सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनको उपलब्धि

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोजिम सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनका लागि यसै पंक्तीकारको नेतृत्वमा ३० पुस ०७१ सालमा गठित दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो पहिलो चार वर्षको अवधिमा विभिन्न किसिमका ४ हजार ७ सय ६४ ओटा आदेश जारी गरेको छ । यस अवधिमा आयोगका १ सय ५९ ओटा बैठक बसी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय भएका छन् ।

यी सबै प्रगति समेटिएको पुस्तिका नै आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार आयोगले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयको नाममा (क) कानुनबमोजिम तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन जारी गर्नू (ख) सूचना अधिकारी तोक्नू (ग) प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा कति सूचना माग र प्रवाहको विवरण सार्वजनिक गर्नू भनी तीन बुँदे आदेश जारी गरेको छ ।

साथै, निर्वाचन आयोगमा तत्कालीन अवस्थामा दर्ता भएका १ सय ८० ओटा राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २ सय ३७ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरू, बिमा समितिका अध्यक्ष र २७ ओटा बिमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरू, ६२ ओटा सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धकहरू, समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिव र २ सय ५७ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरूको नाममा पनि यस्तो ३ बुँदे आदेश जारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै प्रदेशका मन्त्रालयहरूको नाममा माथिल्लो अनुच्छेदमा रहेका ३ बुँदाको अतिरिक्त (घ) विद्युतीय अभिलेख पद्धति आरम्भ गर्नू (ङ) कानुन तथा नीति निर्माण गर्दा नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनको सुनिश्चितता गर्नू भनी पाँच बुँदे आदेश जारी गरेको छ । साथै, नेपालमा कायम रहेका ७ सय ५३ ओटा स्थानीय निकायका नाममा पनि यस्तै पाँच बुँदे आदेश जारी गरिएको छ ।

यस अतिरिक्त आयोगबाट नेपाल सरकारका सबै (२२ ओटा) केन्द्रीयस्तरका तालिम केन्द्रका प्रमुखहरूको नाममा जुनसुकै तालिमको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गर्नू भन्ने आदेश जारी भएको छ । यसैगरी, आयोगबाट नेपालले अन्य मुलुकसँग गरेका द्विपक्षीय सन्धिहरू (क) नेपाल र भारतबीच सम्पन्न पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय विकास प्राधिकरणको विधान (ख) नेपाल र चीनबीचको हवाईजहाज खरिदको सम्झौता, (ग) लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौता, (घ) नलसिङगाढ जल विद्युत् आयोजनामा नियुक्त परामर्शदातासँग भएको सम्झौता सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनू भनी आदेश जारी भएको छ । साथै, आयोगबाट लोक सेवा आयोग, शिक्षकसेवा आयोग, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातत्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थालाई प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्राप्तांक मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश भएको छ । जसअनुसार अंक जान्न पाउने प्रबन्ध भएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ को दफा १९ बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था छ । जसअनुसार आयोगले नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सम–सामयिक संशोधन गरी प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्नुपर्ने र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीमा सामयिक संशोधन गरी सूचना पाउने कार्यविधि संक्षिप्त गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

यसैगरी, नेपालमा खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा लागू गर्ने सन्दर्भमा आयोगले तयार गरेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, कर्मचारीको शपथ ग्रहणमा रहेको गोपनीय शब्द हटाउनुपर्ने, सरकारी कागजातमा गोप्य र अति गोप्य छाप लगाउने प्रचलन हटाउनुपर्ने र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने र सूचना अधिकारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो चरणमा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनमा आम जनतामा महसुस हुनेगरी सूचनाको हकको महाअभियान सञ्चालन गरिआएको छ । जसअनुसार आयोगको विशेष पहलमा कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश भएको छ । यसैगरी, कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयका रूपमा सूचनाको हकको पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ ।

साथै, आम शिक्षकका लागि सूचनाको हकको मार्गनिर्देशिका पुस्तक प्रकाशित भएको छ । सूचनाको हकको महाअभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना आयोगले सातै ओटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तो कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो । यसैगरी, आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग पनि सूचनाको हकको अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

सूचनाको हकको महाअभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना आयोगले राज्य प्रणाली र आम जनताबीच सेतूको भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारकर्मीलाई सूचनाको हकमा उच्च महत्व दिँदै आएको छ । आम जनताले आफ्नो सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्न नसकुञ्जेल जनताले अपेक्षा गरेका सूचना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी जनतामा प्रवाह गरिदिन र जनतालाई नै सूचना माग्न सक्षम र उत्प्रेरित गर्न आयोगले सञ्चारकर्मीका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिआएको छ ।

यसै सन्दर्भमा मुलुकका सातै ओटा प्रदेशमा दुई दिने सूचनाको हकको प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा दबाब र प्रभाव परोस् भन्ने उद्देश्यले सूचनाको हकको महाअभियानअन्तर्गत आयोगले सातै ओटा प्रदेशमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको स्थितिको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ को दफा ११ मा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्न एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । यस आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत हुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तलाई पदबाट हटाउन व्यवस्थापिका–संसद्मा सम्बन्धित समितिले दुईतिहाइले पारित गरेको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ ।

यस्तो स्वतन्त्र आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानलाई अझ स्थापित गर्न र यसको स्वतन्त्रताको सन्देश प्रवाहित गर्न परेवा र शंखलाई सूचनाको प्रतीक मान्नुका साथै पारदर्शिताका लागि तिनको पानीमा छायाँ देखाइएको लोगो प्रयोगमा ल्याएको छ । साथै, राष्ट्रिय सूचना आयोगले कानुनबमोजिम आफूसमक्ष प्रस्तुत हुने निवेदन, उजुरी र पुनरावेदन उपर न्यायिक निरूपणको कार्य इजलासबाट गरिआएको छ । यस्तो इजलास र सो सञ्चालनको निर्देशिका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशबाट उद्घाटन÷विमोचन गराइ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आम जनताले सार्वजनिक निकायको सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्न सकून भनी इमेलबाट सूचना माग्ने र पाउने प्रणाली लागू गरेको छ । यस प्रणालीद्वारा नागरिकले सम्बन्धित निकायबाट इमेलमा सूचना माग गरी इमेलबाटै सूचना पाउन सक्तछन् । यसका लागि नागरिकले आयोगको वेबसाइटमा गएर एमआइएस प्रणालीमा गई सूचना माग गर्न सकिनेछ । यसैगरी, आयोगले सार्वजनिक निकायबाट ३-३ महिनामा जारी गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनको एकरूपता र सहजताका लागि अर्को कम्प्युटर प्रणाली लागू गरेको छ । यसअनुरूप प्रत्येक सार्वजनिक निकायहरूले आयोगको वेबसाइटमा गई पिडिएमएस खोली आफ्नो ३ महिने स्वतः प्रकाशन निर्माण गर्न र सार्वजनिक गर्न सक्तछन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रालयहरूमा सूचनाको हकको प्रचलनको अवस्था के छ भनी विश्लेषण गर्न प्रत्येक वर्ष आरटिआई अडिट गर्ने गरेको छ । स्वतन्त्र विज्ञहरूद्वारा गरिने यस्तो अडिटको नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । यसबाट संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूलाई नागरिकको पक्षमा सूचना प्रवाह गर्न मद्दत पुगेको महसुस गरिएको छ । मन्त्रालयहरूबीच गराइने यस्तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले एउटाको सबल पक्षबाट अर्कोले सिक्ने वातावरणको विकास भइरहेको छ ।

साथै, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन सार्वजनिक निकायबाट भए- नभएको जिल्लास्तरमा आयोग आफैँ भौतिक रूपमा उपस्थित भई अनुगमन गर्न कठिनाइ भइरहेको सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले आयोगले सबै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई (क) तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न (ख) सूचना अधिकारी तोक्न र (ग) सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । यसैगरी, आयोगले बर्सेनि सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने गरेको छ । यस्तो कार्यक्रमले मुलुकभरि नै सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा उत्प्रेरित गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको दिन भदौ ३ गतेलाई सधँै भव्यताका साथ ‘राष्ट्रिय सूचना दिवस’ का रूपमा मनाउने गरेको छ । यस दिवसमा वर्षभरिमा उत्कृष्ट ढंगले सूचना प्रवाह गर्ने सूचना अधिकारीहरू र सूचना मागकर्ता नागरिकहरूलाई आयोगले पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । २२ वैशाख ०६५ सालमा आयोगको स्थापना भएको उपलक्ष्यमा प्रत्येक वर्ष ‘राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना दिवस’ मनाइन्छ ।

यस दिवसमा प्रत्येक वर्ष प्रभातफेरी गरी सहर परिक्रमा गर्ने गरिएको छ । यसबाट आम सर्वसाधारणमा सूचनाको हकप्रति चासो जगाउन मद्दत पुगेको छ । सन् २००२ को सेप्टेम्बर २८ मा बुल्गेरियाको राजधानी सोफियामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय थाहा दिवस’ को आरम्भ भएको थियो । तत् पश्चात् विश्वभरि नै सेप्टेम्बर २८ लाई ‘इन्टरनेसनल राइट टू नो डे’ का रूपमा मनाउने परम्पराको थालनी भयो । जसको अनुशरण नेपालमा पनि आयोगले गरिरहेको छ ।

आयोगले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका निकायका सचिव र महानिर्देशकहरूसँग नियमित रूपमा सूचनाको हकको प्रचलनका लागि अन्तक्र्रिया गर्ने गरेको छ । साथै, आयोगले केन्द्रीयस्तरमा रहेका सरकारका तालिम केन्द्रका प्रमुखहरूलाई पनि आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने गरेको छ । यस्तो छलफल÷अन्तक्र्रियाको माध्यमद्वारा सरकारको उपल्लो तहमा पारदर्शिताको अभिवृद्धि गरी मातहत कार्यालयहरूमा उत्प्रेरणा पैदा गराउन आयोग सफल भएको छ ।

आयोगले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिआएको छ । यस्तो कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रमुख, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, सूचनाको हकका अभियान्ता, गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतको व्यापक उपस्थिति रहने गरेको छ । क्यानडामा मुख्यालय रहेको सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले विश्वका १ सय २३ मुलुकमा जारी भएका सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई ६१ ओटा सूचकांकका आधारमा मापन गरी विश्व वरियाताक्रम जारी गर्दै आएको छ ।

जसअनुसार कुल १ सय ५० पूर्णांकमा नेपालको कानुनलाई उक्त संस्थाले १ सय १३ अंक प्रदान गरेको छ । जसका कारण हाल नेपाल विश्व वरियातामा २२आँै स्थानमा रहेको छ । आयोगले सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र कार्यान्वयन गर्न सन् २०१५–२० को पाँच वर्षे रणनीति कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आयोगले नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल इन्जिनियर एसोसियसन, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सहकारी विभाग र सहकारीकर्मीहरू, सेवा निवृत्त शिक्षकहरू, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू, नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारिका समूह लगायतका सञ्चारकर्मीहरू, नेपाल वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीहरू, गैरसरकारी संस्था महासंघका पदाधिकारीहरू र सरकारी÷सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, क्याम्पस र स्कुलका विद्यार्थीहरूसँग पनि सूचनाको हकको अन्तक्र्रिया गरिरहेको छ । पछिल्लो चारवर्षको अवधिमा आयोगमा परेका पुनरावेदनको फस्र्योट औसतमा ९९ प्रतिशत रहेको छ । यसरी दोस्रोपटक गठित राष्ट्रिय सूचना आयोग आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीमा खरो उत्रिएको छ ।