मत-विमत

सतहमा सुडान घोटाला काण्ड

विष्णु निश्चल २०७६ असार २४ गते ६:५४ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेको लामो समयपछि सुडान घोटाला काण्ड फेरि चर्चामा आएको छ । यसलाई फेरि सतहमा ल्याएका हुन् सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम सजाय भोग्न सदरखोर डिल्लीबजार पुगेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीले ।

सुडान घोटालाका मुख्य योजनाकार थिए तत्कालीन आइजी ओमविक्रम राणा । घटना सुरू हुन्छ जब सुडान मिसनलाई ७ असार ०६४ (२१ जुन २००७) मा मन्त्री परिषद्को निर्णयद्वारा स्वीकृति पायो । त्यसपछि २०६४ भदौ १० बाट राणाले सुडानमा रहेको नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयु) का लागि आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामान किन्न स्वीकृति माग्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । त्यतिखेर गृहमन्त्री थिए कृष्ण सिटौला । गृह सचिव थिए उमेश मैनाली । गृहले एक महिनाभन्दा बढी लगाएर असोज १४ गते प्रहरी कल्याण कोष गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा रहेकाले आफैँ निर्णय गरेर किन्न निर्देशन दिँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठायो ।

गृहको पत्र आउनुअघि नै प्रहरीले ठेकेदारहरूसँग कोटेसन मागिसकेको थियो । तीन वटा कम्पनीको कोटेसन आएपछि प्रहरीले असोज १० मै बेलायतको अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडसँग सामग्री खरिद सम्झौता ग¥यो । आइजी राणाकै पालामा प्रहरी कल्याण कोषका पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि शम्भु भारतीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौता पत्रमा थियो, सुरूमा ४० प्रतिशत पेस्की दिने । बाँकी ६० प्रतिशत सामान आएपछि सम्झौताको दुई वर्षभित्र भुक्तानी दिने । प्रहरीले २२ असोजमा हिमालयन बैंकमा एट साइट इरिभोकेवल, कन्फम्र्ड प्रकृतिको एलसी खोल्यो । र, तत्पश्चात् आइजी राणाकै पालामा ठेकेदारलाई अनुकूल हुने यस्ता अनेकन प्रावधान थप्न प्रतिपत्र सम्झौतामा १० महिनामा ८ पटक संशोधनको प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सुरूमा सामान आइएसओ मापदण्डको हुनुपर्ने, सामान प्राप्त भएको एक वर्ष सामान बिग्रिए ठेकेदारले जिम्मा लिने, राष्ट संघले अनुगमन गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने, प्रहरीले बिक्रेताकै खर्चमा सामान निरीक्षण गर्ने, निरीक्षणपछि मात्र सामान सुडान पठाउने, राष्टसंघले तोकेको गुणस्तरअनुरूप सामान नभए आपूर्तिक्र्ताले नै जिम्मा लिने, सट्टामा गुणस्तरीय समान उपलब्ध गराउने सर्तहरू थिए । तर, पछि ती सर्तहरूमा पटक–पटक संसोधन गरेर ठेकेदारलाई अनुकूल हुने बुँदाहरू थपियो ।

यसमा सामानको गुणस्तर हुनुपर्ने, सामान पुगेपछि निरीक्षण गर्नु पर्ने, तथा निरीक्षणपश्चात् भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान हटाई सामानमा केही फरक परे पनि सबै प्रकारको अवस्था स्वीकार्य (अल डिस्क्रिपेन्सी एक्सेप्टेबल) All Discripences acceptable) गरेपश्चात् सामानको सट्टा फलाम मात्रै पुगे पनि स्वीकार गर्नुपर्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो । अन्तिमपटक ०६५ जेठ ३० गते (१२ जुन २००८) मा एलसी संशोधन गर्दै बाँकी ६० प्रतिशत रकम ५ किस्तामा विभाजन गरी बैंकले सिधै हिमालयन बैंकबाट ठेकेदारको बैंक खातामा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको लेटरप्याडमा ०६५ जेठ ३० गते तत्कालीन एआइजी दीपक थाङ्देन, डिआइजी दीपक श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणाको संयुक्त हस्ताक्षरमा हिमालयन बैंकलाई संसोधित एलसीअन्तर्गतको किस्ता भुक्तानी दिन अख्तियारी पत्र लेखी ४ लाख ५० हजार डलरका दरले सन् २००८ को २८ जुलाइ, २८ अक्टोबर, २००९ को २८ जनवरी र २८ अप्रिल तथा २ लाख ७३ हजार डलर २८ जुलाइमा भुक्तानी दिने उल्लेख गरियो ।

तोकिएको किस्तामा भुक्तानी गर्न कोषको खातामा रकम नभए बुक फोर्स लोनको सिर्जना गरी (१५ प्रतिशत ब्याजसहित) भुक्तानी दिने र उक्त भुक्तानी गर्न प्रहरी कल्याण कोषको कुनै निर्देशन आवश्यक नपर्ने व्यहोरासमेत थपिएको थियो । उक्त संशोधनको सर्तअनुसार सामान वा निरीक्षणपश्चात भन्ने विषयसँग कुनै सरोकार नराखेकाले कसैले पूर्व निर्धारित एट साइट इरिभोकेवल र कन्फम्र्ड एलसीअन्तर्गत भएको भुक्तानी रोक्न सक्ने अवस्था थिएन ।

ठेक्का सम्झौतापश्चात् आठवटा एपिसीहरू सुडान पुगेका र त्यसको भुक्तानी लागि एलसीमा अन्तिम पटक संशोधन गरी भुक्तानी प्रक्रिया तोकेर हिमालयन बैंकलाई अख्तियारी तोकेपछि ओमविक्रम राणा अवकाशमा जान्छन् । त्यसपछि आइजी हुन्छन् हेमबहादुर गुरूङ । उनको पनि यस प्रकरणमा कुनै भूमिका थिएन । तर, उनको पालामा एपिसी पोर्ट सुडानमा रहेका राष्ट्रसंघ (मोभकोन सेक्सन)MOVECON SECTION मा पुगेपछि ठेकेदारलाई स्तरीय सामान पठाएको भन्दै प्रशंसापत्र पत्र दिएका थिए ।

पूर्वआइजिपी राणाकै पालामा हिमालयन बैंकका खोलिएको एलसीद्वारा ठेकेदारको खातामा स्वचालित रूपमा रकम जाने सम्झौता अनुरूप गुरूङका पालामा दुई किस्ता भुक्तानी बैंकले स्वतः गरिदियो । अन्तिमपटक एलसी संशोधन गरिएको झन्डै ९ महिनापछि हेम बहादुरको अवकाशपछि ६ फागुन ०६५ मा (१७ फेब्रुअरी २००९) मा आइजिपी बने ठकुरी । उनका पालामा पनि गुरूङको पालामा जस्तै अन्तिम दुई किस्ता रकम हिमालयन बैंकबाट पूर्वसर्तअनुसार तोकिएको मितिमा राष्ट्रसंघको निरीक्षण टोलीबाट एपिसीको निरीक्षण हुनु अगावै स्वतः ठेकेदारको खातामा गयो । त्यसका निम्ति ठकुरीबाट कुनै टिप्पणी सदर गर्ने, चेक काट्ने, वा निर्देशन दिने कार्यसमेत भएन । सबै प्रक्रिया एलसीको पूर्वसर्त अनुरूप नै भएको थियो ।

चेक गणतन्त्रमा किनिएका आर्मड पर्सनल क्यारिअर (एपिसी) १९ भदौ, २०६५ (४ सेप्टेम्बर २००८) मा मात्र सुडान पोर्ट पुग्यो र विभिन्न कारणले ११ महिनापछि मात्र एफपियु मिसन रहेको सुडानको न्यालामा पुगे । त्यसपछि ३ अगस्ट २००९ मा राष्टसंघको निरीक्षण टोलीले आधिकारिक निरीक्षण (सिओई इन्स्पेक्सन) गरेपश्चात् ती एपिसीहरू सुरक्षा परिचालन कार्यमा प्रयोग गर्न नसकिने रहेको भनेर प्रतिवेदन दियो । त्यसपछि कोष सञ्चालक समितिले ठेकेदार र एजेन्ट भारतीलाई बोलाएर मर्मत गर्न निर्देशन दियो । ठकेदारले निर्देशनअनुसार मर्मत गर्न इन्जिनियरहरू पठायो । उता एपिसी निरीक्षणको कुरा सार्वजनिक भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले पत्र लेखेर ती एपिसी मर्मत गर्न रोक लगायो ।

एपिसीको अवस्थाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले पनि सुडान घोटाला काण्डमाथि छानबिन गर्न सांसद प्रदीप ज्ञवालीसहितको एउटा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति मिसनले सुडान न्याला पुगी एफपियु मिसनमा रहेका सामग्री अवलोकन गरी आफ्नो प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गरेको थियो ।

संसदीय समितिले निर्णयगरी संस्थालाई घाटा लगाएको भनि भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न अधिकारीमाथि मुद्दामा अनुसन्धानको सिफारिससहित प्रतिवेदन अख्तियारमा पठायो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन अवस्थामा सामान किन्ने र विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रहरीहरूको नाम अनुसूची ४ मा समावेश छ । त्यसमा ठकुरीको नाम समावेश छैन ।

अख्तियारमा समितिको प्रतिवेदन आएपछि तत्कालीन सचिव भगवतीप्रसाद काफ्ले सन् २०११ फेब्रुअरी २२ मा तत्कालीन सहसचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेललको अध्यक्षतामा एउटा प्राविधिक समिति गठन गरेर राय मागेका थिए । उक्त समितिले पनि खरिद प्रक्रियामा र भुक्तानी दिने कार्यमा लापरबाही भएकाले सो कार्यमा सहभागीमाथि कारबाही गर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।

दुवै प्रक्रियामा आइजी ठकुरी सहभागी छैनन् । त्यस्तो प्रतिवेदन दिँदादिदै अख्तियारले गृहमन्त्री, गृहसचिवलगायतलाई चोख्याउँदै अन्य कुनै थप अनुसन्धान नै नगरी प्रहरी कल्याण कोषको बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीसहित ३६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा २८ करोड ८१ लाख बिगोदाबीसहित ०६८ जेठ २४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आइजिपीद्वय राणा र गुरूङलगायत अन्य अधिकृतहरू सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सजाय भुक्तान गरेर जेलबाट छुटिसकेका छन् । ठकुरी भने आफूले नखाएको विष लागेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावलोकनको निवेदन लिएर पुगेका छन् ।

सुडान घोटाला काण्डको अनियमितता अध्ययन गर्दा पूर्वआइजी ठकुरी कहीँ क्तै दोषी देखिँदैनन् । न उनी कुनै निर्णय प्रक्रियामै सामेल भएका छन्, न भुक्तानी प्रक्रियामा । एपिसीलगायतका बन्दोबस्तीका सामान किन्ने निर्णय पूर्वआजी राणाको पालामा भएको थियो । उनकै पालामा हिमालयन बैंकबाट एटसाइट एलसी खोली, पटक–पटक संसोधन गरी एपिसीको गुणस्तर, निरीक्षण तथा डेलिभरीको अवस्थालाई बेवास्ता गरी तोकिएको मितिमा ठेकेदारलाई बैंकबाटै स्वचालित रूपमा भुक्तानी हुने गरि ब्यवस्था मिलाएका थिए ।

त्यसलाई पछि आइजी भएर आएका ठकुरीले एपिसीहरूको निरीक्षण अगावै पूर्वसम्झौता अनुरूप भएको भुक्तानी रोक्न सक्ने अवस्थै थिएन भन्ने कुरा अख्तियारमा विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकको माथिल्लो ओहदामा रहेका एलसी विज्ञले अदालतमा गरेको वकपत्रमा बताएका छन् । निर्दोष हुँदाहुँदै मिसिल साथ पेस गरेका प्रमाणहरू नै नहेरी नभएको आरोप लगाई दोषी देखाएर सजाय गर्दा उनीमाथि अन्याय भएको देखिन्छ । त्यसैले, उनी अदालतको फैसला स्वीकार्दै मुद्दा पुनरावलोकनका लागि जानु स्वभाविक छ ।

उक्त मुद्दा पूर्वप्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश हुनुअगावै हेर्दाहेर्दै सुनुवाइमा राखेर दुई महिनापश्चात् कुनै टिप्पणी नगररी तामेलीमा राखेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशिला कार्कीको पालामा उनीसहितको बेन्चमा सुनुवाइ हुँदा पाँचपटकसम्म बेन्च फेरिएको थियो । अन्तिम पटक प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठसमेतको बेन्चबाट सुनुवाइ चलिरहेको अवस्थामा कार्कीलाई संसद्मा महाभियोग दर्ता भई राष्ट्रपति कार्यालयबाट अन्दाजी दिउँसो ३ बजेतिर सोसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएकै दिन कार्यालय समयपश्चात् साँझ ५ः४५ बजे फैसला सुनाइएको थियो ।

यस पूर्व बहसका दौरान प्रधानन्यायाधिश कार्कीको बेन्चमा सबै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहसका क्रममा यस मुद्दालाई संबैधानिक इजलासमा राख्नु पर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले त्यस्तै अन्य १७ वटा मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने भनेर थाँती राखिएको अवस्थामा सुडानसम्बन्धी मुद्दालाई मात्र जबर्जस्ती सुनुवाइमा लगि २९ जना प्रतिवादीलाई एकै दिन बहस टुंग्याई फैसला सुनाइएको थियो ।

जबकि, हालै संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट रिट निवेदकहरूका हकमा अख्तियारका तत्कालीन सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले अदालतमा चलाएका मुद्दाहरू बदर भएका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय