मत-विमत

लोभ र अहंकारको दलदलमा कम्युनिस्टहरू

डा. डिआर उपाध्याय २०७६ साउन २९ गते ६:५८ मा प्रकाशित

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको छ । मुलुकको समृद्धि नभएसम्म समाजवाद आउँदैन । सबैभन्दा पहिला मुलुक समृद्ध बन्नुपर्छ । यो कुरामा सरकार बढी संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ 

अब कुनै ढिला नगरी देशले समृद्धिको यात्रामा पाइला अगाडी बढाउनुपर्छ । यो नेपाल र नेपालीजनताको चाहना हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ वर्तमान सरकारको नारा हो । यो नारा पूरा गर्न गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । कुरा गरेर मात्र समृद्ध नेपाल हुँदैन । व्यवहारमा लागू गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । जनतामा उत्साह र विश्वास थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समृद्धिका लागि आर्थिक विकासको मेरूदण्ड उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने तयारी गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रमा विकास, औद्योगिक विकासमा आधारभूत संरचना निर्माण, छिमेकीसितको राम्रो सम्वन्ध आदी कुराले देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छ ।

यतिवेला मुलुकमा जनअपेक्षा धेरै छन् । परिवर्तनपछि जनताले धेरै सपना साँचेर बसेको अवस्था हो यो । अब जनतालाई राजनीतिकदल र तिनका नेताहरूले आश्वासन होइन, परिणाम दिनुपर्छ । अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व छ । दुई तिहाइ बहुमत रहेको यो वर्तमान सरकारलाई विकास, समृद्धि र सुशासन कायमगर्न महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवसर सितिमिति कसैलाई आउदैन । आर्थिक समृद्धि समाजवादी समाज निर्माणको आधार हो । अहिले हाम्रो देश नयाँ संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ । आर्थिक समृद्धि र समाजवादबारेमा धेरै जसोको आ–आफनै तर्क आउने गरेका छन् । यस विषयमा अझै सम्मपनि एक रूपता आउन सकेको छैन । देशमा सुशासन कायम नभए सम्म समृद्धि सम्भव छैन । समाजवाद धेरै टाढाको विषय हो ।

सबैभन्दा पहिला मुलुक समृद्ध बन्नुपर्छ । यो कुरामा सरकार बढी संवेदनशीलभएर लाग्नुपर्छ । संविधान सभाबाट संविधानजारी भए पछि मुलुकमा नयाँ संरचना खडा भएका छन् । नयाँ कानुन बनेका छन् । संसद्काे नियमित काम भनेको सरकारबाट प्रस्तुत नीति कार्यक्रम, बजेट माथि छलफल गरी गर्ने हो । त्यही अनुसार देशको कार्यकारीले आफनो कामगर्ने हो । संसद्वाट नयाँ संविधान बमोजिमका धेरै विधेयक पारित भएका छन्

मुलुकमा यति धेरै परिवर्तन भएको छ । तर, पनि परम्परागत शासन सत्ता चलिरहेको छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा भ्रष्टाचारले जालो लागेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न सकेन । सामन्त दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई ध्वस्त नगरे सम्म समृद्धि र समाजवादको बाटो सम्भव छैन । जनताले सर्वसुलभ सेवा खोजेका छन् । सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा देखिएका परम्परागत समस्याहरू यथावत छन् । सरकारी सम्पत्ति हडपेर निजी सम्पति थुप्रार्ने संस्कार बढ्दै गएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । संघमा बस्नेहरूमा सवै अधिकार आफै राख्न खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । संघीयताको अर्थ अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँट हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको छ । मुलुकको समृद्धि नभए सम्म समाजवाद आउँदैन । सबैभन्दा पहिला मुलुक समृद्ध बन्नुपर्छ । यो कुरामा सरकार बढी संवेदनशीलभएर लाग्नुपर्छ । संविधान सभाबाट संविधानजारी भए पछि मुलुकमा नयाँ संरचना खडा भएका छन् । नयाँ कानुन बनेका छन् । संसद्काे नियमित काम भनेको सरकारबाट प्रस्तुत नीति कार्यक्रम, बजेट माथि छलफल गरी गर्ने हो । त्यही अनुसार देशको कार्यकारीले आफनो कामगर्ने हो । संसद्वाट नयाँ संविधान बमोजिमका धेरै विधेयक पारित भएका छन् । कुनै विधेयक विवादवाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । केही विधेयक पारित हुन बाँकी रहेको अवस्था छ । नयाँ बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ ।

अबको समय भनेको कृषि, पर्यटन, उधधोग, तथा जलस्रोतमा विकास गरी देशलाई समृद्ध बनाउने हो । अब मुलुकले विकास र समृद्धि सँगै लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास र समृद्धि आजको आवश्यकता हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै विकास र समृद्धिको जग हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको रक्षासहित आर्थिक विकास र समृद्धिको मूल एजेन्डा बन्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र समाजवादको दिशामा जान सकिन्छ । समाजवाद उन्मुख विकास र समृद्धिको लागि शासकीय प्रणालीमा सुधारको आबश्यकता छ । विकास र समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक र प्रशासनमा देखा परेका फोहोरलाई सफा गर्दै राजनीतिक र प्रशासनलाई विश्वासनीय बनाउनुपर्छ । राजनीतिलाई पेसा, कमाई खाने भाँडो बनाउनु उचित होइन, जनताको सेवा गर्ने साधन बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा अझै पनि गरिवी र बेरोजगारी सहित पछौटेपन छ । यसको हल छिटोभन्दा छिटो गरिनुपर्छ । लामो समय देखि अवरूद्ध हुँदै आएको संसद् बैठक अघिल्लो सोमबार नाटकीय रूपमा सहमति भएपछि सुचारू भएको छ । सर्लाही घटनाको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षीले संसद् अवरूद्ध गरे पनि संसदीय समिति गठन नगरिकनै सहमति भएको छ । केही समय यता प्रतिपक्षले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । संसद् बैठक अवरुद्ध गरेर मात्र समस्याको समाधान हुने होइन, यो विषयमा प्रतिपक्ष दल गम्भीर बन्नुपर्ने जरुरी थियो । प्रतिपक्षीले संसदमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, परिवर्तनबाट जनताले कुनै किसिमको नयाँ अनुभूति पाउन सकिरहेका छैनन् । समयमै बजेट आए पनि विकास खर्च कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संसद्् बैठक अवरोध गरिरहनु कुनै अर्थमा राम्रो कुरा होइन, यसका लागि संवादको विकल्प थिएन संवादकोमार्फत् ढिलै भए पनि सहमति भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । सधै सभामुखले संवाद र वार्ताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।

लामो समयसम्म संसद्\ बैठक अवरुद्ध हुनु भनेको जनतामाथि बेइमानी गर्नु हो । जनसरोकारका विषयमा संसदमा निरन्तर रूपमा बहस चलिरहनुपर्छ । सर्लाही घटनालाई लिएर संसद् अवरुद्ध भएको हो । एउटा सानो कुरालाई लिएर पटक–पटक संसद् अवरोध गर्नु त्यति राम्रो कुरा होइन । यो विषयमा प्रतिपक्षीदल त्यति गम्भीर देखिएन । अहिलेको संसद् र संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । जनजीविकासँग जोडिएका विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सरकार बहुमतको दम्भ देखाएर अगाडी बढेको छ भने प्रतिपक्ष दल आफ्नो स्वार्थ बोकेर हिडिरहेको छ । संसद्ीय समितिलाई मिनि पार्लियामेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ । संसदीय समितिहरूको अझै प्रभावकारीता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनमा नेतृत्व नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । सरकार संसद््प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायीत्व बनाउन मुख्य भूमिका संसद््ले खेल्नुपर्छ । संसद्ले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् भने सरकार निरंकुश बन्ने खतरा हुन सक्छ । जनताका अपेक्षा र चाहनालाई लिएर संसद्मा बहस भयो भने त्यसले तरंग ल्याउन सक्छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण संसद् पटक–पटक बन्धक बन्ने गरेको छ । लोकतन्त्रमा संसद् अवरोध हुनु भनेको जनताको मुख थुन्नु हो । संसद् भनेको जनताका हरेक समस्यामा बहस गरी समाधान खोज्ने थलो हो । राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थमा संसद् अल्झाउने काम भएको छ । यसले संसद्को गरिमा रहन सक्दैन ।

विगतमा तत्कालीन एमालेले ५७ दिन लगातार संसद् अवरोध गरेको थियो । अहिले आएर नेकपाका नेता कुनै पनिदलले संसद् अवरोध गर्नु राम्रो कुरा होइन भन्ने तर्क अघि सार्दै हिँडेका छन् । नेपाली काँग्रेसले सरकार उत्तरदायी नबनेको भन्दै संसद् अवरोध गदै आएको छ । जनताका जनचासोका विषयमा छलफल चलाई संसद् क्रियाशील गराउने काम संसद्को हो । सरकारलाई समस्या समाधानका लागि बाध्य पार्ने काम विपक्षी दलले गर्नुपर्छ ।

जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सरकार र संसद्ले बुझ्नुपर्छ । प्रत्येक संसद्ले उठाउने विषय जनताको चासोको विषय हुनुपर्छ । जनताको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्र्ने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने यो समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद उत्पन्न हुनु कुनै अर्थमा राम्रो मानिँदैन । जनताले हरेक पाइला पाइलामा कर तिर्दै आएका छन् । करको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । जनताले तिरेको कर नेता, मन्त्री र तिनका आफन्तलाई विदेश लगेर उपचार गर्न ठिक्क भएको छ । नेपालका नेताहरू सामान्य बिरामी हुँदा पनि सिंगापुर, अमेरिका, बेलायत, बैंककतिर जाने गर्छन । देशका गरिव जनता सिटामोल नपाएर दिन प्रतिदिन मरेको समाचार आइरहन्छ । यो दुःखद कुरा हो ।

प्रतिक्रिया