किन हुन्छ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको द्वन्द्व ?

स्थानीय तह ०५९ देखि ०७४ सम्म करिब १५ वर्ष जनप्रतिनिधि बिहीन भए । कर्मचारीको भरमा झण्डै डेढदशक लामो समय बिताउँदै वल्लवल्ल गत वर्ष निर्वाचित प्रतिनिधि आए । उनीहरूले कार्य थालेको पनि अठार महिना भईसक्यो । लामो समय निर्वाचित नहुँदा एक पुस्तानै राजनितिक अवसरबाट वञ्चित भयो । लगभग बीस वर्षमा चार कार्य काल मध्ये तीन कार्यकाल स्थानीय तह एक जना सचिवको भरमा सञ्चालन हुन गयो ।

सिँहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा चर्चित छ तर व्यवहारमा झनै केन्द्रिकृत शासन बढदै गएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले के कस्ता कार्य कुन तरिका र विधिले सम्पादन गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा अझै अन्योलपुर्ण वातावरण हुदैँ छ । आफ्नो अमुल्य मतद्धारा जनप्रतिनिधिको चयन गरेपछि समस्याको निदान हुने जनअपेक्षा अनुरूप सवै कार्यहरू फटाफट सम्पादन हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो भने पुरा हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको संख्या त बढयो तर वडा अध्यक्षको वाहेक अन्य चार सदस्यहरूको संख्या पु¥याउन मात्र चुनिएकोजस्तो भएको छ । बैठक बस्दा मात्र सदस्यको उपस्थिति हुने जुन प्रावधान छ त्यसले सक्रिय राजनितिलाई खासै टेवा पु¥याएको देखिँदैन । पछिल्लो समयमा त झनै स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नै नमान्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।

एक तह बढुवा गर्दा समेत कार्य क्षेत्रमा जान नमान्नु भनेको कति विकर्षणको क्षेत्र रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । छोटो समयमा नै स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुने भएकोले पनि यहाँको कार्य सहज भएको छैन । छिटोछिटो अधिकृत सरुवा हँुदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्णय कार्यान्वयन प्रशासन सञ्चालन तथा कर्मचारी परिचालन योजना तर्जुमा कानुन निर्माण अनुगमन परिचालनमा समेत वाधा परेको देखिन्छ ।

स्थानीयतहको संरचना निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको संख्या त बढयो तर वडा अध्यक्षको बाहेक अन्य चार सदस्यहरूको संख्या पु¥याउन मात्र चुनिएको जस्तो भएको छ । बैठक बस्दा मात्र सदस्यको उपस्थिति हुने जुन प्रावधान छ त्यसले सक्रिय राजनितिलाई खासै टेवा पुर्याएको देखिँदैन । पछिल्लो समयमा त झनै स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नै नमान्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ

स्थानीय तहमा नायव सुब्बा देखि उपसचिव सम्मका कर्मचारीले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । राजनितिक खिचातानी कर्मचारीको घर पाएक जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पुरा कार्यकाल बित्न नपाउँदै सरुवा हुने गरेको हुने देखिन्छ । संघबाट पनि स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने थुप्रै कानुन निर्माण गरि कार्य गर्न बाटो सुगम र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने छ, तर त्यो काम हुन सकेको छैन । जन अपेक्षाअनुरूप नागरिकका कार्य सहज रूपले हुने वातावरण निर्माण गरी जनविश्वास जगाउनुपर्ने भएको छ । अनेकाँै शिर्षकमा जथाभाबी कर असुल्ने जन्म मृत्यु तथा नागरिकका लागि गरिने वडाको सिफारिसमा समेत हजार देखि दुई हजारसम्म कर लिएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ ।

स्थानीय तहको विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय संरक्षण अति कम मात्रै वन तथा स्रोतसाधनको नाश हुने गरी दीर्घकालिन उपलब्धिलाई जोड दिनुपर्छ । वातावरण र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलन कायम गर्ने, पृथ्वीले धान्न सक्ने र एक क्षेत्रको विकास गरी अर्को क्षेत्रको विकास र वातावरणीय क्षय हुन नदिने गरी गरिने विकासलाई दिगो विकास भनिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य भनेको वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवन यापनका आधारभूत साधनहरू निरन्तर उपलब्ध गराउनु र गरिबी न्यूनीकरण गरी उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसरहरू उपलब्ध गराउनु हो । विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा पानीको स्रोत वनजंगल आदिलाई असर गर्नु हुदैन ।

साथै प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माणका कार्य गर्नुपर्छ जसले गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने क्षतिलाई न्यून गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरण नबिग्रने, जैविक विविधताको संरक्षणमा असर नपुग्ने जनसहभागिताको व्यापकता रहने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुने तथा मानव संशाधनको विकासमा टेवा पुग्ने गरी गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सम्पादन गरिने सबै प्रकारका कार्यका लागि स्थायी योजना तर्जुमा गर्ने प्रभावकारी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु पनि ज्यादै जरुरी छ । योजना विनाको कार्य प्रभावकारी पनि हुँदैन ।

योजना निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्ति, स्थानीय उपभोक्ता समूह वा सरोकार वाला निकाय बिचमा छलफल अन्तरक्रिया गरेर अघि बढ्नु पर्छ । योजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्र वा समूहको जीविकोपार्जन, प्राकितिक स्रोत व्यवस्थापन लगायतको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । उपयुक्त लागत प्रतिफल, स्रोत साधन, सरोकारवालाहरूको चासो र अभिमत तथा समाधानको उपाय आदिलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

योजनाको समुदायसंगको स्वामित्व योगदान साझेदार उत्तरदायित्व कार्य योजनाजस्ता पक्षहरू उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा प्रक्रिया उपलब्धिको अनुगमन संयत्रको विकास आदिउल्लेख गरी कार्यक्रमको अन्तिम स्वीकृति समेतलाई समावेश गरी अभिलेखिकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधान (२०७२) ले स्थानीयतहको अधिकारका सम्बन्धमा धारा ५७ को उपधारा ४ लगायतका उपधाराहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भुमि कर वा मालपोत दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलनलगायतका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीयस्तरका विकास आयोजनातथा परियोजनाहरू आधारभूत, माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेखको व्यवस्थापन, घर धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन र व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, विपत व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास गर्ने जस्ता दर्जनौँ अधिकारहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ

नगरिकका समस्या सरल र सहज ढंगले छिटो सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिकले अनेकौ करहरू तिरिरहेका हुन्छन् त्यति वापत् स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सर्वसुलभ र झन्झट मुक्त एकीकृत कर प्रणाली लागू गरी विविध कार्यका लागि कर वा दस्तुर लिएर नागरिकलाई बोझ थप्ने कार्य गर्नु हुदैँन । दुई दशकपश्चात् वल्ल जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आफ्नो कार्य गर्ने जुन तिव्र चाहना छ, त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्यमा निर्वाचित जन प्रतिनिधि पछि पर्नु हुदैँन आफनो क्षेत्र भित्रका स्रोत साधन, खानी र वनजंगल, पानीको मुहान, तालतलैया, धार्मिक स्थानलगायतका महत्वपुर्ण संरचना र स्रोतलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गरी मठमन्दिर, पाटी, चौतारा, पुस्तकालय, खेलकुद मैदान जस्ता स्थल निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

आफ्नो क्षेत्रलाई विकसित बना उनका लागि विभिन्न सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । नदीबाट जथाभावि बालुवा झिक्ने, पहरोबाट ढुंगा निकाल्ने, माटो निकाल्ने, वन फडाँनी गर्ने, चोरी निकासा गर्ने जस्ता वातावरण विरोधिकार्यलाई निषेध गरी त्यसको समुचित उपयोगमा ध्यान पु¥याउनु पर्छ । जवप्रकृतिको संरक्षणमा हामी लाग्छाँै, तब मात्र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी विकासका लागि जनप्रतिनिधि गम्भीरतापूर्वक कार्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ ।