कसरी रोक्ने प्रहरी भित्रको भ्रष्टाचार ?

आम्दानीभन्दा खर्च तीन गुणा हुने सिधै देखिन्छ । तैपनि अधिकांश प्रहरीहरूले सानसौकातका साथ जीवनयापन चलाइरहेका छन् । राजधानी काठमाडौं तथा सहरी क्षेत्रमा घर घडेरी जोड्न भ्याएकै छन् । गाडी चढ्न भ्याएकै छन् । पत्नीलाई झरिझुत्तै हुने गरी गरगहनाले ढाक्न भ्याएकै छन् । उनीहरूका छोराछोरीले गर्ने दैनिक मोजमस्ती सर्वसाधरणका लागि कहालीलाग्दो छ । यसरी सिधा अर्थमा भन्न सकिन्छ कि, नेपाल प्रहरीभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ ।

 

राज्यको उपस्थिति जनताले अनुभूति गर्ने मुख्य माध्यम भनेकै प्रहरी हो । प्रहरीको उपस्थितिले मात्रै पनि मानिसहरू अर्घेल्याइँ गर्न हच्किन्छन् । राज्य सञ्चालनका लागि धेरै संयन्त्रहरू आवश्यक हुन्छन् । हरेक संयन्त्रको निश्चित काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छ , तर प्रहरी मात्रै यस्तो संयन्त्र हो जसको जिम्मेवारी बहुमुखी हुन्छ । अर्थात अन्तरिम रूपमा प्रहरीको सबै जिम्मेवारी हुन्छ । राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रहरीको साथ सहयोग आवश्यक हुन्छ । अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ गर्ने र दण्ड दिने अधिकार प्रहरीको हुन्छ । तत्कालका लागि प्रहरी भनेको न्यायाधीशसमेत हो । त्यसैले प्रहरीलाई अर्धन्यायिक निकाय पनि भन्ने गरिएको छ ।

जुन संयन्त्रमा रहनेहरूको जिम्मेवारीहरू धेरै हुन्छन्, कार्यव्यस्तता पनि त्यति नै बढी हुन्छ । धनी तथा विकसित मुलुकहरूले प्रहरी संयन्त्रमा प्रचुर जनशक्ति तैनाथ तथा अथाह साधन स्रोतको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपालजस्ता गरिब तथा अल्पविकसित मुलुकहरूमा प्रहरी संयन्त्रले थोरै जनशक्ति तथा सीमित साधन स्रोतले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको हुन्छ । थोरै साधन स्रोत तथा सीमित जनशक्तिले काम गर्नु परेका कारण नेपाल प्रहरीलाई रातदिन घामपानी, जाडो गर्मी नभनी जनताको सेवामा खट्नुपर्ने वाध्यता छ । उसले कहिल्यै भनेको समयमा परिवारसँग उठबस गर्न पाउँदैन । परिवारमा बसेर चाडपर्व मनाउने कुरा त प्रहरी संगठनमा रहेकाहरूलाई एकादेशको कथाजस्तै हुन्छ ।

सीमित जनशक्ति तथा थोरै साधन स्रोतले असीमित जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रहरीलाई राज्यले अहिले उपलव्ध गराएको तलबभत्ताले धानेको होला त ? तल्लो पदमा रहनेहरूको त कुरै छाडौँ अधिकृत तहको इन्स्पेक्टरको कुरा गरौँ । उसले तलब भत्ता गरेर मासिक पाउने भनेको ३५÷४० हजार रुपैयाँ हो । अब उसको न्यूनतम मासिक खर्चको हिसाब गरौँ । कोठाभाडा २० हजार, भान्छा खर्च २० हजार, दुई जना छोराछोरीको स्कुल फि आठ हजार गरी ४८ हजार रुपैयाँ अझ यसमा गाडीभाडा तथा मसलन्द जोडिएको छैन ।

यसबाहेक लत्ताकपडा, चाडपर्व, बिरामी हुँदा उपचार, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, पाहुनाको स्वागत–सत्कार, पत्नीका लागि शृंगारका सामान लगायतको खर्च त छँदै छ । हप्ताको एक दिन मासुखान मन लाग्ला, महिनाको एकदिन घरबाहिर घुम्न जान मन लाग्ला । त्यसैले कम्तिमा पनि मासिक एक लाख रुपैयाँ नभई एक जना प्रहरी इन्स्पेक्टरको घर चल्दैन । तर, तलब भत्ता हुन्छ, महिनाको ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ । आम्दानीभन्दा खर्च तीन गुणा हुने सिधै देखिन्छ । तैपनि अधिकांश प्रहरीहरूले सानसौकातका साथ जीवनयापन चलाइरहेका छन् । राजधानी काठमाडौं तथा सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी जोड्न भ्याएकै छन् । गाडी चढ्न भ्याएकै छन् । पत्नीलाई झरिझुत्तै हुने गरी गरगहनाले ढाक्न भ्याएकै छन् । उनीहरूका छोराछोरीले गर्ने दैनिक मोजमस्ती सर्वसाधारणका लागि कहालीलाग्दो छ । यसरी सिधा अर्थमा भन्न सकिन्छ कि, नेपाल प्रहरीभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ । राज्यको सबैभन्दा गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संयन्त्र भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फस्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र तहसनहस हुनु हो ।

यदि, राज्यलाई तहसनहस हुनबाट जोगाउने हो भने सर्वप्रथम प्रहरी संयन्त्रको सुधारबाटै थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम प्रहरीलाई न्यूनतम जीवन निर्वाह हुने गरी तलब–भत्ताको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै अपराध अनुसन्धानका लागि थप सुविधा दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रहरी संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको कडा दण्ड नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।

यो मामिलामा विश्वका केही उत्कृष्ट प्रहरी संगठनहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ । ब्रिटिसकालीन हङकङ प्रहरी यो मामिलामा गतिलो उदाहरण हुनसक्छ । अपराधीलाई सप्रमाण रंगेहात प्रक्राउ गर्न हङकङ प्रहरी सक्षम छ । त्यहाँ अनुसन्धान यति चुस्त हुन्छ कि निर्दोष व्यक्ति झुक्किएर पनि प्रहरीबाट पक्राउ पर्दैन । दोषी व्यक्ति उम्किने चान्स नै हुँदैन । चाहे जतिसुकै ठूलो पहुँचवाला होस् । प्रहरीले दोषी ठहर गरी पक्राउ परेको व्यक्तिले निश्चित सजाय नभोगी न्यायालयबाट उम्कने ताकत नै राख्दैन । बेलायतको प्रहरी पनि कार्यदक्षताको मामिलामा नम्बर एकमै गनिन्छ । त्यहाँका प्रहरीलाई राज्यले पर्याप्त सेवा सुविधा दिएको हुन्छ । उसले दायाँबायाँ केही नसोची कर्तव्यमा मात्रै आफ्नो ध्यान दिनसक्छ ।

प्रहरीको एक आँखा राज्यको हो, अर्को आँखा जनताको आँखा हो । उसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोगविना नागरिक सुरक्षित रहन सक्दैनन् । सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त सफल मानिने देशमा प्रहरी २४सै घण्टा त खट्छ तर उसको ओभर टाइम कामको घण्टाको हिसाबले सुविधा उपलव्ध गराइन्छ ।

नेपाल, देशमा प्रहरी बन्नु भनेको कानुन हातमा लिई बर्दीलाई कमाइखाने भाडो हो भन्ने सोचले जडा गाडिसकेको छ । यही सोचका साथ प्रवेश गरेको पाइन्छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता देशको प्रहरीको हालत त नेपालको भन्दा पनि गए गुज्रेको छ । प्रहरीमा भर्ना खुल्दा नै माफिया तथा अपराधीहरूले आफ्नो ग्याङका सदस्यहरूलाई अथाह पैसा खर्च गरी प्रवेश गराइसकेका हुन्छन् । यस्तै हालत रहने हो भने हाम्रो मुलुकमा पनि अबको केही वर्षभित्र प्रहरी संगठनको निर्णायक भूमिकामा माफिया तथा अपराधीका प्रतिनिधिहरूको बाहुल्यता भइसक्छ । समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विषयमा कुरा गर्ने हो भने त झन् सुविधा शून्य, काम २४ घण्टे । त्यहीकारणले यी संगठनका प्रहरी कर्मचारी सीमानाकातिर जान मरिहत्ते गर्छन् । सबै प्रहरीलाई एउटै कोटरीमा राखेर हेर्नु पनि हुँदैन । केही प्रहरी देश र जनताप्रति अत्यन्त इमानन्दार र दक्ष पनि छन् । पारिश्रमिकमा मात्रै चित्त बुझाएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रहरी नेपालमा नभएका होइनन् । तर केही खराब प्रहरीका कारण राम्रा प्रहरी पनि बद्नाम भएका छन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम अग्रिम ल्याएर अदालत बुझाउने सम्मको हर्कत अत्यन्त जिम्मेवार तहमा रहेका प्रहरी अधिकृतबाट हुने गरेको देखियो । न्यायपालिका अनाहकमा विवादमा तानियो । जनताका छोरालाई बन्धक बनाएर सम्पत्ति हडप्नेसम्मका अपराध प्रहरी संगठनको जिम्मेवार तहमा रहनेहरूबाट भए गरेको समेत देखियो । केही प्रहरी अधिकृतका कारण कतै ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ भन्ने मूलमन्त्रको हुर्मत लुटिएको त होइन ? भन्ने अनुभूति जनतालाई परेको छ । राम्रोलाई पुरस्कृत र नराम्रोलाई कानुनी सजाय दिइयो भने प्रहरीको छबी उच्च रहन्छ ।
राज्यले विश्वास गरेर अधिकार दिएको प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग ग¥यो भने निलम्वनको कारबाही मात्रै नभएर उसलाई कडाभन्दाकडा सजाय दिएको जनताले देख्न पाए भने प्रहरी संगठनप्रति जनविश्वास बढ्छ । अहिले नेपालमा अपराधीहरूको कब्जामा राजनीतिक दल पुगेको छ र राजनीतिक दलका नेताको कोटको खल्तीबाट प्रहरीको सरुवाबढुवा हुने गरेको छ । यस्तो सरुवा र वढुवा प्रक्रियाले त्यो प्रहरी जनताको संरक्षक हुन्छ कि अपराधीको ? बढुवा र मालदार ठाउँमा पुग्नका लागि कार्यक्षमतालाई भन्दा अपराधीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यस्तो प्रहरीले कसरी ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ को मूल मन्त्रलाई अवलम्वन गर्न सक्छ ?

