गणतन्त्र असफल : राजसंस्था अपरिहार्य

जुन संविधानलाई फ्याकेर विदेशीको आडमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र ल्याइयो अब सोही संविधान २०४७ को विकल्प नदेखिएको हुँदा २०४७ को संविधानलाई स्थापित गर्न सम्पूर्ण राजावादी, राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी संघ, संस्था पार्टी, वुद्धिजीवी, श्रमजीवी, पत्रकार, किसान, यातायात व्यवसायी, उद्योगपति, सन्त, महन्त, हिन्दू–अधिराज्यवादीहरू सम्पूर्ण जनसमुदायलाई एकतावद्ध भई अगाडि बढ्नका लागि आव्हान गर्दछौँ ।

आज मुलुक ऋयखष्म(ज्ञढ को कोलाहलबाट विश्व नै आतंकित भएको कुरा जगजाहेरै छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । त्यति मात्रै नभएर हाम्रो देश अझ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भ्रष्टाचारले चरम सीमा नाघिसकेको छ । यसबाट नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुटने बेला भइसकेको छ । इतिहासको विडम्बना पूर्वीय दर्शनको आधारभूमी, तपोभूमि नेपाल जहाँ ऋषिमुनीहरूले तपस्या गरे, देवताले वास गरे, जहाँ सृष्टिको सुरुआत भयो, वेद उपनिषद् खडा भए, त्यही भूमिमा नास्तिकता र दानवताको नग्न (नाच) नृत्य चल्दै छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपज कथित गणतन्त्रको आगमनपछि मुलुक २०७२ सालको संविधान जुन दलीय सिन्डिकेटको कोटाबाट सार्वजनिक गरेपछि मुलुकमा शान्ति अमनचैन विकास निर्माण तथा मित्रराष्ट्रहरू सितको सदियौँ पुरानो प्रगाढ सम्बन्धमाथि कालो बादल मडारिरहेको छ । मित्रराष्ट्र भारतसितको सम्बन्धमा जटिलता महसुस भएको छ । वर्तमान राजनीतिक स्थितिलाई वर्तमान संविधान २०७२ ले र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले समाधान गर्न नसक्ने कुराको पुष्टि भइसकेको छ ।

एउटा विकल्प नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना नै हो । आखिर किन एकपल्ट हटाइसकेको राजसंस्था पुनर्बहाली गर्नुप¥यो ? यसको मुख्य कारण हो– नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्न लाग्नु । हुन पनि नेपालकी राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रिय एकता खलबलिन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेकी छन् । नेपाली सेना यस परिस्थितिप्रति हमेसा सतर्क रहेको भन्दै नेपालको स्वतन्त्रता बचाउन चुप नबस्ने चेतावनी दिइरहन्छ । सत्ताधारी नेताहरू नै यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने ओली सरकारको त के कुरा, देशै नरहने आशंका व्यक्त गर्छन् । नेपालका जान्नेसुन्ने मानिस पनि नेपालको अस्मिता मात्र होइन, अस्तित्व नै समाप्त हुन लाग्यो भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन् । यसैबाट त्राण पाउन सकिन्छ कि भनेर राजसंस्थाको सम्झना र पुनः आह्वान भइरहेको हो ।

राजसंस्थाका केही यस्ता गुण छन् जुन नेपालजस्तो सानो र ठूला छिमेकी मुलुकहरूले घेरिएको देशलाई काम लाग्छन् । राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ । नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा व्यवहार नगर्ने चेष्टा भएको देखिएकै हो । यस्तो चहलपहल खासगरी ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको पाइन्छ । राजतन्त्रले छिमेकी र विदेशीहरूको निर्देशन लागू र मनोमानी हुन दिएन भनेर राजा वीरेन्द्रको परिवारै हत्या गरिएको तथा मदन भण्डारीजस्ता नेताको अन्त्य गराइएको आदि शंका र विश्वास गरिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन एउटा राष्ट्रिय प्रतीक आवश्यक छ र त्यो हाम्रो इतिहासले राजतन्त्रलाई अगाडि सार्छ ।

यसैकारण हो– नेपालमा राणाहरूको बोलवाला हुँदा पनि तिनले राजतन्त्र जोगाइराखे । राजा र राजपरिवारलाई एउटा खोपीमा सीमित राखे पनि उनीहरूले यसको उन्मूलन नै भने गरेनन् । जंगबहादुरलगायत अन्य राणा प्रधानमन्त्री हुँदा आफैँ राजा हुन सक्थे । किनकि सत्ता र शक्ति आफ्नै हातमा थियो । तर राजसंस्थाको महत्व र गरिमा बुझेरै उनीहरूले यसको ठाउँ लिएनन् । ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले राजसंस्थालाई पन्छाइदियो । नेपाली जनताले एकपटक ‘हेरिहालूँ’ भनेर गणतन्त्र पनि स्वीकार गरे । तर यसअन्तर्गत स्थापित राष्ट्रपतिले न राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको भूमिका निर्वाह गर्नसके न त राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र सम्मान नै प्राप्त गर्न सके !

