मत-विमत

सिन्डिकेट तोडिँदाका फाइदा

सुदर्शन आचार्य २०७६ साउन २७ गते ६:३८ मा प्रकाशित

यातायातको क्षेत्रमा लादिएको सिन्डिकेट तोडिए पनि जरो भने उखेल्न अझै सकिएको छैन । विभिन्न बहानामा गरिने यस्ता एकाधिकारका बजारले कतै न कतै आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न प्रयास गरी नै रहेका हुन्छन् । विधिवत् रूपमै गत असार १८ गतेबाट यातायातको क्षेत्रमा गरिएको सिन्डिकेटको अव अन्त्य भएको छ भन्ने अनुभूति पाउन सकिएको छैन । जताततै भएका टिकटका काउन्टरले पनि यो जानकारी दिई नै रहेको पाउँछाैँ । सरकारका सम्बन्धित निकायको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्ता विकृतिको अन्त्य अत्यन्त दुर्लभ हुने गर्दछ ।

छाडा र गतिहीन पद्धतिको एकैपटक विनास हुन सक्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तले पनि यसमा खेल खेलिरहेको छ जस्तो लाग्छ । राजधानीमा चल्ने लामादूरीका होस् या छोटा दूरीका सवारीसाधनहरूमा एकनासको भाडादर लागू गराउन सम्बन्धित निकायले सकिरहेको छैन भने राजधानीभन्दा बाहिरको परिस्थिति कस्तो गम्भीर होला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिने अवस्था छैन । काबुभन्दा पनि बाहिरको परिस्थितिको सामना आमउपभोक्ताले भोग्नुपरिरहेको छ । प्रहरी, प्रशासन र सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनेको देख्न सकिन्छ ।

राजधानीमा चल्ने लोकल बसको ३ किमी बराबर रु १४ को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खुद्रा पैसा छैन भनेर रु १५ लिने गरेको पाइन्छ । चानचुन नहुन पनि सक्छ भनेर मानिसहरूलाई हामी लुटेरा बन्न प्रेरित गरिरहेका छौँ । झन् लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनहरूले गर्ने मनपरितन्त्रको हिसाब किताब हामी गर्न सकिने अवस्था नै छैन । कसैले किन यति धेरै भाडा हो भनेर प्रश्न गर्दा यातायातको सेवाबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकारले तोकेको मितिसम्ममा प्रालिमा पञ्जीकरण भइसक्नुपर्ने समितिका सदस्यका गाडीहरूले अहिलेसम्म पनि मूर्त रूप पाउन सकेका छैनन् । हामी सिन्डिकेट बाहक होइनौँ भनेर पन्छिने गरेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यावसायी महासंघका वर्तमान कार्यसमिति र पूर्वकार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिनमा सरकारका सम्बन्धित निकाय सुनेको नसुन्यै गरेर बसिरहेको छ जस्तो लाग्छ । नेपालभर करिब पाँच लाख भाडाका सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा रहेको भएतापनि हालसम्म करिब ४०÷४५ हजार भाडाका सवारीसाधनहरूले मात्र पञ्जीकरण गरेको पाइएको छ ।

सिन्डिकेटका लागि प्रश्रय दिने सरकारका सम्बन्धित निकायले किन सार्वजनिक सवारीसाधनले पञ्जीकरण गर्न आलटाल गरिरहँदा पनि कारबाहीको भागेदार बन्नु परिरहेको छैन त भन्ने अहिले आमउपभोक्ता सामु चिसो पस्न थालेको आवाज उठन थालेको छ । सम्पत्ति शुद्ध तरिकाले आयआर्जन गरेको हो भने छानबिन गर्न र गराउन डराइरहनुपर्ने स्थिती छैन । नेपाल सरकारको एकलौटीको सरकार बनेपछि झन् यातायात क्षेत्रमा अनुशासनविहीनको परिस्थिति पैदा भएको छ झैँ लाग्छ ।

०७५ साल वैसाख ४ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो तर कार्यान्वयन भने ०७६ सालको असार १८ गते औपचारिक रूपमा गरेको छ । त्यस्तै ०७५ साल वैसाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को यातायातको समितिका नाममा रहेको सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का गर्ने भनेको र समितिका र महासंघका वर्तमान र पुर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरी कार्य अगाडि बढाउने निर्णय तल्लो निकायसम्म आइनपुग्दै हराएको कारणले पनि सिन्डिकेट अझै पनि कायम छ भन्ने अनुमान यत्रतत्र चर्चा बन्न पाएको छ ।

यही वेलामा नेपाल सरकारको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एक श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको अनुसन्धान प्रक्रियामा अघि बढेको पद्धतिले राम्रो प्रतिफल पाएर सम्पत्ती शुद्धीकरण ऐन ०६४ लागू गरी ०६८ साल असार ३१ गते सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको थियो । यही सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालित अध्यागमन विभाग ०७५ सालको सुरुवाती संगसंगै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मातहत रहने गरी शक्ति फेरबदल भएको अवस्थाको कारणले तत्कालको मन्त्रिपरिषद्को यातायात क्षेत्रमा भएका समिति वा महासंघको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया ओझेलमा पर्नाले अहिलेसम्म पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यातायात क्षेत्रमा केवल बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टेम्पो मात्र नभई महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ट्याक्सीलाई हामीले त्यति महत्व नदिँदा सर्वसाधारण दिनानुदिन ठगिरहेका तथ्य पनि सार्वजनिक हुँदैछन् । व्यापक सिन्डिकेट लागेको व्यावसाय भनेको अहिले ट्याक्सी व्यावसाय नै हो । ट्याक्सी व्यावसायीहरूको पनि समिति रहेको कुरा कसै सामु छिपेको छैन । नेपालभर जम्मा १६ हजार ५ सय ट्याक्सीहरू छन् । त्यो संख्या निश्चित रहने गरेको छ । ट्याक्सीको संख्या बढाउन सरकार मानिरहेको छैन । व्यावसाय गरेर खान चाहनेहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा चासो राखेकोजस्तो लागेको पनि छैन ।

विक्रम संवत् ०२९ सालबाट लागू भएको भाडाका ट्याक्सीको विधिवत् रूपमा भने ०४८ सालबाट व्यावसायिक रूपमा चल्न सुरु गरेको पाइन्छ । विशेष परिस्थितिमा र कुनै अवसर पारेर मात्र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलाइएको इतिहासले गर्दा अहिले पुरानो ट्याक्सीको नम्वर प्लेट मनपरी मूल्यमा बिक्री गर्न सरकारको सम्बन्धित निकायले उत्प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ । पटके काटेर पैसा कमाउन पल्केको विभागले वाग्मती अन्चल भनेर पूर्वमा भक्तपुरको सल्लाघारीलाई मानेर व्यावसायीहरूको हक अधिकारी कुन्ठित पारेको कुरा पनि जनताबीच स्पष्ट रहेको छ । देश भर जम्मा १६ हजार ५०० मात्र ट्याक्सी रहन पाउने सिन्डिकेट विद्यमान रहेको छ ।

उपत्यकामा मात्र जम्मा ९ हजारवटा ट्याक्सी रहेका छन भने उपत्यकाबाहिर ७ हजार ५०० रहेको तथ्यांक प्रष्ट छ । एयरपोर्टमा चल्ने हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी भने जम्मा २ सय ७ वटा रहन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसरी नै सिन्डिकेटलाई कानुनी रूप दिएर सरकारको संरक्षण रहेको भान जनताबीच भएपछि ती ट्याक्सी व्यावसायीका समितिले नम्बर प्लेटको मूल्य जथाभावी राखेर बिक्री गराउने परिपाटीको अन्त्य हुन सक्ने अवस्था मात्र परिकल्पनामा रहने निश्चित छ । ट्याक्सीको सिन्डिकेटको अन्त्य गराउने हो भने ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलाएर लोकप्रिय वन्न सक्ने सरकारलाई राम्रो अवसर मिल्न सक्छ ।

जनतालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सेवा सुविधा र सर्वसुलभ भाडा दरमा सहयोग पु¥याएमा सर्वसाधारणले पनि ट्याक्सीको आपतकालीन उपभोग गर्न पाउने थिए । जनतालाई सेवा प्रदान गर्न र आफ्नो दैनिकी टार्न भनेर सामान्य एक नागरिकले ट्याक्सी व्यावसाय सञ्चालन गर्न अव नसक्ने अवस्था भएको छ । सरकारले गाडी किन्ने वेलामा लगाएको करिब ३०० प्रतिशत भन्सार शुल्क र नम्वर प्लेटको लागि कालोबजारी मूल्यमा खरिद गर्दा १० देखि २० लाखसम्म तिर्नु पर्दा कसरी धान्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । नतिजामा युवा जोस र जाँगरलाई विदेशिन बाध्य बनाइरहेको छ ।

आमउपभोक्ता नै रहेछन् जुनै परिस्थितिमा पनि मारमा पर्ने भन्ने कुरा यस तथ्यबाट झल्किन सक्छ । स्वदेशमा केही गर्न ठाउँ छैन अन्य मुलुकमा जानलाई सिपमूलक शिक्षा छैन । न घरको न घाटको स्थितिको अन्त्य कहिले र कसले गरिदेला भन्दै युवा जोश र जाँगर खुम्चिएरै श्रमशक्ति खेर फालेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया