सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहर केन्द्रित छ । हलो जोत्ने किसानका विषयमा कुनै कुरा आएन । जोत्ने किसानलाई जमिन दिने कुरा आउनु पर्दथ्यो आउन सकेन । देशमा रोजगार नपाएर विदेश पलायन भएका युवाका विषयमा कार्यक्रमले छुन सकेन । महंगी घटाउने कुरा आएको छैन । यो कार्यक्रमले गरिब जनताको भावना समेटन सकेन । अघिल्लो वर्ष गरेका र अव यो नयाँ हुने छ भनेर किन योजना आएन ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सर्वसाधारण जनतालाई निराश बनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय केही छैनन् । विगतका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा जनता निराश छन् । सामाजिक सुरक्षाका कुरा ल्याएर जनतालाई भुलाउन खोजिएको संकेत देखियो । नीति तथा कार्यक्रमले लक्ष्य पहिल्याउन सकेको छैन । यो नीति तथा कार्यक्रमले संघीयतालाई अल्मल्याएको छ । कार्यक्रम प्रशस्त आएका छन् तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? प्रस्ट छैन ।
व्यापार घाटा बढ्दो छ , वैदेशिक सहयोग घटेको छ । राजस्व संकलनको अवस्था उत्साहजनक छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र बजेट खर्च वाहेक अन्यमा आत्म समिक्षा नै छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आश्वासनबाहेक केहि छैन । अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता बाहेक सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा केही थप उल्लेख छैन । सरकारको यो कार्यक्रममा जनतालाई राहत दिने ठोस बुँदा एउटा पनि देखिएन । हो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम धेरै महत्वाकांक्षी छ । कार्यान्वयमा धेरै चुनौती देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम आश्वासनको पुलिन्दा मात्र भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा अघिल्लो वर्षको समिक्षा गर्नु पर्दथ्यो । यो कार्यक्रम कार्यान्वय हुन सक्ने कुनै आधार छैन । आधार दिने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो तर सरकारले ल्याउन सकेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहर केन्द्रित छ । हलो जोत्ने किसानका विषयमा कुनै कुरा आएन । जोत्ने किसानलाई जमिन दिने कुरा आउनु पर्दथ्यो आउन सकेन । देशमा रोजगार नपाएर विदेश पलायन भएका युवाका विषयमा कार्यक्रमले छुन सकेन । महंगी घटाउने कुरा आएको छैन । यो कार्यक्रमले गरिब जनताको भावना समेटन सकेन । अघिल्लो वर्ष गरेका र अब यो नयाँ हुने छ भनेर किन योजना आएन ?
गत वर्ष नै निराश बनाएको सरकारले यो वर्ष पनि आशाको सञ्चार गराउन सकेन । यो नीति तथा कार्यक्रमले गरिव जनताखुसी छैनन् । सरकारले जनताको भावनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सुरुआती दिनमा यो सरकार बाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका हुन । जनताको अपेक्षा पुरा हुने खालले कार्यक्रम आउन सकेन । यो बर्तमान सरकारले दोस्रोपटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर साझा घोषणापत्र मार्फत चुनाव लडेर बहुमत ल्याएका हुन । घोषणापत्रको आधारमा सरकार अघि बढने हो भने सफल हुन कुनै बेर लाग्दैन ।
सरकारको लोकप्रियता पनि बढ्दै जाने छ । साझा घोषणापत्रमार्फत चुनाव लडेर नै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन ओली, प्रचण्ड सफल भएका हुन् । अहिले मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो सरकारलाई चुनावमा वाचा गरेका कुराहरू पूरा गर्न कुनै कठिनाइ छैन । किनभने तीन तहमा नै कम्युनिस्टको बहुमत छ । स्थानीय तह, ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा कम्युनिष्टको नेतृत्वमा नै बहुमतको सरकार छ । यो सरकारलाई काम गर्न केले रोकेको छ । सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा चुनावका वेलामा जनता समक्ष व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरूलाई समेटेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । त्यो अनुसार ल्याउन सकेन ।
यो वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम गरेर देखाउने यो ठूलो अवसर हो । यो सरकारले अवसरलाई सहि सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन । आमजनताले यो सरकारको काम हेर्न चाहेका छन् । समय बित्दै छ, जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन । ०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि ०७२ साल सम्म मुलुकमा धेरै सरकारहरू परिवर्तन भए । त्यसले गर्दा पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । ठूलो सकसकाबीच संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन सफल भयो ।
यो धेरै ठूलो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । विगतमा अस्थिर राजनीति काकारण देश अन्योलमा थियो । भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको थियो । विकासको गति अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसले गर्दा विगतमा पनि जनता निराश थिए । अहिले पनि जनता निराश छन् । अहिले स्थिति फरक छ । जनताको आशा, चाहना र अपेक्षा बढेका छन्् । जनताका ती अपेक्षालाई पूरा गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । सत्तारुढ दलले हिजोको चुनावी घोषणापत्रलाई राम्ररी अध्यन गरेर त्यो अनुसार व्यवहारमा लागु गर्नु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । विगतका सरकारहरूले घोषणा पत्रअनुसार कुनै काम गर्न सकेनन् ।
यो बर्तमान ओली सरकारले पनि घोषणा पत्रअनुसार काम गर्न सकेन भने असफल हुने निश्चित छ । सरकारमा गएपछि चुनावमा बोलेका कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ । जनताले घोषणा पत्रलाई विश्वास गरेका हुन । चुनावी घोषणापत्रप्रति सत्तारूढ दल इमान्दार हुनुपर्छ । वर्तमान सरकारले विगतमा जस्तो गल्ती दोहोयाउने काम गर्नु हँुदैन । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा घोषणापत्रमा जारी गरेकौ कुरा समेट्नुपर्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमहरू ल्याउन यो दुई तिहाइको सरकारले किन सकिरहेको छैन ? गत वर्ष ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा पत्रमा आधारित भएर महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रमहरू समेटिन सक्नुपर्दथ्यो तर सरकारले सकेन ।
यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि महत्वपूर्ण कुराहरू समेटिन सकेन । स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकको अत्यन्तै आवश्यक विषय हुन् । स्वस्थ्य र शिक्षा दुवै नागरिकको सहज पहुँच भन्दा बाहिर छ । स्वास्थ्य र शिक्षा धेरै महंगो बन्दै गइरहेको छ । सामान्य नागरिकले न सहजरूपमा उपचार पाइरहेका छन्, न त आफना छोरा छोरीहरूलाई राम्रो स्कुल, कलेजमा नै पढाउन सकिरहेका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकार गम्भिर हुन सकेन भने भोली धक्का खाने निश्चित छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आम नागरिकको सहज पहुँच पुग्ने हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो । देशमा सुशासन कायमगर्न सोही अनुसारका नीति योजना र कानुन ल्याउनु पर्दथ्यो ।
देशमा बेरोजगारी समस्या बढदै गएको छ । बेरोजगारी समस्याहल गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन । नेकपाले घोषणा पत्रलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने जरुरी देखिएको थियो । घोषणा पत्रमार्फत जनतालाई कुनै पनि दलहरूले ढाँटने कामगर्नु हुदैन । जनतालाई ढाँट्ने काम भयो भने सधै साथ दिइरहन सक्दैनन् । यो कुरा राजनीतिक दलहरूले बुझ्न जरुरी छ । समृद्धिको चाहना सबै नेपाली जनताले राखेका छन् । तर, यो प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन । नारा लगाएर मात्र हँुदैन, यसका लागी नेतृत्व वर्गको सोच र व्यवहार परिवर्तन हुन आवश्यक छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मात्र उच्चपदमा पुगेर समृद्धि प्राप्त हुँदैन । जबसम्म नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा कुनै लोभ लालचा नभएका इमान्दार व्यक्ति पुग्दैनन् तव सम्म समृद्धि आउन सक्दैन ।
सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा अघि सारेको छ । यो महत्वाकांक्षी नारा हो । नाराले मात्र विकास सम्भव छैन । आर्थिक कूटनीतिमा सरकारले सफलता पाएको देखिँदैन । भौतिक पूर्वाधारको उल्लेख्य विकास हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा स्रोत साधनको कुनै कमी छैन । तर, परिचालनमा समस्या देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई तर्साएर निजी फाइदा लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले मुलुकको विकास सम्भव छैन । मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिड्न खोजेको छ । तर, सरकार परम्परागत शैलीमा अघि बढ्दै छ । यही शैलीमा अघि बढ्ने हो भने तोकीएको लक्ष्यमा पुग्न निकै मुस्किल पर्छ । उपलब्ध साधन स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी सरकारले स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र देशको प्रगति उन्नति हुनेछ । जनताका समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छन् ।
प्रतिक्रिया