हुन त नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको अधिकार दिएको छैन । यसर्थ राष्ट्रपतिले चाहे पनि राज्य सञ्चालनमा भूमिका पाउन सक्दैनन् । तर आफ्नो व्यक्तिगत व्यवहार र गतिविधिबाट जनप्रिय हुन सक्छन् । तर, त्यसो पनि गर्न÷हुन सकेको देखिएन । उल्टै राजसी ठाँटमा प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यो संस्था नेपाली जनताको नजरमा सम्मानित बन्न सकेन । राजावादी केही संस्थाले नेपालमा राजतन्त्र भारतको इशारामा अन्त्य गरिएको हो त्यसैले उसैले पुनर्बहाली गर्दै छ भन्छन् । भारतको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको विजय भएपछि यो कार्य हुने निश्चित भएको विश्वास पनि प्रकट गरेको पाइन्छ । यसमा अर्को छिमेकी चीनको पनि सहमति रहेको तर्क सुनिन्छ । यो दाबी तर्कसंगत देखिन्छ । तर, यसमा एउटा ठूलो कमजोरी लुकेको छ । राजसंस्था विदेशीले हटाउने र विदेशीले नै पुनःस्थापना गरिदिने हो भने नेपालीको कुनै भूमिका देखिँदैन । हामीले खोजेको नेपाली जनताले चाहेको राजसंस्था हो । जुन नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रतीक हो । विदेशी हैकममा रहने र चल्ने राजसंस्था हामीले खोजेको होइन । त्यसकारण राजसंस्था माग गर्नु उचित हो तर विदेशीको बुई चढेर आउने कुरा गर्नु गलत हो ।

नेपालमा राजसंस्थाको महत्व बुझ्न अफगानिस्तान हेर्न जरुरी छ । जुन मुलुकमा सयौँ वर्षदेखि विदेशीहरूको राज चलेको हो । कहिले सोभियत युनियनले कब्जा गरे भने, कहिले तुर्कहरूले प्रभाव जमाए । तालिवानसित लड्ने निहुँमा अहिले पनि अमेरिकी सेनाको उपस्थिति छ । त्यहाँ पनि राजतन्त्र थियो जुन समाप्त गरियो । विदेशीहरूको जति हस्तक्षेप र प्रभाव भए पनि त्यो मुलुकको स्वतन्त्रता हरण हुने कुरा भने कहिले सुनिएको छैन । त्यो एक स्वतन्त्र मुलुककै रूपमा परिचित छ । केही समयका लागि विदेशीहरूको बोलवाला चल्ने गरेको छ । तर नेपालको हकमा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । नेपालको भूमिमा कुनै विदेशीले कब्जा जमाउने बित्तिकै यसको स्वतन्त्रता हराउने डर रहन्छ । यही कुराले धेरै नेपाली चिन्तित पनि देखिन्छन् । त्यो चिन्ता झन्झन् गम्भीर बन्दै छ ।

नेपालको २६ सय वर्षको इतिहासले पनि राजसंस्थाको आवश्यकता देखाउँछ । बाबुराम आचार्यका अनुसार नेपालमा किराँतकाल सुरु हुनुअगाडि वंशगत राजतन्त्र थिएन । एउटा नयाँ राज्य स्थापना र सञ्चालन एकप्रकारले गणतन्त्रात्मक प्रणालीबाटै हुन थालेको थियो । तर, कालान्तरमा सो प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले निर्वाचित राजतन्त्रको विकास भएको थियो । जसले केही वर्षपछि वंशमा आधारित राजतन्त्रको रूप लिएकोे थियो । त्यसपछि चाहे त्यो किराँती होस्, लिच्छवि होस्, मल्ल होस् वा शाह, राजसंस्थामा वंश परम्पराले मान्यता पाएको हो । अहिले आएर एकपटक गणतन्त्रको पनि परीक्षण भइसकेको छ । तर, यसले नेपाली इतिहासको बल सम्हाल्न सकेको छैन । भविष्यमा पनि यसले यसो गर्न सक्ने दक्षता हासिल गर्लाजस्तो लाग्दैन ।

अतः यस परिप्रेक्षमा नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत यस व्यवस्थाका विरुद्ध प्रष्फुटन गरी सकेका छन् र गरिरहेका छन्, त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई सदासर्वथा सर्वोपरी स्थानमा राखी नेपालले सवै मुलुक, सबै मित्र राष्ट्रहरूसितको रही रहेको प्रगाढ सम्बन्ध यथावत राखी मित्रवत रूपले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ भन्ने मान्यताका साथ पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रही परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरी परम्परादेखि रही आएको पारस्परिक सहयोग र सद्भावको सम्बन्धलाई विस्तार एवं सुढृढ गर्न तथा वर्तमान अवस्थामा मित्र राष्ट्रहरू सितको चिसिएको सम्बन्ध तथा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराजस्ता अहम् विषयहरूको वर्तमान संविधान, २०७२ ले समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको अन्तिम ठहर हो ।

यदि, वर्तमान सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुराका लागि सुरक्षा दिन नेपाली सेनालाई उक्त भू–भागको रक्षार्थ खटाई नेपाली जनतालाई हाम्रो भूमिको रक्षा भइरहेको छ भने अनुभूति दिलाउन सकिरहेको छैन । तसर्थ जुन संविधानलाई फ्याकेर विदेशीको आडमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र ल्याइयो अब सोही संविधान २०४७ को विकल्प नदेखिएको हुँदा २०४७ को संविधानलाई स्थापित गर्न सम्पूर्ण राजावादी, राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी संघसंस्था पार्टी, वुद्धिजीवी, श्रमजीवी, पत्रकार, किसान, यातायात व्यवसायी, उद्योगपति, सन्त, महन्त, हिन्दू–अधिराज्यवादीहरू सम्पूर्ण जनसमुदायलाई एकतावद्ध भई अगाडि बढ्नका लागि आव्हान गर्दछौँ ।

महतो राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) का संयोजक हुन् ।