मत-विमत

संघीयतामा शिक्षाको सकस

बाबुकाजी कार्की २०७६ भदौ २५ गते ६:४१ मा प्रकाशित

संघीय संरचनाअनुसार शिक्षाका योजना, नीति तथा उद्देश्यहरू निर्धारण र कानुन निर्माण गर्दा हतारमा निर्णय गरेर फुर्र्सदमा पछुताउने परम्परागत संस्कारगत बानीलाई त्याग्नुपर्दछ । ‘बालीनाली खेती गर्न कम्तीमा ६ महिना, फलफूल बिरुवाको खेती गर्न कम्तीमा १० वर्ष तथा मानिसलाई शिक्षा प्रदान गर्न कम्तीमा सय बर्षको योजना बनाउनु पर्दछ’ भन्ने भनाइलाई शिक्षा नीति बनाउदा आत्मसात गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

कुनै पनि देशको शिक्षा नीति त्यस देशको संस्कार संस्कृति तथा भौगोलिक संरचनालगायत विश्व परिवेशसमेतलाई मध्यनजर राखेर बनाइनुपर्छ । वर्तमान संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा नीति बनाउँदा विगतका सकारात्मक तथा सुधारात्मक अभ्यास र अनुभवलाई समेत आत्मसात गर्न बिर्सनुहुन्न ।

नेपालको शिक्षामा पनि विभिन्न आकर्षक नीति नियम र कार्यक्रम लागू गरे पनि आशातित शैक्षिक विकास र विस्तार गर्न नसकिएको जगजाहेर छ । नेपालको संविधान (०७२) ले शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई गएको छ । संघीय कानुन बनि नसकेको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी कतिपय प्रावधानको व्यवस्थापन अझै अन्योलमा छन् । स्थानीय तहमा अपर्याप्त कर्मचारी तथा निर्वाचित पदाधिकारीमा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलित ज्ञानको अभावका कारण शैक्षिक व्यवस्थापन सकसमा परेको वास्तविकता हो ।

संघीयतामा खारिएको अनुभव नभएको र भरखरै स्थापना भएका स्थानीय तहमा उनीहरूको साधनस्रोत तथा कार्यकुशलताको औकातका आधार हेरेर मात्रै कामहरू क्रमश प्रदान गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । । शिक्षाका विषय र व्यवस्थापनको दायरा व्यापक र विविध छ । दृढ सरकार र सशक्त संयन्त्रको अभावमा शैक्षिक क्षेत्रको नियमन र नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ ।

शिक्षण संस्थाको रेखदेख गर्ने जिम्मा प्रमुख सेवाग्राही अभिभावक तथा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिनु व्यावहारिक हुन्छ । दूरदर्शी व्यावहारिक उद्देश्य निर्धारण, दक्ष शिक्षक, समसामयिक पाठ्यक्रम, चुस्त व्यवस्थापन, अनुशासित शैक्षिक वातावरण तथा जवाफदेही प्रशासन गुणस्तरीय शिक्षाका आधारभूत शर्त हुन् 

‘बालबालिकामा लगानी ल्याउँछ सुनौलो बिहानी’ भन्ने युक्तिलाई नेपालको शिक्षाले आत्मसात गरेको पाइँदैन । शिक्षामा लगानी प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन र भएको लगानीको सदुपयोग आसातित रूपमा नभएको गुनासाहरू पनि प्रशस्त पाइन्छ । शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिभाषित हुनु विडम्बना नै हो । मानव जीवनलाई सशक्त र सफल बनाउन जीवनोपयोगी शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । अज्ञानता र अन्धविश्वासलाई चिर्दै सम्पन्नता र सफलतातिर उन्मुख बनाउन गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक पर्दछ । मानवको अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गरी प्रतिष्पर्धी नागरिक बनाउने शिक्षा आजको आवश्यकता हो ।

एकाइसाैँ शताब्दीमा पलपलमा आविष्कार हुने गरेका नविन ज्ञान र सीपलाई आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा आत्मसात गर्न सके मात्र समृद्ध र सक्षम नागरिक बन्न सकिन्छ । गुणस्तरीय जीवनका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुविधा अपरिहार्य हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण काम हो । समृद्ध देश बनाउने परिकल्पनालाई साकार पार्न शिक्षा साधनस्रोत सम्पन्न तथा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।

