लुट्न सके लुट कान्छा

नयाँ शैक्षिक शत्रसँगै निजी विद्यालयहरूका लागि दसैं सुरु हुन्छ । पशुपति शर्माले हालै बजारमा ल्याएको नयाँ गीत जस्तै ‘लुटन सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट’ भन्ने अवस्था शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी छ । उनले गीतको पहिलो हरफमै भनेका छन्, सरकारी शिक्षकमा नाम निकाल्ने हरेक व्याक्तिको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने हुन्छ । आजको यर्थाथता यही नै हो । निजी विद्यालयले अभिभाकहरूलाई के–के शीषकमा लुटेने गर्छन् ? भन्ने फेहरिस्त यस आलेखमा उल्लेख गरेर साध्य छैन 

अति दुर्गम मुगु जिल्लाको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकास्थित माग्रीगाउँकी आठ वर्षीया ठिल्लेसाङ्मु लामा एक वर्षयता गाउँदेखि स्कुलसम्म ‘प्रधानमन्त्रीकी छोरी’ भनेर चिनिएकी छन् । अघिल्लो नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश रारा तालबाट दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुगु पुगेका थिए । त्यही वेला उनले सात वर्षीया ठिल्लेसाङ्मु लामाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै बालिका लामालाई स्थानीय बुद्ध माध्यामिक विद्यालय माग्रीमा भर्ना गराएका थिए । उनी एसपटक कक्षा १ बाट प्रथम भएर कक्षा २ मा प्रवेश गरेकी छिन् । उनले ८३ प्रतिशत अंक ल्याएकी छिन् । बालिकाको परिवारमा कोही साक्षर छैनन् ।

यसपटकको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै ‘प्रधानमन्त्री ओलीकी छोरी’ प्रथम भएको समाचार निकै भाइरल बन्यो । अघिल्लो नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुँदा सरकार नयाँ थियो । नयाँ सरकारले जनप्रतिनिधि तथा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने माथिल्लो तहका कर्मचारी प्रत्येकले कम्तीमा एकजना विपन्न बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै जनप्रतिनिधि तथा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा सरकारी शिक्षकहरूले आफ्ना सन्ततिलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यो समाचारले अघिल्लो वर्षको सुरुका दुई महिनासम्म धेरै नै प्राथमिकता पायो ।

माथिल्लोस्तरका कुन कुन जनप्रतिनिधिहरूले कहाँ कहाँका कुन कुन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरे ? भन्ने समाचार मिडियाहरूले प्राथकिताका साथ प्रकासित गरेका थिए । तर यस पटक भने प्रधानमन्त्री ओलीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेकी बालिकाको बाहेक अरूको समाचारमा मिडियाको खासै ध्यान गएको देखिएन । सरकारले ०६१ सालदेखि नयाँ शैक्षिशत्र सुरु भएको दिन बैशाख २ देखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । कोही पनि बालबालिका विद्यलाय जाने अवशर बाट बञ्चित हुनु नपरोस भन्ने उद्देश्यले सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको हो । यो अभियान सुरु भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि खासै उपलब्धि हुन नसकेपछि सरकारले गत वर्षदेखि जनप्रतिनिधिले विपन्न बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभियान सुरु गरेको हो । यो अभियान आफैँमा स्तुत्य छ ।

यसैगरी, अघिल्लो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक वर्ष वैशाख २ गते विद्यार्थी भर्ना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ अब हरेक वर्ष एउटै दिनमा दिवस मनाईने छ । दिवसका अवसरमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । बैठकले दिवसका लागि यस वर्ष ‘सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔँ, नेपाललाई शिक्षित देश बनाऔँ’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

तर, विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन कति टिकाउ र कामयावी भयो भनेर लेखाजोखा भने गरिएको पाइँदैन । केवल चर्चा कमाउने र सस्तो लोकप्रियतामा रम्ने खेलजस्तो मात्रै देखिएको छ । यो अभियान पनि कतै रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाइप, सबै श्रमिकलाई पेन्सनको व्यवस्था जस्ता हावादारी त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले अभिभाबकत्व ग्रहण गरेकी बालिका ठिल्ले साङमु लामाको घरमा उज्यालो बनाउने कुनै वस्तु छैन । उज्यालोका लागि सल्लाको दियालो प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर, त्यो पनि सजिलै पाइँदैन ।

उज्यालोका लागि सल्लाको दियालो ल्याउन एक दिनभरि जंगल जाने गरेको आमा छिजु तामाङ लामाले जनाएकी छिन् । उनको भनाइ छ, ‘छोरीले पनि अध्यारोको समय सल्लाको दियालो बालेर पढ्ने गरेकी छिन् । विद्यालयमा कस्तो पढ्छिन्, थाहा छैन । तर, घरमा घरायसी समस्याले पढ्न खासै सजिलो छैन, सोलार किन्ने पैसा छैन । खेतीपाती गरौँ, जग्गा छैन । तीन महिनासम्म पनि खाना पुग्दैन । प्रधानमन्त्रीले छोरीलाई स्कुल त भर्ना गरिदिनुभयो । कापी कलम किन्नै समस्या छ ।’ प्रधानमन्त्रीले अभिभावकत्व ग्रहरण गरेकी बालिकाको हालत त यस्तो छ भने मुलुकका अन्य बालबालिकाको हालत के होला ? जबकी कुल जनसंख्याको १९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो अवस्था रहेसम्म विद्यालय जाने अवसरबाट कुनै बालबालिकालाई वञ्चित नगराउने अभियान कसरी सफल होला ?

