नेपालमा झण्डै दुई दर्जन विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन देखाएर शैक्षिक अराजकता मच्चाउने शिक्षासेवीहरूको सञ्जाल कहालीलाग्दो बनिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि यहाँ दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरू गैरकानुनीरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्
शिक्षा भनेको ज्ञान आर्जन गर्नु हो । विद्यालयमा अध्ययन गरेर वा जीवनको विभिन्न क्षणको अनुभव संगालेर ज्ञान उपार्जन गर्न सकिन्छ । यस्तो ज्ञानबाट परिवार, समाज र समस्त विश्व नै लाभान्वित हुन्छ । प्रसिद्ध नेता दार्शनिक, विद्वान आदि शिक्षाकै माध्यमबाट आफ्नो सार्थकता देखाउन सफल भएका छन् । वास्तवमा शिक्षा केही पढेर वा सिकेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । पढेर सैद्धान्तिक ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौँ भने परेर व्यवहारिक ज्ञान ।
आज विश्वमा नवीन आविष्कारहरू भएका छन् । यो शिक्षाकै परिणाम हो । यस संसारमा प्रत्येक व्यक्ति अनन्त विकासका सम्भावनाहरू लिएर जन्मेका हुन्छन् । शिक्षाकै माध्यमबाट यस्ता सम्भावनाहरू व्यवहारमा उतार्न सम्भव भएको छ । हरेक देश पहिले शिक्षित भएको हुन्छ र त्यसपछि मात्र विकसित । राष्ट्रको चौतर्फी विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । शिक्षा सामाजिक विषमताका खाडलहरू पुर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । यसले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन सुखी एवं सम्पन्न पार्न ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।
प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो । यस दायित्व परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर, ०४७ साल पछिको खुल्ला वातावरणमा च्याउझैँ उम्रेका निजी विद्यालयहरूले निम्नमध्यम वर्गका अभिभावकहरूमाथि गर्दै आएको आर्थिक शोषणलाई रोक्न सकिएको छैन । अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई यी विद्यालयहरूमा भर्ना गरेको दिनदेखि नै विभिन्न शुल्क असुल्ने काम सुरु गरिन्छ । यति मात्र होइन, यी विद्यालयहरूमा काम गर्नेहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिई सञ्चालकहरू धनी भएका छन् । अन्ततःशिक्षा पेसा धेरै आम्दानी हुुने व्यापारमा परिणत भएको छ ।
विदेशी शिक्षाप्रतिको मोह तथा आकर्षणले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण नभएका कतिपय छात्र–छात्रा परिणाम प्रकाशन भएपछि प्रमाणपत्र पेश गर्ने शर्तमा अवैध शिक्षण संस्थाहरूमा धमाधम भर्ना हुन्छन् । पचास हजारदेखि १ लाख ८७ हजार रूपैयाँसम्म वार्षिक शुल्क लिने विदेशी विद्यालयहरूमा सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश निजी विद्यालयहरू नेपालको कुनै पनि निकायमा दर्ता भएका छ्रैनन् । यहाँ यस्ता महंगा व्यापारिक शिक्षण संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न न त प्रभावकारी कानुन छ न त प्रतिबद्धता नै ।
नेपालमा झण्डै दुई दर्जन विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन देखाएर शैक्षिक अराजकता मच्चाउने शिक्षासेवीहरूको सञ्जाल कहालीलाग्दो बनिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि यहाँ दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरू गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको संख्या बढेपछि सरकारले तत्काल लागू हुने गरी ०५९ सालमा विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको संख्याको सम्बन्धमा उच्चशिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका समेत जारी ग¥यो । उक्त निर्देशिकाले विदेशी शिक्षकको नियुक्ति, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा प्रणाली र विद्यालय कर जस्ता न्यूनतम पूर्वाधारबारे स्पष्ट किटानी गरे तापनि ती शिक्षण संस्थाले सरकारलाई एक पैसा पनि कर बुझाएको देखिँदैन । कुन अवस्थामा कतिसम्म शुल्क लिन मिल्छ भन्ने सम्बन्धमा न त निर्देशिकामा उल्लेख छ, न त शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पारियो ।
