औपचारिक शिक्षा लिएपछि मात्र कुनै कार्यालयमा जागिर गरी कमाइ आर्जन गर्नेबाटो खुल्छ या त व्यवसायबाट आम्दानी लिने ढोका खुल्छ । जागिर या व्यवसायमा संलग्न नभएको व्यक्ति बेरोजगार कहलाउँछ । यस्ता बेरोजगारलाई सरकारले रोजगारी दिई दिइएको रोजगारीबाट निश्चित प्रतिशत अनिवार्यरूपमा शैक्षिक कर कट्टा गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा भविष्यमा जन्मेका शिशुलाईसमेत शिक्षा लिने अवसरको निरन्तर व्यवस्था मिलाउन सकियोस् ।
हरेक प्राणीसरह मानिस पनि जन्मन्छ र मृत्यु हुन्छ । जन्मेको मानिस अनिवार्य मर्दछ नै । त्यो मानिस स्वस्थ्य भएर बाँचेको थियो वा थिएन ? यो मानिसले मानिसको वृति विकासको अलावा उसले सिकेको ज्ञान÷शिक्षाको पूर्ण सदुपयोगितासँग सम्बन्धित विषय बन्दछ । दक्ष व्यक्ति छ तर अस्वस्थ्य छ । आर्थिक अभावले गर्दा समयमा स्वास्थ्य उपचार गर्न पाएन भने पनि मानिस जन्मनुको सार्थकता हुंदैन । यसरी जन्मेको मानिस परिवार तथा राज्यको बोझको रूपमा देखा पर्दछ । तसर्थ हरेक मानिस स्वस्थ्य हुनु पर्दछ । सो को लागि स्वास्थ्य रहन पाउने बनाउनुपर्छ ।
स्वस्थ रहन पाउने भन्नुको तात्पर्य स्वास्थ्य जाँच उपचार आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुनु पर्दछ । जसको लागि निःशुल्क उपचार व्यवस्था भए मात्र सबैको स्वास्थ्य राम्रो रहन सक्ने आधिकार सुनिश्चित हुन्छ । यसको लागि हरेक व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य कर लिई सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व हो । विकसित मुलुकमा उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सेवाकै कारण मानिसलाई रोगमुक्त हुने सुनिश्चितता प्रदान भई थप वृति विकासतर्फ मानिस लागिपरेको उदाहरण देखिन्छ । स्वास्थ्य प्राणीबाट स्वच्छ वातावरण को अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संसारमा मानिस बेरोजगार छ भन्नु त्यस समाज वा देशको काम बाँडफाँडमा हुने व्यभिचारी नै हो । हरेक व्यक्तिलाई उसको क्षमता वा कार्य प्रकृतिअनुरूपको आवश्यकताअनुसार बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । जसरी एक घरका सदस्यहरूले आफ्नो घरको काम आ आफ्नो दक्षता र आवश्यकताअनुसार बाँडफाँड गरी सम्पन्न गर्दछन् । त्यसैगरी समाज÷राज्यका सम्पादन गर्नुपर्ने काम सबै उपलब्ध जनशक्तिलाई क्षमता र आवश्कताअनुरूप अनिवार्य काम दिन सकिन्छ ।
यो निश्चित हो कि एउटै प्रकृतिको काम सबै जनशक्तिलाई बराबर समय तोक्न सकिँदैन । यो पनि धु्रव सत्य हो कि एक संस्थामा सबै एकै प्रकारको कामले मात्र सम्पन्नता पाइँदैन । अथातर्् हरेक संस्था, उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी आदिमा एउटै समयमा समेत फरक–फरक प्रकृतिका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, त्यहाँ अनेक प्रकारका कामको लागि सोहीअनुसारको ज्ञान सीपको जानकार व्यक्तिद्वारा कार्य सम्पादन गरिन्छ । यिनै कार्यको प्रकृति, अनुसारका काम बारे जानकारी दिनको लागि नै औपचारिक शिक्षा दिने गरिएको हो । त्यति ले सम्भव नहोला कि भनेर नै हरेक पेसा तथा व्यवसाय बारे थप खोज तथा अनुसन्धानमूलक ज्ञान तथा सिपको अवसरलाई बढावा दिएको हो ।
त्यसप्रकार बेरोजगार भन्नु नै एक कार्य बाँडफाँड बारेको अर्कमणर्यता, अज्ञानता, भ्रष्टाचार (आफना बाहेक अरूलाई नदिने) हो । मानव विकासक्रम हेर्ने हो भने आदिम कालमा कार्य प्रकृति अत्यन्त सीमित विधामा थियो, तै पनि सबै व्यक्तिलाई कुनै न कुनै प्रकारको जिम्मेवारी भएको अनुमान छ । तर, हाल वैज्ञानिक खोजका कारणले मानिसका इच्छा र चाहनाको कारण विभिन्न प्रकारका कार्यको आवश्यकता देखा परेको छ । यति धेरै व्यस्त मानव दिनचर्यामा मानिस बेरोजगार हुनु एक हास्यास्पद विषय हो । तर। पनि हाम्रो देशमा बेरोजगार प्रशस्त छ भन्नु कामलाई ब्यबसायीकरण नहुनु वा कामलाई दररेटमा÷मुल्यमा परिवर्तन नगरी बस्तु विनिमयको शैलीको निरन्तरता मात्र हो ।
