। लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका विषयमा आमनेसामने भएका सरकार र संसदीय समिति पुन अर्को विषयमा यस्तै अवस्थामा पुगेका छन् । संसदीय समितिले सरकारलाई इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) पुरस्कार कार्यक्रम रोक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइफा अवार्ड नेपालमै गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो । तर, सो विषय नेपालको हितमा नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त्यसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले नेपालको सांस्कृतिक स्वत्व र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यबाट कार्यक्रम प्रेरित भएको भन्दै कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
भारतीय निजी कम्पनी बिजक्राप्ट इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडलाई नेपालमा आइफा पुरस्कार कार्यक्रम गर्न दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र उक्त संस्थासँग गरिने भन्ने सम्झौताको मस्यौदा नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामा आँच पु¥याउने रहेको समितिले ठहर गरेको छ ।
सम्झौताको मस्यौदामा नेपाल सरकारले व्यहोर्न पर्ने आर्थिक दायित्व अत्यन्तै अनुचित र अस्वभाविक किसिमले ठूलो भई नेपालको आर्थिक अवस्थाको दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ । बैठकले सरकारसँग कार्यक्रमको समग्र र विस्तृत जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले जानकारी दिए । आइफा अवार्डको विषयमा समितिले कार्यक्रमबारे जानकारी दिन मंगलबार सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई डाकेको थियो । उनीहरूले कार्यक्रमबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
‘भारतीय निजी कम्पनी विजक्राफ्ट इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिडेटको आयोजनामा आईफा अवार्ड गर्न लागिएको रहेछ’ समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन, ‘यसले हाम्रो संस्कृति र राष्ट्रियहितमा असर गर्ने भएकाले रोक्न निर्देशन दिएका हौँ ।’ सभापति खरेलले सरकारी अधिकारीले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई फाइदा पुग्ने बताए पनि मस्यौदा चित्त बुझ्दो नभएको बताइन् । समितिमा सांसदहरू भीम रावल, अग्नीप्रसाद सापकोटा, प्रकाशमान सिंह, मोहन बानियाँलगायतले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
समितिमा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक जोशीलगायतको उपस्थिति थियो । समितिले उक्त विषयमा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसकेपछि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाइएको थियो । सचिवले पनि आफ्नो निमित्तलाई समितिमा पठाएका थिए ।
सरकारले एक पैसा दिदैन – प्रवक्ता
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइफा अवार्डका लागि बजेट दिने सोचाईमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरुले सो अवार्डबारे प्रश्न उठाएपछि उनले आइफा अवार्डका लागि बजेट दिने सोचाईमा सरकार नरहेको प्रष्टयाए । मन्त्री बास्कोटाले आइफा अवार्ड नेपालको हितमा हुने भएकाले त्यसलाई सम्पन्न गरेरै छाडने दृढता पनि व्यक्त गरे ।
मन्त्री बाँस्कोटाले आइफा अवार्डको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा घाटाको व्यापार नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ लाई सफल बनाउन पनि सरकारले सो अवार्ड आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको पनि खुलाए ।
बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि केही पनि योगदान दिन नसकेको सरकारले बलिउडका कलाकारहरुको अवार्डका लागि एक अर्ब बजेट दिने समाचार बाहिर आएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया