माघ २ गते बुधबार २१आैँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस भव्यताका साथ मनाइयो । १९९० साल माघ २ गते गएको विनासकारी भूकम्पको सम्झनामा सरकारले ०५५ सालदेखि राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालेको हो । राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भनेका छन्, ‘हामी सुरक्षित आवास, विद्यालय, बस्ती हुँदै सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा छौँ, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सबै खालका संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउँदैछौँ ।’ ०७२ साल वैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणको क्रम अहिले पनि जारी रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको आफ्नै महत्व छ । भूकम्प सुरक्षा दिवसको सार्थकता दुईवटा हिसाबले हुन्छ । पहिलो हो, ‘भूकम्पबाट हुने क्षति तथा क्षतिबाट बच्ने उपायबारे व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गराउनु ।’ दोस्रो हो, ‘भूकम्पको क्षति पछिको पुनर्निर्माणमा सरकार सक्षम छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउनु ।’ तर, २१औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै गर्दा यी दुवै कुराको सार्थकता देखिएन ।
१८ पटकसम्म राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइ सकिएपछि ०७२ साल वैशाखमा विनासकारी भूकम्पमा गएको थियो । उक्त भूकम्पमा करिब ९ हजारको मृत्यु भएको र २२ हजार घाइते भएको सरकारी तथ्यांक छ । यदी भूकम्पको सुरक्षा सतर्कताबारे जनतालाई सुसूचित गराउन सकिएको भए त्यति ठूलो जनको क्षति हुने थिएन भन्ने देखियो । एकातिर मानवनिर्मित कच्ची संरचनाका कारण अधिकांशको ज्यान गएको देखियो भने अर्कातिर भूकम्प गइसकेपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा तत्काल पुग्न नसकेका कारण पनि कतिपयको ज्यान गएको देखियो । यसको कारण भनेको जनचेतनाको कमी नै हो । यसैगरी, भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा सरकार सक्षम छ भन्ने सन्देश जान सकिरहेको छैन । जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको रानीपोखरी तथा धरहरालाई हेरे पुग्छ । अधिकांश नेपाली तथा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीहरूको आँखा ठोक्किने भनेको रानीपोखरी तथा धरहरामै हो । तर, यी दुवै संरचनाको पुननिर्माणको गतिमा अत्यन्त कन्तबिजोग देखिएको छ । सर्वसाधारण जनताका निजी आवासको पुननिर्माणका सन्दर्भमा पनि सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन । पुननिर्माण प्राधिकरण गठनमै चरम राजनीतिक स्वार्थ हावी भयो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ मन्त्री फेरिएजस्तै पुननिर्माण प्राधिकारणका कर्मचारी फेरिए । जसका कारण पुननिर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गयो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरूले पुननिर्माणमा सहयोग गर्न हच्किनुको मुख्य कारण यही हो ।
तीन वर्षको यो अवधिमा सर्वसाधारणको आवास निर्माणको काम करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारी तथ्यांकमा विश्वास गर्नु नपर्ने ठाउँ छैन । तर, आवास पुननिर्माण गर्न नसकेका २० प्रतिशत जनता को हुन् ? किन उनीहरूले आफ्नो आवास पुननिर्माण गन गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्न निकै संवेदनशील छ । उनीहरूले चार वटा हिउँद तथा वर्षा पालमुनि बसेरै बिताइसकेका छन् । जो अत्यन्त तल्लो तहको गरिबी तथा अभावमा बाँचेका छन्, अशक्त तथा अपांग छन् उनीहरू अझै पनि पालमुनि नै छन् । यो मामिलामा सरकारको नीतिगत कमजोरी देखिन्छ । पुननिर्माणका लागि सहयोग रकम वितरणका गर्दा एउटै मापदण्ड बनाइनु नै सरकारको कमजोरी हो । जो अत्यन्त तल्लो तहको गरिबी तथा अभावमा बा“चेका छन्, अशक्त तथा अपांग छन् उनीहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो । अर्थात् उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपथ्र्यो । जो धनी छन् उनीहरू त आफ्नो आवास पुननिर्माण गर्न आफैँसक्षम थिए । अझै पनि समय घर्किसकेको छैन । जसको आवास निर्माणका लागि आफ्नो जमिन समेत छैन उनीहरूलाई सरकार आफैँले एकीकृत आवास निर्माण गरिदिनुपर्छ । अशक्त, अपांग तथा एकल महिलाहरू सरकारी सहयोग लिनका लागि धाइरहन सक्दैनन् । यस्तो समस्या रहेकाहरूको पहिचान गरी सरकार आफैँले कर्मचारी तथा प्राविधिकहरू खटाएर पुननिर्माण गरिदिनुपर्छ । भूकम्प एकपटक आएर सकिने होइन, पटक–पटक आउँछ । त्यसैले, मुलुकभरिका कच्ची संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन गर्न विलम्ब गर्नुहुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भनेझैं कच्ची संरचनालाई पक्की ( भूकम्प प्रतिरोधी) संरचनाद्वारा विस्थापित गर्दै लैजाने अभियान सुरु गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको यो सन्देश कागजमा मात्रै सीमित नरहोस् ।
प्रतिक्रिया