जसले जतिसक्दो रकम उठाएर खाउ वा विदेशी विश्वविद्यालय तथा सरकारलाई हुण्डीबाट विना कर पैसा पठाउने जसरी नेपाल सरकारले वर्षाैँ देखि दिँदै आएको यस्तो छुटमा कुनै कटौती गरिएको छैन । सरकारले शैक्षिक अराजकता मच्चाएर भाग्ने, मनपरी शुल्क लिने, सीधै नै विदेशी शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, सरकारी स्वीकृतिबिना नै विदेशी शिक्षक–शिक्षिका भर्ना गर्ने विदेशी शिक्षण संस्थाहरूलाई छुट दिएको छ । बर्सेनि नेपालबाट अन्दाजी ८ हजार विद्यार्थी लाखौँं रकम फसाएर यिनै विदेशी संस्थाहरूबाट अन्य देशहरूमा गइरहेका छन् । यो शैक्षिक अराजकता हो ।
आज वैज्ञानिक, नयाँ खोज र अनुसन्धानको प्रभाव आदिको कारणले शिक्षाको क्षेत्र धेरै फराकिलो भएको छ । हाम्रो देशमा पनि वैज्ञानिक शिक्षा नीति बनाई नेपाली युवाहरूलाई उपयुक्त शिक्षा दिन सके निकै फाइदा हुन सक्छ । वास्तवमा नेपालको आधुनिक शिक्षाको विकासका लागि दर्जनौं आयोग तथा कार्यदल बने । यिनका सुझावहरू केही कार्यान्वयन भएतापनि विद्यालयतहमा कहिले ७ विषय, कहिले ८ विषय र कहिले ९ विषय राखिन्छ । यतिमात्र होइन,उच्च शिक्षातर्फ कहिले सेमेष्टर प्रणाली लागू गरिन्छ भने कहिले वर्षे प्रणाली । तर, विगतको अनुभवले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचको कमी भएको प्रष्ट हुन्छ ।
सर्वसाधारणसम्म शिक्षाको पहुँच पु¥याउने राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले दुर्गम क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले आफ्नो तर्फबाट सक्रिय रूपमा संलग्न हुन आवश्यक छ । अभिभावकहरूको आर्थिक स्थिति, भौगोलिक र सामाजिक अवस्थाका कारणले शिक्षा हासिल गर्न नपाएका बालबालिकाहरूको भविष्यलाई दृष्टिगत गरी निजी क्षेत्रको स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पनि अवसर प्रदान गर्नु निजी विद्यालयहरूको दायित्व हो । निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्वशासनबिना मर्यादित, विवादमुक्त तथा नियमित हुन नसक्ने भएकाले निजी माध्यमिक तथा उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरूमा राष्ट्रियस्तरमा आचार संहिता तयार गरी दृढताका साथ लागू गर्नु जरुरी छ ।
आज विश्वजगत् एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको दु्रत गतिमा विकास भइरहेको र शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल विश्व समक्ष शिक्षा क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा निकै पछाडि परेको छ । आज पनि यहाँ आर्थिक रूपले विपन्न तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरूको सहभागिता सन्तोषजनक रूपबाट बढ्न सकेको छैन । यो बाहेक पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउन नसक्नु, शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना नगर्नु, शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नु, सूचना प्रविधिको कम उपयोगको साथसाथै खुला शिक्षाको विस्तार गर्न नसक्नु, शिक्षा प्राप्त गरेपछि रोजगारी दिन नसक्नु आदि कारणले यहाँ शैक्षिक विकास हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान (०७२)मा शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैले उक्त हक प्रदान गर्न मुलुकका निजी विद्यालयको पनि योगदान रहन्छ । नेपाल सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र र विद्यार्थीहरूलाई शान्तिका संवाहकको रूपमा घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यस्तो हुन सकेको छैन । वास्तवमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संगठनहरूले वेलावेलामा गर्ने बन्द र हडतालको कारण विद्यालयहरूमा नियमित पठन–पाठन गर्न कठिन भएको छ ।
कुनै पनि राष्ट्रको सर्वांगिण विकासमा दक्ष जनशक्ति तथा सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षाको ठूलो महत्व हुन्छ । गलत शिक्षा नीति तथा उद्देश्य रहेको खण्डमा हाम्रो पुर्खाले भोगेका दुःख भावी सन्तानमा सर्नेछ । त्यसैले, उपयुक्त शिक्षा नीति तथा योजनाको छनोट गरी सही ढंगमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया