लाभकर उठाउन बाटो खुल्ला

काठमाडौं । ट्याक्स हेवन देशबाट ठुलो रकम भित्र्याएको आरोप खेपिरहेका व्यावसायी अजयराज सुमार्गीले सरकारलाई झण्डै साढे चार अर्ब पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने भएको हो ।

सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्व बिक्रिमा पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई सो रकम उठाउन सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ । न्यायाधिशद्वय सुष्मलता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०६८-०६९ मा साइप्रसको एयरवेल सर्भिसेसबाट नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्व टेलियासोनेरालाई बेच्दा भएको पुँजीगत लाभमा कर निर्धारण गरेको हो । एयरवेलले टेलियासोनेरालाई पाँच अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा नेपाल स्याटेलाइटको शेयर बेचेको थियो । यसमा पाँच अर्ब ६३ करोड ५० लाख ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकोले त्यसको २५ प्रतिशत कर निर्धारण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यो कारोबारमा लाग्ने एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर तथा त्यसको दोब्बर जरिवाना र ब्याजसमेतर गरी वैशाख ३१ गते चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ कर निर्धारणको पत्र जानकारी गराइएको थियो । सुरुमा कर कार्यालयको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरे पनि नेपाल स्याटेलाइटले करको पत्र बुझी सर्वोच्च अदालतमा कर निर्धारण विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कूल करयोग्य रकमका साथै कर कार्यालयले नियतवश कर छलेको आरोपमा आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याज समेत गणना गरेको थियो । गत वैशाख ११ गते उक्त रकम तिर्नुपर्ने किटान गरी नतिर्नुपर्ने भए स्पष्टीकरण पेस गर्न कर कार्यालयले मौका दिएको थियो । तर पत्र नै नबुझी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्याे ।

त्यति बेला न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कर निर्धारण भएको ४ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा संशोधित कर निर्धारण गरेकोमा आपत्ति जनाई प्रश्न उठाएको थियो । स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा चार वर्षपछि पुन कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्ने स्याटेलाइट नेपालको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत हुबहु सदर गरेको थियो ।