प्रहरी कसैको हुनु हुँदैन । गल्ती गरेका रहेछन् भने आफूलाई जन्म दिने आमाबाबुलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कतिपय घटनाक्रमलाई हेर्दा यहाँ चोरलाई चौतारी र साधुलाई सुली दिइने गरिएको छ । प्रहरीलाई जनताको सेवक बनाउन जसरी बेलायतमा सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक प्रहरीले पाउँछ, यहाँ पनि अहोरात्र खटिने प्रहरीलाई सेवा सुविधा दिने हो भने हाकिमले जवानको रासन खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । जवानले हाकिमसँग झुठो बोल्नु पर्दैन । जवानले हाकिम पिटेका समाचार पनि सुन्नु पर्दैन । पेट मारेर काम गर भनेर राज्यले लगाएकै कारण प्रहरी विवादमा आएको हो ।

जसरी विदेशी सेना प्रहरीले आवश्यक पर्दा आफ्नै परिवारकै सदस्यलाई गोली ठोकेको इतिहास छ, त्यसरी नै राज्य भनेर चिनिने प्रहरीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन । तर, यहाँ भएको छ त्यही । त्यही भएर होला जनता प्रहरी प्रतिविश्वस्त भएको पाइँदैन । नेपाल प्रहरीले जिउँदो इतिहास खड्गजीत बरालको अनुशरण गर्नुपर्छ । जुन व्यक्तित्व राणाशासनको समाप्तिसँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश ग¥यो, आज पनि उसको कमान्डिङ स्वर, स्वच्छ छवी र संगठनप्रतिको लगानशीलता अतुलनीय छन् । यस्ता महान अधिकृतको अनुशरण प्रहरीले गर्नुपर्छ । देशका लागि भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षालाई प्राथमिकता दिने, सधँै आर्थिक प्रभाव र राजनीतिक दबाब डालेर मालदार ठाउँमा जान खोज्नेलाई नेतृत्वले तह लगाउन पनि सक्नुपर्छ ।

भारतीय नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट माथि पुगेर जागिर गएका र राजीनामा दिएका प्रहरी पनि थुप्रै छन् । तिनको चेकजाँच नगरेर सुरुमै गल्ती भएको छ । अपराध नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिने फौजलाई प्रोफेसनल बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सुनदेखि नुन बोकेका केही भरिया प्रहरीले गर्दा एसियामै अनुसन्धानमा उच्च मानिने नेपाल प्रहरीलाई जनताको प्रहरी बनाउन सकिएको छैन । राज्यले सेवा र सुविधा बढाउँदै बदनाम एेंजेरुहरूलाई चारखाल पर्खालको बीचमा आजीवन राख्नुपर्छ । तब मात्रै प्रहरी जनताको साथी बन्नसक्छ, त्यसपछि मात्रै देशले काँचुली फेर्छ ।