प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा

लामो समयदेखि देशमा विकास र समृद्धिको बहस चलिरहेको छ । विकास र समृद्धि नेपालमा अपरिहार्य सर्त हो । वर्तमान सरकारले योबारे गम्भीरता देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । देशमा गरिबी घट्न सकेको छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको गरिबी नै हो । सरकारले गरिबी घटाउनेतिर खासै ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ । जबसम्म देशमा गरिबी र बेरोजगारी समस्या हल हुँदैन तबसम्म जनताका असन्तुष्टिका स्वरहरू बढिरहन्छन् ।

जनताका समस्या समाधान गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । सरकार बनेको पनि यति धेरै समय बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म आशालाग्दो काम केही देखिँदैन । जनतालाई आशा जगाउने काम भएन भने समस्या आउन सक्छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा जनता बलियो र शक्ति सम्पन्न हुन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा व्यवहारिक रूपमा जनता कमजोर देखिएका छन् । लोकतन्त्र राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई मात्र आएको भान भइरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्यदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मका पिए भाञ्जाभाञ्जी, सालासाली, दाइभाइ, श्रीमान्, श्रीमती, दिदीबहिनी, छोराछोरी लगायत सबै आफन्त नै छन् । लोकतन्त्रका लागि जनताका छोरा छारीहरूले त्याग, तपस्या र बलिदानी दिनुपर्ने फाइदालिने वेलामा नेताका आफन्तले लिने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? वास्तवमा यो समाचारले सबैलाई आश्र्यचकित बनाएको छ । जनयुद्धमा लडेका घाइतेको अवस्था त्यस्तै चिन्ता लाग्दो छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका वीर योद्धाहरूको समस्या पनि त्यस्तै छ । जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा मनपरी भएको छ । मुलुक पछिल्लो समयमा आएर भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्ड हिनताको दिशामा अघि बढ्दै छ । राजपाका तर्फबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई नाटकीय ढंगले शपथ गराइयो । यो संविधान र कानुन विपरीत कार्य हो । यसको सबैले खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । अर्को वाइडबडी प्रकरण हो ।

भ्रष्टाचारी भनेका जनताको रगत पसिना चुस्ने जुका र किर्ना हुन् । यिनीहरू जति खाए पनि अघाउँदैनन् । हाम्रो देश र समाजले त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ । समाज र टोल छिमेक एकजुट नभएसम्म भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्ने गर्छ । छिमेकमा कर्मचारीदेखि नेता सांसद मन्त्रीहरूका घर कसरी बनेका छन् । त्यो छिमेकीहरूले पोल खोलिदने साहस गर्नुपर्छ

यो प्रकरणमा पूर्वदेखि बहालवाला मन्त्री हुँदै निगमका जिम्मेवार अधिकारी र नेपाल सरकारका सचिवसम्मको नाम मुछिएको छ । नेकपाका आशालाग्दा नेता तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमेत यो प्रकरणमा मुछिदा अचम्म लागेको छ । निगमका प्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, पूर्वमन्त्री जितेन्द्रदेव, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारी कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।

कारबाही हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । विगतमा दोषीलाई कारबाही गरेको भए यस्ता भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्ने थिएन । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारीको जालो लागेको छ । के यसरी देशमा सुशासन कायम हुन्छ ? जनताले आश गर्न छाडिसकेका छन् । सरकारले देखेको सुन्दर र समृद्ध नेपाल भनेको के यही हो ? अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कानुनले छुट दिनु हँुदैन किनभने भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्छ । सानो चिजमा भ्रष्टाचार गरे पनि छुट दिनु हुँदैन । भ्रष्टाचार भनेको महामारी हो । यो एउटा रोग हो । यसको कानुनी उपचार खोजिनुपर्छ ।

अदालत, न्यायाधीश सबै भ्रष्टाचारको चंगुलमा छन् भन्ने सुनिन्छ । अब सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीदेखि दलका नेताहरूसम्मलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई निलम्बन मात्र होइन, कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ । जबसम्म भ्रष्टाचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन । भ्रष्टाचारी भनेका जनताको रगत पसिना चुस्ने जुका र किर्ना हुन् । यिनीहरू जति खाए पनि अघाउँदैनन् ।

हाम्रो देश र समाजले त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ । समाज, टोल छिमेक एकजुट नभएसम्म भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्ने गर्छ । छिमेकमा कर्मचारीदेखि नेता सांसद मन्त्रीहरूका घर कसरी बनेका छन् । त्यो छिमेकीहरूले पोल खोलिदने साहस गर्नुपर्छ । अनि मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । कुराले मात्र सुशासन कायम हुन सक्दैन । सबै कर्मचारी, नेता , सांसद, मन्त्री खराब छैनन् । सबैलाई दोष दिन पनि मिल्दैन । खराब आचरण भएकाहरूलाई कुनै हालतमा छुट दिनु हुँदैन ।

अहिले देशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ । यो सरकारले काम गर्न सकेन भने देशमा संकट आउनेछ । किनभने पाँच वर्षको कार्यकाल यो सरकारको हो । यतिखेर तीन तहका सरकारमा नै नेकपाको बाहुल्यता छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले काम गर्न सकेन भने कुन वेला गर्छ ? सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन ? देशमा सुशासन कायम गर्छ कि गर्दैन ? यो अहिलेको आमजनताको प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संघीय संसद्को बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकारको १० महिनाको कार्यकाल सफल भएको दाबी गर्नु भएको छ ।

के वास्तवमा ओलीले दाबी गरेजस्तै सरकारको १० महिने कार्यकाल सफल भएकै हो त ? यसलाई सफल भएको जनता मान्न तयार छैनन् । सरकारले काम नै नगरी कार्यकाल सफल भएको दाबी गर्न मिल्दैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । जनतालाई चुनावमा बाँडेका बाचाहरू पूरा गर्नेतर्फ अझै सुरु नै भएका छैनन् । कसरी १० महिने कार्यकाल सफल हुन्छ ? प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि जुन किसिमले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने हो आज खेल्न सकिरहेको छैन । रोस्टम घेर्ने र नाराबाजी गर्ने बाहेक अरू रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका कहाँ खेल्यो ? सरकारका गलत काम कारबाहीबारे किन कांग्रेस चुप बस्छ ? प्रतिपक्ष निरीह बनेर बसेको छ । प्रतिपक्षबाट जनताले आश गरेको हुन्छ । केबल जनताका आवाज संसद्मा प्रतिपक्षले बोलिदयोस् ।

अहिले देशको अवस्था त्यति राम्रो ढंगले अघि बढिरहेको जस्तो देखिँदैन । सरकार सुस्त छ । यो गतिले विकास र समृद्धि सम्भव छैन । जनतालाई भ्रममा पारेर टाठाबाठाले कमाउने अवस्था बनेको छ । जनताले दुःख पाएका छन् । सबै चिजमा महँगीले आकाश छोएको छ । जनता बिहान बेलुकाको छाक टार्न सकिरहेका छैनन् । बेरोजगारी समस्या बढ्दै छ । सरकार कुरा मात्रै गर्छ काम गर्दैन । सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन । केही समयअघि बसेको नेकपाको बैठकमा सरकारप्रति अधिकांश नेताहरूले खुलेर विरोध गरेका थिए ।

नेकपाभित्र पनि सरकारप्रति असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ता छन् । पार्टीका कुरा सरकार सुन्दैन, सरकारका कुरा पार्टी सुन्दैन । नेकपामा राम्रा छवि भएका नेताहरू पनि छन् । तर, तिनको विचार सुनुवाइ हुँदैन । दुई पार्टीको एकतापछि बनेको नेकपामा समस्या नै समस्या देखिन्छ । तल्लो तहसम्म अझै पार्टी एकता हुन सकेको छैन । नेता कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । तर, जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने कुरामा खासै ध्यान नदिएको जनगुनासो सुनिन्छ ।

नेकपाका लागि यो ठूलो अवसर हो । यो अवसर त्यसै खेर फाल्ने भयो भनेर पार्टी भित्रैबाट नै आलोचना भइरहेको छ । कम्युनिस्टको सरकारमा जनता भोका हुँदैनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सुरुआती दिनमा भन्दै आउनु भएको थियो । तर, अहिले सरकार गठन भएको १० महिना बित्दासमेत जनता भोका, नांंगा नै छन् । अहिले जाँडो महिनाको मौसम हो । कैयांै मान्छे चिसोले मरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । सिरक डसेनाको अभावमा धेरै मान्छेको ज्यान गएको छ । टहरामा बस्नेहरू शितलहरले ज्यान गुमाएका छन् । यति सानो काम पनि सरकारले गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ । वास्तविक सुकुम्वासीहरू समस्यामा छन् । सरकारले सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन ।