नारामा होइन कार्यान्वयनमा बालअधिकार आवश्यक

यस्ता दिवसहरूलाई वास्तविक रूपमा तमाम नेपाली बालबालिकाको प्रत्याभूत गराउन सकिएन भने खासै अन्तर हुने छैन । यो दिवसमा मात्र सीमित हुनेछ । हामीकहाँ यस्ता दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेका छन् । झण्डै आधाआधी जनसंख्या ओगटेका बालबालिकालाई मान्यता दिएर बालबालिकाकै दिवसका रूपमा सम्पन्न गर्न खोज्नु राम्रो पक्षभए पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखेर कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने हो भने मात्र यस्ता दिवस मनाएको सार्थक हुनेछ ।

२९ भदौ, सोमबार बालदिवस मनाइएको छ । विगतका वर्षहरूमा यो दिवसमा विभिन्न समारोह गरेर मनाइने भए पनि यो वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण भर्चुअल रूपमा मनाइएको छ । यो अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, दलका प्रमुख नेताहरूलगायतले शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ । यो वर्षको बालदिवसको नारा ‘विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता ः हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता’ रहेको छ । गत वर्ष ‘सुनिश्चित बाल अधिकार ः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने रहेको थियो ।

०२१ सालको भदौ ४ गतेदेखि तत्कालीन बडामहारानीको जन्मोत्सवको अवसर पारेर मनाउन सुरु गरिएको राष्ट्रिय बालदिवस ०६३ सालदेखि २९ भदौमा मनाउन सुरु गरिएको हो । अर्थात सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ को दिन नेपालले बाल अधिकार महासन्धीमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र भएपछि बालदिवस मनाउन थालिएकोमा गणतन्त्रको स्थापनापछि २९ भदौमा यो दिवस मनाउन थालियो । ४ भदौका दिनलाई राष्ट्रिय बालदिवसको रूपमा देशले ४२ वटा बालदिवस मनायो । गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् बालदिवसको मिति परिवर्तन भयो ।

विकासोन्मुख देशका बालबालिकाको दीर्घकालीन परोपकार तथा विकासका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेर संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष (युनिसेफ)को स्थापना भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धको चपेटामा परेका देशका बालबालिकालाई आपतकालीन खाद्य तथा स्वास्थ्यको हेरचाहमा सहयोग गर्नका लागि सन् १९४६ को डिसेम्बर ११ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले यसको स्थापना गरेको हो । सन् १९५४ मा युनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीको स्थायी अंग बनेपछि यसको नाम संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका आपतकालीन कोषबाट संयुक्त राष्ट्र संघ बालबालिका कोष (युनिसेफ) मा परिवर्तन भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन् १९८९ नोभेम्बर २० दिन जारी बालअधिकार महासन्धी जारी भएको हो । जसमा बालअधिकारका विषयहरूलाई उल्लेख गरिएको छ र विषयहरूलाई बालबालिकाको मानवअधिकारको रूपमा मानिएको छ ।

०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि गठित आन्तरिम सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९ लाई सन् १९९० को १४ सेप्टेम्बरमा अनुमोदन गरेको दिन नै बालदिवसको रूपमा मनाउने घोषणा नेपाल सरकारले गरेको थियो । जसअनुसार अहिले २९ भदौमा यो दिवसलाई देशव्यापी रूपमा मनाउने गरिएको हो । यस्ता दिवसहरूलाई वास्तविक रूपमा तमाम नेपाली बालबालिकाको प्रत्याभूत गराउन सकिएन भने खासै अन्तर हुने छैन । यो दिवसमा मात्र सीमित हुनेछ । हामी कहाँ यस्ता दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेका छन् । झण्डै आधाआधी जनसंख्या ओगटेका बालबालिकालाई मान्यता दिएर बालबालिकाकै दिवसका रूपमा सम्पन्न गर्न खोज्नु राम्रो पक्षभए पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखेर कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने हो भने मात्र यस्ता दिवस मनाएको सार्थक हुनेछ । जबसम्म हामीभित्रको सोचमा परिवर्तन हुन सक्दैन यसको सार्थकता त्यति हुन सक्दैन । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयतह सम्मका यस क्षेत्रमा क्रियाशील बालअधिकारकर्मी गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारका विभिन्न निकायहरू मन्त्रालय केन्द्रीय बाल कल्याण समिति लगायतका निकायहरू बीचमा पनि यसको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ ।

आज पनि कैयौँ बालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन् भने कैयौँले मजदुरी गरेर खानुपर्ने अवस्था छ । कैयौँ बालबालिका लागुपदार्थको दुव्र्यसनमा फसेका छन् । सडकमा आउने बालबालिकाले आफ्नो पीडा कम गर्न तथा साथीको संगतमा लागेर लागुपदार्थ सेवन गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालबालिकाले पारिवारिक वातावरण नपाउनु, मायाममताको अभाव खड्किनु तथा अर्थ अभावका कारणले घर छाड्ने अनि बस्ने तथा खाने ठाउँ नभेटिँदा सडकसम्म बालाबालिका आउने गरेको बताइएको छ । सडकमा आएका बालबालिकाले अरूले छाडेका चुरोटका टुक्रा, पान, अल्कोहलजस्ता वस्तुको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अर्को डरलाग्दो पक्ष के देखिन्छ भने बालबालिकामा हुने बलात्कार घटनाहरू हाम्रा दैनिक छापाहरूमा पढिने विषय हो । बलात्कार यौन दुव्र्यवहारको चरम रूप हो । यसवाहेक अन्य धेरै प्रकारका यौन दुव्र्यवहार हुन्छन्, जुन वास्तवमा चर्चामै आउँदैनन् । लाग्छ, समाजले बलात्कार बाहेकको यौन दुव्र्यवहारलाई पचाइसकेको छ । बलात्कारको समाचारमा बेलाबेलामा अपराधी पक्राउ परेको त सुनिन्छ, तर बलात्कृत बालबालिकालाई त्यो दुर्घटनाको असर के कस्तो प्रकारले पर्ला, फेरि त्यो बलात्कारीलाई भेट्दा उसमा कस्तो मानसिक असर पर्ला, उसको व्यक्तित्व विकास र मानसिक संरचनामा कस्तो आघात पर्ला भन्नेबारेमा कम नै चर्चा हुन्छ । यसबारेमा पनि खुला बहस हुन जरुरी छ । हरेक पाँच मध्ये एक बालिका र हरेक १० मध्ये एक बालकमा कुनै न कुनै यौन दुव्र्यवहार भएको विश्वभरिका तथ्यांकले देखाएका छन् । अनि एक दिन बालदिवस मनाएर के हुन्छ ?

बालअधिकारलाई चार समूहमा विभाजन गरेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ । जसमा बाल बचावटको अधिकार, बाल संरक्षणको अधिकार, बाल विकासको अधिकार र बाल सहभागिताको अधिकार । जन्मेपछि बाँच्नका लागि नभई नहुने अधिकारलाई बाल बचावटको अधिकार भनिन्छ । कानुनले परिभाषा गरेर प्रदान गरिने अधिकारलाई बालसंरक्षणको अधिकार भनिन्छ । बालबालिकालाई जन्मेपछि आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्नका लागि आवश्यक अधिकारलाई बालविकासको अधिकार भनिन्छ । बालबालिकाका निम्ति उनीहरूको बुद्धि, विवेक, क्षमता र उमेर अनुसारको आफ्नो विकासका लागि सहभागी हुन आवश्यक पर्ने अधिकारहरूलाई बाल सहभागिताको अधिकार भनिन्छ । हरेक पक्ष राष्ट्रले बालअधिकार महासन्धी र सोसँग सम्बन्धित स्वेच्छिक ऐच्छिक आलेखहरूमा उल्लिखित अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व हुन्छ ।

नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएकोले ती दायित्वहरूलाई पालना गर्नु उसको नैतिक मात्र नभई कानुनी वा संबैधानिक कर्तव्य पनि हो । तर, हामीकहाँ यो कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ । बालबालिकालाई शोषणबाट मुक्ति, गाँस, वास र कपासको व्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध, जोखिमपूर्ण कार्यबाट मुक्ति आदिलाई बालअधिकारका रूपमा लिइएको छ र यसको प्रत्याभूति नेपालको संविधानले गरेको छ । तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अवस्था सान्तोषजनक छैन ।

बाल दिवस मनाइरहँदा हाम्रो देशमा अझै धेरै बालबालिकाहरू सरसफाई, शिक्षा, स्वास्थ, स्वच्छ पानी, खानाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित रहेको तथ्यांक छ । बालश्रमिकहरू देशका हरेक ठाउँहरूमा पाउन सकिन्छ । बालश्रमिकहरू नभएको ठाउँ सायद कमै छ होला । दास प्रथाको अन्त्य धेरै पहिले भएको भए पनि देशका विभिन्न भागहरूमा अझै मुक्त भनिएका कम्लरी, बादी, हलिया, बालबालिकामाथि भइरहेको शोषण र अन्यायको खबर हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूमा आउन छोडेको छैन । सार्वजनिक यातायातका खलासीका रूपमा देखिन्छन् बालकहरू । धेरैजसो साना होटल, खाजा पसल कामदार छन् पढ्ने उमेरका बालबालिकहरू । खेल्ने र पढ्ने उमेरका बालबालिकाहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म काम नगरी खान, बस्न पाउँदैनन् । राजधानीमा केहीले दुःख गरेर रात्री स्कुलहरूमा पढेका भए पनि अधिकांश त्योबाट पनि वञ्चित छन् । हाम्रो बालअधिकार नारामा, गोष्ठी–सेमिनारमा र कानुनमा मात्र सीमित छ । हाम्रा देशका भावी सन्ततीहरू सडकमा, गाडीको ढोकामा, होटलका जुठा भाँडाहरूमा, पार्टीका नारा र जुलसमा बालदिवस सीमित बनाइएका छन् । अब साच्चिकै नारामा होइन कार्यान्वयनमा बालअधिकार आवश्वक छ भोलिको सुन्दर नेपालका लागि ।