चिकित्सा शिक्षा सहुलियत दरमा पढ्न पाउनुपर्ने डा. केसीको माग नाजायज होइन तर यस्तो सहुलियतमा महिलालाई प्राथमिकता दिन सक्ने हो भने मुलुकका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । पहिलो कुरा त महिलाहरूले सजिलोसँग स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । दोस्रो कुरा महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत बढ्छ । लैंगिक हिंसामा कमी आउँछ
डा. गोविन्द केसी पुस २५ गतेदेखि आमरण अनशनमा छन् । स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै उनले आमरण अनशन सुरु गरेको यो १६औं पटक हो । डा. केसीको अनशनलाई सरकारले सकरात्मक रूपमा लिन सकिरहेको होइन कि, यस अघिका सरकारहरूले समेत सकरात्मक रूपमा लिएका उदाहरण छैनन् । अन्तिममा बाध्य भएर मात्रै सम्झौता गरेको देखिन्छ । बाध्य भएर गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन अप्ठेरो हुँदो रहेछ । डा. केसीको सन्दर्भमा भएको त्यही हो ।
गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीले राखेका मागको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको बताए । १० दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको जीवन रक्षाका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् थापाले प्रश्न गरेका थिए, ‘डा. केसीको मागप्रति सरकार किन अनुदार भइरहेको छ ? उहाँसँग गत साउन ९ गते गरिएको सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन ? उहाँलाई फेरी अनशन बस्नुपर्ने बाध्यतामा किन पारियो ?’ प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता कार्यान्वन गर्ने ताकत संसद्सँग मात्रै रहेको बताए ।
उनले भने–‘ सार्वभौम संसद्लाई कुनै निर्णयका लागि बाध्य पार्ने ताकत प्रधानमन्त्री सँग हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले त आग्रह मात्रै गर्ने हो, म यहीँबाट संसद्लाई यो आग्रह गर्दछु ।’ डा केसीले गत असार–साउनमा १५ औं अनशन बस्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु–सुरुमा यस्तै जवाफ दिने गरेका थिए । २७ दिनको अनशनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले घुँडा टेकेका हुन् । उनले घुँडा टेकेपछि साउन ९ गते सरकार र डा. केसीबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौता पछि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘वास्तवमा डा. केसीका माग धेरै नै उचित र मुलुकका लागि अपरिहार्य रहेछन्, मलाई गुमराहमा राखिएको रहेछ , अब तत्काल माग पूरा हुन्छन् ।’
सम्झौता आफूले गर्ने तर सम्झौताको कार्यान्वयन संसद्ले बाहेक अरूले गर्न सक्दैनन् भन्नु हदैसम्मको फट्याइँ हो । संसद्मा उत्तर दिने क्रममै प्रधानमन्त्री ओलीले फट्याँइको नमुना प्रदर्शन गरे । उनले भने, ‘सम्झौता भनेको सत्य निरूपण होइन, तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो, यस्ता सम्झौता धेरै पटक भएका थिए, यद्यपि, आफूले गरेको सम्झौताप्रति म प्रतिवद्ध छु ।’ एकजनाको अनशनले मुलुक बन्धक बन्न नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुनुको अर्थ संसद्को सर्वोच्चता तथा गरिमालाई थिचोमिचो गर्न होइन ।’
प्रधानमन्त्री ओली यसरी प्रस्तुत हुनुमा उनको व्याक्तिगत कमजोरी मात्रै होइन, मुलुकका नीति निर्माताहरू कतिसम्म अदूरदर्शी छन् ? भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो । मुलुकमा स्वाथ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रवाहको अवस्था के कस्तो छ ? समस्याहरू के के छन् ? डा. केसीले राखेका मागहरू के के हुन् ? उनका माग पूरा हुँदा देश र जनताले के कस्ता फाइदा पाउँछन् ? उनको माग पूरा नहुँदा देश र जनताले के कस्ता सास्ती बेहोर्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर यदी प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा हुन्थ्यो भने उनी यसरी प्रस्तुत हुने थिएनन् ।
जनअधिकार प्राप्तिको संघर्षलाई हेर्ने हो भने मुलुकका जीवित व्यक्तिहरूमध्ये ओलीसँग तुलना गर्न सकिने व्यक्तिहरू सायदै होलान् । उनी १४ वर्षसम्म कठोर कारावास बेहोरेका नेता हुन् । कारागारभित्रको पनि कारागार मानिने गोलघरमा उनलाई चार वर्ष राखिएको थियो । त्यतिवेला जेलमा रहेका कांग्रेसका नेताहरूसमेत ओलीलाई गोलघरमा कसरी यातना दिएर राखिएको थियो भन्ने कुरा बताइरहँदा भक्कानिने गर्छन् ।
ओलीको स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्यको करोडौँ ढुकुटी खर्च भइरहेको विषयमा आफ्ना कार्यकर्ताले नकारात्मक टिप्पणी गरेपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भक्कानिँदै भनेका थिए, ‘ओलीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो त्यही गोलघरको यातनाको उपज हो, उनी जत्तिको नेताका लागि राज्यले जति उपचार खर्च बेहोरे पनि थोरै हुन्छ , मुलुक उनीप्रति ऋणी छ ।’ तर, यतिवेला अनशनरत डा. गोविन्द केसीविरुद्ध ओली जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यसलाई विश्लेषण गर्नेहरू भने ओलीले जनाधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेका थिए भन्ने कुरा पत्याउन तयार छैनन् । उनी काकतालीले जेल परेका हुन् भन्ने ठहरमा नयाँ पुस्ता पुगेको छ ।
मुलुकमा अहिलेसम्म पनि धनीहरूले मात्रै बिरामी हुँदा उपचार पाउनसक्ने अवस्था छ । गरिबहरू बिरामी पर्दा राम नाम जपेर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । सरकारी अस्पताल राजधानीमा मात्रै केन्द्रित छन् । जिल्लामा भएका सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक छैनन्, उपकरण छैनन् । निजी अस्पतालको तुलनामा सरकारी अस्पतालमा उपचार शुल्क सस्तो छ तर बिरामीहरूले भर्ना पाउँदैनन् । निजी अस्पतालको व्यापार बढाउनका लागि सरकारी अस्पतालमा बिरामी हत्पत्ति भर्ना गरिँदैन ।
बेड खाली हुन्छन् तर कर्मचारीहरूले बेड भरिभराउ भएको भन्दै बिरामीहरूलाई निजी अस्पताल पठाउँछन् । यस वापत निजी अस्पतालहरूले सरकारी अस्पतालका कर्मचारी तथा चिकित्सकहरूलाई कमिसन दिने गरेका हुन्छन् । निजी अस्पतालहरू भनेका विशुद्ध व्यापारिकस्थल हुन् । निजी अस्पतालको यो व्यापार फस्टाउनका लागि सरकारी अस्पताललाई धरासायी बनाउन माफियाहरू सुनियोजित रूपमा लागि रहेका छन् । जसका कारण सरकारी अस्पतालमा १० हजार रूपैयाँमा हुने उपचार निजी अस्पतालमा १० लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ ।
निजी अस्पतालहरूले बिरामीलाई मान्छेको रूपमा भन्दा पनि नगदको रूपमा लिने गर्दछन् । पहिलो कुरा त परीक्षण शुल्क नै सरकारीमा भन्दा पाँच गुणा महंगो हुन्छ । दोस्रो कुरा जुन अंगहरूको परीक्षण गर्नुपर्दैन ति अंगहरूको पनि परीक्षण गर्न लगाएर बिरामीलाई आर्थिक भार थपिन्छ । औषधिको मूल्य पनि निजी अस्पतालमा पाँच गुणासम्म बढी लिइन्छ , त्यसमाथि पनि प्रयोग नगरे पनि हुने औषधि लेखाइ दिएर निजी अस्पतालका डाक्टरहरूले बिरामीलाई धेरै नै ठूलो व्यायभार पार्ने गरेका छन् । डा. केसीले गरिब जनताले पनि बिरामी हुँदा उपचार पाउन भन्ने अभियानका लागि सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । सरकारी अस्पतालको प्रचुर सुविधा पु¥याउनुपर्ने र निजी अस्पतालको व्यापक अनुगमन गर्नु पर्ने माग डा. केसीको हो ।
तर, मुलुकको स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा डा. केसीका मागले पनि समेट्न नसकेका कतिपय समस्या छन् । प्राकृतिक रूपले नै स्वास्थ्य सेवाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता महिलालाई पर्छ । महिलाको महिनावारीदेखि नै नमरुन्जेलसम्म स्वास्थ्य सेवाको जरुरी हुन्छ । बच्चा जन्माउनदेखि पाठेघर तथा स्तन लगायतका स्वास्थ्य समस्या महिलाले अतिरिक्तरूपमा बोक्नुपर्ने हुन्छ । बच्चा जन्माउनुपर्ने दायित्वका कारण पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको शरीर रोगी हुन्छ ।
महिलालाई स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि हाम्रोजस्तो सामाजिक सचेतना नपुगेको मुलुकमा महीला स्वास्थ्यकर्मी नै आवश्यक पर्छ । तर, मुलुकभरि चिकित्सकको संख्या हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुषहरूकै छ । एमबिबिएस पढिरेहकाहरूको संख्या पनि छात्राको तुलनामा छात्रको दोब्बर छ । छोरालाई एमबिबिएस पढाउने तर छोरीलाई स्टाफ नर्स मात्रै पढाउने प्रचलन छ ।
तर, स्टाफ नर्सहरूको बेरोजगारीले सीमा नाघेको छ । ६६ प्रतिशत नर्स बेरोजगार छन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा कुल ८५ हजार आठ सय ६ नर्स दर्ता भएकोमा २५ हजारले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । काउन्सिलका अनुसार सात हजार नर्स रोजगारीको खोजीमा विदेसिएका छन् । ४८ हजार आठ सय ६ नर्स देशभित्रै बेरोजगार छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १२ हजार नर्स मात्रै कार्यरत छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थामा करिब १३ हजार कार्यरत छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सहुलियत दरमा पढ्न पाउनुपर्ने डा. केसीको माग नाजायज होइन तर यस्तो सहुलियतमा महिलालाई प्राथमिकता दिन सक्ने हो भने मुलुकका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । पहिलो कुरा त महिलाहरूले सजिलोसँग स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । दोस्रो कुरा महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत बढ्छ । लैंगिक हिंसामा कमी आउँछ ।
प्रतिक्रिया