मत-विमत

लिम्पियाधुरा-कालापानी तथ्य र चुनौती

पुरुषोत्तम पौडेल २०७७ जेठ ३ गते १७:२६ मा प्रकाशित

चीन र भारत बीच युद्वको पूर्वार्धमा  मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । भारतले त्यहि बेला नेपालको उत्तरी सिमाको १८ स्थानमा भारतीय सेना राख्यो । पछि १९६९ मा किर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भए । उनले १७ ठाउँबाट भारतीय सेना फिर्ता गराए । तर, लिपुलेकमा भएको सेना सबै आएर कालापानीमा बसे । कसैले पनि कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने अनुमती दिएर बसेका होईनन भारतको नियतमै खोट थियो

देशमा शासकिय नेतृत्व गर्न चहाने व्यक्तिले आफ्नो देशलाई वुझ्नुपर्छ । देशलाई वुझ्नको लागि देशको भूगोल, ईतिहास र संस्कृति, जाति, भाषा,  उत्पादन प्रवृद्धि र तिनका विशेषताहरूको जानकारी प्राप्त गर्नुपर्दछ । देशको शासन गर्ने नेताले समाजका समग्र जनताको अवस्था र समस्या वारे पुर्ण ज्ञान राख्नुपर्दछ । आफुसँग त्यसको अध्ययन र ज्ञान छैन भने ज्ञानी, विज्ञानी र अनुभवी व्यक्ति राखेर यथेष्ट जानकारी लिनुपर्दछ । हाम्रो देशका शासकहरूले यस्तो ज्ञान लिएको देखिएन । ज्ञानी र विद्वान व्यक्तिहरू वरिपरि राखेर वुझ्न खोजेको पनि देखिएन । अझ आफुलाई लालबुझक्कड ठान्नेहरूमा त झन यहि चिजको कमि देखियो । देशको भूगोलको विषयमा त हाम्रा शासकहरू कति गोल रहेछन कालापानी र लिम्पियाधुरा ले पुरै उदांगो पारी दियोे ।

इतिहासकै कुरा गर्दा पनि स्वतन्त्र नेपाल कहिल्यै पराधिन नभएको मुलुक हो । संसारलाई जितेको ब्रिटिस साम्राज्यलाई पराजित गर्ने नेपाल नै हो । नेपालीहरूको वहादुरी र देशभक्तिको कुरा संसारले वुझेको छ, हामीले चाहि बहादुरीका कथा पढेर र सुनेर मात्र दिन विताएछौ । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट सुरू गरेको नेपालको एकिकरण अभियान कम चमत्कारी थिएन । पृथ्वीनारायण शाह र त्यस पछिका देशभक्तहरूले आज हामीलाई सगर्व नेपाली भन्ने अवसर दिएका हुन । कालापानी होईन नालापानीसम्मको युद्ध जसले हामीलाई देशभक्तिको लोभलाग्दो पाठ सिकाएको छ । एक्लो जंगवहादुर राणा जसलाई धेरैले घृणा गर्छन । तर, देशभक्तिको प्रसंगमा हेर्ने हो भने उनले पनि आधुनिक नेपाल निर्माणमा नयाँ आयाम थपेका थिए । तिनको तुलनामा आज हामी के गर्दैछौ ? आफ्नो देशमा परचक्रिले परेड खेलेको हेरेर वसि रहेकाछौ । आफ्नो देशको माटोमा विदेशीले पर्यटन प्रवर्धनको निम्ती भन्दै वर्षौ वर्ष सडक खनेर तयार गर्दा थहा नपाउने हालतमा रहेछौ ।

हामीले परिवर्तनका ठुलठुला कुरा गर्यौं, क्रान्तिका भयानक योजना र तिलस्मी नारा उरालेऔँ, जनताको सेवाको कथा वनाऔँ, देश भक्तिको अथाह प्रदर्शन गर्यौँ, स्वधिनता र सार्वभौमिकताको पक्ष पोषणका सुन्दर कथाहरू बुन्यौँ । नेपाल भारत बीच भएको १९५० को सन्धि खारेज गर्ने कुरा गर्यौँ नेपाली युवाहरूलाई भाडाका शैनिक वनाउने गोर्खा भर्ति केन्द्र बन्द गर्ने, सवै खालका असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्ने, कुरा गर्यौँ । के यी सबै कुरा हामीले झुक्किएर गरेका थियौँ ? के यी कुराहरू केवल आन्दोलन र क्रान्ति का लागि जनसमर्थन प्राप्त गर्नमात्र गरेका थियौँ ? निश्चय पनि त्यस्तो होईन होला । विधिको विडम्बना हामी सत्तारुढ छौ । ती सवै विषययहरू यथावत छन् । कुनै पनि हाम्रा एजेण्डामा पर्दैन । खुसिको कुरा यस पटक नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभाग भएको प्रष्ट पार्दै ति क्षेत्रहरूलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाली संस्कृति माथि हामी स्वयमले प्रहार गरेरै आएका छौ । हामीले धर्म भनेर आफ्नै संस्कृति माथि प्रहार गर्यौँ । शैव संस्कृति नेपालको आदी संस्कृती हाे हामीले यसलाई पाखण्ड भनेर मानेनौ । महात्मा वुद्वको संग गच्छध्वम संग वदध्वमसँग पनि हाम्रो प्रेम वसेन । समाजले गर्दै आएको नित्य कर्म र संस्कारलाई हामीले ढोग भन्यौ । आफ्नै रैथाने भेषभूषासाग हाम्रो सद्भाव रहेन, परिवर्तन गर्ने अभियानमा यती अगाडी वढ्यौ कि आफुलाई विर्सन थाल्यौ । हामी पश्चिम तिर लाग्दा घाँटीमा टाई कसि दिन्छौ, दक्षिण तिर लाग्दा वण्डी भिर्छौ । वसुधैव कटुम्वकमकोसँग  समभाव संस्कृती हामीले भुली सकेका छौ ।

नेपालको पश्चिम सिमामा नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिदेशिय विन्दु अहिलेसम्म सहमतिमा तय भएको छैन । २०३२ सालमा प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीको पालामा लिपीयाधुरा लिपुलेक सहितको नक्सा वनाउने कुरा भयो । नापी विभागका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सहितका विज्ञहरूले नक्सा तयार गरे । तर प्रकाशित गर्ने वेलामा माथीको आदेशले रोक्यो भनिन्छ । त्यस पछि नेपाल सरकारले दुई पटक भारतसँग यो विषयलाई गम्भिरता पूर्वक उठाएको थियो । २०५१ सालमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको वेला भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र सुस्ता तथा कालापानीको विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । २०५७ सालमा प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेई बीच छलफल हुदाँ कालापानीको मुद्दा सहमतिमा टुंग्याउन सचिव स्तरिय समितिमा पठाएको थियो । आजसम्म त्यो किन अगाडी बढ्न सकेन ?

यस पछि एकै पटक सन २०१५ को १५ मईमा भारत र चीनले लिपुलेकलाई लिएर दुई पक्षिय सन्धि गरे । उक्त सन्धिले लिपुलेकलाई भारत चीन बीचको व्यापारिक केन्द्र बनाउने कुरा अघि सारे । चीनको मानसरोवरमा भारतीय पर्यटक पुर्याउनको लागि भारत र चीनलाई सडकमार्गले जोड्ने आधार वनाए । त्यो सन्धि मार्फत दुवैले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई ठाडै अस्वीकार गरे । हामीले त्यहीबाट नेपालको सहभागिता वेगरको लिपुलेक सम्वन्धी भारत र चीन बीचको सम्झौता खारेजीको पक्षमा उभिनु पर्दथ्यो, हामी दरोसँग उभिन सकेनौ । प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले अहिले जस्तै विरोध जनाउन कुटनैतिक नोट पठाए । त्यसले चीन र भारत दुवैलाई छोएन । त्यो विरोध त्यत्ति मै सिमित भयो । हामीसँग अगाडीकोे स्टेप थिएन, हामी पेलियौ ।

भारत सरकारले पिथौरागढबाट कालापानी हुदैँ लिपुलेक जाने बाटो वनाउने निर्णय सन २००५ मै गरेको कुरा वाहिर आएको छ । भारतको उत्तराखण्डबाट मानसरोवरसम्म जान सकिने गरी उक्त सडक निर्माण कार्यको थालनी भने २००८ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नै गरेका थिए । विस्तारै वनिरहेको उक्त सडक निर्माण कार्यले धार्मिक तर विस्तारवादी सोच भएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएपछि तिव्रता पायो । सन २०१८ देखि निर्माण कार्य नेपाली भूभागमा छिरेको रहेछ । सडक निर्माण कार्य नेपालको सिमा भित्र प्रवेश गरेको तिन वर्ष भएछ । देशको सिमा भित्र सयौँ डोजर चलेको, हजारौ मान्छे काम गरिरहेको देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुदैन । यो अवस्थामा परिवर्तन हुनपर्छ ।

नेपाल–भारत बीच सिमा समस्या समाधानको लागि प्रयास सुरू भएको १५ वर्ष भयो । दुवैतिरबाट उच्चस्तरिय टिम काम गरिरहेको छ । नेपाल–भारत बीचको सिमा विवादको मूख्य एजेण्डा सुस्ता–महेशपुर र कालापानी भएको पनि २८–२९ वर्ष भैसक्यो । यो एजेण्डामा हाम्रा निती निर्माताहरू के गरी रहेका थिए ? सुस्ता–महेशपुरमा राष्ट्रवाद चिच्याई चिच्याई कराई रहेकोछ । लिम्पियाधुरा र कालापानीमा हाम्रो राष्ट्रियता मृत्यु शैयामा छ । मौका मौकामा निकै जागा ज्योती हुने गरेको राष्ट्रवाद केवल सार्वजनिक खपतको लागि पो रहेछ । देशको सिमाको सूचना संकलन, सिमा सुरक्षा सम्बन्धि आन्तरिक काम र तयारी भने केही भएको रहेनछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । अझ आजकल त राष्ट्रियताको कुरा राष्ट्रभक्त नेपाली जनतालाई आकर्षित गर्नमात्र प्रयोग भएको जस्तो लाग्दैछ ।

आजभन्दा ६ महिना अगाडि भारतले नयाँ राजनैतिक नक्सा प्रकाशित गर्यो । भारतले उक्त नक्सामा विवादित जम्मु–कास्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरी लद्दाखलाई आफ्नो केन्द्र शाशित प्रदेश बनायो र नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो देशको सिमानामा मिलायो । नेपाल सरकारले तत्काल असहमती सहित कुटनितिक नोट पठायो । नेपालको तर्फबाट भएको विरोधलाई अस्वीकार गर्दै उसले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नै भू–भाग बतायो । अहिले लिपुलेक वाटो प्रकरणमा पनि वर्तमान सरकारले असहमति सहित कुटनैतिक नोट पठायो । भारतले तु लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नै विर्ता वताएर नेपालको दावीलाई ठाडै चुनौतीमात्र दिएन अर्को जवाफी पत्र समेत थमायो र वार्ता प्रस्तावलाई सरासर टाल्ने कुरा गर्यो । अझ हालै भारतका सेनापति ले दिएको वक्तव्यले नेपाललाई अरूको ईसारामा कालापानी मुद्दा उठाएको भन्दै लान्छित गर्ने दुस्प्रयास गरेको छ । यसले परिस्थिती जटिलता तिर लाने भारतिय मनसाय प्रष्टहुन्छ ।

अव हाम्रो पहल के हुनेः
१. दुई देशका समस्या समाधान गर्न दुवै देश बीचको कुटनैतिक प्रयास नै सहि तरीका हो । भनिन्छ सवै कुरा फेर्न सकिन्छ तर जति सुकै दुष्ट भएपनि छिमेकी फेर्न सकिदैन । हामीले सिजनमा कुरा गरेर छाडदै अएका छौँ । देशको सरकारको पहिलो काम आफ्नो सिमाको रक्षा गर्नुहो । सिमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठ्छ । कतिपयले यो समस्यालाई पुरानो समस्या भनेर पन्छाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । देशको सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । अझ यो सरकार त आएकै पुरानाहरूले गर्न नसकेको काम फत्ते गर्नको लागि हो । चाहे राष्ट्रियताको सवालमा होस चाहे जिवीकाको सवालमा, यो सरकार काम गरेर देखाउने जनादेश पाएको सरकार हो । त्यसैले सरकारले अरूमाथि दोष थोपरेर भाग्नन सक्दै, दरो प्रयास अघि वढाउनु पर्दछ ।

२. विज्ञहरूका अनुसार नेपाल–भारत बीचको सिमा अतिक्रमणको समस्या सरकारको कारणले भन्दा वढी स्थानिय बासीका कारण देखिएको छ । १५ वर्षको कामको अनुभवले के वताएको छ भने १८८० वर्गमिटर अतिक्रमण यता या उताका स्थानियबाट भएका थिए । ठोरीको वाटो र कुलो, दाङ, कोईला वास, ईलाम, कोशी बाँध,बाराको सिरसिया लगायतका मझौला खालका समस्या थिए । यस्ता धेरै समस्या छलफल र समझदारीबाट समाधान भए । सुस्ता–महेशपुर र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । यसलाई राजनीतिक स्तरबाट टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

३. अहिलेसम्म सिमासँग सम्वन्धित जति पनि काम भएका छन । १८१६ को सुगौली सन्धिको आधारमा भएका छन् । सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम सिमा काली नदिलाई मानेको छ । अहिलेसम्म सिमा सम्वन्धि जतिपनि सहमती र काम भएको छ सवै सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर भएको छ । आगामी दिनमा नदिको सट्टा फिक्स वोर्डर सिमा व्यवस्थापनमा जाने सहमती भएको छ । यो विधीले जमिनमा नक्सा उतारिन्छ र नदि यताउती भएर सिमामा समस्या आऊँदैन ।

४. कतिपय ठाउँमा नेपालले पुर्जा दिएको जमिन उता र भारतले पुर्जा दिएको जमिन यता परेको छ । यसले क्रस वोर्डर अकुपेशनको समस्या आएको छ । यसको हल सहमतीले खोजिनु आवश्यक हुन्छ । यो समस्याको समाधान डाटा हेरेर समानता र समझदारीको आधारमा गर्नु स्वभाविक हुन्छ । सुस्ता महेशपुर र कालापानी–लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्र को सिमा तय हुन वाँकी भएकोले कुल अतिक्रमण एरिया स्पष्ट हुन बाँकी छ । फेरि पनि १८८० वर्गमिटर जमिन अहिलेसम्म स्पष्ट देखिएकोले यसको समाधान आवश्यक देखिन्छ ।

५. चीन र भारत बीच युद्वको पूर्वार्धमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । भारतले त्यहि बेलामा नेपालको उत्तरी सिमाको १८ स्थानमा भारतीय सेना राख्यो । पछि १९६९ मा किर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भए । उनले १७ ठाउँबाट भारतीय सेना फिर्ता गराए । तर, लिपुलेकमा भएको सेना सवै आएर कालापानीमा बसे । कसैले पनि कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने अनुमती दिएर बसेका होईनन .भारतको नियतमै खोट थियो । कालापानी त्रिपक्षीय विन्दु नजिक सामरिक महत्वको स्थान भएकोले भारतले र्याल काढ्यो । यहिबाट समस्या उत्पन्न भयो । नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला प्रशासनले पटक–पटक कालापानी पुगेर आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सुझाव पठाए पनि सरकार जागृत भएन ।

६. १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसले हाम्रो पश्चिम सिमा कालीनदी हो । काली नदीको मतलव अहिले भारतले भनेको कुटी याङ्दी नदि हो । भारतले आफु वसेको भुभागलाई आफुतिर पारेर उसैले वनाएको एउटा सानो झर्नालाई काली नदि बनाएर देखाउने दुश्प्रयास गरिरहेको छ । यो झुट र फरेवलाई कुनैपनि तथ्यले पुष्टि गर्न सक्दैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।

७. १८५० मा सर्वे अफ इण्डियाले बनाएको नक्साले लिपुलेकबाट आएको नदिलाई काली नदि भनेको छ । लिम्पियाधुराबाट आएको नदिलाई कुटीयाङदी भनेर उसले नाम परिवर्तन गरेको छ । तर, त्यही सर्वे अफ इण्डियाले १८५६ मा निकालेको नक्सामा जोलाङताल लिम्पियाधुराबाट आएको मूल नदी नै काली नदी हो भनेर देखाएको छ । यसले नेपाल–भारत बीचको सिमा नदि काली नदि नै भएको पुष्टिगर्छ । नेपालसँग कालापानी समेतलाई हेर्ने सुगौली सन्धि अनुसारको नक्सा छैन भनिन्छ । १८७९ मा ब्रिटिस इण्डीयाले एकलौटी काली नदि खडा गरेर आफुखुसी बनाएको नक्सा हामीले स्वीकार गरेका छैनौ । दुई देशको सहमतीमा दुवै देशका आधिकारिक प्रतिनिधिले सहि गरेको नक्सा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुन्छ । अन्यथा त्यो कागजी खोस्टोमात्रै हुन्छ ।

८. नेपालसँग नक्सा बनाउने प्रविधि थिएन । १८५३ देखि १८६५ सम्म लगाएर ब्रिटिस इण्डीयाले नेपालको सवै क्षेत्रको नक्सा बनाएको हो । उसले बनाएको नक्सा नेपाललाई दिएन । कालापानी लिपुलेक बाहेकको नक्सामात्र पछि नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराएको रहेछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नक्सा नेपाललाई किन उपलब्ध गराएन ? ब्रिटिस लाईव्रेरीमा खोज्दा समेत त्यो ठाउको नक्सा पाईदैँन भनिन्छ । त्यस क्षेत्रको नक्साको वारेमा इन्डेक्समा सवै उल्लेख छ भनिन्छ तर, नक्सा किन छैन ? त्यहीबाट खोजि सुरु गर्नु पथ्र्यो । त्रुटि त्यहिबाट भएको छ, अव उक्त त्रुटि सच्याउनु पर्दछ ।

९. अहिले नेपाल सरकारले कालापानी भन्दा १२ किमी यता छाङ्गरूमा शसस्त्र प्रहरीको सिमा सुरक्षा पोष्ट पुनःस्थापना गरेको छ । यो राष्ट्रियताको पक्षमा चालिएको निकै सकारात्मक कदम हो । तर हामीले यतिलाई नै सम्पूर्ण ठान्ने भूल गर्नु आफैमा कमजोरी हुन्छ । आफैमा कमजोर मानसिकता बोकेर कालापानीमा ५५ वर्ष पहिलेदेखि अड्डा जमाएर वसेको भारतीय सेनालाई हटाउन सकिदैन । असली काली नदिलाई कुटीयाङदी बनाएर नक्कली कालापानीको खेल खेल्नमा लागेको भारतीय मानसिकता माथि विजय पाउन सम्पूर्ण नेपाललाई एउटै शक्तिमा रूपान्तरित गर्नु पर्दछ ।

१०.चिन सरकारले सन १९०३ र १९२१ मा प्रकाशित गरेका सवै नक्साहरूमा नेपाल चीन बीचको त्रिदेशिय विन्दुको रूपमा लिम्पियाधुरालाई देखाईएको छ । र लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालको भूभागको रूपमा प्रष्ट देखाएको पाईन्छ ।

११. सन १९६५ को अक्टोवरमा नेपालका राजा महेन्द्र र चीनीया राष्ट्रपती ली साओ ची बीचमा नेपाल चीन सिमाना सम्वन्ध मा ‘सिमानाको सन्धी’ भएको थियो । उक्त सन्धि पत्रले नदिहरूको चर्चा सहित नेपालको पश्चिम उत्तरको सिमा लिम्पियाधुरा लिपुलेकलाई नै मान्यता दिएको छ ।

१२. कालापानी समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले आफुलाई दह्राे बनाउनु पर्दछ । देशका सवै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकिकृत बनाएर नेपाल–भारत बीचका हरेक मोर्चामा कालापानीको एजेण्डालाई पहिलो नम्बरमा राखिनु पर्दछ । कालापानी समस्याको समाधानको आधार केवल सुगौली सन्धिलाई वनाउनु पर्दछ । सकभर सुगौली सन्धिसँग जोडिएको नक्सा खोजी गर्नुपर्छ । सार्वभौम सत्ताको हिसावले देश सानो ठुलो हुदैन । नेपाल देशको हिसावले भारतसँग समान हैसियत राख्दछ । युद्ध हाम्रो जस्तो शान्ति कामी देशको रहर हुदैन तर, देशको माटोमा अरू कसैले परेड खेलेको कसैका लागि सैह्य हुँदैन । तसर्थ आवश्यकता पर्यो भने कालापानीलाई नालापानी बनाउन पनि सिंगो नेपाललाई तयार गर्नु पर्दछ । अनिमात्र नेपालले सफलता पाउन सक्दछ । देशको सिमा रक्षा गर्न असमर्थ शासक र सैनिकमात्र होईन नागरिकको समेत औचित्य रहदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय