स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार

रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा तीनवटा पक्की पुल नबनाई ९० लाख रुपैयाँ निकासा भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । उपभोक्ता समितिले कागजमा पक्की पुल निर्माण गरेको देखाई ९० लाख रुपैयाँ लिए सार्वजनिक समाचारमा जनाइएको छ । संघीय सरकारको बजेटबाट नगरपालिकाको १ र ६ नम्बर वडामा तीनवटा पक्की पुल बनाउन ९० लाख बजेट छुट्याएको थियो । पक्की पुल निर्माण हुनुपर्ने ठाउँमा ह्युम पाइप मात्र राखेर माटोले पुरिएको छ । तीनवटा पुलको भुक्तानी गरुडा नगरपालिकाको कार्यालयले दिइसक्दा पनि तोकिएको स्थानमा एउटा पुल बनेको देखिँदैन । उक्त पुल कागजमै निर्माण भएर सबै रकम निकासा भइसकेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा गरुडा नगरपालिकामा तीनवटा साना पक्की पुलहरू निर्मँण गर्न संघीय सरकारबाट आएको रकमबाट तीनवटा उपभोक्ता समिति नगरपालिकाबाट गठन भई ३० लाखका दरले भुक्तानी दिएका थिए । गरुडा नपा–१ जयनगर टोलमा कल्भर्ट (सडक पुल), गरुडा नपा–६ लमहा नहरमा अमरपट्टिजाने बाटोको पुल र गरुडा–६ कै पोठियाही वडा कार्यालय पछाडिको सडक पुलका लागि तीनवटा उपभोक्ता समितिलाई नगरपालिकाले गत असार २९ गते नै भुक्तानी दिइसकेको छ ।

यो एउटा उदाहरण मात्र हो, निर्वाचन स्थानीय तहमा भएका यस्ता बेथिति र भ्रष्टाचारजन्य कुरा बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । भर्खरै प्रदेश–५ मा प्रदेशसभाको गाडी खरिदमा अनियमितता भएको समाचार छ । प्रदेश तहमा त यस्तो अवस्था छ भने स्थानीय तहको त कुरै छाडौं । उपभोक्त समितिमा आफन्त भर्ना गरेर सोही उपभोक्त समितिलाई काम गर्न दिने अनि सोही उपभोक्ता समितिलाई अनाधिकृत निकासा दिने र सो को कमिसन झ्याम्म पार्ने सेटिङ मिलाएको छ । स्थानीय तहमा कोही बोल्यो र काममा बाधा नै पुर्याउन खोजे फकाएर खाजा ख्वाउने वा केही रकम गोजीमा राखिदिएर मुख बुझो लगाउने प्रचलन व्याप्त छ । स्थानीय सरकार बनेपछि निर्माण व्यवसायी बेरोजगारजस्तै बनेको स्वयं निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै भनिरहँदा, उपभोक्ता समितिको बिगबिगी कतिसम्म बढेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हुँदा–हुँदा अब नगरपालिकाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनको विपक्षमा आन्दोलन नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । जुन ऐनले अलिकति भए पनि यस्तो उपभोक्ता समिति वा जमानतमा स्वयंले विकास निर्माणका काम गर्न पाउने कुरालाई रोकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लचिलो बनाएर स्थनीय तहले आफैँ पनि विकास निर्माणका काम गर्न पाउने प्रावधान राख्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको दबाबमा परेर सरकारले यो ऐन लचिलो बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्तो भयो भने स्थानीय सरकारलाई भ्रष्ट्राचार गर्न वैधानिकता दिए सरह हुनेछ । स्थानीय तहको भ्रष्टाचार रोक्न स्थानीय जनता नै जागरुक हुने एउटा पक्ष हो । अर्को भनेको सरकारले स्थानीय निकायले चाहेबमोजिम हैन, भ्रष्ट्राचार रोक्ने हिसाबले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अझ कडा बनाउनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय प्रभावकारी बनाइनु र यस्ता अनिमितता गर्ने, गराउने जनप्रतिनिधिलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्नुपर्छ । यहा“ त उल्टो दलले संरक्षण गरेको देखिनु दुःखद् स्थिति हो ।