अभिभावकत्व ग्रहण गरेको घोषणा गरेर मात्रै हुन्छ कि, त्यसको दायित्व पनि पुरा गर्नु पर्छ ? यो प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई नगरे कसलाई गर्ने ? अभिभावकत्व भनेको केवल विद्यालयमा भर्ना मात्रै होइन । अभिभाबकले के–के भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ? भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । आफ्ना छोरा–छोरी नभएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ । तर, छोरा–छोरी हुनेहरूले कसरी अभिभावकत्व निर्वाह गरिरहेका छन् ? भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुपर्ने होइन र ? करिव २० प्रतिशत बालबालिकाका निम्ति दिउँसोको उज्यालोमा घरायसी काम नगरे हातमुख जोडिन्न ।

राति पढ्नका लागि उज्यालोको व्यवस्था छैन, कापी कलम किन्ने पैसा छैन । विद्यार्थी भर्ना अभियानका नाममा सहरका चोक चोकमा ब्यानर र होडिङ बोर्ड झुन्ड्यिाइएको छ । स्कुल स्कुलमा फ्लेक्स टाँगिएको छ । गोष्ठी र सेमिनार आयोजना गरिएको छ । बाजागाजासहित नारा जुलुस निकालिएको छ । घरदैलोको नाममा गाउँ, नगर, टोल–टोल, गल्ली–गल्लीमा ब्यानर र प्लेकार्डसहित प्रचारप्रसार गरिएको छ । देशभरको यो प्रचार प्रसारमा लाग्ने खर्चले सायद थुप्रै विपन्न बालबालिकाहरूलाई आवासीय सुविधासहित पढाउन सकिन्थ्यो होला ।

अहिलेको सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका करिब ९१ हजार बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर छन् । तर, विद्यालय भर्ना भएर पनि बिचैमा पढाइ छोड्ने तथा पढाइलाई निरन्तरता नदिने बालबालिकाहरूको यकिन तथ्यांक सरकारसँगै छैन । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार संविधानतः स्थानीय सरकार अन्र्तगत आइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नै नगरी चालिएका यस्ता अभियानहरू कति सार्थक होलान् ?

स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार नबनाई विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भित्र ल्याउन सम्भव होला र ? अनि विद्यालयमा भर्ना भएर पनि बिचैमा हराउने विद्यार्थीको डरलाग्दो तथ्यांक न्यूनीकरण गर्न केवल विद्यार्थी भर्ना अभियान मात्र पर्याप्त हुन्छ र ? के अहिले कै अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार सम्भव होला त ? यी विषयमा गम्भिर बहस र उपयुक्त विकल्पसहितको सहज निकास अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

यसैगरी, हरेक नयाँ शैक्षिक शत्र सँगै निजी विद्यालयहरूका लागि दशैं सुरु हुन्छ । पशुपति शर्माले हालै बजारमा ल्याएको नयाँ गीत जस्तै ‘लुटन सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट’ भन्ने अवस्था शिक्षा क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी छ । उनले गीतको पहिलो हरफमै भनेका छन्, सरकारी शिक्षकमा नाम निकाल्ने हरेक व्याक्तिको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने हुन्छ । आजको यर्थाथता यही नै हो । निजी विद्यालयले अभिभाकहरूलाई के के शीषकमा लुटेने गर्छन ? भन्ने फेहरिस्त यस आलेखमा उल्लेख गरेर साध्य छैन ।

हामीले बुझ्नु पर्ने यति नै हो कि एक जना शाखा अधिकृतको तलबले निजी विद्यालयमा आफ्ना दुई जना छोराछोरी पढाउन खर्च पुग्दैन र पनि पियन तहका कर्मचारीहरूले समेत निःशुल्क सरकारी विद्यालय छाडेर महंगो शुल्क लाग्ने निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाइरहेकै छन् । अनि मुलुकमा भ्रष्टाचार नबढेर सदाचार बढ्छ त ? कोदो रोप्ने अनि चामल फलोस् भन्ने चाहने ? सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर दिनप्रतिदिन बिग्रदै जानु नै यो महारोगको मुख्य कारक हो । अभिभावकहरू निःशुल्क सार्वजनिक विद्यालयमा भन्दा महँगो निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरू पठाउन किन बाध्य छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले थाहा नपाएको हो र ?