कृषिक्षेत्रको आत्मनिर्भरता खोइ त ?

विदेशबाट खाद्यान्नको आयात र हाम्रो यथार्थ व्यापार घाटालाई हेर्दा लामो समयदेखिको कृषिक्षेत्रमा भएको लगानी हेर्दा सुख्खा मरुभूमिमा बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ । हाम्रो व्यापार घाटालाई हेर्दा र खाद्य संकटको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ 

यसै साता माघ ११ गतेदेखि चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनी हुने कुरा बाहिर सार्वजनिक भएको छ । प्रदर्शनीमा १५ देशबाट प्रतिनिधित्व हुने पनि बुझिएको छ । यसै सेरोफेरोमा हाम्रो मुलुकको कृषिक्षेत्रको यथार्थ तस्बिर उजागर गर्ने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।

सबैलाई थाहा छ मुलुकमा कृषि वस्तुको आयात वर्सेनि बढेको छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आ व ०७५÷७६ को प्रथम ५ महिनामा ८९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि वस्तुको आयात देखियो । अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा यो आँकडा १३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढी हो । सो आयातमध्ये मुख्य खाना चामलको मात्र बढी छ ।

चालु आवको पहिलो ५ महिनामा १३ अर्ब ५८ करोडकोे चामल विदेशबाट आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको यो अवधिभन्दा यो अंक ४२.६ प्रतिशतले बढी हो । चामल मात्र होइन तरकारी, दाल, गहुँ, सोयाविन तेलको आयात पनि बढेको छ । तरकारीको आयात १६ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ९८ करोड, फलफूलको आयात ३९ .८ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ७१ करोड , सोयाविन तेलको आयात ५ अर्ब ३३ करोड, मकै ५ अर्ब १९ करोडको आयात भएको छ । यता, दाल ४ अर्ब ९९ करोड र गहुँ २ अर्ब ३९ करोडको आयात भएको छ ।

हामी कहाँ धेरैजसो तरकारीहरू भारत र फलपूmल चीनबाट आउने गरेको छ । भारतमा कृषिक्षेत्रमा ठूलो अनुदान छ जसका कारण त्यहाँको मूल्य सस्तो पर्छ । यता हामीले ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट ल्याएको मकै कुखुराको दानामा प्रयोेग गर्छौं र भन्छौैँ हामी मासु त्यसमा पनि कुखुरामा त पूरैै आत्मनिर्भर भएका छौँ भनेर । सरकार भन्छ हामी चामलमा आत्मनिर्भर छौँ, विदेशी मसिनो चामल त पार्टी पुलाउ बनाउन ल्याएको होला । यता, आफ्नै उत्पादन मोटा चामल मदिरा उत्पादनतिर गयो भनौँ भने मदिरा उत्पादन कर्ताहरूको रोेजी रोटीको कुरा आउला, अन्तशुल्क कहाँबाट लगाउने त भन्ने प्रश्नको ओइरो आउला । बरु संसद्मा जस्तो तँ पनि चुप म पनि चुप सबै ठीक भइहाल्छ नि पछि भनेजस्तो गर्नु वेश होला ।

स्पष्ट कुरा के भने सरकारले धान उत्पादन यस वर्ष बढेको देखाएको छ । तर, कृषिक्षेत्रको आयात निकै डरलाग्दो छ । सिँचाइकोे पर्याप्त व्यवस्था, आवश्यक कृषि यन्त्र उपकरणको सर्वसुलभ आपूर्ति, बजारको उचित प्रबन्ध, मल, बिउको प्रबन्ध अभैm राम्रो भरपर्दो हुन सकेको छैन । जमिन खण्डीकरणको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । अलि समय रोकिएको कित्ताकाट फेरि खुलिहाल्यो खेतीयोग्य जमिन होइन भनी स्थानीय तहबाट सिफारिस भएपछि कित्ताकाट भइहाल्ने रे अब । नेपाली भूभाग कुन ठाउँ खेतीयोग्य छैन होला । स्थानीय सरकारलाई आर्थिक स्रोत बढाउनुपरेको छ, उसले किन नाइँ भन्ला ? अनि हिमाली भूभागमा कित्ताकाटको सिफारिस लिन को जाला ? हाँसोको विषय छ ।

किसानहरुले समयमा रासायनिक मल, यन्त्र, औजार र सर्वसुलभ प्राविधिक सल्लाह पाउन सके, उन्नत बिउ, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन प्रविधिमा पहुँच पुग्न सके उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ ।

अनियन्त्रित विषादिको कारण माटोको उर्वरा शक्तिमा कमी आएको छ र मानव स्वास्थ्य थप जोखिममा छ अहिले । कडा रोगको कारण मानव स्वास्थ्य र हाम्रा जीवजन्तुहरू थप असुरक्षित छन् अहिले । मानव हितकारी पशुपंक्षी एवं अन्य वनस्पति, जलचरहरुको अवस्था बिग्रँदो छ । खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलपूmल खेती पशुपालन, व्यवसायिक प्रशोधन कार्य, कृषिजन्य उद्योगहरूको सञ्चालनजस्ता कार्यमा पनि हामी पछि परिसकेका छौँ । खाद्यान्नको भण्डारण, बचत क्षमताको वृद्धि, स्टक राख्ने व्यवस्था, सर्वसुलभ आपूर्ति र बजारीकरण, मूल्य स्थिरीकरण, बजार भाऊको नियन्त्रणतर्फ पनि हामीले गम्भीर रूपमा सोच्न सकेका छैनौँ ।