घरभित्रको कामलाई समेत व्यावसायीकरण गर्न सकिन्छ । त्यहाँ उपभोग गर्नेले वा सेवा लिनेले सेवाको निश्चित मूल्य तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आमाले छोराछोरीलाई खाना बनाएर खुवाएबापत छोराछोरीले आमा वा बालाई भुक्तानी दिने र छोराछोरीले बा आमाबाट सेवा पाएबापत सो को समेत भुक्तानी दिने परिपाटी बसाल्न सके बेरोजगार भन्ने शब्दावली नै चाहिने थिएन । चीनमा भिखारी भन्ने शब्दावली नै प्रयोग हुँदैन भन्ने गरेको सुनिन्छ ।
राज्यको शासकीय श्रोत जनता नै हो । अर्थात् जनताद्वारा निर्वाचित व्यक्तिले जनतामाथि नै निर्देश गर्ने हो । कति जनसंख्या राज्यको दायित्व बोध गर्न सक्दछ वा कति जनसंख्या वृद्धि राज्यको आवश्यकता हो सो अनुरूप एक व्यक्ति एक वा एक जोडी दुई सन्ततिको चाहनाको व्यवस्थापन गर्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । तोकिएको भन्दा बढी भएमा जन्मिएको बच्चालाइ पाउने बाबु आमा राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
त्यसैगरी, समाजवादी राज्य व्यवस्थाको अर्को विशेषता काम अनुसारको दाम योेग्यता, क्षमता अनुसारको काम यसले सबैलाई कुनै न कुनै अर्थोपार्जन क्रियाकाप वा पेसा व्यवसायमा संलग्न गराउने नभए निजको न्यूनतम दैनिक आवश्यकता पर्ने वस्तुको व्यवस्था गर्ने गरी बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने हो यो विषय पनि नेपाली विज्ञ तथा नेताको चासोको विषय हुन जरूरी छ ।
समाजवादी राज्य व्यवस्थाका रोचक पक्ष वस्तुमा व्यक्तिको स्वामित्व तथा त्यसको हस्तान्तरण प्रक्रिया हो । पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाले समेत अंगिकार गरेको यो समाजवादी व्यक्तिको आम्दानीको श्रोतमा परिमाण अनुसारको कर प्रणाली हो । साथै व्यक्तिको जतिसुकै सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छ , त्यसको स्रोत खुलेमा वैध हुन्छ । तर, उक्त सम्पत्तिको हस्तान्तरण प्रक्रियाबारे स्पष्ट सीमा किटान हुन्छ ।
बाबुआमाले आफ्नो सन्ततिलाई के के सुविधा कहिले र कसरी दिने ? कति परिमाणमा सहयोग गर्न सक्ने ? सो भन्दा भएमा के के बन्देज छ ? कति सम्पत्ति स्वतः हस्तान्तरण हुने ? कति नहुने ? बारे हामी कहाँ किटानी व्यवस्था हुन जरूरी छ । सम्पत्ति कमाउने तर परिचालन नभएर अनुत्पादक हुनुले राज्यको आम्दानीको श्रोत निष्क्रिय हुन्छ ।
राज्यका सबै जनताको खान, लाउन, बस्न, शिक्षा, सुचना तथा स्वास्थ्य उपचार हुने अधिकार को सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यी सबै आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको लागि सरकारले जनताबाट नै तत् तत् शिर्षकमा आम्दानी हुने जुन शिर्षकबाट कर लिने सोही शिर्षकमा रकम जम्मा गर्ने र सम्बन्धीत शिर्षकअनुरूपको खर्च व्यवस्थाको फाँटवारी हुनुपर्दछ । नेपालमा आम्दानी न्यूनतम छुट र अधिकतम सिमा २५% छ खरिदमा वस्तु हेरेर कर राजस्व तोकिएको छ ।
यसले कर छली गर्ने, भनसुन हुने, ढाकछोप, अटेरी अस्पष्टता आदि देखिन्छ । यसको सु निश्चितताको लागि हरेक बस्तु अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने बस्तुको माग र अनुसारको करको दर घटीबढी भए पनि सबै वस्तुको कारोबार पारदर्शि हुने व्यवस्था मिलाउने विक्रि कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । आफैले उत्पादन गरेको वस्तु भए त्यसलाई स्व मूल्यांकन गरि कूल आम्दानीमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए मात्र व्यक्तिको कुल आर्जमा पारदर्शिता देखिन्छ । आम्दानी वा खरिद नदेखाई उपभोग गर्ने प्रणाली दण्डनीय हुनुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया