ग्राभेल उत्खननले सयौँको उठिवास हुँदै

लहान । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवैध उत्खनन र चोरी निकासीले मानवबस्ती विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ । धनगढीमाई–८ स्थित रहेको महुलियाटोलमा अवैध उत्खनन गरी र चोरी निकासी भइरहेको छ । खानीका नाममा अवैध रूपमा भइरहेको उत्खननले मानवबस्ती जोखिममा परेको स्थानीय पवन महतो बताउँछन् ।

मानवबस्ती छेउमै तीव्र उत्खननका कारण त्यस गाउँटोलका करिब साढे पाँच सय मानिस विस्थापन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ प्राकृतिक खतरा बढाएर बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी अनियन्त्रित दोहनले सीमिति व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आमजनता पिरोलिएको महतोको भनाइ छ ।

अनियन्त्रित दोहनका कारण आँप र अन्य बालीनालीका लागि उर्वर मानिएको उत्तरी क्षेत्र खण्डहर बन्दै गएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाभित्र विकास निर्माणका काम अवरुद्ध नहोस् भनेर तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाएर निजी खानी सञ्चालन अनुमति दिने प्रावधान बनाइयो ।

शून्य दशमलव २५ वर्गकिलोमिटर जग्गामा निजी खानी सञ्चालन अनुमति जिल्ला समन्वय समितिले दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । राजमार्ग, घनाबस्ती र वनबाट सय मिटरभन्दा पर र हाइटेन्सन लाइनबाट ५० मिटर दुरी राखेर मात्र अनुमति दिन मिल्ने मापदण्डसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । १० फिटभन्दा गहिरो खाल्डो नहुनेगरी ग्राभेल खन्ने तथा ग्राभेल झिकिएको खाल्डोमा माटो भरेर पुर्ने प्रावधान रहे पनि कार्यविधि, मापदण्ड, नियमको धज्जी उडाउँदै प्रहरी, नगरपालिका र खानी सञ्चालकको सेटिङमा गैरकानुनी रूपमा ग्राभेल उत्खन्न भइरहेको जनाइएको छ ।

सोही कार्यविधिमा टेकेर स्थानीय तहले पनि निजी खानी सञ्चालन अनुमतिपत्र बाँड्यो । जसमा मापदण्ड र नियमलाई समेत धज्जी उडाउँदै १० फिटसम्म गहिराइ हुने मापदण्ड मिचेर २० फिट पु¥याइयो । त्यसैको फाइदा उठाउँदै खानी माफियाहरू अनियन्त्रित दोहनमा सक्रिय भएका हुन् । ‘हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पोहोर खानी रोक्न प्रयास पनि ग¥यौँ,’ धनगढीमाई नगर प्रमुख हरिनाराण चौधरीले भने, ‘कताकताबाट यति धेरै प्रेसर आयो कि थाम्नै सकिएन ।’ वनजंगल, बस्ती, खोलाकिनार, विद्यालयका बीचमा खानी सञ्चालनको अनुमति दिएर नगरपालिकाले कार्यविधि र नियमको नियम मिच्यो ।

निजी खानी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिले तोकेको मापदण्डबाहिर गएर उत्खन्न कार्य भइरहँदा बस्ती, हाइटेन्सन पोल, नजिकैको वनमा जोखिम बढाएको स्थानीयको गुनासो छ । बस्तीको बीच भागमा अनियन्त्रित उत्खनन् गरी खहरे खोलाजस्तो बनाइदिएपछि बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा परेको स्थानीय बताउँछन् ।

ग्राभेल ढुवानी गर्ने टिपरले उडाउने धुलोले स्थानीय आजित बनेको स्थानीय मन्जुकुमारी यादवले बताए । ‘नगरपालिका र स्थानीय प्रहरीको संरक्षणमा यहाँ धेरैले प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन तीव्र पारेका छन्,’ यादवले भने, ‘अनियन्त्रित दोहान रोक्न नियमनकारी मौन बस्नु विडम्बना हो ।’ प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन गर्नेसँग धन भएको र धनका अगाडि नियमन फिका बनेको उनको भनाइ छ ।

खानी सञ्चालनको अनुमति दिने र त्यसउपर निगरानी गर्ने नगरपालिका हो । जिल्लाभरिको नदीजन्य पदार्थको उत्खननलगायत गतिविधि अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो । तर, अनुमति दिने नगरपालिकाले आँखा चिम्लिनाले अनियन्त्रित उत्खननकारीले प्रश्रय पाएको स्थानीय हरेराम यादवले बताए ।

‘यहाँ सञ्चालित खानीले कानुन, नियम र मापदण्ड मिचेकै हुन्, यो काम मलाई पनि चित्त बुझेको छैन,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘तर, चौतर्फी दबाबका कारण चुप बस्नुपरेको छ ।’ खानी नियमन र अनियन्त्रित उत्खनन् रोक्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको बताउने प्रहरी स्थानीयहरूले अनियन्त्रित उत्खनन् रोक्न पहल गर्दा टुप्लुक्क आइपुग्ने र उत्खन्नकारीकै पक्ष लिएर थर्काउने गरेको स्थानीय कैसल यादवले बताए । अनुमति दिनेसँग कारबाही गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । तर, मिलेमतो ढाकछोप गर्न नगरपालिकाले प्रहरी र प्रहरी नगरपालिका देखाउँदै पन्छिँदै छ । खानीको नाममा ग्राभेल उत्खन्न गरी सय फिट गहिरो खाल्डो पारिएको छ ।

खानी माफियाले विपन्न समुदायका व्यक्तिको जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर र लिजमा लिएर त्यहाँबाट ग्राभेल ढुंगा उत्खनन गर्दै आइरहेका छन् । माफियाले स्थानीय प्रहरी तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई मिलाएर निर्धक्क खानी उत्खनन गर्दा अहिलेसम्म उनीहरूलाई नरोकिएको स्थानीयको आरोप छ । सम्बन्धित खानी क्षेत्रका वडाध्यक्ष पुष्पलाल तामाङले आफूले पटकपटक खानी उत्खनन गर्ने गिरोहलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि हार खाएर चुप बस्न बाध्य भएको बताए ।

यहाँबाट दिनरात गाउँ थर्काउने गरेरै स्काभेटरर लगाएर उत्खनन हुँदै आएको उनले बताए । तीव्र उत्खनन्ले खण्डहर बनिसकेको यो क्षेत्र छिट्टै मरुभूमिमा परिणत हुने स्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ । खानीको अवैध उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेताकै संलग्नता भएको स्थानीयको दाबी छ । धनगढीमाई नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले खानी उत्खनन् गर्नेहरूले राजस्व तिरेरै खानी उत्खनन् गरेको बताए । ‘अनुगमन नगरिएकाले मापदण्ड वा नियम मिच्यो भनिहाल्न सकिन्न,’ उनले भने ।