बालविवाह उन्मूलनमा चुनौती

छोरीको विवाह गर्ने न्युनतम उमेर २० बाट घटाएर १६ वर्ष कायम गर्न र छोरीको पढाइ तथा लालन पालनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग राख्दै बाँके जिल्लाका महिलाहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले गत जेठको तेस्रो साता आफ्ना मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रको जबाफ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नदिएको भन्दै सोमबारदेखि धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । पाँच दर्जन महिला धर्नामै सामेल भएका कारण यो मामिलालाई बेवास्था गर्न नमिल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन् । यस अघिको कानुनी व्यवस्थाअनुसार छोराको विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० र छोरीको १८ वर्ष निर्धारण गरिएको थियो । कानुनद्वारा नै लैंगिक विभेद गरिएको आवाज महिला अधिकारकर्मीहरूले उठाउन थालेपछि गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको कानुनी संहितामा समान उमेर अर्थात् २० वर्ष तोकिएको छ । यसैगरी, प्रदेश २ सरकारले ‘छोरी बचाऔं , छोरी पढाऔं’ भन्ने नारा अघि सार्दै बालिकाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रदेश ५ मा पनि लागू गर्नुपर्ने माग बाँकेका महिलाहरूले राखेका छन् । बलिका माथि विभेदको प्रचलन हाम्रो देशमा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । त्यस माथि पनि मधेसी समाजमा यो समस्या निकै पेचिलो छ । मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेश २ सरकारले बालिकाका लागि ल्याएको यो कार्यक्रम सम्पूर्ण मधेसी समुदायमा लागू होस् भन्ने बाँके जिल्लाका महिलाहरूको माग अनुचित होइन । छोरीको विवाह गर्ने उमेर २० बाट घटाएर १६ मा झार्नुपर्ने मागका सन्दर्भमा भने राज्य पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

बाँके जिल्लामा मात्रै होइन तराईका धेरै जिल्लामा यो असन्तुष्टि देखिएको छ । असन्तुष्टिको मुख्य कारण चेतनाको अभाव त हुँदै हो, तर सम्पूर्ण कारण भने होइन । विवाह गर्ने न्यूनतम उमेरमा कानुनद्वारा नै लैंगिक विभेद गरिएको भन्दै केही महिला अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउन थालेपछि गत भदौ १ देखि लागू भएको कानुनी संहितामा छोरा छोरी दुवैको विवाह गर्ने न्यूनतम उमेरहद २० वर्ष कायम गरिएको हो । छोरीभन्दा छोरा वयस्क हुन बढी समय लाग्ने मान्यताका आधारमा विगतमा २० वर्ष र १८ वर्ष कायम गरिएको थियो । छोरीको पास्नी ६ महिनामा र छोराको पास्नी सात महिनामा गर्ने धार्मिक तथा सामाजिक प्रचलन छ । साथै विवाह गर्दा केटीको भन्दा केटाको उमेर केही बढी हुनुपर्ने सामाजिक मान्यता पनि छ । कानुन निर्माण गर्दा सामाजिक मान्यतालाई पूरै बेवास्ता गरियो भने कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल बन्न पुग्छ । सामाजिक मान्यता नपाएका कानुनहरू कागजको खोस्टोका परिणत हुन्छन् भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आ“कडाले पनि पुष्टि गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडाअनुसार नेपालमा अझै ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको कलिलै उमेरमा विवाह हुने गरेको छ ।

१८ वर्ष उमेरहदको प्रावधान त करिब ५० प्रतिशत कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा २० वर्ष उमेरहदको प्रावधान ल्याउ“दा थप जटिलता उत्पन्न हुन्छ कि, हुँँदैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तरतर्फ कानुन निर्माण गर्नेवेला हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले सोचेको देखिएन । बालविवाह रोकिन नसक्नुमा कानुनी समस्या हुँदै होइन । कानुनीरूपमा न्यूनतम उमेर १८ वर्ष कायम गरिँदा पनि सचेत बाबु–आमाले केही अपवाद बाहेक २५ वर्ष नकटी छोरीको विवाह गरेको देखिएन । तर, मुलुकका ४१ प्रतिशत बालिकाहरूको कलिलै उमेरमा विवाह हुने गरेको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकले पनि समस्या कहा“नेर छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्थापछि उमेर बढाएर बालविवाह गर्ने प्रचलन सुरु भएको सरकारलाई थाहै छ । यो समस्याप्रति आँखा चिम्लेर बस्नुभन्दा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि आक्रामक कार्यक्रमका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सानोतिनो प्रयासले यो समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुराको पाठ सरकारले भारत र बंगलादेशबाट समेत सिक्नु जरूरी छ । बालविवाह रोक्न भारत र बंगलादेशमा कानुनतः नेपालको भन्दा पनि कडा व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा भन्दा पनि ती देशहरूमा बालविवाहको दर उच्च छ ।

प्रतिक्रिया