केही दशकयता विश्वका धेरै देशहरू र खास गरेर अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा आवासको समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि नै हो । विश्वका धेरै सहरी क्षेत्रहरूमा आवासको समस्या समाधान गर्ने केही प्रयासहरू गरिएका छन् । तर, धेरैजसो देशका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्यमान आवाससम्बन्धी समस्याहरूको निराकरणका लागि खास प्रयत्न गरेको देखिँदैन । त्यसैले यी देशका केही ग्रामीण जनताले मात्र आवास सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनअनुसार न्यून आय भएका परिवारले आफ्नो कुल आम्दानीको ५ भागको १ भाग मात्र आवासका लागि खर्च गर्न सक्छ । यसले विश्वका धेरैजसो निम्न आय भएका परिवारहरू आवास विहिन छन् भन्नमा अत्युक्ति नहोला । संयुक्त राष्ट्रसंघको अर्काे एक प्रतिवेदनअनुसार आज विश्वका १० करोडभन्दा बढी व्यक्तिहरूको कुनै पनि किसिमको आवास छैन । अनाधिकार जग्गामा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या विश्वको सम्पूर्ण सहरी क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धिदर भन्दा दुई गुणाले बढेको अनुमान छ । तर, आजसम्म पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान आकृष्ट भएको देखिँदैन ।
नेपालमा ०५८ सालको जनगणनामा सहरी जनसंख्या १४ दशमलव २ प्रतिशत थियो भने ०६८ सालमा यो बढेर १७ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्यो । एकातिर विगतमा माओवादी युद्धका कारण आफ्ना गाउँ घरमा बस्न नसकेर सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूको संख्या वृद्धि हुनु र अर्काेतिर विभिन्न सुविधाहरू उपभोग गर्न आउनेहरूको संख्या बढ्नाले सहरी जनसंख्या तीव्र रूपले वृद्धि भएको हो । फलतः यहाँ आवासको समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
नेपालमा आवासको सुव्यवस्थाका लागि आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयलगायत आवास तथा सहरी विकास विभाग पनि स्थापना गरिएको छ । यति मात्र होइन, यहाँका सम्पूर्ण महानगरपालिकाहरू पनि आवास व्यवस्थाका लागि आबद्ध छन् । ०३९ सालमा यहाँ आवास विकास वित्त कम्पनी स्थापना गरियो । यसले आवासका लागि सहज ऋण प्रदान गर्दै आएको छ । यो बाहेक यहाँका विभिन्न ठाउँहरूमा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरिएका छन् । जुन आवास व्यवस्थाका लागि पनि उन्मुख छन् ।
आम कर्मचारीहरूको हितकालागि हालसम्म पनि कुनै संघ–संस्था अग्रसर नभएको अवस्थामा कर्मचारी सञ्चय कोषले केही वर्ष अघिदेखि आफ्ना सञ्चयकर्ताहरूलाई आवास ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेर प्रशंसनीय काम गरेको छ । परन्तु सम्पूर्ण सञ्चयकर्ताहरूको मागअनुरूप उक्त ऋणको सम्बन्धमा समसामयिक सुधार गर्न जरुरी छ । केही वर्ष यता नेपालमा आवासको सुव्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू अग्रसर भएका छन् ।
परन्तु गरिबीको रेखामुनि रहेका निम्न वर्गका व्यक्तिहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्न यी संस्थाहरू कटिबद्ध देखिँदैनन् । हुन त विगतमा केही दातृ संस्थाहरूले उक्त वर्गका व्यक्तिहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्न सहयोग गरेका थिए । परन्तु आजसम्म पनि यस सम्बन्धमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनहरूमा यस सम्बन्धमा पनि उक्त संस्थाहरूको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । आज जग्गा–जमिनको मूल्य निकै वृद्धि भएको छ । तर आवासको समस्या बढ्दो छ । यस्तो परिस्थितिमा यहाँका विभिन्न स्थानहरूमा घर–घडेरी विकास कार्यक्रम बनाई आवासीय भवनहरूको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यस्ता भवनहरू कृषियोग्य भूमिमा निर्माण गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा आवासको सुव्यवस्था गर्न सहरी क्षेत्रका महंगो जग्गा–जमिनलाई सदुपयोग गर्न नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि उक्त क्षेत्रमा धेरै तला भएका घरहरू निर्माण गरी उच्च तथा मध्यमस्तरका परिवारहरूलाई फ्ल्याटहरू बिक्री गर्ने र कम लागतका घरहरू बनाई निम्न आय भएका परिवारहरूलाई बिक्री–वितरण गर्न उपयुक्त देखिन्छ । यसै गरी सहरी क्षेत्रमा बढिरहेको जनघनत्व कम गर्न ग्रामीण आवासको व्यवस्था गर्न निकै नै जरुरी भएको छ । यस सन्दर्भमा केही निजी क्षेत्रका व्यक्ति, फर्म र कम्पनीहरूलाई ऋण तथा अन्य सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
निःसन्देह आवास प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता हो । जुन व्यवस्थित हुनुपर्छ । तर, विगतमा नेपालमा र खास गरेर सहरी क्षेत्रहरूमा आवासका निम्ति प्रचुर घरहरू निर्माण गरिएका भएता पनि सम्बन्धित निकायको निरिक्षणको कमीले गर्दा कतिपय घरहरू अव्यवस्थित छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा नियमविपरीत निर्मित घरहरूको परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित निकायहरूबाट कुनै पनि कारबाही नगरिएकोले व्यवस्थित सहरीकरणको प्रयासमा अवरोध सिर्जना भएको छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट हुन नितान्त आवश्यक छ ।
हाल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका पुराना वस्तीमा आवास स्तर दयनीय छ । यसो हुनुमा योजनाबद्ध बसोवास नहुनु नै हो । जग्गा तथा आवास विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गुरुयोजना तयार गरेर मापदण्ड अनुसार बसोवास गराउन सकेमा सहर व्यवस्थित हुनेछ । यसका लागि सरकार, व्यवसायी र स्थानीय जनताको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता छ ।
आवास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन न्यून आय भएका उपभोक्ताहरूलाई पनि संस्थागत आवास कार्यक्रमको परिधिभित्र ल्याउन सके काठमाडौंको सहरी विकासमा ठूलो सघाउ पुग्नेछ । वर्तमान समयमा घरबारविहीन व्यक्तिहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको लागि एक जटिल समस्या भएको छ । वास्तवमा देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जमिन ओगटेर बसेका समुदायलाई रेण्टल हाउसको माध्यमबाट आवासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारी सहयोग प्राप्त भएमा विद्यार्थी तथा निम्न आय भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सुपथ मूल्यमा आवासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र हो । झन् ०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्प र छिमेकी राष्ट्र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जबसम्म यहाँको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार हुँदैन, तबसम्म यहाँको आवासको राम्रो व्यवस्था गर्न कठिन हुनेछ । यहाँको अर्थतन्त्रको सुधार गर्न कृषि, उद्योग जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रहरूमा धेरै लगानी गर्न जरुरी छ । विगतमा खेतीयोग्य जग्गामा गृह निर्माण तथा उद्योग स्थापना गर्नाले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिएमा यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यो कुरा सम्बन्धित पक्षले यथाशिघ्र चिन्तन गर्नुपर्ने वेला भएको छ ।
प्रतिक्रिया