खोजखबर

फाटेका मन सिउने डाक्टरहरू

विकास र समृद्धिको सहयात्री बन्दै सामुदायिक मेलमिलापकर्ता

शुकदेव थपलिया २०७५ फागुन १४ गते ७:५३ मा प्रकाशित

काभ्रेको बनेपा–७ का ५० वर्षीय गणेश श्रेष्ठ र उनकी ४५ वर्षीया श्रीमती उर्मिला श्रेष्ठबीच दुई दशकअघि भएको घरायसी नमुटावका कारण आपसी बोलचाल बन्द भयो । बोलचालै बन्द भएपछि के सँगै बस्नु भनेर उनीहरू छुट्एिर बस्न थाले । उनीहरूको सम्बन्ध दुई दशक बोलचाल नभएर नै बित्यो ।

सामान्य परिवारका यी दम्पत्तिका दुई छोरा र एक छोरी आमासँगै बस्दै आएका थिए भने बाबु गणेश एक्लै बस्थे । लामो समय पारिवारिक अपनत्वबाट विमुख भएका यी दुईका सम्बन्ध २० वर्षपछि बनेपा नगरपालिकामा माइतीपक्षले निवेदन दिएका कारण एक भएको छ । आपसी छलफल र सामुदायिक मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा उनीहरू एक भएका हुन् । अहिले उनीहरू पुराना दिनहरूमा जस्तै खुसीका साथ पुरानै सम्बन्धमा जीवनयापन गरिरहेका छन् ।

यस्तै बनेपा नगरपालिका नाला टुकुचा–१ बस्ने बस्ने ६० बर्षका मिलन दाहालको र उनकी ५७ वर्षीया श्रीमती शोभा दाहालको १६ बर्षअघि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । श्रीमान् मिलनले मदिरा सेवन गरी परिवारलाई थर्काउने र श्रीमतीलाई कुटपिट गर्न थालेपछि श्रीमती शोभाले श्रीमानको व्यवहारले आजित भएर पटक–पटक प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन् । जति गरेर पनि श्रीमानको बानी नसुध्रिएपछि उनी एक्लै बस्दै आएकी थिइन् । उनीहरू एउटै घरमा भान्सा र सुत्ने कोठा अलग बनाएर बस्दै आएका थिए ।

एक छोरा र दुई छोरीका अभिभावक रहेका उनीहरूको सम्बन्ध एकै छानोमुनि भएर पनि बोलचाल बिनै बित्यो १५ वर्ष । आफ्नो व्यवहारका कारण श्रीमती नै अलगै बस्न थालेपछि मिलनको बानीमा सुधार आएको थियो । तर, दुवैले एक अर्कोसँग बोल्ने आँट गरेनन् । कहिलेकाहिँ छिमेकीले एक अर्कोको कुरा लगाएर श्रीमान श्रीमती कै कानभरि दिन थालेपछि उनीहरूको सम्बन्ध नजिकिन सकेन । एकले अर्कोलाई देखिरहेकै हुन्थे, आफूसँग नबोले पनि अरुसँग बोलेको देखे सुनेका हुन्थे ।

एउटै घरमा बसेर टाडा रहेको उनीहरूको सम्बन्धलाई एक गराउन केही महिना अघि सामुदायिक मेलमिलापकै एक कार्यक्रममा उनीहरू दुवैलाई उभ्याएर छलफल गराइयो । अन्ततः उनीहरू दुवै मिल्न राजी भए र कागजसमेत गरी आपसमासँगै बस्न थालेका छन् । आपसी मनमुटाव र व्यवहारबाट टाडा भएका यस्ता हजारौँ फाटेको मनलाई सिउने काम गर्दै गरेका सामुदायिक मेलमिलाप कर्तालाई गाउँमा आफूहरूको ‘मन सिउने डाक्टर’ भनेर सम्बोधन गर्न थालेको बताउँछिन् सामुदायिक मेलमिलापकर्ता लक्ष्मी तिमल्सिना ।

