नेपालको सहमति र सहभागिता नभई नेपाली भू–भागको प्रयोगका बारेमा भारत र चीनले सम्झौता गर्नु पक्कै पनि आपत्तिको विषय हो । नेपाल सरकारले तत्काल आफ्नो भू–भाग स्पस्ट हुने आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । सीमाका सम्वन्धमा देश भित्र अनावश्यक विवाद हुनु हुँदैन
भारतले आफनो देशको नक्सामा नेपाली भूमिसमेतलाई समेटेपछि नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको छ । यो प्रवृत्तिकोविरुद्ध आवाज उठाउनु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारण जनतासम्मले विभिन्न माध्यमबाट चर्को विरोध गर्र्दै आएका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भू–भाग नेपालको हो । तत्काल भारतले यो नक्सा सच्याउनु पर्छ । ३७२ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित नेपाली भू भागलाई औपचारिक रूपमा आफनो नक्सा भित्र पारेर भारतले आफनो हेपाहा र विस्तारवादी नीति प्रदर्शन गरेको छ ।
नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक , लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र लाई भारतले सन् १९६२ देखि सैनिक अतिक्रमण गरेर कब्जा गर्र्दै आएको पाइन्छ । कश्मिर र दद्दाखको नयाँ अवस्थितिलाई चित्रित गर्ने क्रममा जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतले औपचारिक रूपमै उक्त अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई सार्वजनिक गरे पछि नेपालमा भारत विरुद्ध नाराबाजी र विरोध सुरू हुन थालेको हो । यो नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपाल भारत सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ ।
भारतले लामो समयदेखि नै कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गर्दै आएको छ । नेपाली स्वामित्वको उक्त भू–भागलाई भारतले आफनो दाबी गर्दै आएको देखिन्छ । कालापानी र सुस्ता क्षेत्र विवादित छन् । विवाद अन्त्य गर्न दुई देशबीच सचिवस्तरीय संयन्त्रसमेत गठन भएको थियो । तर सो संयन्त्रले यो विषयमा के के उपलब्धि हासिल ग¥यो भन्र्ने अझैसम्म पनि आधिकारिक रूपमा धारणा सार्वजनिक भएको पाइएको छैन ।
नेपाली भूमिको रक्षा गर्न अब सबै देशभक्त नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल सरकारले अब आँखा खोल्नुपर्छ । नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको समग्र कालापानी क्षेत्रमा पर्ने भूभाग लाई भारतमा गाभेको छ । नेपालको राष्टियता स्वाधीनता सार्वभौमिकता र नेपाली भूमिमाथि गरिएको अतिक्रमण स्वीकार्य छैन । यो भारतको नेपालमाथि नाङगो हस्तक्षेप हो । देशभक्त नेपाली जनता संवेदनशील र गम्भीर बन्न जरुरी रहेको छ ।
सन् १९६२ देखि नेपालको भू–भाग कालापानीमा बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्ने नेपाली जनताको माग हो । सीमा विवाद सहमति अनुसार कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल र नेपाली जनतालाई मान्य हुँदैन
सरकारले यो विषयमा सत्य, तथ्यबाहिर ल्याई तुरून्तै कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा खुट्टा नकमाई उभिनुपर्ने जरूरी देखिएको छ । नेपाली भू–भाग भारतीय नक्सामा पार्नु आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ । आफनो भूभागको रक्षा गर्न र राष्टियता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ । लिपुलेकमा भारत र चीनले नेपालको भूमिको प्रयोग सम्बन्धमा सम्झौता गरेका छन् । नेपालले त्यस्ता मामिलालाई अहिलेसम्म प्रश्न उठाउन सकेको छैन । यो दुःखद् पक्ष हो ।
नेपालको सहमति र सहभागिता नभई नेपाली भू–भागको प्रयोगका बारेमा भारत र चीनले सम्झौता गर्नु पक्कै पनि आपत्तिको विषय हो । नेपाल सरकारले तत्काल आफ्नो भू–भाग स्पस्ट हुने आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । सीमाका सम्वन्धमा देश भित्र अनावश्यक विवाद हुनु हुँदैन । यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर एउटै स्वरमा स्पस्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सीमा मिचिएको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर बोल्नु पर्छ । भारतको नयाँ नक्साले नेपालीलाई बिउँझने अवसर दिएको छ । कालापानी क्षेत्रको ३१० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा राखिएको विषयले नेपाली समाज तरंगित बनेको अवस्था हो यो ।
काली तरेर आएको भारतीय फौजले करिव दशक अघि नै यस क्षेत्रमा झण्डा गाडेको थियो । त्यति वेला लिपुलेकबाट निस्कने सानो नदीलाई नै सीमा नदी हो भन्ने भारतीय पक्षको दाबी थियो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धी अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकालीको मुहान मानिएको छ, जुन लिपुलेकभन्दा निकै पर रहेको लिम्पियाधुरामा पर्दछ । नेपाल सरकारले एक पक्षीय भारतीय निर्णय मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिँदै असहमति जनाएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका छन् । सत्तारुढ दलकै भातृ संगठन विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाली सीमा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी नयाँ होइन, उसले सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा पटक–पटक अतिक्रमण गर्दै आएको छ । भारतले वेला वेलामा सीमा स्तम्भ उखेल्ने काम गरेको छ । एक लौटी बाँध बाँधेर नेपाली भूमि डुबानमा पारिएका छन् । अब यी विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । सुगौली सन्धीले कायम गरेको सीमासमेत मिचिन थालेको छ । भारत सरकारको यो कदम अन्तर्राष्टिय कानुनको विपरित नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।
मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्वन्धित यो मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । कालापानी र लिपुलेक सहित नेपाल र भारत सीमाका ७८ ठाउँमा विवाद छ । भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ । नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले हालै प्रकाशित गरेको आफनो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएको र यसमा सरकार स्पष्ट रहेको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा बताएको हो । नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा जनताले खोजेका थिए । सन् १९६२ देखि नेपालको भू–भाग कालापानीमा बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्ने नेपाली जनताको माग हो । सीमा विवाद सहमति अनुसार कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल र नेपाली जनतालाई मान्य हुँदैन ।
नयाँ नक्सापछि उत्पन्न विवादको विषयमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले आफनो धारणा राखेका छन् । नेपालले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा आफूहरूका लागि अमान्य भएको स्पस्ट पारेको छ । नेपाल सरकारले सार्थक कूटनीतिक पहलमार्फत अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता गराउन सक्नुपर्छ । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको लागि आफ्नो सीमा क्षेत्र अन्य मुलुकले अतिक्रमण गर्छ भने त्यो सहेर बस्ने विषय हुँदै होइन । नेपालको भूमि मिचिँदा हाम्रो रगत उम्लिएको छ । त्यसैले नेपाली जनता सडकमा उत्रिनु स्वभाविक हो ।
अहिले यसै विषयमा देश व्यापकरूपमा आगो बलेको छ । स्वाभिमानी नेपालीका लागी आफनो भूमि प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ । यो सीमा समस्या एकाएक आएको समस्या होइन, यो पुरानै समस्या हो । नेपालले विगतदेखि नै कूटनीतिक रूपमा भारतीय पक्ष संग सशक्त पहल र संवाद गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो । यो समस्या छिटोभन्दा छिटो हल हुनुपर्छ । भारत हाम्रो छिमेकि देश हो । नेपालले भारतलाई असल छिमेकी देशका रूपमा हेदै आएको छ ।
तर, भारतले भने सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउन सकेको छैन । भारतले अर्को देशको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न सक्नु पर्छ । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्र्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, यस्ता गतिविधिले सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने खतरा पनि छ । विगतमा शासकहरूले भारतीय पक्षसँग आफना समस्याहरू खुलेर राख्न सक्ने हिम्मत गरेनन् । त्यसैले गर्दा हामी पटक–पटक समस्या भोग्न बाध्य छौँ । यदि भारतले नेपाललाई आफनो असल छिमेकी देश मान्छ भने उसले नेपाली भूमिलाई आफनो देशमा राखेर सार्वजनिक गरेको नक्सा तत्काल सच्याउनुपर्छ ।
यता उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि नेपालको उत्तरी सिमाना मिचेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । छिमेकि राष्ट्र चीनले नेपालको ३६ हेक्टर भू भाग जमिन मिचेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । चीनले नेपालको चार उत्तरी जिल्लाको सीमामा रहेको उक्त ३६ हेक्टर भू–भाग मिचिएको छ । सरकारको एक अध्यन प्रतिवेदन अनुसार चीनले नेपालको संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाको सीमा क्षेत्रको भू–भाग मिचेको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नापी शाखाले गरेको अध्यन अनुसार यो कुरा बाहिर आएको छ । अब नेपाल सरकार गम्भीर भएर दुई छिमेकी देशहरूसँग कुटनीतिक ढंगले डिल गरेर यी समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया