काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिको आगोले भित्रभित्रै विकरालरूप लिँदै गएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी तथा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशनप्रति उदासिन बन्दै गइरहेको ठहर गर्दै इतर पक्षले दबाब मुलक अभियान सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत बुधबार अपराह्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास बोहोराटारमा इतर पक्षका केन्द्रीय नेताहरूको विशेष भेला भएको थियो । यस्ता गुटगत भेलामा खासै नजाने महामन्त्री डा.सशांक कोइरालासमेत उक्त भेलामा सहभागी भए । समाचार स्रोतका अनुसार पार्टी तथा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशनका लागि सभापति देउवालाई बाध्य नपारे लोकतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको भन्दै महामन्त्री डा.कोइरालाले आगामी छठपर्व लगत्तै व्यापक दबाब अभियान सुरू गर्नु पर्ने बताए ।
इतर पक्षको व्यापक दबाबपछि सभापति देउवाले यही कातिक ७ गतेदेखि बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । दिउँसो २ बजेदेखि बस्ने उक्त बैठकको मुख्य एजेन्डा आगामी मंसीर १४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका केही निर्वाचन क्षेत्र तथा केही पालिका तथा वडामा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्ने विषय रहेको छ । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ ।
उम्मेदवार तय गर्ने वैधानिक निकाय संसदीय समिति हो । तर, संसदीय समिति अस्तित्वमा छैन । संसदीय समिति नभएको अवस्थामा काम चलाउका रूपमा कार्यसम्पादन समितिले पनि निर्णय गर्न सक्छ, तर कार्यसम्पादन समिति पनि अस्तित्वमा छैन । सभापति देउवाले एक लौटी रूपमा उम्मेदवार तय गर्ने नियतका साथ संसदीय समिति तथा कार्यसम्पादन समिति गठन नगरेको ठहर इतर पक्षले गरेको छ । तर, उम्मेदवार तय गर्ने समय कातिक २१ गते तोकिएका कारण संसदीय समिति गठनका लागि दबाब दिने मानसिकतामा इतर पक्ष छैन । पार्टीको विधान तथा संविधानले तोकेको सीमाभित्रै पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन गराउन दबाब दिने रणनीतिमा इतर पक्ष छ ।
उत्तम विकल्प भनेको एक–डेढ वर्ष म्याद थप्ने होइन कि, तीन वर्ष म्याद थप्नुपर्छ । तर, पार्टी विधान तथा मुलुकको संविधानले तीन वर्ष म्याद बढाउन रोक्छ कि ? भन्ने प्रश्न पनि नउठ्ने होइन । तर, सहमति भयो भने पार्टी विधान संशोधन गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा दुई–दुई वर्षमा महाधिवेशन हुने गरेको इतिहास पनि छ । ३१ वर्षसम्म महाधिवेशन नभएको इतिहास पनि छ । जे गर्दा पार्टीको हित हुन्छ त्यही गर्ने हो ।
सभापति देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ । तर, फागुनभित्र कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन हुन नसक्ने निश्चित भइसकेको छ । काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई महाधिवेशन हुन नसके बढीमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान विधानमा छ । त्यही प्रावधान प्रयोग गरी एक वर्ष म्याद थप्ने रणनीतिमा सभापति देउवा छन् । यता इतर पक्षले भने ६ महिनाभन्दा बढी म्याद थप्न नहुने अडान लिइरहेको छ । तर, कांग्रेसका एक युवा केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘एक वर्ष म्याद थप्ने कि ६ महिना थप्ने ? भन्ने प्रश्न गौण हो । थपिएको म्यादभित्र महाधिवेशन सम्भव हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्न मुख्य हो । यथार्थमा भन्नुपर्दा एक वर्ष म्याद थप्दा पनि १४ औँ महाधिवेशनका लागि समय अपुग हुन्छ ।’
कसरी अपुग हुन्छ समय ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘महाधिवेशनभन्दा एक वर्षअघि नै स्थानीय अधिवेशन भइसक्नुपर्ने कुरा विधानमा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म स्थानीयतहहरू अन्तरिम समितिविहीन छन् । जबसम्म वडा तथा पालिकाहरूमा विधानको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार समिति गठन हुँदैनन्, तबसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको कामअघि बढाउने बाटो खुल्दैन । यो काम गर्ने भनेको वडा तथा पालिका समितिहरूले नै हो ।’
आगामी कातिकभित्र वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश समिति गठन सम्भव भयो भने तत्काल क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको बाटो खुल्छ । कुनै विवाद भएन भने ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७७ वैशाखसम्ममा यो काम टुंगिन्छ । यो काम टुंगिएको एक वर्षपछि अर्थात् २०७८ वैशाखमा १४औँ महाधिवेशन गर्न बाटो खुल्छ । तर, एउटा सामान्य निर्णय गर्नसमेत वर्ष दिन लाग्ने गरेको नजिर कांग्रेसमा छ । हरेक कुरामा भागबन्डाको विवादका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ । त्यसैले २०७८ वैशाखको मिति अझै ६ महिना धकेलिन सक्छ । ६ महिनापछि धकेलियो भने के हुन्छ ? यसको उत्तर हो, ‘आगामी स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ठूलो असर पर्छ ।’
तीन वर्ष धकेलिने सम्भावना
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आगामी स्थानीय तथा आम निर्वाचनको निहुँ बनाएर आफ्नो चार वर्षे कार्यकाललाई दोब्बर अर्थात् ८ वर्ष बनाउने षड्यन्त्रमा देउवा लागि सकेको बताएका छन् । यो सम्भावना देखिइसकेको छ । देउवा पक्षकै एक नेताले भने, ‘२०७८ वैशाखभित्र १४औँ महाधिवेशन हुन सकेन भने थप ४–६ महिना म्याद बढाउनु उचित होला कि तीन वर्ष म्याद थप्नु उचित होला ? भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहले अहिले नै सहमति खोज्नु जरुरी छ । आगामी स्थानीय चुनाव कुन मितिमा हुन्छ ? भन्ने निक्र्योल गर्नु जरुरी छ । २०७४ वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन भएको हो ।
त्यस हिसाबले २०७९ वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने हो । तर, ६ महिनाअघि नै अर्थात् २०७८ मंसिरमा स्थानीय चुनाव हुने सम्भावना छ । किनभने पाँच वर्षको म्यादभित्रै प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा त विशेष परिस्थितिका कारण प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैचोटि भएको थियो । अब कम्तीमा ६–६ महिनाको फरकमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यसकारणले पनि २०७८ मंसिरमा स्थानीय तहको, २०७९ वैशाखमा प्रदेश सभाको र २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ । त्यसैले २०७८ वैशाखभित्रमा १४ औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुन सक्यो भने ठीकै छ नभए, २०८० वैशाखमा मात्रै १४औँ महाधिवेशन गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी गर्नु जरुरी छ ।’
यस विषयमा सभापति देउवाले पनि छलफल गरेका छन् । देउवालाई धेरैले सुझाव दिएका छन्, ‘स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा पार्टीको महाधिवेशन गराउँदा घात अन्तर्घातको सम्भावना बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । किनकि महाधिवेशनका क्रममा भएको प्रतिस्पर्धा तथा आपसी द्वन्द्वको आलो घाउ स्थानीय निर्वाचनको वेलासम्म सेलाउँदैन । यो घाउ सेलाउन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा पार्टीको महाधिवेशन गराउनु नेपाली कांग्रेसका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ । पार्टीका नेताहरूले अहिले नै होस् पु¥याउनु जरुरी छ ।’
कांग्रेस निकट विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेस अहिले जेजस्ता समस्यामा गुज्रिएको छ, यसको समाधान महाधिवेशन नै हो । गत आमनिर्वाचन सकिएलगत्तै महाधिवेशन गरिएको भए सर्वोत्तम हुन्थ्यो । तर, सर्वोत्तम विकल्पमा नेपाली कांग्रेस चुक्यो । सर्वोत्तम विकल्पमा चुकेपछि उत्तम विकल्प खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । उत्तम विकल्प भनेको एक–डेढ वर्ष म्याद थप्ने होइन कि, तीन वर्ष म्याद थप्नुपर्छ । तर, पार्टी विधान तथा मुलुकको संविधानले तीन वर्ष म्याद बढाउन रोक्छ कि ? भन्ने प्रश्न पनि नउठ्ने होइन । तर, सहमति भयो भने पार्टी विधान संशोधन गर्न सकिन्छ । साथै संवैधानिक प्रावधानलाई सम्बोधन गर्ने वैकल्पिक उपायहरू पनि छन् । सत्तारुढ नेकपाले जस्तै वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । अथवा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नै अधिवेशनको नाम दिएर निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न पनि सकिन्छ । महाधिवेशन गर्ने भनेको पार्टीको हितका लागि हो । नेपाली कांग्रेसमा दुई–दुई वर्षमा महाधिवेशन हुने गरेको इतिहास पनि छ । ३१ वर्षसम्म महाधिवेशन नभएको इतिहास पनि छ । जे गर्दा पार्टीको हित हुन्छ त्यही गर्ने हो ।
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा वैधानिक प्रश्न
यसैगरी उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा गठन भएको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बाहेक नेपाली कांग्रेसका सबै निकाय तथा विभागहरू रिक्त छन् । प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भने क्रियाशील छ । तर, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्दा उपसभापति निधिले विधान मिचेको भन्दै कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले प्रचारात्मक अभियान सुरु गरेको छ ।
पार्टीको विधानको दफा ३६ को उपदफा १ को ‘ग’ अनुसार ३८ महाधिवेशन प्रतिनिधिको मनोनयन गरिएको दाबी संयोजक निधिको छ । तर, सो दफामा प्रतिष्ठानको प्रमुखले सभापतिसँगको परामर्शमा प्रदेश कार्य समितिका सभपातिले तोकेका प्रदेश उपसभापति नियुक्त गर्नुपर्ने व्यस्था गरेको छ । पार्टीले विधानअनुसार कुनै पनि प्रदेश कार्य समिति गठन गरेको छैन । सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभापति को हो भन्ने स्पस्ट नहुँदै प्रमुख निधिले ५० सदस्यलाई प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त गरिसकेका छन् ।
विधानमा ५१ सदस्यीय प्रतिष्ठान गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, निधिले अब ७ प्रदेशका ७ उपसभापतिलाई सदस्यमा चयन गर्ने संख्या नै पुग्दैन । प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जिल्लाहरूमा समेत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्दा सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिसँग सल्लाह नगरी कार्यक्रम राखेको भन्दै सिटौलो समूहले आपति जनाएको छ । सिटौला समूहका एक नेता भन्छन्, ‘विधानको दफा ३६ को उपदफा १ ‘च’ ले प्रदेश तथा जिल्लामा तोकिए बमोजिमको कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेको छ भने सोही उपदफाको ‘६’ मा प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, कार्ययोजना, सचिवालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । प्रतिष्ठानले जिल्ला र प्रदेशमा के–के कार्यक्रम गर्ने भनेर निर्देशिका तयार गरिसकेको छैन, सचिवालय सम्बन्धी कामको अनुमोदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत पेश भएको छैन ।’
प्रतिक्रिया