समुदायमा हुने साना घटनाहरूलाई स्थानीय स्तरमै मिलाउन सकियो भने त्यसले घर परिवार र समाजमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ । साना बिषयहरू साँध, सँधियारदेखि सामान्य विवादलाई मुद्दाको रूपमा लिने परम्परालाई समुदायिक मेलमिलापले निराकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गाउँ घरमा सामान्य विवाद र मनमुटावका घटनाहरू हुँदा जिल्लासम्म धाएर आफ्नो कुराहरू सुनुवाई गर्ने गराउने काम गाउँ घरमा अझै धेरै छ । गाउँमा मिलाउनै नसकेको अवस्थामा उनीहरू (पक्ष–विपक्ष) बीच मुद्दा मामिला मा जाने हाम्रो नेपाली समाजको यथार्थता हो । सामान्य विषयमा ज्यान समेत जाने समस्याबाट ग्रसित नेपाली समुदायको लागि सामुदायिक मेलमिलाप एउटा आशको कडी बनेर समुदायहरूमा उभिएको छ ।

हामी अनेकतामा एकता खोजी गछौँ । तर, त्यही एकतारूपी बहस केवल बहसमै सीमित राखी मौका परे हामी आफैँ एक अर्काप्रति वैरीभाव र वैमनश्यता राखेर मैदानमा उत्रन बाँकी राख्दैनौ। समुदायमा सँधै आपसी समझ्दारी आपसी मेलमिलापको धारणाले नै समाजको बिकास गर्न सकिन्छ । हामी परिवार हुँदै छिमेकी टोल हुँदै वडागत र वडा हुँदै पालिका र जिल्लाहरूबीच पनि हाम्रो सद्भावमा कमी महसुस गर्दै जाने हो भने हाम्रो गन्तव्य कहाँ टुङगीन्छ हामी नजरअन्दाज समेत गर्न सक्दैनौँ ।

यसका लागि माथिका दुई परिवारमा टाडीएर छाटपटिएको सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ । उनीहरू टाडा भएर पनि मनमा भने सधँै एक अर्कोप्रति आक्रोस थिएन, माया थियो । तर, मिन सकेका थिएनन् । एकले अर्काको दुखमा साथ दिन सकेका थिएनन । एक परिवारिक झगडामा वास्तविक नबुझी समाज दुई पक्ष लगाएर बहसमा उत्रिन थाल्यौँ भने त्यो रूप कहाँ पुग्ला ? मिलन विन्दु खोज्नुको सट्टा हार जितमा उत्रिँदै गर्दा धेरैको धन सम्पत्ति सकिएर थाकेका घटना हाम्रै समाजभित्र छरपष्ट छन् ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू विहीन हुँदाको परिस्थितिदेखि नै सक्रिय यस्ता केन्द्रहरूले सामाजिक द्वन्द्व सामाजिक समानता उल्लेख्य काम गर्दै आएको छ । स–साना विवाद लिएर अदालत जान नपरोस् भनेर त्यस्ता विवादहरू सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकामा नै मिलाउन सकिने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेत व्यवस्था छ ।

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन ०६८ र मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली २०७० को परिच्छेद २ को दफा ३ देखि १३ सम्म मेलमिलावबाट विवादको सामाधान गराउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था उल्लेख छ । यसका अधिकार क्षेत्रभित्र निम्न १३ किसिमका विवादहरू निरूपण गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

१.आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग ।
२.अर्काको बाली नोक्सानी गरेको ।
३.चरन, घाँस, दाउरा ।
४.ज्याला मजदुरी नदिएको ।
५.घरपालुवा पशुपंक्षीहराएको वा पाएको ।
६. जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको ।
७.नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्निलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन, शिक्षा दिक्षा नदिएको ।
८.वार्षिक २५ लाखसम्म बिगो भएको घर बहाल वा घर बहाल सुविधा ।
९. अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूख बिरुवा लगाएको ।
१०.आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजानिक बाटोमा पानी झरेको ।
११.सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने मापदण्ड नछोडी बनाएको ।
१२.कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजानिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्तेष्टी स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजानिक स्थल उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको ।
१३.संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानिय तहबाट निरूपण हुने भनि तोकेका अन्य विवादहरू ।

