मुलुकका लागि शुभ संकेत

सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपण विश्वसनीय मानिन्छ । विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । उक्त प्रक्षेपणभन्दा थोरै बढी आर्थिक वृद्धिदर त्यो वर्ष भयो । हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार विश्वबैंकले सेवा र कृषि क्षेत्रको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सेवा क्षेत्रमा मात्रै ७ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने विश्वबैंकले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशत वृद्धि रहने जनाएको छ । यस्तै रेमिट्यान्सको वृद्धि पनि उल्लेखनीय हुने जनाएको छ । औद्योगिक उत्पादन वृद्धिदर ८ दशमलव १ प्रतिशत हुने जनाएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धिदर छ ।

लगातार दुई वर्ष मुलुकले इतिहासमै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्नु भनेको उत्साहजनक पक्ष हो । सरकार अझै संवेदनशील भएर काम गरेको भए तथा केही उल्झनहरू नआएका भए सन् २०१९ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लने अनुमान अर्थविद्हरूले समेत गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा एक प्रतिशत योगदान पु¥याउन सक्ने सामथ्र्य बोकेका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सन् २०१८ भित्रै सकिनुपर्ने थियो । तर, कहिले सकिने हो टुंगो छैन् । सम्पन्न हुनासाथ यी दुवै आयोजनाले करिब १२–१२ गरी २४ अर्ब रुपैया“ वार्षिक प्रतिफल दिन थाल्छन् । त्यो भनेको मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको करिब करिब एक प्रतिशत हो । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको सुरुको १० महिनामा संघीय सरकारले ४४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । बा“की २ महिनामा १६ प्रतिशत खर्च भएछ नै भने पनि ६० प्रतिशत हुन्छ । यदि विकास बजेट ६० को सट्टा ८० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको त्यसले आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत बढाउने अर्थविद्हरू बताउँछन् । त्यसो त सात वटै प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्ष निकै नै निराशाजनक र≈यो । कुनै पनि प्रदेशले २५ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न सकेनन् । केही अपवादबाहेक स्थानीय तह अन्तर्गतका पालिकाहरूको विकास बजेट खर्च पनि धेरै नै निराशाजनक रहेको छ । संघीय सरकारले बेलैमा कर्मचारी नपठाएको र भर्ना गर्ने अधिकार पनि नदिएकोले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको गुनासो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरेका छन् ।

मुलुकमा विगत १० वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू अघि बढेका छन् । यी आयोजनामा खर्बौं रुपैयाँ रकम लगानी भइसकेको छ । तर कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । प्राय सबै आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् । जब यी आयोजना सम्पन्न हुनेछन् त्यसपछि मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धिद्धर अहिलेको जस्तो कछुवा गतिमा होइन कि खरायोको गतिमा हुनेछ । तर यसका लागि सरकार गम्भीर र इमान्दार बन्नै पर्छ । लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनासाथ यी दुवैले मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक १ प्रतिशत गर्ने हैसियत राख्छन् । निर्माणाधीन भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय र सिक्टा सिंचाई आयोजनाले पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत गराउने हैसियत राख्छन् । यसैगरी हुलाकी , मदन भण्डारी र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) गरी ३ वटा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग सम्पन्न हुने चरणमा छन् । कोसी , गण्डकी र कर्णाली कोरिडोर सडकहरू पनि निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यी सडकहरूको निर्माण सम्पन्न हुनासाथ मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरले उत्साहजनक गति लिने निश्चित छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माणलाई एकलव्य रूपमा अघि बढाउन सरकार अघि सर्यो र यी आयोजना ५ वर्षभित्रै सम्पन्न भए भने मुलुकले आर्थिकरूपमा काँचुली फेर्ने निश्चित जस्तै छ । सरसरर्ती हेर्दा वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक लक्षण हो । तर छिमेकी चीन र भारतको आर्थिक संवृद्धिलाई भेट्टाउने हो भने वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु पर्ने बाध्यता नेपाललाई छ । तर सरकार गम्भीररूपमा अघि बढ्ने हो भने वार्षिक १० होइन १२ प्रतिशतसम्म आर्थिकवृद्धि हुनसक्ने आधारहरू नेपालमा छन् ।