विद्युत् प्राधिकरणको उदाहरणीय नजीर

इच्छाशक्ति बलियो भएको दक्ष व्यक्तिले जिम्मेवारी पायो भने कुनै पनि संस्थाको उन्नति हुन समय लाग्दोरहेनछ । यसको उदाहरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा देखिएको छ । घटना ०७३ साल भदौको हो । सरकारले प्राधिकरणकै ११ तहका कर्मचारी कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो । उनीभन्दा सिनियरहरूको संख्या करिब डेढ दर्जन थियो । सिनियरलाई पन्छाएर जुनियरलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको भन्दै एकथरी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रे । केही सातासम्म घिसिङलाई कार्यकक्षमा छिर्नसमेत दिइएन । धेरै प्रयासपछि उनले जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए । जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनसम्म प्राधिकरणकै कर्मचारीबाट उनलाई असहयोग भयो । यो असहयोग छिचोल्दै उनले करिब एक महिना मिहिनेतपूर्वक काम गरेका थिए, मुलुकमा लोडसेडिङ समाप्त भयो । नदीहरूमा सबैभन्दा बढी जलप्रवाह हुने साउन, भदौ, असोजमा समेत दैनिक पा“च घण्टा लोडसेडिङ थियो । तर, कम जलप्रवाह हुने सिजन मंसिरदेखि लोडसेडिङ समाप्त भयो । के कारणले यो सम्भव भयो ? भन्ने प्रश्न मिडियाले राखे । घिसिङले यर्थाथ कुरा बताए । विद्युत् अपुग भएरभन्दा पनि भ्रष्टाचार तथा कु–व्यवस्थापनका कारण मुलुकले लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेको तथ्य उजागर भयो । यो तथ्य उजागर भएस“गै जनताले घिसिङलाई साथ दिए । असहयोग गर्नेहरू आफैँ साइड लागे ।

घिसिङले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा चार वर्षअघि प्राधिकरणको सञ्चित घाटा २८ अर्ब रूपैयाँ थियो । त्यो रकम सरकारले तिरिदियो । तर, त्यसपछि पनि घाटा रोकिएन । वार्षिक ७ अर्ब रूपैया“का दरले घाटा थपिँदै थियो । जब घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुहावट नियन्त्रणको अभियान सुरु गरे तब घाटा कम हुँदै गयो । दुई वर्षभित्रै घिसिङले प्राधिकरणलाई घाटारहित बनाएको घोषणा गर्दै भने, ‘अब एक वर्षभित्र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान्छु ।’ यो एक वर्षमध्ये पाँच महिनाको अवधि गुज्रिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक ७ अर्ब रूपैयाँ नाफा गर्ने संकेत देखिएको छ । वार्षिक सात अर्ब रूपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई साढे दुई वर्षको अवधिमै वार्षिक सात अर्ब रूपैया“ नाफामा पुर्याउन सक्नु भनेको सामान्य उपलब्धि होइन । त्यसमा पनि विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरणले प्राप्त गरेको सफलता उदाहरणीय बनेको छ । विद्युत् चुहावट लामो समयसम्म २८ प्रतिशत थियो । डा. जीवेन्द्र झा कार्यकारी निर्देशक बनेपछि ०६६ सालदेखि विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानका रूपमा सुरु भएको हो । उनले विद्युत् चुहावटलाई १८ प्रतिशतभन्दा तल झार्न नसकिने प्रक्षेपण गरेका थिए । करिब ३० वर्ष विद्युत् प्राधिकरणमा काम गरेका तथा जलविद्युत् उत्पादन विषयमै विद्यावारिधि गरेका झाको भनाइ थियो, ‘२८ प्रतिशत चुहावटमध्ये १२ प्रतिशत चोरीको हो, १६ प्रतिशत प्राविधिक हो, चोरीबाट हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिए पनि प्राविधिक रूपबाट हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्न, करिब १० प्रतिशत विजुली त प्रसारण लाइनमै हराउँछ ।’ डा. झाले आफ्नो करिब २ वर्षको अवधिमा विद्युत् चुहावट २८ बाट २६ प्रतिशतमा झारेका थिए । लामो समयसम्म विद्युत् चुहावट २६ प्रतिशतमा स्थिर थियो । तर, घिसिङले जिम्मेवारी सम्हालेको अढाई वर्षको यो अवधिमा विद्युत् चुहावट २६ बाट १५ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात् ११ प्रतिशत घटेको छ । यो ११ प्रतिशत भनेको सात अर्ब रूपैयाँ बराबर हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राविधिक चुहावट पनि घटाएको देखिन्छ । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो योगदान हो ।

एकातिर लोडसेडिङ समाप्त भई मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण बनेको छ । औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण बन्नु भनेको रोजगारीको वृद्धि भई मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जानु हो । लोडसेडिङ अत्यकै कारण इन्भर्टर तथा जेनेरेटर आयात घटेको छ । ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा जोगिएको छ । २४सै घण्टा बिजुली आपूर्तिका कारण जनजीवन सहज बनेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिने क्रम सुरु भएको छ । तर, जुन रफ्तारमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणलाई चुस्त तथा विकृतिविहीन बनाउँदै लगेका छन्, त्यो रफ्तारमा सरकारले विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुने वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । पहिलो त प्रसारण लाइनको अभावमा स्वदेशभित्र उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ भने दोस्रो भारतबाट ठूलो परिमाणमा महंगो विद्युत् आयत गरिरहनु परेको छ । प्रतियुनिट ५ रूपैयाँमा खरिद गर्न सकिने स्वदेशी उत्पादन प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जानु र प्रतियुनिट १० रूपैयाँ तिरेर विदेशबाट विद्युत् आयात गरिरहनुपर्ने परिस्थिति बनेको ज्यादै लज्जाको विषय हो । सरकारले सहजीकरण नगरिदिएकै कारण विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो । भारतबाट महंगो दरमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नासाथ प्राधिकरणको वार्षिक मुनाफा २० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने अवस्था छ । यदि वार्षिक २० अर्ब रूपैयाँ मुनाफा गर्ने अवस्थामा पुग्ने हो भने प्राधिकरण आफैँले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने हैसियत राख्छ, विदेशीको मुख ताक्नै पर्दैन । साथै पेट्रोलियमको विकल्पमा स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युत्को प्रयोग गर्न सकिने अवस्था जबसम्म सिर्जना हुन्न तबसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातबापत बार्षिक करिब डेढ खर्ब रूपैया“ विदेसिइरहेको छ । यसको प्रतिस्थापन जलविद्युत्बाट गर्न घिसिङले सरकारलाई घचघच्याउन थालेको पनि धेरै भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया