पहिले खानेपानी, अनि मात्रै पानी जहाज

मेलम्चीको पानी काठमाडाैंमा आए अधिकाश निजिक्षेत्रका पानी ट्याकंरहरू को व्यापार बन्द हुने अवस्थामा हुन्छ । विगतमा विद्युत्को लोडसेडिङ नहटाएको कारण पनि यस्तै ब्याट्री, इनभर्टर जेनेरेटर व्यापारीको कारणले हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । कतै मेलम्चीले पनि यस्तै नियति त भोगिरहेको छैन ?

काठमाडौंका बासिन्दाहरूले मेलम्चीको पानी पर्खाइमा बसेको पनि लगभग तीन दशक भइसक्यो । खानेपानीमन्त्री विना मगरले दसैंअगाडि नै मेलम्चीको पानी आउने घोषणा गत वैशाखमा गरेकी थिइन । तर, यस्ता दसैं अझै कति बित्ने हुन् त्यसको टुंगो छैन । कतै मेलम्चीको पानी काठमाडौंका वासीहरूको लागि सोम शर्माको सपनाजस्तो हने त होइन भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडांमा ल्याउने भनेर भन्ने गरेका केही प्रधानमन्त्रीहरू धमाधम स्वर्गमा पुगिसकेका छन् ।

०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यसवेला मेलम्चीको पानी ६ वर्षभित्र काठमाडौंमा ल्याएर सडकसमेत पखाल्छु भनेका थिए । आज १९ वर्ष वित्यो । यस अवधिमा करिब एक दर्जन नेताहरू प्रधानमन्त्री बनिसके । तर, मेलम्चीको पानी काठमाडांैमा आउने छाँटकाँट छैन ।

विगतका प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि अहिलेका २ तिहाइका शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषण मात्र गरेका छन् । तर, पानी भने ल्याउन सकिरहेका छैनन् । बहुदलीय व्यबस्थाका सरकारदेखि अहिलेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सरकारले मेलम्चीको पानी ल्याउन नसकेकामा सरकारको ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर’ भन्ने उखानजस्तो मात्र भइरहेको नागरिकहरू बताइरहेका छन् । अहिले त झन् मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाका ठेकेदार इटालिएन एएमसी कम्पनीसँग विवादसमेत भइरहेको छ । मेलम्ची आयोजनाका ठेकेदारसँग कमिसन नमिलेपछि पनि आयोजनाको काम ढिलो हुने गरेको बताउँछन् सरोकारवालाहरू ।

मानिसहरूको जीवनयापनको लागि नभई नहुने अति आवश्यकीय वस्तु हो पानी । तर, राजधानी काठमाडांैवासीहरूको पानीको अभावमा काकाकुल जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् । काठमाडौं वासीहरूका लागि २ गाग्री पानी पाउन हप्तादिन कुर्नपर्छ त्यो पनि पानी आउने–नआउने थाहा हुँदैन । काठमाडौंका वासीहरूको घर–घरमा धाराहरू त छन तर धाराबाट पानी भने आउँदैन । तर, बिल भने महिनैपिच्छे आउने गर्छ । नआएको पानीको बिलको महसुलसमेत तिर्न परिरहेको छ ग्राहकहरूले ।

काठमाडौं वासीहरूलाई पानी वितरण गर्ने जिम्मा लिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले काठमाडांैको ग्राहकहरूको धारामा पानी पठाउन सकिरहेको छैन । तर, केयुकेएलले महंगोमा ट्यांकरबाट भने पानी बिक्री गरिरहेका छ । आफ्ना ग्राहकहरूको धारामा पानी दिन नसक्ने तर ट्याकंरबाट भने पानी बिक्री गर्नुलाई एक किसिमले कालोबजारी नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

निजी क्षेत्रबाट पनि ट्यांकरबाट पानी बिक्री भइरहेको छ । केयुकेएलसँग ट्यांकरबाट बेच्न पानी भएजस्तै निजी ट्यांकरवालाहरूसँग पनि बिक्रीका लागि प्रशस्त पानी छ । प्रतिलिटर तीन रूपैयाँमा पानी बिक्री गर्ने व्यवसायको निरन्तरताका लागि ग्राहका धारामा पानी नदिइएको हो । मेलम्ची आयोजना ढिलाइ गरिनुको कारण पनि यही हो भन्ने आशंका जनताले गरिरहेका छन् ।

कतै निजी पानी ट्यांकरहरूको कमिसनको चक्करमा मेलम्चीको पानी समयमा ल्याउने कोसिस त नगरेको होइन ? नागरिकहरूले बुझ्न नसकिएको यहाँनेर हो । कतै निजी क्षेत्रका पानी ट्यांकर व्यबसायहरूको कारण त होइन ? यदि, मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आए अधिकांश निजी क्षेत्रका पानी ट्यांकरहरूको व्यापार बन्द हुने अवस्थामा हुन्छ । विगतमा विद्युत्को लोडसेडिङ नहटाएको कारण पनि यस्तै ब्याट्री, इनभर्टर जेनेरेटर व्यापारीको कारणले हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । कतै मेलम्चीले पनि यस्तै नियति त भोगिरहेको छैन ?

एकातिर काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्याको चाप बढिरहेको छ भने अर्कोतिर पानीको समस्या टड्कारो रूपमा देखा परिरहेको छ । जनसंख्याको चाप बढेपछि पानीको माग बढ्ने स्वभाविक हो । काठमाडौं उपत्यकामा पानीको समस्या मात्र नभई आप्रवासको समस्या पनि टड्कारो रूपमा देखा परिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट मात्र नभई विदेशबाट पनि मानिस आउँछन् । काठमाडांै उपत्यका कंक्रिट जंगलको रूपमा विकास भइरहेको छ ।

उपत्यकाका धेरैजसो उब्जाउ जग्गा जमिनहरूमा प्लटिङ गरी घर ठड्याइएको छ । जसका कारण पानीका मुहानहरू सुकिरहेका छन् । जमिनमुनि पानीको सतह पनि घट्दै गइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका परम्परागत ढुंगे धाराहरू इनारहरू सुकिरहेका छन् । विगतमा काठमाडौंका वासीहरूका लागि पुग्ने पानीको आपूर्ति ढुंगे धाराहरू र इनारहरूबाटै हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समयमा राज्य सरकार स्थानीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गइरहेको आप्रवासको समस्यालाई ध्यान नदिँदा काठमाडौं उपत्यकामा पानीको समस्या मात्र नभएर महँगी, ढल निकास, फोहर, ट्राफिक जाम पार्किङको समस्या बढेको छ । अनेक विकृति विसंगति अपराधहरू समेत वृद्धि भइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार पनि मेलम्चीको बारेमा गम्भीर नभएको देखिन्छ । चार अर्ब खर्चेर धरहरा बनाउने सरकार र डेढ खर्ब खर्चेर मोनोरेल गुडाउने योजना सुनाउने स्थानीय सरकारले मेलम्चीको पानी छिटोभन्दा छिटो ल्याउनको लागि सहकार्य गरेको भने देखिँदैन । नागरिकहरूको लागि पानी आवश्यक कि धरहरा र मोनोरेल ? राज्य सरकार, स्थानीय सरकारले नागरिहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा ध्यान दिएको देखिँदैन । मानिसलाई जीवनयापनका लागि पहिला गाँस वास कपास चाहिन्छ, त्यसपछि अरू । यहाँ त पिउने पानीको भन्दा बढी पानी जहाजको चर्चा हुन्छ ।

प्रतिक्रिया