सरकारको कार्यशैली र जनअपेक्षा

भारतमा नेपाली राजदूत खाली हुनु र नियुक्तिमा पनि विवाद उठाउनु कूटनीतिक हिसाबले पनि राम्रो कदम हुँदै होइन । त्यो गल्ती सच्याएर निलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ । तर, दुई महिना भइसक्यो एग्रिमो आएको छैन । भारतजस्तो महत्वपूर्ण छिमेकी मुलुकले निलाम्बर आचार्यजस्ता महत्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई एग्रिमो दिन ढिलाइ गर्नु भनेको हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पनि कमजोरी हो । पछिल्लो समयमा हाम्रो परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमा देखिएका कमजोरीलाई गम्भीर रूपले मनन गर्दै दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

झण्डै २० वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनताले निकै हैरानीको सामना गर्नु परेको नमिठो यथार्थ त छँदै छ । बल्लबल्ल जनप्रतिनिधि चुनिएर आए पनि जनअपेक्षा अनुरूपका कार्य गर्न सकेका छैनन् । कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूको कार्यक्षेत्र के कति र कसरी कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने पनि अन्योल छ ।

यही अन्योलका बीच डेढ वर्षको समय व्यतित गरिसकेका छन् । जथाभावी कर र सामान्य सिफारिस लिँदासमेत मनपरी शुल्क असुल्न थालेपछि विवाद बढेको छ । शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा निराशा फैलाउने कार्य भएका छन् । जनताले सहज र छिटोछरितो ढंगले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने जुन अपेक्षा थियो त्यसमा ठेस लगाउने कार्य भइरहेका छन् ।

संविधान जारी भएको पनि तीन वर्ष पुग्यो तर त्यसबाट संघीय संरचना अनुरूपका एक सयभन्दा बढी कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकार सक्रियतापूर्वक लागेको देखिँदैन । हाल कानुन अभावकै कारण प्रदेश सभाका सभासद् र उनीहरूको कार्यक्षेत्र पनि अनिश्चित र विनाकार्य भत्ता मात्र लिएर बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ ।

राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै जनतालाई छिटोछरितो र सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानमा नै मन्त्रालयको संख्या घटाइएको थियो । अधिकतम २५ भने पनि संविधानको स्प्रिट भनेको संघीय सरकारमा १५ भन्दा माथि होइन । तर, थप्ने वा टुक्र्याउने गर्दै २५ पु¥याइ सकिएको छ । सरकारले संविधानको भावनाको उल्घंनका साथै खर्च वृद्धि गरिरहेको छ ।

देशको उच्चपदमा अर्थात् संवैधानिक अंगको प्रमुखमा रहेर कार्य सम्पादन गरिसकेका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुले संविधानको खिलापमा कार्य भइरहेको देखाउँछ । सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले पनि आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्नका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएन । विवादित भएर पुनः त्यस्ता पदप्रति लोभ गर्नु शोभनीय हुँदैन । मूलतः भारत हाम्रो हरेक दृष्टिले निकटको सहयोगी मित्रराष्ट्र हो तसर्थ भारतमा नेपाली राजदूत खाली हुनु र नियुक्तिमा पनि विवाद उठाउनु कूटनीतिक हिसाबले पनि राम्रो कदम हुँदै होइन ।

त्यो गल्ती सच्याएर निलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ । तर, दुई महिना भइसक्यो एग्रिमो आएको छैन । भारतजस्तो महत्वपूर्ण छिमेकी मुलुकले निलाम्बर आचार्यजस्ता महत्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई एग्रिमो दिन ढिलाइ गर्नु भनेको हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पनि कमजोरी हो । पछिल्लो समयमा हाम्रो परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमा देखिएका कमजोरीलाई गम्भीर रूपले मनन गर्दै दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ । दक्ष र योग्य व्यक्ति चयन गरी कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न सक्नेलाई त्यस्ता जिम्मेवारी प्रदान गर्नु सबै दृष्टिकोणले श्रेष्ठकर हुनेछ ।

चिकित्साशास्त्रमा देखिएको विकृतिलाई हटाउने उद्देश्यका साथ पटकपटक अनशन बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई जति हलुका ढंगले राज्यले लिएको थियो त्यो होइन । सहमति गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । ढिलै भए पनि प्रक्रियाद्वारा समाधानको बाटोमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । केसी १६औँ पटक अनशनमा पुग्नु भनेको दुर्भाग्य हो । सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले यसरी धोखाधडी गर्नु हुँदैनथ्यो ।

नेताहरूले मेडिकल कलेज, विद्यालय, यातायात व्यवसाय लगायतका कार्यमा संलग्न भएर आफ्नो अनुकूल नीति निर्माणमा ध्यान दिनु हुँदैन । जनताका सरोकारका विषयमा कार्य गर्छ भनेर चुनिएका नेताहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यवसायी बन्नु जनताप्रतिको बेइमानीसमेत हो । राज्यले जति सकिन्छ देश र जनताका दैनिकीलाई सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । एउटै विषयमा दर्जनौँ पटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको लज्जाको विषय होइन र ?

देशको राजधानीको मुख्य सडकको दुरावस्थाले हामीलाई कम्ती गिज्याइ रहेको छैन । राज्यले चाहने हो भने रातारात सडक कालोपत्रे भएका पनि छन् त्यो घटना हामीले देखेकै हाँै । सरकारको १० महिने कार्यकाल लामो र मूल्यांकनका लागि पर्याप्त समय नभए पनि सामान्य कार्य भने पक्कै गर्न सक्छ त्यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने ग्राबेल गर्ने जस्ता सामान्य कार्य गर्न इच्छाशक्ति भयो भने कठिन विषय अवश्य नै होइन । वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा यो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो कार्य ग¥यो भन्ने नहुँदा जुन उत्साहका साथ जनताले अभिमत प्रकट गरेका थिए त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुनुको बदलामा निराशा पैदा गरेको छ । एमाले र एमाओवादी मिलेर नेकपा बनेको भए पनि यसले केन्द्रमा मात्र एकीकृत भएको तर जिल्लातहमा सम्म दल भ्रातृ संगठन लगायतमा एकीकृत बन्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि कम्ती चुनौतीपूर्ण देखिँदैन ।

जे होस् वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षा अनुरूपका कार्यप्रति निकै गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने खाँचो सर्वत्र महसुस गरिँदै छ । जसका लागि दृढ इच्छाशक्ति प्रशासनिक क्षमता सुशासन र प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरी जनताले राहतको अनुभूति गर्ने ढंगले कार्यमा लाग्ने विलम्ब गर्नु हँुदैन ।