श्रमको मूल्य तिर्नुपर्दा शोषकलाई ज्वरो आउँछ : बाँस्कोटा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेसको सुरक्षा भनेको मालिकको मात्र नभई त्यहाँ कार्यरत मजदुरको पनि सुरक्षा हो भन्ने पक्षलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिद्वारा मंगलबार आयोजित ‘पत्रकारितामा श्रम सवाल’ विषयको कार्यक्रममा उनले जसले जहाँ रगत बगाउँछ, पसिना चुहाउँछ, त्यहीँबाट निस्कँदा उसले आँशु चुहाउँदै बाहिरिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ भने । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सञ्चार श्रमको मूल्य तिर्नुपर्दा शोषणका पक्षपातीलाई ज्वरो आउँछ, मिडिया सुरक्षित हुनु भनेको लगानीकर्ता मात्रै सुरक्षित हुने नभई त्यहाँ कार्यरत सबै सुरक्षित हुने कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ ।

सरकारले सञ्चारगृहलाई त्यहाँ कार्यरत मजदूरलाई तोकिएको पारिश्रमिक देऊ भनेर घोषणा गरेको निर्णयमा कुनै पुनर्विचार नहुने दृढता व्यक्त गर्दै उनले श्रमको सम्मान गर्न सामाजिक न्यायको विषयलाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने सरकारको मान्यता हो भने । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘श्रम संस्कृतिको सम्मान, श्रम मूल्य र सामाजिक न्याय हुँदै समाजवाद स्थापना गर्ने सरकारको मान्यता हो ।’

कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति कति छ भनेर प्रश्न उठाएको नभई प्रतिमहिना सरकारले सञ्चारगृहसँग तोकेको मूल्य तिरेका छाँै कि छैनौँ भन्ने जाँच गर्न मात्र खोजेको बाँस्कोटाको भनाइ थियो । मजदूरले पाएको तलब र सरकारी निकायमा पेश गरिएको तलबको विवरण फरक हुनु भनेको त्यहाँ ठगी छ, शोषण छ भन्ने नै हो । मन्त्री बाँस्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिश र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको विषयमा सरकारले निकै सोच र विचार गरेर निर्णय लिएको बताए ।

पत्रकारिता क्षेत्रसँग साइनो र सम्बन्ध नभएका तथा अरू नै पेसा व्यवसायमा रहेकाले समेत प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिने अवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रको मर्यादा खस्केको बताउँदै उनले प्रेस पास लिने प्रक्रियामा सञ्चारकर्मीले सूचना विभागलाई तलबको बैंक विवरण पेस गर्नुपर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, यस विषयमा कसैसँग वार्ता हँुदैन भने । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘नेपाली पत्रकारितामा व्यवस्थित र सुरक्षित युगको अहिले सुरुआत भएको छ ।’ यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहाल, तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, रेम विश्वकर्मा, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दण्ड गुरुङ र नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष समीरजंग शाहले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्नेले मिडिया चलाउन नहुने र सरकारले पनि उनीहरूलाई साथ दिन नहुने धारणा राखेका थिए ।

महासंघका केन्द्रीय सदयस्यद्वय यम विरही र जन्मदेव जैसी, पत्रकार मात्रिका पौडेल, ध्रुव लम्साललगायतले पत्रकार अझै पनि भोक र अभावको लडाइँमा कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो भनी प्रश्न गर्दै सूचना विभागबाट प्रेस पास लिँदा सञ्चारगृहले बैंकमार्फत उपलब्ध गराएको तलब विवरण अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भनी प्रशंसा गरे ।

उनीहरूले भने, ‘सञ्चारगृहका मालिकले बर्सेनि गाडी र बंग्ला किन्न पैसा हुने तर पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन पर्दैन भन्ने कुरा आफैँमा बेइमानी कुरा हो । मिडिया खोल्दा सञ्चारगृहले त्यहाँ कार्यरत मजदूरलाई कम्तीमा पनि दुई वर्ष तलब खुवाउन सक्ने सुनिश्चितता दिनुपर्छ ।’ सरकारले भरखर प्रवेश गरेका पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजार ३ सय ७५ तोकेको छ ।