ट्याक्सी चढ्नासाथ १४ रूपैयाँ किन ?

जहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहन्छ त्यहाँ जिम्मेवार लिने भन्दा पनि जिम्मेवारबाट पन्छिनेहरूको संख्या बढ्छ । अहिले यातायात क्षेत्रमा देखिएको प्रशासनिक शक्ति असुन्तलनले गर्दा जनता प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् .मन्त्रालय र विभाग नै फरक फरक भएका शक्ति केन्द्रबाट यातायात सञ्चालनको पद्दती चल्नाले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर चोखो बन्ने काम भइरहेको छ

यातायात भन्नासाथ भन्सारको जागिरभन्दा पनि हाम्रो समाजले गतिलो मान्ने गरेको छ । सरकारले अति सुविधा प्रदान गरेको छ भने यातायात क्षेत्र नै होला । वास्तवमा यत्तिको सुविधा प्राप्त हुँदा पनि नेपालका युवाहरू किन विदेसिने गरेका होलान् भन्ने आवाज सरकारका केही जिम्मेवार मानिसलाई लागेको पनि हुन सक्छ । नेपालमा विक्रम संवत ०२९ साल देखि व्यावसायिक रूपमा ट्याक्सी सञ्चालनमा आएको पुष्टि हुन्छ ।

विदेशीहरू आउँदा सहरको भित्री बाटोमा घुमफिर गर्न असजिलो भएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न सजिलो होस् भनेर तत्कालीन महाराजले हुकुमी दिएर ट्याक्सी व्यावसाय सञ्चालनमा आएको थियो । भाडामा चल्ने सवारी साधनले जनतालाई सेवा सुविधा दिने काम गर्दै आएको छ । जहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहन्छ त्यहाँ जिम्मेवार लिने भन्दा पनि जिम्मेवारबाट पन्छिनेहरूको संख्या बढ्छ । अहिले यातायात क्षेत्रमा देखिएको प्रशासनिक शक्ति असुन्तलनले गर्दा जनता प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् .मन्त्रालय र विभाग नै फरक फरक भएका शक्ति केन्द्रबाट यातायात सञ्चालनको पद्दती चल्नाले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर चोखो बन्ने काम भइरहेको छ । त्यही यातायातका सवारी साधन चल्ने सडक आभास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत चलेको छ, जसको जिम्मा सडक विभागलाई दिइएको छ, यातायातका सवारी साधनको पार्टपुर्जा वाणिज्य विभागले लिएको छ ।

ब्लुबुक र चालक अनुमतिपत्र यातायात कार्यालयले व्यवस्थापन गर्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित जनपथ प्रहरीका ट्राफिक प्रहरीले गाडीको रुट निर्धारण गर्छन । नविकरण वा नयाँ दर्ता शुल्क कर कार्यालयले निर्धारण गरे अनुरूप अशुल गरिन्छ । नीति नियम जसले बनाएको हो उसैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियत राखे मात्र कामको उच्च मूल्यांकन हुन पाउँछ ।

यातायातका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन निर्वाद रूपमा सञ्चालनमा रहने हो भने आर्थिक पाटोमा मुलुकले छिट्टै कोल्टे फेर्न सक्छ भन्ने अनुमान यातायात अधिकारकर्मीको रहेको छ । यसरी सरकार र यातायात व्यावसायीको वीचमा देखिएको मित्रता र आमूल परिवर्तनको नाराका साथमा आएका आम उपभोक्ताको आवाज शून्य भएको अवस्थामा तैपनि चढ्ना साथ ट्याक्सीमा रु १४ किन लिन लगाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकार संग उपभोक्ताले बारम्बार उठाइरहेको सुनिन्छ ।

सर्व साधारणलाई सहज र सस्तोमा आपत विपत्मा काम सार्न पाइयोस भनेर ट्याक्सीलाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ तर त्यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाएर कुनै कुनै ट्याक्सी व्यावसायीले जति पनि असुल्ने गरेको हामीले दिनानु दिन सुन्ने नै गरेका छौँ । इमान्दार व्यावसायीलाई समेत व्यावसायलाई धरापमा पारेर गरिरहेको ठगीको न्यूनीकरणतर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको छ जस्तो उपभोक्ताले मानेको पाइएको छैन । अनुगमन र ठगी नियन्त्रणको संयन्त्र सरकारले वनाउन नसकेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

एकातर्फ सिन्डिकेटको बलियो जरो गडी सकेको हाम्रो मुलुकमा अर्को तर्फ नीति र नियम मात्र थोपरेर केही हुन नसक्ने पक्का छ । सिन्डिकेटको दबदबा मौलाएको ठाउँमा परिवर्तन त प्रायः असम्भव देखिन्छ । केही दिन अघि मात्र ट्याक्सी व्यावसायीहरूले हामीलाई गरी खान देऊ भन्ने सूचना आफ्नो सवारी साधनको पछाडि टाँस गरेर सञ्चालन गरेको पनि देखिएको थियो । अहिले सम्म पनि भाडा दर वृद्धि भएन भनेर लेखिएका ती पोष्टर सम्बन्धित निकायका सरकारी कर्मचारीले पनि पढीरहेका हुन्थे ।

