मत-विमत

विषादी प्रयोग बाध्यकारी यथार्थ वा अन्य केही

प्रदीप उप्रेती २०७६ असार २७ गते ६:५९ मा प्रकाशित

आमनागरिक समाजले सहजै हेक्का राख्न नसकेको परिणाम स्वरूप विगत लामो समयदेखि विषादीयुक्त तरकारीजन्य वस्तुको आयात एवं बिक्रीवितरण हुँदै आएको तथ्य बाहिरिएको छ । यस प्रकारका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बाह्य मुलुकबाट मात्र नभई स्वदेश भित्रै पनि व्यावसायिक रूपमा तरकारी—फलपुूलजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने समूहले जनस्वास्थ्य प्रति अपनाउनुपर्ने सावधानीप्रति बेवास्ता गर्दै एकोहोरो रूपमा व्यवसायिक मुनाफालाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राखी व्यवसाय विस्तार गर्दा थप समस्या उत्पन्न गर्न मद्दत पुर्याएको देखिन्छ ।

नागरिक समाजको दैनिक उपभोग्य वस्तुको रूपमा रहेको तरकारी एवं फलफूलहरूमा निरन्तर रूपमा प्रयोग गरिदै आएको विषादीको परीक्षण गर्न भारतबाट आयातित सम्बद्ध समुहमा पर्ने वस्तुको परीक्षणमा कडाई गरिने भन्ने भएबाट नेपालको राजनीति लगायत सडक र सदन दुवै तातिएको वर्तमान अवस्था हो ।

आम नेपाली समाजमा जानी—नजानी यस प्रकारका विषादीजन्य वस्तुहरूको उपयोग गर्ने प्रचलन कुनै नौलोचाहिँ पक्कै पनि होइन । किनकि आज भन्दा केही दशक अगाडि यस्तै प्रवृतिका सोभियत संघको चेनोर्भिल क्षेत्रमा भएको दुर्घटनाको कारण सम्बद्ध क्षेत्रबाट आयातित गरिएको धुलो दूध प्रकरणले पनि केही समय नेपाली समाजलाई प्रताडित गरेको थियो ।

तत्पश्चात् केही समयको लागि तत्कालीन अवस्थामा दुग्ध वा दुग्धजन्य वस्तुहरू लगभग बहिष्कार गरिएको थियो । तर, मुलुकमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाले आम—जनमानसको दैनिक उपभोग्य आवश्यकतालाई सहज रूपमा पूर्ति गर्न नसक्ने भएको हुँदा केही समयपश्चात् नै उक्त दुग्धजन्य पदार्थहरू उपभोग गरेको तथ्यलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । भन्नुको तात्पर्य चेर्नोभिल प्रकरणमा जस्तै हालको तरकारी एवं फलफूलजन्य पदार्थले पनि सोही प्रवृतिको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए वर्तमान अवस्था गरिएको विरोध वा बहिष्कारको कुनै तात्विक अर्थ लाग्ने देखिँदैन ।

यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपालमा उत्पादित तरकारी एवं फलफूलजन्य पदार्थको कति प्रतिशत मानव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणको हिसाबले उपभोगको लागि उपयुक्त छ वा छैन भनी एकिन मूल्यांकन गरे पश्चात मात्रै तत् सम्बन्धमा अन्य भरपर्दो तथा वैकल्पिक रणनीतिहरू अपनाउनु नागरिक समाज प्रति हितग्राही कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त पूर्ण रूपमा विषादीरहित शुद्ध अर्गानिक वस्तु जनसंख्याको अनुपातमा कति प्रतिशत उत्पादन हुन्छ वा गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यको आंकडा तयार पार्नु अत्यन्त जरुरी भइ सकेको छ । जसले यस सन्दर्भमा अति आवश्यक निर्णय लिन राज्यलाई सहज हुने देखिन्छ ।

यसका बावजुद पनि मुलुकका विभिन्न सिमा नाकाहरूमा विषादीजन्य उपभोग्य वस्तुहरूको आयात गरिँदा अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने हानीकारक तत्वको पहिचान एवं परीक्षण गर्नु स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसक्ता सम्पन्न राज्यको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो । विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजरमा राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत हानिकारक रसायनयुक्त वस्तुहरू आयात गरिँदा जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखी विषादी परीक्षण गर्न आदेश जारी गरिसकेको वर्तमान अवस्था हो । तसर्थ यस विषयमा अन्य कुनै पक्षको आग्रहलाई मान्ने वा नमान्ने भन्ने कुराको कुनै अर्थ लाग्ने देखिँदैन ।

