प्रधानमन्त्री ओलीको प्रचार मोह

एक वर्षको कार्यकाल पूरा भएको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाज उद्घाटन गर्नुभन्दा अघिल्लै दिनदेखि राजधानी काठमाडौंका विभिन्न चोकहरूमा होर्डिङ बोर्डहरू झुण्याइएको थियो । साथै मिडियामा पनि तामझमका साथ विज्ञापन गरियो । पानी जहाज कार्यालय उद्घाटन हुँदै गरेको विज्ञापनका लागि करोडौ“ रकम खर्च गरिएको छ । भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा रहनेगरी पानी जहाज कार्यालय ललितपुरको एकान्त कुनामा स्थापना गरिएको छ । उक्त कार्यालयमा सह–सचिवको नेतृत्वमा १५ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि सरकारले तयारी थाल्नु सुखद पक्ष हो । तर, यो तयारीका लागि यति तामझाम गर्नु आवश्यक थिएन भन्ने टिप्पणी जनस्तरबाट आइरहेका छन् ।

जबसम्म भारतले बंगलादेश हुँदै गंगानदीबाट पटनासम्म नियमित पानीजहाज सञ्चालन गर्दैन र त्यो रुटमा नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदैन तबसम्म हामी नेपालीहरू उत्साहित भइरहनु पर्दैन । गंगामा सप्तकोसी मिसिने ठाउँको नाम कटिहार हो । कटिहारबाट कोसी बाँधको दूरी करिब एक सय ५० किलोमिटर पर्छ । भारतले बंगलादेश हुँदै पटनासम्म नियमित पानीजहाज सञ्चालन गरेपछि मात्रै कोसी हुँदै नेपाल सीमासम्म आउने मार्ग प्रशस्त हुन्छ । यसैगरी, नेपालको गण्डकी नदी भारतको पटनामा मिसिन्छ । पटनादेखि गण्डकी ब्यारेजसम्मको दूरी करिब तीन सय किलोमिटर छ । कटिहारदेखि कोसी ब्यारेजसम्म र पटनादेखि गण्डकी ब्यारेजसम्म भारतले पानीजहान सञ्चालनका लागि कहिले पूर्वाधार तयार गर्ने हो ? त्यसको कुनै टुंगो छैन । ब्यारेजभन्दा दक्षिणतर्फ गण्डकी र कोसी नदी दर्जानौँ भंगाला भई बगेका छन् । ती भंगलालाई एकीकृत नगरेसम्म पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिन्न । यसैगरी, हिउ“द याममा गण्डकी र कोसी दुवै नदीको पूरै पानी सिँचाइमा प्रयोग हुन्छ । त्यसैले, पानी जहाज आउ“दैछ भनेर ठूलो रकम खर्चगरी विज्ञापन गरिरहनु जरुरी छैन । जनता हौसनु पनि जरुरी छैन ।

पार्टीको सुप्रिम कमान्डरले जे बोल्छ, ठीक बोल्छ । जे गर्छ, ठीक गर्छ । उ सबै कुरामा जानकार हुन्छ भन्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको दिमागमा सेटिङ गरिएको हुन्छ । त्यही सेटिङका कारण हिजो ओलीले पा“च वर्षभित्र चिनियाँ रेल काठमाडौं ल्याउँछु भनेर घोषणा गरिरहँदा कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पत्याए । ओलीले गरेको त्यो घोषणा पनि साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ । अब अवधि साढे दुई वर्ष बाँकी छ । चिनियाँ रेल सिगात्सेसम्म मात्रै आइपुगेको छ । सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको करिब ६ सय किलोमिटर दूरीमा रेल मार्ग निर्माण गर्न कति जटिल छ ? केरुङ आइसकेपछि पनि करिब ९० किलोमिटर सुरुङ तथा पुल निर्माण गरी काठमाडौंसम्म ल्याइपुर्याउन कति समय र कति लागत लाग्छ ? भन्ने हेक्का समेत नराखी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले ताली पिटे । यतिवेला पानी जहाजको सन्दर्भमा पनि त्यही भइरहेको छ । महाकाली सन्धिका वेला पनि ओलीद्वारा यस्ता घोषणा गरिएका थिए । महाकाली सन्धिपछि नेपालले वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् बिक्री गर्ने, भारतले नकिने सेटेलाइटमार्फत अन्य मुलुकमा पठाउने दाबी ओलीले गरेकै हुन् । ओलीको त्यो दाबीलाई एमालेको ठूलो पंक्तिले ताली ठोकेर स्वागत गरेकै हो । महाकाली सन्धि नेपालको हितमा नरहेको अभिमत राख्ने तप्का पार्टी फोर्न बाध्य भएकै हो । वास्तवमा एमालेको त्यो विभाजन पछि नै माओवादीको सशस्त्र युद्ध चार जिल्लाबाट चार महिनाको अवधिमा ६४ जिल्ला पुगेको हो । काम सम्पन्न हुन निकै समय लाग्ने परियोजनाको विषयमा हचुवाको भरमा समय सीमा तोक्नु आवश्यक छैन । पाँच वर्षका लागि ढुक्क भएर काम गर्ने जनम्यान्डेट पाएको सरकार हो यो । तत्कालै चुनावमा जानु पनि छैन । चुनाव आउन अझै चार वर्ष बा“की छ । त्यसैले, सस्तो लोकप्रियता तथा प्रचारबाजीमा भन्दा काममा ध्यान दिनु उचित होला ।