यस्तै न्यायिक समितिलाई निम्न विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरूपण गर्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आव्हान गरेको सूचिकृतको सूचना बमोजिम सूचिकृत भएका मेलमिलापकर्ताहरूले मात्रै निम्न ११ प्रकृतिका विवादहरू मिलान गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

१. सरकारी, सार्वजानिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काेले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको ।
२.सरकारी, सार्वजानिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको ।
३.पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद ।
४. अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट ।
५.गाली बेइज्जती ।
६.लुटपाट ।
७. पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर परेको ।
८.अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको ।
९.अरूको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको ।
१०.ध्वनी प्रदुषण गरी फोहोरमैला प्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको ।
११.प्रचलित कानुबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।

सामाजिक प्रतिक्रियामा सामुदायिक मेलमिलाप

आजको परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक मेलमिलापको महत्त्व र आवश्यकता झनै बढेको छ । हाल समुदायमा सामुदायिक मेलमिलाप प्रति बढ्दो जनविश्वास रहेकैले गर्दा छोटो समयमा न्याय पाउनेको संख्या बढेको छ । फौजदारी अभियोग लागेका बाहेकका देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई समाजमा नै मिलाई आपसी सद्भाव कायम गर्ने उदेश्यले दिगो शान्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अठोट गरेको छ ।

मेलमिलाप कार्यक्रमको जनस्तरसम्म प्रभाव बढ्दो देखिएको छ । यसप्रतिको विश्वासकै कारण जघन्य अपराधका घटनाहरूमा पनि केहि हेरफेर भने पक्कै आएको छ । समुदायमै मेलमिलापबाट समस्याको सामाधान सल्टाउन थालिएपछि समयको बचत, कम लागत, सम्बन्धमा सुधार, गोपनियता, आर्थिक भार कम, जस्ता फाइदाहरूले पनि यसको माग र प्रभाव बढी छ ।

दुवै पक्षलाई सँगै राखी प्रक्रियागत ढङगबाट दुवैको कुरा सुनी समस्याको सामाधान गर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा भविष्यमा दुवैको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने र गल्तीको प्रकृतिलाई हेरेरै सजाय र माफि दिने काम यसबाट हुन्छ । यसबाट दुवै पक्षमा जितको अवस्था महसुस गराउने कामसमेत गराइन्छ । स्थानीय स्तरमा रहेका गाउँपालिकाका वडा नागरिक मञ्च, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजिवी, समाजसेवीसहितको सहभागीतामा मेलमिलाप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारि बनाउन सकिने मेलमिलापकर्ता बताउँछन् ।

फाइदाहरू
– मिलेका घटना पुन अदालतमा पुगे मिलापत्र गरेको कागजात प्रमाण को रूपमा रहने ।
– अदालतको मुद्दाको चाप कम हुने ।
– सम्बन्धहरूको दिगोपना ।
– केही मिलापत्रको विषय प्रहरीहरूले पनि उतै पठाउने हुनाले प्रहरीमा उजुरीको चापमा कमी ।
– गोपनियता निष्पक्षता र विववादमा पक्षहरूले आफ्नो हित चाहना आफैँले व्यक्त गर्ने र सहमतिको उत्तम उपाय पनि पक्षहरू स्वयंले खोज्ने हुँदा पक्षहरूले जित जितको महसुस गर्ने ।

यस्ता छन् चुनौतीः

–नेपालको सबै जिल्लाका सबै तह र वडाहरूमा यो कार्यक्रम लैजान नसक्नु ।
–स्थानीय तहहरूमा बनेको कार्यविधि र न्यायमा सरल पहुँच दिलाउने हो भने वडाबाटै सो काम गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ नगरपालिकाको पुग्नुपर्ने झन्जट हटाउन कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने ।
–आएका कार्यक्रमबारे जनप्रतिनिधीहरूले नबुझिदिँदा र मेलमिलाप र न्याय दिने कुराबारे अन्योल स्थिति आइरहेको ।
–जनप्रतिनिधिहरूको समन्वय र बुझाइमा एकरूपता गराउन नसक्दा प्रभावकारिता खस्कने डर ।

आजको आवश्यकताः दिगो शान्तिका लागि उन्नत किसिमको सम्बन्ध स्थापित गराउन सकियो भने राष्ट्रिय स्तरमा रहेको मेलमिलाप आयोग र स्थानीय मेल मिलापआयोगको कामले असल समाजको मार्ग पहिल्याउनेमा दुईमत छैन । समुदायलाई बलियो बनाउन सके मात्रै राष्ट्र बलियो बन्न सक्छ समुदायमा नै अन्तरविभेद देखिन थाले भने त्यसले राष्ट्रलाई नै असर गर्नसक्छ । व्यक्ति असल भयो र व्यक्तिको विकास भए मात्रै परिवार, समाज अनि समुदाय र राष्ट्रको हित र विकास हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई वेलैमा आत्मसात गर्नसक्नु पर्छ । समाजबिनाको व्यक्ति र व्यक्तिबिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसर्थ मेलमिलापमा सहभागी बन्दै समुदायको आवश्यकतालाई वेलैमा सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ ।

हरेक वर्ष नेपालमा मेलमिलाप दिवस वैशाख १ गते मनाइन्छ । मेलमिलाप ऐन २०६८ को दफा २३ र २७ (ग) मा मेलमिलाप परिषद्मा आबद्ध भई पाँच जिल्लामा प्राकृतिक द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालले २०७२ भदौबाट लागू भएदेखि हालसम्म समाधान भएको विवादहरू ६ हजार ६ सय ५६ वटा मिलाइसकेको छ । नुवाकोटमा १०८६, दोलखामा ११५९, रसुवामा ६७०, सिन्धुपाल्चोकमा १६३८ र काभ्रे २१०३ वटा विवादहरू सामाधान गरिसकेको जनाएको छ । यि पाँच जिल्लामा मेलमिलापकर्ताको सख्या ३ हजार तीन सय ८१ जना छन् । जसमध्ये नुवाकोटमा ७१५, दोलखामा ५७६, रसुवामा २०५, सिन्धुपाल्चोकमा ८५५ र काभ्रेमा १०३० जनाले काम गरीरहेका छन् ।

अहिलेसम्म आएका विवादका प्रकृतिहरूमा आधा भन्दा बढि घरयाँसी विवाद र मनमुटावहरू छन् । जस्तैः सासु बुहारीका झगडा, श्रीमान श्रीमतीका झगडा, जग्गा विवाद, गाली बेइज्जती, मादक पदार्थ सेवन गरी सामान्य कुटपिट कुलोपानी विवाद जस्ता छन् । काभ्रेमा १३५वटा वडामध्ये १२१ वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भइसकेको कार्यक्रम अधिकृत इरादा पहाडी अधिकारीले बताइन । मेलमिलापकर्ता हुन सामुदायिक मेलमिलापको पाठ्यक्रममा ४८ घण्टा को आधारभूत तालिम लिएको व्यक्ति स्थानीय तहमा मेलमिलाप कर्ताको रूपमा सूचिकृत हुनसक्ने व्यवस्था छ । वडामा एक वा सो भन्दा बढी मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने व्यवस्था समेत उल्लेख छ ।

न्यायिक समिति मेलमिलापका गतिविधिहरूलाई अनुगमन गर्न जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ७ देखि १० सदस्यीय टोली रहने प्रावधान छ । जसमा जिल्ला न्यायाधीश संयोजक रहने श्रेस्तेदार त्यसको सदस्य सचिव हुने र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विकास समितिका संयोजक वा स्थानीय विकास अधिकारी जिल्ला बार एसोसिएसनका एक सदस्य र मनोनित दुई जना सो अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय