‘बालविवाह र बहुविवाह’ महिला अधिकारको बाधक

दैलेख । जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले दैलेखमा बालविवाह र बहुविवाह महिला अधिकारको प्रमुख बाधक भएको बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जिल्लामा संकलन गरेका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना समीक्षा कार्यक्रममा न्यायाधीश लामिछानले समस्या न्यूनीकरणका लागि नागरिक समाज संस्थाहरूको अग्रसरता जरुरी रहेको औँल्याए । औपचारिक मुद्दा प्रक्रियामा नआएका सामाजिक विभेद, असमानता र कुचलनले मानवअधिकार प्रत्याभूतीमा पारेका समस्या विषयहरू मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याएको सरकारका सकारात्मक कामहरू पनि उल्लेख गरेमा समाजमा उत्प्रेरणाको काम गर्न सक्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष यामराज थापाले कानुनी मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका घटनाहरू प्रकाशन नगर्ने इन्सेकले नयाँ धारणा ल्याएकोमा धन्यवाद दिए ।

इन्सेकले दैलखले संकलन गरेका ६५ घटनामा देखिएका केही त्रुटीहरू सच्याउँदै जिल्लामा छाउपडी समस्या, महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या, घरेलु हिंसा, जातीय विभेद लगायतका जल्दाबल्दा सवालहरूलाई बहसको विषय बनाउनुपर्ने सहभागीको सुझाव छ ।

इन्सेकले दैलेखमा सन् २०१९ को जनवरीदेखि एक वर्ष अवधिमा संकलन गरेका ६५ वटा घटनामध्ये सबैभन्दा धेरै १८ वटा बहुविवाह, १४ वटा बलात्कार घटना, सात वटा घरेलु हिंसा, पाँच वटा जातीय विभेद, चार वटा यौन दुव्र्यवहार, तीन वटा बालविवाह, तीन वटा आत्महत्या दुरुत्साहन, तीन वटा परिवारजनबाट हत्या घटना, चार वटा धम्की र एउटा बोक्सी आरोप मुद्दा संलकन गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारका अनुसार अघिल्लो वर्ष दैलेखमा ८६ वटा मानवअधिकार हनन्का घटना अभिलेखीकरण गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष घरेलु हिंसाका घटना २७ वटा रहेको र यो वर्ष गम्भीर प्रकृतिका मात्र पाँच वटा मात्र समावेश गरिएको कारण यो वर्ष झन्डै दुई दर्जन संख्या कम परेको सुनारले जानकारी दिए ।