बेरोजगारी न्यून गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा श्रम शक्ति पलायन हुन नदिन व्यावसायिक तरकारी, पशुपालन, जडिबुटी, च्याउ, कृषि भण्डारण, शीत भण्डार, पशु वधशाला एवं मासुजन्य व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंकबाट दिइने कर्जामा ब्याजदर ६ प्रतिशत ननाघ्ने र यस्तो ब्याजदरमा ४ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था पनि भएको थियो विगतमा । पहाडमा १० हेक्टर र तराईमा २० हेक्टर जमिनमा खेतीको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने निजी समूहलाई जग्गा विकास एवं यान्त्रीकरण गर्न लिएको कर्जाको ब्याजमा ५० प्रतिशतसम्म साना र सीमान्तकृत किसानका सहकारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको रूपमा दिने व्यवस्था पनि भएको थियो ।

तर पनि कृषि बस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादनलाई बढी प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गरी वातावरण मैत्री कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने कृषि विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र सदुपयोग गर्ने राज्यको दीर्घकालीन सोच सपनाजस्तै भएको छ । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन भनी आधा दशक लामो प्रयासपछि सरकारले २० वर्षे कृषि रणनीति पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।

ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्दै ३० प्रतिशत किसानहरूलाई कृषि कार्यक्रममा समाहित गर्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको हिस्सा २० प्रतिशत पु¥याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने, गरिबी न्यूनीकरण गर्दै कृषि र वन क्षेत्रको भूभाग बढाउने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई ग्रामीणक्षेत्रको आर्थिक वृद्धि गर्ने र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रलाई थप भरपर्दाे, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने नीतिलाई साकार पार्न बलियो रणनीति लिएर सरकार अघि सर्नुपर्नेमा विकल्प छैन । जसबाट आफूआत्मनिर्भर र अरूलाई देखाउने भनौँ प्रदर्शनी कार्यले पनि सार्थकता पाउला ।

नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभूतालाई स्वीकारेको छ । खाद्यान्नको सर्वसुलभ उपलब्धता, यसको पहुँच, यसको उपयोग र स्थिरता । यी ४ विषयमा सुधार हुनु भनेको हामी खाद्य अवस्था सुरक्षित हुनु हो । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सबै पक्षलाई सबल पार्दै नागरिकहरुको खाद्य सम्प्रभुता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दीर्घकालीन सोच रहेको छ । खाद्य तथा पोषणको सुरक्षाका लािग खाद्य वस्तुको आपूर्ति बढाई खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुमा पहुँच पु¥याउने राज्यको उद्देश्य हुनुपर्छ ।

यी उद्देश्य हात पर्न मुलुकमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण आवश्यक छ र कृषि आधुनिकीकरण पनि । हाम्रो खाद्यान्नको मूल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हो । जसमध्ये चामलको आयात अवस्था निकै डरलाग्दो छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रअनुसार विगतमाभन्दा अहिले चामलको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै बढेको छ । भारतबाट मात्रै चामलको आयात विगतको तुलनामा बढि नै रहेको छ । अबौँ रकम बाहिरिएको छ । पछिल्लो समय हामी कहाँ खेतीयोग्य भूमिमा धेरै नै कमी आएको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण भनौँ जग्गा प्लटिङ र भवन तथा बाटाघाटाहरूको वृद्धिको कारण करिब २ लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि लगानी बढाएको छ तर यसक्षेत्रको लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ ।

देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन निर्माणधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था भए अनुरूप हरेक आवहरूमा थप कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिरहन्छ । सतह र भूमिगत सिँचाइको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइने, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने, व्यवसायिक कृषि उत्पादन, तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने, कृषि व्यवसायका लागि कृषि सूचना प्रसार हेतु मोबाइल फोनको उपयोग गराउने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान गर्ने कृषि सामग्री कृषकको खेतीसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक संजाल विस्तार गर्नेजस्ता विषयहरू सरकारका घोषणामा परी नै रहन्छन् जहिले पनि ।

सबै गाउँक्षेत्रहरूमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने र साविकमै भएको व्यवस्था कृषि व्यवसायमा हुने लगानीमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नहुने प्रावधान विगत वर्षहरूका बजेटमा पनि उल्लेख भएको थियो । साथै उत्पादन लागत कम गर्न जमिनको उपादकत्व वृद्धि गर्न व्यवसायिक खेती गर्न छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरी सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न विगतदेखि दिइँदै आएको सहुलियत सुविधाले पछि पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । धान, मकै, गहुँ, कोदोजस्ता मुख्य खाद्यवालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेटक्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन पहुँचको वृद्धि, भण्डारण र बजारीकरण पनि पुरानै रणनीति हो तथापि, मुलुकमा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति भए पनि त्यसको व्यवहारिक प्रयोग भएको छैन र पर्याप्त उत्पादन पनि । खाद्य असुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानिएका खास गरी उच्च पहाडी हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय सम्भाव्यता भएका उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन गरी आयस्तर बढाउने र खाद्यवस्तु तथा पोषणको महत्व, ज्ञान, सीप र चेतना बढाउन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सरकारी रणनीतिले अभैm सार्थकता पाएको देखिन्न ।

केवल घोषणा र कागजी योजनाले भोको पेट भरिने होइन, खाद्य सुरक्षण हुने कुरो पनि भएन । विदेशबाट खाद्यान्नको आयात र हाम्रो यथार्थ व्यापार घाटालाई हेर्दा लामो समयदेखिको कृषिक्षेत्रमा भएको लगानी हेर्दा सुख्खा मरुभूमिमा बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ । हाम्रो व्यापार घाटालाई हेर्दा र खाद्य संकटको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।