कतिसम्म हो संसद्को सर्वाधिकार ?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सोमबारदेखि संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानविरुद्ध डा. गोविन्द केसी विगत १४ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस डा. केसीको मागको पक्षमा उभिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले सोमबारको बैठक अवरुद्ध गर्नुको मुख्य कारण अर्कै थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा तनहुँको खैरेनीटारमा स्थापित स्वासप्रस्वास अस्पताल र सुशील कोइरालाका नाममा नेपालगञ्जमा स्थापित क्यान्सर अस्पताललाई सरकारे प्रदेश सरकार मातहतमा राख्ने निर्णय गरेका कारण नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो । यी दुवै अस्पताल संघीय सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने अडान नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको छ । मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा गइसकेको अवस्थामा यो मुद्धा खासै ठूलो होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्कै बैठक अवरुद्ध हुने गरी अडान लिनुपर्ने यो मुद्दा होइन । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अडान लिइसकेको अवस्थामा सरकार सरकार लचिलो नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसका नेता मात्रै पनि होइनन् । उनीहरूले मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि ऐतिहासिक योगदान गरेका छन् । दिवंगत भइसकेका नेताहरूलाई पार्टीगत सीमाभित्र राखेर पक्षपात गरि“दैछ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सरकारले कुनै हालतमा पनि दिनु हुन्न । यस्ता क्रियाकलापले भोलीका दिनमा गलत नजीर बस्न सक्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा सधैँ एउटै पार्टीले पाउ“दैनन् । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी परिवर्तन हुना साथ आस्थाका आधारमा अस्पताल, सडक, तथा स्थानका नामहरू परिर्वतन गर्ने गलत नजीर बस्न सक्छ ।

यसैगरी, डा. गोविन्द केसीको मागका सन्दर्भमा पनि गलत नजीर स्थापित हुन दिनु हुन्न भनेर सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले भन्दै आएका छन् । तर, गलत नजीरको परिभाषा भने दुवैको अलग अलग छ । सरकार भन्दै छ, ‘संसद्मा प्रवेश गरिसकेको विषयलाई संसद् बाहिरको कुनै एक जना व्यक्तिले दिएको दबाबकै भरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दा गलत नजीर बस्छ ।’ प्रतिपक्ष भन्दैछ, ‘प्रधानमन्त्रीले नै आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वन नगर्ने हो भने गलत नजीर बस्छ ।’ सामान्य आँखाले हेर्दा यी दुवै तर्क नाजायज होइनन् । तर, सरकारले अघि सारेको तर्कमा खासै तुक देखिँदैन । सरकारले चाहेको कानुन संसद्बाट पास हुने परिपार्टी संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ । सरकारले चाहेको कानुन जब पारित हुँदैन तब सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ । गत साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. केसीसँग गरिएका सम्झौता पारित गराउने प्रतिबद्धता संसद्मै जनाएका थिए । यदि, संसद्ले ती प्रतिबद्धता पारित गरेन भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । ०५१ सालमा सरकारले ल्याएको धन्यवादको प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आधा घण्टाभित्रै पदबाट राजीनामा गरेका थिए । संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ । आफूले गरेको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई व्हिप लगाउने अधिकार संसदीय दलको नेतालाई हुन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले डा. केसीसँग गत साउनमा भएको सम्झौताका सन्दर्भमा जे भनिरहेको छ त्यो केवल कुतर्क हो । आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना मुलुकको संसद्ले गरेको छैन । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा राखिनु भनेको नै आँफूले गरेका सम्झौता कार्यान्वनका लागि प्रधानमन्त्री सक्षम होऊन् भनेर हो । होइन भने किन चाहियो त बहुमतको सरकार ? एक व्यक्तिको मागको अगाडि सरकार किन झुक्ने ? भन्ने प्रश्न पनि कुतर्क नै हो । डा. केसीले राखेका माग तथा गत साउनमा भएको सम्झौतामा एक रत्ति पनि व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छैन । यदि व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको भए सरकारले यो यो जोडियो भनेर भन्न सक्नुपर्यो । बरु डा. केसीसँग भएको सम्झौता विपरीत कानुन ल्याउने सरकारको तयारीमा केही व्यापारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छ । अर्थात् आफूलाई चन्दा दिने व्यापारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाका लागि सरकारले डा. केसीस“ग भएको सम्झौता उल्लंघन गरेको हो ।