निषेधित क्षेत्र र ४०औँ विश्व पर्यटन दिवस

विश्वमा अस्तित्वमा रहेका स्वतन्त्र अधिकांश देशका पर्यटन व्यवसायी र ती देशका सरकारहरूका लागि कम लगानी र लगभग शून्य जोखिममा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उद्योगको रूपमा लिने गरिन्छ, ‘–पर्यटन उद्योगलाई ।’

विश्वमा औपचारिकरूपमा पर्यटन व्यवासाय सुरु भएको पनि लगभग १ सय ८१ वर्ष भैसकेको छ । अर्थात् विश्वमा पर्यटन व्यवासाय औपचारिक रूपमा सुरु भएको सन् १८४१ मा हो । सो वर्ष बेलायती नागरिक थोमस कुक (उनको नाममा खुलेको ट्राभल कम्पनी हालै टाट पल्टेको घोषणा भएको छ) ले व्यवस्थित र संगठित रूपका साथै निश्चित रकम लिएर आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई देशभित्रै घुमाउन सुरु गरेका थिए । निश्चय नै त्यसअघि पनि विश्वका अनेक मान्छेहरूले अनेक खालका भ्रमणहरू गर्थे÷गरेका थिए । तर, ती मान्छेहरूले गर्ने भ्रमणहरू फरकफरक उदेश्य लिएर हुने गथ्र्यो । त्यसैले बेलायती नागरिक थोमस कुकको भ्रमण टोलीलाई नै किन पहिलो पर्यटकीय टोली मानियो भन्नेतर्फ यहाँ छोटो चर्चा गर्नेतर्फ लागौँ ।

विश्वमा केवल पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा खुलापन, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार आदिको वकालत भईरहेको २१ औँ शताब्दी भनिएको यो समयमा नेपालका उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सरकारले लागू गरेको वा अब लागू गर्ने निषेधित क्षेत्रको कानुन कत्तिको व्यावहारिक र समय सापेक्ष हो ? प्रश्न उठ्न सक्छ 

तर, हाम्रो देश नेपालमा भने, अझै  पनि निषेधित क्षेत्रहरू तोकिँदै छ । जस्तै केही समयअघि एक दैनिक पत्रिकामा आएको समाचारअनुसार नेपालका हिमाली क्षेत्रका ७३ स्थान (नाका) लाई निषेधित क्षेत्र (जो पायो त्यो व्यक्ति जान नपाउने) घोषणा गरिएको छ । हुन त यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुमा विदेशी पर्यटकहरूलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

त्यो पनि सम्भवतः चीन सरकारको विशेष अनुरोधमा । किनभने, चीन सरकार चीनको उन्नति, प्रगति र विकास नचाहने विदेशीहरू (खासगरी युरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौँ एजेन्टहरू) पर्यटकको भेषमा नेपालको बाटो भएर स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छन् । चिनियाँहरूको सोही आशंकाअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई विशेष आग्रह गरेपछि नै नेपालको उत्तरी क्षेत्रका सबै नाकाहरू नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न  हामीलाई गाह्रो छैन ।

त्यसो त विगतमा पनि पूर्वको ताप्लेजुङदेखि लिएर संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला हुँदै दार्चुलासम्मका हिमाली जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रलाई निषेिधत क्षेत्र तोकिएको थियो । हुन त नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने, १ सय ४ वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीहरूलाई जथाभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनले फस्टाउने अवसर नै पाएन भन्न सकिन्छ । जसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ भन्दा दुई मत नहोला ?
तर, विसं २००७ को राजनैतिक परिवर्तनसँगै विदेशीहरूका लागि नेपाल खल्ला भयो । तापनि विसं २०१७ सालको राजनैतिक (कू)

परिवर्तनपछि नेपालमा अरू बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । पइृटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक्ताका लागि केही विदेशीहरू नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको सुरुवात गरे । खासगरी सुरुमा बेलायती, जर्मन, जापानिज, स्विस, रुसी, फ्रान्सिसी आदि विदेनागरिकहरूले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नमा योगदान गरेको देखिन्छ । ती विदेशीहरू जो नेपाल आएर बसेका थिए, उनीहरू सुरुमा शुद्घ पर्यटन व्यवसायीभन्दा पनि कुनै न कुनै उद्देश्यले नेपाल आएर बसेका थिए ।

नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । ३० वर्षे पञ्चायतकालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन । तर, ०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले पनि केही न केही गति लिन थाल्यो । हुन त नेपाल सरकारले जुनजुन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रघोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको तथ्य छिपेको छैन ।

अर्को अचम्मको कुरो नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरू (खासगरी निषेधित क्षेत्रका बारेमा) बारेमा केही वर्षअघि खुल्ला गर्नका लागि गृहकार्य गर्दैछ भन्ने पढिएको थियो । तर, अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ । किनभने, निषेधित क्षेत्र खुल्ला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई लागि गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृहकार्य गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । किनभने, यसका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । यस विषयमा त्यो वेलाको व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरावलोकन गर्न पर्यटन र गृह (दुबै मन्त्रालय) लाई निर्देशनसमेत दिइसकेको थियो ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो वेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ÷नुवाकोट÷रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साइपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भञ्ज्याङ र व्यास क्षेत्र आदि थिए । हाल आएको ७३ वटामा थप भएका नयाँ नाका–क्षेत्रहरू कुनकुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

यसरी सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले सुरुमा सातसय अमेरिकी डलर सलामी रकम लिन्थ्यो भने साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लानैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृतहरू पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटकहरू आउँदैछन्, ती पर्यटकलाई बिना रोकटोक जान दिनुहोला ।’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आफू भने फर्कने गरेका थिए ।

जसले गर्दा सुरुदेखि नै सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । जबकि कि ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सुरुदेखि अन्तसम्मै पर्यटक सँग–सँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरूलाई नै आधारभूत रूपमा तालिम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरूको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृत अनिवार्य रूपमा लानैपर्ने व्यवस्था हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि सातसय अमेरिकी डलरबाट पाँचसय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा बढी घटेको पनि छ । फलतः हाल नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

यसरी हेर्दा आफ्नै देश (नेपाल) का लागि हो भने, नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने कुनै दरकार देखिदैन । तर, समाचारमा भनिए जस्तै उत्तरी छिमेकी देश चीनका लागि हो भने त यो बबुरोले केही भन्न सक्ने कुरो भएन !

तर, विश्वमा केवल पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा खुल्लापन, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार आदिको वकालत भइरहेको २१औँ शताब्दी भनिएको यो समयमा नेपालका उत्तरी सीमामा क्षेत्रमा सरकारले लागू गरेको वा अब लागू गर्ने निषेधित क्षेत्रको कानुन कत्तिको व्यावहारिक र समय सापेक्ष हो ? प्रश्न उठ्न सक्छ ।

साथै अझै पनि नेपाल सरकारले नेपालको हिमाली जिल्लाका ७३ वटा ठाउँलाई निषेधित क्षेत्रहरू (सेप्टेम्बर २७) तोक्नु भनेको नेपालको निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी र नेपाल सरकारसमेत मनाएको ‘४०औँ विश्व पर्यटन दिवस’को अवसरमा हामीले विदेशी पर्यटकहरूलाई कस्तो सन्देश दिन खोजेका हौँ ? प्रश्न उठ्न सक्छ ।