भाडा वृद्धि ०७२ भाद्र २५, ०७५ साल असोज ६ गते सम्पूर्ण सावर्जनिक सवारी साधनमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि सरकारले गरेको थियो । तर त्यतिवेला पनि सरकारले जम्मा ५ प्रतिशत भन्दा माथि वृद्धि गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि त्यस नियमलाई किल्चेर १० प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । अब योभन्दा पनि अझ मार आम उपभोक्तालाई नै दिनुपर्छ भनेर जनचाहनाविपरीत काम गरेको पाउँछौँ । त्यसमाथि पनि यातायातको क्षेत्र यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।

अहिलेसम्म पनि राजधानीमा चल्ने ट्याक्सीमा केवल बा.१ ज र बा.२ ज भन्दा बढी कोर्डका नम्बर देख्न पाइएको छैन । यो नै सिन्डिकेटको दरिलो उदाहरण हो । ट्याक्सी नेपालभर गनी गनी जम्मा १६ हजार ५ सयवटा छन् । जबकि राजधानीमा मात्र नौ हजार रहेका छन् । ट्याक्सी व्यावसायीको लागि राजधानी मात्र भनेर छुट्टै कोर्ड सरकारले व्यवस्था गरिदिए व्यावसाय गर्न खासै लगानी धेरैले गर्न चाहँदैनन् थिए होलान् ।

सरकार ट्याक्सी थप्न नसक्ने अवस्थामा र व्यावसायी सरकार कै सिन्डिकेटको मारमा परीरहेको पनि वास्तविकता रहेको छ । नेपालको कानुनले जोसुकै नेपाली नागरिक नेपाल राज्यभर समान हैसियत राख्न सक्छ भन्ने कुराको ट्याक्सी व्यावसायी प्रति सरकारले गरेको विभेदकारी नीतिले पनि बुझ्न सजिलो छ । ट्याक्सीको अल्फाबेटमा बा.१ ज वा बा.२ ज भनेर वाग्मती अन्चलमा चल्न मिल्ने अधिकारका साथमा व्यावसाय दर्ता गरेको हुन्छ । तर, पूर्वमा भक्तपुरको सल्लाघारीसम्म पश्चिममा थानकोटसम्म मात्र यात्रु ओसार पसार गर्न पाउने तर त्योभन्दा कटेर जानुपरेमा पटके काट्नुपर्ने व्यवस्था छ

के हो त यो पटके भनेको जान्न जसलाई पनि उत्सुकता लाग्नु स्वभाविक हो । भक्तपुरको सल्लाघारीमा पटके काटेको वेलामा तपाईंलाई ख्याल छ कि छैन रकम ३ सय ५० रूपैयाँ लिइन्छ तर रसिदमा नबुझ्ने गरेर रु १५० .प्राप्त भनेर उल्लेख गरेको प्रमाण धेरै ट्याक्सी व्यावसायीसँग रहेका छन् । यो कमजोरी काम गर्ने कर्मचारीको होइन भन्ने लाग्छ । किनभने कर्मचारी त पटके उठाउन जिम्मा लिएको ठेकेदारको मान्छे बस्ने ठाउँ भएकोले यसरी रकमको एकरूपता नभएको सामान्य सोचाइमा पनि मान्न सकिन्छ ।

पटके उठाउन ठेक्का लगाउने परम्परा यदि यातायात व्यवस्था विभागको हो भने यो सरासर गलत प्रक्रिया भन्न सकिन्छ । यदि, होइन भने त्यहाँ बस्ने कर्मचारीको बोलीले र काम गराइले यो सरकारको राजस्व असुली भएको हो भनेर मान्न सक्ने आधार बन्न सकेको छैन । को कति घण्टा वा दिनसम्म पहिलाको सहरी क्षेत्र पार गरेर बाहिर जाँदै छ भनेर त्यस पत्रमा उल्लेख गरेको पाइन्न । तर, म फलानो ठाउँमा यात्रु लिएर जानुपर्ने भयो भनेर चालकले भनेपछि कति दिनको राखिदिनु पर्छ भनेर सोधनी गरेर दिन तोकिने प्रथा रहेको छ । यस प्रथालाई आँउदा फेरी फर्केको वा नफर्केको रेकर्ड कुने स्थानमा पनि अलिखित रहने चलन देखिँदैन ।

कमाइ गरेर खाने स्थानमा सरकारले पटके जारी गर्छ र बर्सेनी रुट परमिट र दर्ता नवीकरण शुल्क उठाएर पनि किन सरकारले कि यसरी विभिन्न शिर्षकमा व्यावसायीहरूसँग डाँट्ने गर्छ ? यो प्रश्न यतिवेला ट्याक्सीले किन ठग्छ र किन सिन्डिकेट कायम रहेको हो भन्ने सवालको जवाफ आफैंँ बोल्ने गरेको नमुना प्रस्तुत गरिएको हो । व्यावसायीले आमउपभोक्तासँग ट्याक्सी चढ्नासाथ रु १४ लिएको सरकारले लगाएको सिन्डिकेट र ट्याक्सीले आमउपभोक्तालाई दिने सेवा सुविधामा दुव्र्यवहार गरेको विभिन्न समितिको नाममा खुलेका सिन्डिकेट संघ नै रहेको हामीले सहजै अनुमान गरेको छौँ । अब सरकारले आम उपभोक्तालाई ट्याक्सीमा चढ्नासाथ रु १४ किन लिएको हो ? यसको जवाफ दिनुपर्छ ।