राज्यका तर्फबाट यस सन्र्दभमा चालिने कदमपश्चात्ः नागरिक जनस्वास्थ्यप्रति राज्य कतिको संवेदनशील रहेको छ वा छैन भन्ने तथ्यलाई नागरिक समाजले सही मूल्याकंन गर्न सक्नेछन् । एवं प्रकारले मुलुकभित्र उत्पादित यस प्रकारका विषादी रहित खाद्य पदार्थले तिन करोड नेपालीजनको खाद्यान्न, तरकारी एवं फलपुूलको मागलाई उपयोगिताको आधारमा कति प्रतिशतका दरले कति दिन, महिना वा वर्षलाई धान्न सक्छ भन्ने गहन तथ्यको अध्ययन विना आयातित अथवा राज्यभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवामा रोक लगाउँदा पर्ने असरको बारेमा हेक्का राख्दै कार्य गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

प्रस्तुत रणनीतिलाई अख्तियारि गर्दा नेपालराज्य भित्र उक्त वस्तुको आवश्यकीय महत्वलाई मध्यनजरमा राखी वस्तुको अभावमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको गतिशीलतालाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त मित्रराष्ट्रहरू संगको दौत्य सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने तर्फसमेत सचेत रहनु पनि त्यती कै सान्दर्भिक रहन्छ ।

यसमा विचारणीय पक्ष के रहेको छ भने, विषादीजन्य प्रयोगको मात्रा के कस्ता रितले उपभोगमा ल्याउदा आम उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यमा सोको प्रभाव न्यून भन्दा न्यून रहन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यति भनी रहँदा आम नेपाली उपभोक्तावर्गलाई दूषित तरकारीजन्य पदार्थको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने आशयचाहिँ पक्कै पनि होइन । यस प्रकारका गतिविधिलाई यदी स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त नेपाली तथा नेपालराज्यले अनवरत रूपमा थेग्न सक्ने परिस्थितिको निमार्ण गर्नुलाई समय सापेक्ष कदम मान्न सकिन्छ ।

प्रस्तुत समस्याबाट पार पाउन व्यवसायिक जैविक तरकारी एवं फलपुूल खेतीको लागि उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी व्यवहारमा उतार्न सके सम्बद्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भरको अनुपम उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो कि ? जसबाट तरकारी एवं फलफूलका लागि खर्चिने करोडौँ—कराडाँै वैदेशिक मुद्राको बचत सञ्चितीकरणमा समेत अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।

लगानीको अनुपातमा विषादी रिहत उत्पादनहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफलबाट सम्बद्ध पेसामा रमाउन चाहने समूहलाई न्यूनत्तम मुनाफा कति प्रतिशत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई समयमै ध्यान पुर्याइएन भने गरिएको लगानी डुब्न गई यस क्षेत्रमा असाधारण परिस्थितीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बाली लाई किटनाशक विधि अपनाउँदा अवश्य पनि विषादीजन्य औषधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था तयार हुने हुदा यस सन्दर्भ एक पटक राम्ररी मनन् गर्दै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्यले विषादी परीक्षणको लागि पूर्णतयारीको अभाव दर्शाई केही समयको लागि परीक्षण प्रक्रियालाई स्थगन गरेको वताएको छ । आजको युगमा पूर्ण रूपमा विषादी रिहत अवस्थाको उत्पादनहरू प्राप्त गर्नु नितान्त कठिनाइ हुने हुदा जैविक उत्पादन भनिएका कतिपय वस्तुहरूमा पनि यस प्रकारका विकारयुक्त अवस्थाबाट पृथक् रहन सकेको भने देखिँदैन । यद्यपि, अत्यधिक मात्रामा विषादीयुक्त वस्तुहरू उपभोगमा ल्याउदा विभिन्न प्रकारका जटिल भन्दा जटिल स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्ने तथ्यलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले औँल्याएको हुदा विशेष सावधानी अपनाउनु श्रेयकर मानिन्छ ।

यसका लागि कुन अवस्थाको तरकारी एवं फलपूmलजन्य पदार्थमा विषादीको मात्रा कति प्रतिशतको छ भन्ने कुराको सूचना दिने प्रविधिको विकास गर्न सक्षम भए नागरिक समुदायको स्वास्थ्य प्रति अवश्य पनि सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था तयार हुने थियो । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल पार्ने मिसावटले समस्या निम्त्याउने हुँदा प्रस्तुत व्यवहारलाई हत्तोसाहित पार्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ ः कुनै पनि पक्षले एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै जनमानसलाई विष दिलाउनु खोजेको भन्ने आरोप लगाउनुको साटो समस्या समाधानार्थ सहज उपायहरू खोजी गर्नु न्याय संगत कदम मान्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय