प्राकृतिक प्रकोपका नाममा भ्रष्टाचार

बाढीको पीडा केही समय अगाडि तराईको विभिन्न भू—भागमा मात्र हुने गरेको थियो । अहिले तराईका अतिरिक्त काठमाडांै उपत्यकालगायत मुलुकका अन्य नगर एवं नगरउन्मुख बस्तीहरूमा समेत यसको पीडा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालजस्तो मनसुनी वर्षामा निर्भर रहने मुलुकले यसको कहिले अनावृष्टि भई खडेरीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, भने फेरी कहिले अतिवृष्टिका कारण बाढी पहिरो तथा डुबानको समस्या भोग्नुुपर्छ । नदीजन्य क्षेत्रमा जल प्रवाहको मात्रा अत्यधिक बढ्न गई सोेको वेगवान् गति पश्चात् प्राप्त हुन जाने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था मनसुनी वर्षा हुने प्रायः मुलुकहरूको नियति हो ।

बढ्दो सहरीकरणले बसोवास योग्य भुमिको अभाव हुन गएको छ । त्यसको प्रभाव स्वरूप नदीकिनाराको क्षेत्रमा समेत बसोवास हुन थालेको छ । यो अनधिकृत अतिक्रमणलाई समयमै रोक्न नसकेका कारण यस क्षेत्रका मानव वस्तिहरू सधै नै उच्च बाढीजन्य जोखीमको खतरामा रहने गरेका छन् । किनकि खोलाजन्य जल प्रभावले कुनै पनि समय आफ्नो धार परीवर्तन गर्न सक्ने प्राकृतिक सत्यलाई मानव समुदायले समयमै हेक्का राख्न नसेकेको प्रतिफल नै अपार धनजन क्षति हो भन्न सकिन्छ ।

एक तथ्यांकअनुसार विपत् व्यवस्थापनको नाममा विगत पाँच वर्षमा २५ अर्ब रूपैयाँ खर्चिए पनि यस क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा हालसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । यस तथ्यले के देखाउँछ भने कतै हामी विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने गृहकार्य नै नगरी रकमको विनियोजन त गरिराखेका छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि यदाकदा नउठ्ने होइन 

यसलाई प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा गणना गरिएको भएता पनि सूक्ष्मरूपमा गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने केही हदसम्म मात्रै यो कुरा सत्य हो । प्राकृतिक प्रकोप भनिएता पनि मूलतः मानवीय गलत व्यवहारका कारण निम्तिएको समस्याको रूपमा बाढीको पीडालाई लिन सकिन्छ । तसर्थः सम्बद्ध क्षेत्रको जोखिमको दरलाई न्यूनीकरण गर्न मानवीय व्यवहार—आचरणलाई क्रमश सुधार गर्दै व्यवस्थित सहरीकरणको रणनीतिक योजनाहरू व्यवहारतः लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसका लागि नदी—किनाराको क्षेत्रलाई अवैध रूपले मिच्ने एवं साघुरो पार्ने परम्पराको अन्त्य हुनु जरूरी छ । साथै, सम्बद्ध क्षेत्रमा पनि नगरका अन्य क्षेत्रमा जस्तै भवन निमार्ण आचार संहितालाई हु–बहु पालना गर्ने गराउनेतर्फ सचेत रहँदै कार्य गर्नु पर्नेछ । नागरिक व्यवहारका गलत प्रवृत्तिका कारण केही हदसम्म नदीको बहाबमा अवरोध उत्पन्न भई क्रमशः नदीजन्य क्षेत्रलाई धार परिवर्तन गर्न बाध्यकारी अवस्था तयार हुन जानेछ । तदुपरान्त बाढीको प्रकोप मानव बस्तीमा पस्न सक्ने डरलाग्दो परिस्थितिको निमार्ण हुन्छ । जसका कारण प्राकृतिक प्रकोपले डुबानको अवस्था निम्त्याउनेछ ।

परिणामतः भौतिक एवं मानवीय क्षतिको असाधारण अवस्था सहन गर्न बाध्यात्मक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा राज्यले निर्धारण गरेको डोल क्षेत्रको राज्यकै तर्फबाट उचित संरक्षण हुन नसकी समस्याले उग्रता लिएको वर्तमान अवस्था हो । डोल क्षेत्रमा वास्तवमा घर—घरेडी निमार्ण गरिँदा प्राकृतिक प्रकोपको पीडाको दर अन्य क्षेत्रमा भन्दा अधिक हुने हुँदा जोखिमको खतरा पनि उच्च गतिमा नै रहेको हुन्छ ।

प्रस्तुत नदी किनार क्षेत्र विशेषगरी कृषिका लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । मानवीय बस्तीहरूमा निर्मित अवैज्ञानिक ढल नीतिले डुबानको सम्भाव्य खतरालाई सधैं नै उच्चगतिमा राखेको पाइन्छ । आफ्नो घर–कम्पाउन्डको सीमाबाट बाह्य निकास हुने वित्तिकै समस्या निराकरण हुन्छ भन्ने नकारात्मक सोचले समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न गराएको हो । हाल नगर तथा नगरउन्मुख बस्तीहरूमा डुबानको भयाभय रूप धारण हुनुको प्रमुख कारक तत्वको रूपमा अव्यवस्थित ढल निमार्ण व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ । वैज्ञानिक ढल निकास नीति नै डुबान न्यूनीकरणको भरपर्दो उपाय बन्न सक्छ ।

अतः मानवीय व्यवहारलाई समयमै सकारात्मक परिवर्तन नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा अत्यधिक जनघनत्व एवं बसाइँ–सराइको कारण समस्या समाधान सहजै हुने देखिँदैन । तसर्थः राज्यद्वारा निर्मित नीति तथा नियमलाई तोड्ने प्रवृतिले नागरिक समाजमा नकारात्मक बड्पनको अभ्यूदय भई वनविनाश एवं नदीजन्य क्षेत्रको विनाशको खतरा दिनानु दिन बढ्दै गएको हो । बाढीजन्य प्रकोपको दरलाई कम गर्न अपत्यारिलो लाग्ने यस प्रकारका मानवीय व्यवहारलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

जसको प्रभावस्वरूप यस क्षेत्रमा असाधारण उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । सामान्यतः पानीको व्यवहार उच्च स्थानबाट होचो स्थानतर्फ लाग्ने हुँदा अन्य क्षेत्रको तुलनामा नदीजन्य क्षेत्रमा बाढीे प्रकोपको दर सधैं तीव्र रहन्छ । नदी आसपासका क्षेत्रमा निर्मित बाँधहरूका कारण तराईका केही भू–भागमा डुबानको समस्या देखिएको छ । जलक्षेत्रको बहावको आधारमा अवस्था हेरी खतरा न्यूनीकरणको लागि छिमेकी मित्रराष्टसँग तत्सम्बन्धमा भएको सम्झौताअनुसार बाँधका ढोकाहरूलाई खोल्ने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सरोकारवाला पक्ष जागरुक हुनु पर्ने देखिन्छ । जसको अभावमा बर्सेनि बाढी एवं डुबानको पीडाबाट हजाराँै–हजार नेपाली दाजु–भाइ तथा दिदी–बहिनीहरू विस्थापित हुनु परेको तथ्यलाई सहजै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

मानवीय क्षति कम गर्न आवश्यक परे नदीकिनाराको बस्तीलाई अन्यत्र सार्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । जसबाट यस क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न थप मद्दत पुग्नुको साथै समयानुकुल नदीले आफ्नो पुरानो धारलाई बदल्न सहज हुनेछ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रचलित मूल्यअनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापनको साथै मनावैज्ञानिक परामर्शको सदैब खाँचो रहन्छ । एक तथ्यांकअनुसार विपत् व्यवस्थापनको नाममा विगत ५ वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिए पनि यस क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा हालसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । यस तथ्यले के देखाउँछ भने कतै हामी विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने गृहकार्य नै नगरी रकमको विनियोजन त गरिराखेका छैनाँै भन्ने प्रश्न पनि यदाकदा नउठ्ने होइन ।

सम्भाव्य मौसम परिर्वतनको नकारात्मक असरप्रति सचेत रहँदै वृक्षरोपण गर्ने कार्यमा विशेष सतर्कता अपनाउन नसक्दा बर्सेनि डुबान एवं भूक्षयको खतरा मोल्न बाध्य हुनु परेको हो । पानी पुन प्रयोगका विधिलाई अपनाउन सके वर्षात्को पानी सदुपयोग हुनुको साथै नदी क्षेत्रमा पानीको बहावको दर न्यून हुन जानेछ । जसका कारण बढ्दो डुबान तथा बाढीजन्य असरको प्रकोप न्यूनीकरणको लागि उदाहरणीय कार्य बन्न सक्ने देखिन्छ । बढ्दो जनघनत्वको कारण विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि न्यून वर्षाले समस्या सिर्जना गरेको आजको परिवेशमा यदि अत्यधिक वर्षा भए सोको समाधानको लागि आजैदेखि राज्यले योजनाबद्ध ढंगबाट कार्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । जसका कारण बाढीजन्य प्रकोपको पीडालाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने थियो कि ?