स्थानीय तहले खल्तीबाट शिक्षक राख्न पाउँदैन

सरकारले तर्जुमा गरेको समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । नयाँ संविधानपछि शिक्षामा संघीयताको व्यवस्थापनका लागि बन्नुपर्ने ऐन हालसम्म निर्माण नहुँदा स्थानीय तह अन्योलमा रहे पनि यसबीचमा जारी भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले नीतिगतरूपमा स्पष्टता कायम गरेको छ । संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा परेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समग्र नीति, बजेट, अनुगमन र मूल्यांकनका साथै उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका काममा लागेको छ । यसै सन्दर्भमा समृद्ध नेपालको एक प्रमुख आधार शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शिक्षामा रूपान्तरणका लागि अग्रसर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग राससका लागि प्रकाश सिलवाल, शरद शर्मा र अशोक घिमिरेले गर्नुभएको संवाद :

सरकारको दुईवर्षे अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धि केके हुन् ?

हामीले मूलतः संविधानको कार्यान्वनका सन्दर्भमा शिक्षालाई समाजवादोन्मुख नीतिको आवश्यकता बोध गरी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिससमेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी गरेका छौँ । यो नीति सबै सरोकार भएकाको पर्याप्त छलफलका आधारमा विज्ञको सुझावलाई ध्यान दिएर ल्याएको हो । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७४ जारी भएको छ । यस ऐनअनुसार नियमावली आउँदैछ । यही अवधिमा हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ जारी गरेका छौँ । विद्यालय शिक्षाको एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रारूप निर्माण गरेका छौँ । लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र खुला परीक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । अब शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षा आफ्नो नियमित कोर्समा गएको छ । राष्ट्रियस्तरमा जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि यही बीचमा भएको छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनःवितरणको निर्णय गरिएको छ । यस्ता धेरै राम्रा काम भएका छन्, जसको बाहिर पर्याप्त चर्चा हुँदैन केवल सानासाना नराम्रा कुरालाई ठूलो वा भ्रमित बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ । हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि सबै प्रयास थालेका छौँ । गुणस्तरीय शिक्षाको प्रमुख हिस्सेदार शिक्षक समुदाय हो भन्ने पक्षलाई आत्मसात् गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन र जिम्मेबार बनाउँदै ‘सिकाइ कार्ड’ को प्रबन्ध पनि गर्दैछौँ । आगामी दिनमा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षकलाई नियुक्ति दिनुपूर्व कक्षाकोठामा उसले पढाएर सक्षमता देखाउनुपर्ने विषयलाई कसरी विधिमा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर पुनःमूल्यांकन गरिरहेका छौँ ।

विगतमा ८० प्रतिशत साधारण शिक्षा रहेको थियो । प्राविधिक, व्यावसायिक र विज्ञानपरक शिक्षालाई जोड दिन गइरहेका छौँ । त्यो दिशामा काम अघि बढेको छ । शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिँदैछौँ । विद्यालय शिक्षाका लागि स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दैछौँ । माटो चिनौँ देश चिनौँ भन्ने अभियानसहित स्वयंसेवक शिक्षक उत्साहित भएर आवेदन दिइरहेका छन् । शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरणको श्वेतपत्र जारी गरिसक्यौँ । अहिले १२३ पालिकामा मात्र विद्यमान शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातभन्दा बढी शिक्षक छन् । दरबन्दीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न विद्यालय मर्ज गर्ने प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम लिएर आएका छौँ । विद्यालय तहमा रंगीन पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरी समयमा वितरणको प्रबन्ध गरेका छौँ ।  विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेर विद्यालय बाहिर रहेकालाई विद्यालयमा ल्याउने काम गरेका छौँ । अहिले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका कति छन् भने पालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । साक्षर नेपाल अभियानअन्तर्गत अहिले ५३ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ७० वटा साक्षर जिल्ला हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।

हामीले हरेक पालिकामा एक नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणको कार्यक्रमलाई अहिले योजना आयोगले १५औँ योजनामा राखेको छ । यसलाई शिक्षाको गेम चेञ्जरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । १५औँ योजनाले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनका लागि ठूला परिवर्तनकारी कार्यक्रम लिएर आएको छ । एउटा सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण र अर्को प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई योजनामा उच्च प्राथमिकतामा छ । हामीले अहिले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गरेका छौँ । कुल ६ सय ४ वटा पालिकामा अहिल्यै नै पुगेको छ, ७ सय ५३ पु¥याउने गरी गएका छौँ ।

हामीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम थालनी गरेका छौँ । कार्यक्रमका लागि अहिले पाँच अर्ब रुपैयाँ कोषमा राखेका छौँ । चालू आर्थिक वर्षमा विद्यालय तहमा छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्न एक अरब २७ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । हरित विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गरेका छौँ । बालमैत्री र प्रविधिमैत्री शिक्षाका कार्यविधि जारी गरेका छौँ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै शुल्क बढी लिने कलेजलाई कारवाही गर्ने संयन्त्र खडा गरेका छौँ । मुलुकको साक्षरताको दर ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो क्रम बढ्दै जानेछ । त्यसकारण यसबीचमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरू भएका छन् ।

शिक्षा नीति त आयो तर संघीय शिक्षा ऐन अझै संसद्मा पेस हुन सकेको छैन नि ?

विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी तीन वटा अलगअलग संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा भइसकेको छ । यी सबै ऐन राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आलोकमा तयार हुने हो । अहिले हामी अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँगको परामर्शमा छौँ । यसभन्दा अगाडि पनि हामीले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजका थियौँ, कानून मन्त्रालयले शिक्षा नीति जारीपछि ऐन ल्याउन राय दिएकाले ढिलाइ भएको हो । अहिले पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्मा भएका केही हेरफेरले पनि यसलाई प्रभावित त पार्न सक्छ तर मैले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष संघीय संसद्मा चालू हिउँदे अधिवेशनमा यी विधेयक प्रस्तुत गराउनुपर्छ भनेर स्मरण गराएको छु । शिक्षा नीति बनाउँदा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले त्यसकै आलोकमा काुून बन्ने भएकाले अब विधेयकमा धेरै छलफल आवश्यक नहोला भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

 

शिक्षा नीतिमाथि पनि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ, उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नीति आएन भन्ने छ, मूल प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन । स्थानीय तहले आफ्नो ढंगले शिक्षा नीति र कानून बनाउनेक्रम जारी राखेका छन् । यस्ता अन्योललाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा यो हामी संघीयताको नयाँ प्रणालीमा गएकाले काममा केही ढिलाइ भएका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमै हामीले शिक्षाका कानुन टुंग्याउने कोसिस गरेका थियौँ, अहिलेसम्म ऐन नबनेको कारणले स्वभाविक ढंगले प्रश्न उठेको छ । तर, अब हामीले ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठायौँ, कानुन मन्त्रालयले नीति पहिले चाहियो भनेकाले हामी नीतिपछि कानुन निर्माणमा गएका हौँ । गत कात्तिकमा हाम्रो नीति आयो । त्यसपछि कानुन निर्माण सुरु भयो । त्यसैले हामी सुल्टो बाटोमा छौँ । अलिकति ढिला भएको मात्र हो । दोस्रो कुरा, नीतिमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्नु म राम्रो मान्छु । किनभने नीति भनेको घरघरसँग गाँसिएको विषय भएकाले यो सबैले बुझ्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले त्यसलाई मैले स्वभाविक ढंगले लिएको छु । तर, नेपालको इतिहासमा एउटा शिक्षा नीति नै थिएन । एकीकृत र व्यवस्थित ढंगको शिक्षा नीति पहिलो पटक आएको हो । उपक्षेत्रगत नीति हामीसँग थियो तर व्यवस्थित ढंगको थिएन । हामीले समाजवादोन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधारित गरेर त्यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यसमा शिक्षाको आफ्नो छुट्टै स्वायत्त भूमिका पनि हुन्छ । यो दुई कुरालाई हेरेर नीति आएको छ । नीतिमाथि पर्याप्त छलफल नगर्ने, एकैचोटी ऐन माग गर्ने, ऐन कुन जगमा बनेको छ भनेर छलफल नहुने समस्या थियो । तर, अहिले यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि मार्ग निर्देश गर्न सक्छ ।

कतिपयले नीति ल्याउन छलफल पुगेन भन्नुहुन्छ, यो नीति आफैँ आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर आएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भन्ने कुरामा अहिले जो नीति पास भएको छ, मुख्यतः आयोगले दिएको प्रतिवेदन, त्यसपछि हामीले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शिक्षा मन्त्रालयले विविध पक्षसँग गरेका सहमति तथा सम्झौता र अन्य अनुभवलाई समेटेर यो आएको छ । त्यसैले यो ल्याउनमै आयोगले खेलेको भूमिका प्रष्ट छ । मैले आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थिए । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकार गरेन । फेरि त्यसमा एकखालको बुझाइ छ । सरकारको नीति बनाउन सहयोग गर्नका लागि त्यो आयोग बनेको हो । नीति सार्वजनिक भइसक्यो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को कुरा भयो । मैले आफ्नोतर्फबाट यो कुरा लगेको थिए । यसमा हामी मन्त्रीहरू सबैको एकरूपको बुझाइ भएन । त्यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर नै लगेको थिएँ तर प्रतिवेदन अध्ययनका लागि उपलब्ध छ खाली सरकारले औपचारिकरूपमा सार्वजनिक गरेन भन्ने मात्रै हो । मुख्यतः प्रतिवेदनको जोड सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ ।

 

सम्बद्ध सरोकारवालाले आयोगको प्रतिवेदन पढ्न र हेर्न पाऊँ भन्ने जिज्ञाशा राख्नु स्वभाविक होइन र ?

ठीकै हो । मैले भनेँ कि यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नका लागि अभाव छैन, केही बुँदा सार्वजनिक भएको छ । तर मूल कुरा सरकारले आयोग बनायो, प्रतिवेदन ग्रहण ग¥यो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् तयार भएन । आयोगले जोड दिएको कुरा सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि प्रतिवेदनका आधारमा यही वर्ष नै सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको कार्यक्रमै आइसक्यो । हामीले २०७६–२०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणको दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेर त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ । चाहे सार्वजनिक होस्, चाहे निजी होस्, चाहे सहकारीमा होस् गुणात्मक शिक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने काम गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ, गुणात्मक शिक्षा प्राप्त गर्ने उसको अधिकार छ, त्यो सिकाइमा अनुवाद हुनुप¥यो । त्यसैले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दिशमा हामी अगाडि बढेको छौँ ।

शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्ने र समाजवादोन्मुख शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निजीकरण हुन नहुने हो भन्ने मान्यतालाई नीतिले समेट्न सकेन नि ?

पहिलो कुरा नीति संविधानविपरीत जान सक्दैन । संविधानले तय गरेको बाटोमै नीति जाने हो । कतिको के बुझाइ छ भने संविधानभन्दा भिन्न ढंगले नीति आउनुपर्छ । त्यो सम्भव हुने कुरा भएन । जस्तो संविधानले ‘निजीलाई नियमन पनि गर र सेवामुखी बनाउ’ भन्यो । संविधानको भावना यो हो । त्यस कारणले अहिले त्यही भावनालाई नीतिले प्रतिनिधित्व गरेको छ । समाजवादोन्मुख कोणबाट हेर्दा विपन्न, गरिब, दलित, समताको सूचीमा भएकालाई विशेष व्यवस्था गर्दै शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने कुरा नीतिले गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने गुणात्मक शिक्षाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समाजवादउन्मुख कोणबाटै आएको कुरा हो । एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने आयोगको प्रतिवेदनबाटै आएको कुरा हो । निजीलाई बन्द गरेर सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको कुरा गर्नुभएको छ भने त्यो न विश्व परिवेशमा मेल खान्छ, न हाम्रो यथार्थमा न त संविधानसँग मेल खान्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाएर प्रतिष्पर्धा गरेर त्यसबाट संस्कारयुक्त, सक्षम, उत्पादनशील नागरिक बनाउन सक्यौँ भने मात्र त्यसले स्वभाविक ढंगले जे अपेक्षा गरेको छ, त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा गएको छ । स्थानीय सरकारलाई यी विषयमा व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छौँ । उहाँहरूले तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ । नीतिका आधारमा उहाँहरूले पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने अहिले आयोगले दिएको प्रतिवेदन, संविधानको भावना र राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आवश्कताका आधारमा सही ढंगले नै अगाडि बढेका छौँ ।

 

सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणका कुरा गरिरहँदा कतिपयले तपाईंमाथि एसइई परीक्षामा धेरै विद्यार्थी सफल गराउन गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजीलगायत विषयमा सरल प्रश्न राख्न निर्देशन दिएको आरोप लगाइरहेका छन् नि ?

पहिलो कुरा, यो दुई वर्षको अन्तरालभित्र हामीले थुप्रै काम गरेका छौँ, के काम भएको छ भन्ने कुराको सकारात्मक प्रवाहभन्दा अलिकति आलोचना कहाँबाट गर्ने, नकारात्मक कुरा के खोज्ने भन्ने खालको समस्या छ । जस्तो नीति आयो, नीतिको पर्याप्तरूपमा छलफल गरेर सबल र दुर्बल पक्ष भनेर आएमा हामीले स्वागत गरिहाल्छौँ । किन भने ऐन निर्माणको प्रक्रियामा हामी जाने हो । आफ्नाआफ्ना राजनीतिक आग्रहका आधारमा हेर्ने कामबाट यो हल हुँदैन । शिक्षासँगै विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय पनि छ । विज्ञान र प्रविधिका साथै नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति आयो । इतिहासमै निकै महत्वपूर्ण नीति आयो त्यसको खासै चर्चा हुँदैन । वास्तवमा जे राम्रो भएको छ त्यसलाई स्वीकार पनि गर्ने र जहाँ कमी भएको छ, त्यहाँ आलोचना पनि आयो भने वस्तुनिष्ठ हुन्छ । पाठ्यक्रमका बारेमा म विज्ञ होइन । म मन्त्री हुँ, सबै कुरा मन्त्रीले गर्न सक्छ ? त्यो त विज्ञ हुनुहुन्छ । हामीले के ग¥यौँ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत पाठ्यक्रम परिवर्तनको धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आइसकेको छ । कक्षा १ देखि एकीकृत पाठ्यक्रममा जाँदैछौँ । यो वर्षदेखि सुरु हुन्छ ।

विद्यार्थीको सिकाइ पाठ्यक्रमले भनेअनुरूप भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्ने पद्धतिसँग जोडिएको छ । शिक्षणमै ‘लर्निङ कार्ड’ प्रयोग गर्नुपर्छ । एकीकृत पाठ्यक्रमका बारेमा त्यति धेरै चर्चा भएको छैन । कक्षा ९ देखि १२ मा हेर्नुभयो भने कक्षा ९ र १० मा एउटा तथा ११ र १२ मा अर्को थियो । हामीले ९–१२ लाई एकीकृत ढंगले लिएर आयौँ । व्यवस्थित ग¥यौँ । बाहिर बहस सुन्छु म, गणित हरायो भनेर । मलाई अचम्म लाग्छ, कक्षा १० सम्म गणित अनिवार्य छ । अब हामीले वास्तवमा १३–१६ उमेर समूहलाई जोडेर अगाडि बढायौँ, पहिले कक्षा ९ र १० मा बढी विषय थियो, ११ र १३ मा कम विषय थियो । त्यसलाई हामीले मिलाएर व्यवस्थित बनाएका छौँ । जो मान्छे बायोलोजी, मेडिकल साइन्स पढ्न चाहन्छ, उसको लागि त त्यहाँ कक्षा ११ र १२ मा गणितको व्यवस्था गरिएकै छ । कक्षा १० सम्म अनिवार्य छ । हामीले गरेको के हो भनेदेखि १० कक्षा १० पछि कक्षा ११ र १२ पढ्न जानेको संख्या करिब साढे तीन लाख जति रहेछ । ३० देखि ५० हजारसम्म विज्ञान धारमा पढ्न गएका छन् । अनि त्यो सबैलाई गणित अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने ? विद्यार्थीलाई बोझ पनि नहोस्, तर उसले त्यो उमेर समूहमा त्यो तहको न्यूनतम् सक्षमता पनि हासिल गरोस् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा यस व्यवस्था गरिएको हो । र, पहिलेको सय पूर्णांक बराबर स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता र मौलिकता, संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएर आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउन सक्नेछ । पढाइ र कामसँग मेल खाने पाठ्यक्रम बनाएका छौँ । आयुर्वेद, जडीबुटी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगका पाठ्यक्रम बनाएका छौँ । अरु स्थानीय तहले बनाउनेलाई पनि उत्प्रेरणा दिएका छौँ । गोर्केश्वर नगरपालिकाले यसको पाठ्यक्रमा बनाएको छ । विद्यालय शिक्षामा गणित विज्ञान र अंग्रेजी कमजोर भएकाले सुधार गर्नका लागि जोड दिएका छौँ । अब स्वयंसेवक शिक्षक पनि विद्यालयमा जाँदैछन्, उनीहरूले सिकाइमा रूपान्तरण ल्याउन सहयोग गर्नेछन् ।

 

स्वयंसेवक शिक्षक अस्थायी प्रबन्ध हो । यो कार्यकर्तालाई राख्नका लागि गरिएको हो भनिन्छ नि ?

नेपालको इतिहासमा २०५२ सालदेखिका अस्थायी शिक्षकका समस्या रहेका थिए । म मन्त्री भएर आउँदा परीक्षा नदिने भनेर बसेका थिए । हामीले त्यो परीक्षा ग¥यौँ । पहिलेका सरकारले नै त्यो परीक्षा गरेका थिएनन् । तर, हामीले परीक्षा गरेर अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान ग¥यौँ । हामीले परीक्षाको अवसर पनि दियौँै ‘गोल्डेन हेन्डसेक’को अवसर पनि दियौँ । यो वास्तवमा अरू देशलाई पनि उदाहरणीय काम हो । एक प्रकारले ठूलो उपलब्धि हो । हामीलाई चाहिएको गुणात्मक शिक्षक हो । त्यसैले हामीले शिक्षक भर्ती गर्ने सन्दर्भमा उसको प्रवेश गर्दा ४० नम्बरबाट ५० नम्बर बनाएका छौँ । नियमावली परिवर्तन ग¥यौँ । ५० नम्बर आएका मात्र शिक्षक बन्न पाउने भए । हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षक चाहिएको हो । शिक्षा ऐनमा यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा छौँ । अब लिखित र मौखिकका आधारमा मात्र पुग्दैन । अर्को दिशामा जानुपर्दछ भन्ने बहस पनि उठेको छ । शिक्षकलाई सकारात्मक ढंगबाट शिक्षा परिवर्तनको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । उनीहरू शिक्षाका संवाहक हुन् । पहिले एक समयमा शिक्षक र किताब ज्ञानका केन्द्र रहेका थिए ।

अहिले ज्ञान, सूचनाका अरू केन्द्र पनि निर्माण भएका छन् । वास्तवमा शिक्षालाई गुणात्मक बनाउन गुणात्मक शिक्षक बनाउने गरी काम गर्नुपर्दछ । त्यो क्रममा भने स्वयंसेवक शिक्षक लिइएको हो । ‘माटो चिनौँ, देश चिनौँ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत उनीहरू आउने हो । गणित, अंग्रेजी, विज्ञान र प्राविधिक धारका विषयमा शिक्षकको अभाव रहेको छ । स्वयंसेवी बाटोबाट हामीले त्यस्ता शिक्षक परिपूर्ति गर्ने तयारीमा रहेका छौँ । करिब एक हजार पाँच सय शिक्षकको बजेट रहेको छ । पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती भन्ने कु–तर्क हो । अनलाइनबाट सबैलाई स्वयंसेवी शिक्षक बन्न आह्वान गरेका छाँै । पहिलो दिनमै दुई हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूका लागि स्नातक तहका २४–३० हजार र स्नातकोत्तर तहका लागि ३२ हजार मासिक निर्वाह भत्ता तोक्ने गरी बजेट दिएको छ । शिक्षा गुणात्मक छ कि छैन भन्ने कुरा शिक्षक गुणात्मक छ कि छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । गुणात्मक शिक्षकले आफ्नो विषयमा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्दछ । विश्वविद्यालयमा पढेर शिक्षक अनुमतिपत्र लिने तरिका बदल्नुपर्दछ । प्राज्ञिक र व्यावसायिक पेशालाई नयाँ ढंगले चल्नुपर्दछ । अब हिजोको ढंगले चल्दैन ।