नेपालको शिक्षामा पर्याप्त लगानी नभएको र भएको पनि सदुपयोग नभएको गुनासाहरू प्रशस्त पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा न्यून सरकारी लगानीका कारणले शैक्षणिक व्यवस्थापनमा असर परेको जगजाहेर छ । पर्याप्त लगानी नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आधारभूत शर्तहरू पूरा हुन सकेको छैन । विद्यार्थीको उपब्धिस्तर पनि दिन प्रतिदिन खस्कँदै गइराखेको छ । विद्यालयको संरक्षण र सम्बर्धनमा स्थानीय जनसमुदाय उदासिन भएको कारणबाट विद्यालय व्यवस्थापन लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ । विद्यार्थीको पठनपाठनको जवाफदेहिता रामभरोसे चलेको छ ।

संविधानको उद्देश्यअनुरूप शिक्षालाई जीवनोपयोगी गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन संघीय र केन्द्रिय सरकारले शिक्षामा धकफुकाएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने खालको प्रावधान संघीय कानूनमा आउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी तथा शिक्षकलगायत सम्बन्ध पदाधिकारी वृत्तिविकासको आधार विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरलाई मान्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न बिर्सनु हुँदैन । शिक्षण संस्थाको रेखदेख गर्ने जिम्मा प्रमुख सेवाग्राही अभिभावक तथा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिनु व्यवहारिक हुन्छ । दूरदर्शी व्यावहारिक उद्देश्य निर्धारण, दक्ष शिक्षक, समसामयिक पाठ्यक्रम, चुस्त व्यवस्थापन, अनुशासित शैक्षिक वातावरण तथा जवाफदेही प्रशासन गुणस्तरीय शिक्षाका आधारभूत शर्त हुन् ।

शिक्षकको योग्यता, छनोट प्रक्रिया तथा सेवामा रहँदाखेरी जाँगरिलो उत्साह र ऊर्जा थप्न उत्पे्ररणा जगाउने उपायहरूले मात्र शिक्षण सिकाइलाई नतिजामूलक बनाउन सकिन्छ । संघीयतामा शिक्षकको नियुक्तिलाई केन्द्रीयस्तरबाटै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । शिक्षकका पेसागत संघसंस्थाहरूले पनि शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक बनाउनुपर्ने माग गरी राखेका छन् । विगत र वर्तमानमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापनलाई दिँदा अधिकांश ठाउँमा विवाद र बेथिति मौलाएको पाइन्छ ।

तसर्थ, अनुगमन निरीक्षणलाई राज्य सरकार र नियुक्तिको जिम्मा केन्द्रीयस्तरबाट हुने व्यवस्था शिक्षामा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप निरुत्साहित हुन्छ । शिक्षकहरू पनि आफ्नो वृत्तिविकास निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ हुने कुरामा ढुक्क हुन पुग्छन् । उनीहरू राजनीतिक दलको झोलाभन्दा पेसागत धर्म निर्वाह गर्नेतर्फ प्रेरित हुनेछन् । लामो समयसम्म तथाकथित संक्रमणकालीन अवस्थाबाट शिक्षा क्षेत्र पनि अक्रान्त बनेको परिवेशमा बेथिति मौलाएको छ ।

यी सबै आधार र अनुभवलाई शिक्षा नीति बनाउँदा अनुशरण गर्न बिर्सिनु हँुदैन । शिक्षण सिकाइलाई रोचक र उपलब्धिमूलक एवं गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकको विशेष भूमिका रहन्छ । योग्य र पेसाप्रति समर्पित तथा विद्यार्थीको उपलब्धिप्रति जवाफदेही शिक्षक गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारको लागि अनिवार्य शर्त हुन् ।

शिक्षामा लगानी न्युन भएको कारणबाट पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो वास्तविकताको नजिक छ । सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको उपलब्धिस्तर न्यून रहँदै आएको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षालगायतका नतिजाले छर्लंग देखाएको छ । केन्द्रीयस्तरको सरकारी अनुदानबाट मात्र पर्याप्त साधनस्रोत जुटाउन नसकिने विगतको अनुभवले पुष्टि गर्दछ । संघीयतामा गै सकेपछि राज्य सक्षम नहुन्जेल केन्द्रीय सरकारका केही अनुदान र राज्य सरकारको धेरै अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

स्थानीय सरकारको अनुदान आवश्यकताको आधारमा वितरण हुने मात्र नभएर ठीक ठाउँमा ठीक किसिमले खर्च भए नभएको प्रत्यक्ष निगरानी र रेखदेख पनि पुग्न जान्छ । शिक्षामा देखिएका आर्थिकलगायतका बेथितीलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न वेलैमा अनुगमन निरीक्षण तथा नियमनको कानुनीरूपमा जवाफदेहीमूलक जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय