मत-विमत

नेकपाको एकीकरण कार्यदल र अलमल

हरि लम्साल २०७५ पुष २७ गते ९:२६ मा प्रकाशित

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण कार्यदलका सदस्यहरू महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, रामबहादुर थापा, योगेश भट्टराई, वेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र रघुवीर महासेठले एकीकरणको गृहकार्य गोप्यरूपमा अघि बढाएका छन्, जसमा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन, जिल्ला नेतृत्व बाँडफाँड, जनसंगठनहरूको एकीकरणदेखि पोलिट ब्यूरो गठनसम्मको प्रस्ट खाका तयार पार्ने ‘म्यान्डेट’ कार्यदललाई छ ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कार्यदलले बनाएको मापदण्ड, छलफल र व्यक्तिका नाम बाहिर जाँदा काम सम्पन्न नहुँदै धेरै प्रेसर खेप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी स्थायी समितिले एकीकरण र कार्य विभाजनको खाका पारित नगरेसम्म गृहकार्य सार्वजनिक नगर्ने निर्देशन दिएकाले मिडियासँग बोल्दै–नबोल्ने सहमति छ । अहिले सूचना लिक हुँदा सहमति भइसकेका विषय पनि बिग्रिने भएकाले छलफललाई गोप्य राखिएको हो ।

केन्द्रीय कमिटी एकीकरण सम्पन्न भएको सात महिनासम्म जिल्ला, जनसंगठन र स्थानीय तहसम्म एकीकरण अल्झिएको छ । एकीकरणका लागि असारयता मात्र चार तहका कार्यदल बनिसकेका छन्, तर समस्या समाधान किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ । पहिलो चरणमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश संयोजक रहेका नेताहरू प्रमुख रहनेगरी कार्यदल बनेको थियो ।

सो कार्यदलले भदौ पहिलो साताभित्र कुन जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन एमाले र माओवादीमध्ये कसले लिने भन्ने टुंगो लगाएर सम्भावित अध्यक्ष र सचिवसहित सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले प्रदेश कमिटीमा रहने नामावली पनि सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश तहको कार्यदलअन्तर्गत तत्कालीन दुवै पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज र अध्यक्षसहितको पदाधिकारी रहेको छुट्टै कार्यदल बनाइएको थियो ।

यो कार्यदलले जिल्ला कमिटी सदस्यहरूको संख्या र नामसहितको खाका प्रदेश कार्यदललाई दिएको थियो । जनसंगठनहरू एकीकरणका लागिसमेत छुट्टाछुट्टै कार्यदल बने पनि कुन संगठनको नेतृत्व तत्कालीन एमाले र माओवादीमध्ये कसले लिने ? ठोस टुंगो नलगाई प्रतिवेदन पेस ग¥यो । एकीकृत जनसंगठनको नाम र संख्यासहित नामावली मात्र पार्टी सचिवालयमा पेस भएको थियो । एकीकरणको बाँकी कामको ठोस प्रस्ताव कुनै पनि कार्यदलबाट सचिवालय र स्थायी समितिमा पेस नभएपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलियो । त्यसपछि यो चौथो कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र सबै टुंगो लगाउनका लागि निर्देशन भएको छ ।

अब पुस अन्तिममा फेरि बस्ने स्थायी समिति बैठकबाट यी सबै विषय सम्हालिने आशामा नेकपा छ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संगठनात्मक विषयमा कार्यदलले स्पष्ट मापदण्डका आधारमा तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई सचिवालयले ठोस प्रस्ताव बनाउँदै पुनः स्थायी समिति बैठकमा लगेर निर्णय गरिनेछ ।’ स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले भने, ‘अब पुस मसान्तभित्रै पार्टी एकताको कार्ययोजना स्पष्ट मापदण्डसहित बन्छ र एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ला ।’ छ प्रदेशमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरे पनि नेकपाको सरकार सञ्चालन प्रभावकारी देखिन सकेको छैन ।

सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले फरक मत राख्दै स्पष्टरूपमै औँल्याए, ‘नेपाली इतिहासको पहिलो स्थिर र शक्तिशाली सरकारको यही गति र अवस्था रह्यो भने अब हुने आमनिर्वाचनमा सरकारले आफूलाई मात्र होइन, इतिहासको पहिलो शक्तिशाली पार्टी नेकपालाई समेत गम्भीर धक्का लगाउने पक्का देखिन्छ ।’ एक स्थायी सदस्यले भने, ‘यो स्थायी समिति बैठकपछि धेरैजसो नेताले वामदेवको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्धमा अब ब्रेक लागेको र उहाँ प्रचण्डको वरिपरि हो कि भन्ने देखिन पुगेको छ ।’ नेकपाभित्रको यो मनोमालिन्यले पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित हुन फाइदा नै पुगेको ठान्नेहरू धेरै छन् ।

नेकपाभित्र व्यापक छलफल र एक–अर्कामा घुलमिल हुने अवसर, एक–अर्काको हाउभाउ, प्रस्तुति शैली बुझ्ने र धारणा बनाउने अवसर मिलेको छ भने कतिपयको ढुलमुले नीति पनि प्रस्टिएको छ । स्थायी समिति सदस्य पेशल खतिवडाले भने, ‘नेताहरूले खुलेर विषय राख्दा एक–अर्कालाई बुझ्न र चिन्न बैठक महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो ।’ अर्का नेता योगेश भट्टराईले भने, ‘मुख्य एजेन्डा पार्टी संगठनको एकीकरण र सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सामूहिक हिसाबले बुझ्ने र सरकारलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने थियो ।’ दस्तावेज परिमार्जन अध्यक्षद्वयको तयारीमा सचिवालयले गर्ने भनिएको छ ।

तर, नेकपाका नेता नै पार्टीभित्रको ठूलो समूहमा रहेको विवाद अर्थात् आमन्त्रित सहितका ५१ जनाको स्थायी समितिलाई अब सानो समूह कार्यदल वा सचिवालयमा ल्याएर केन्द्रित गर्ने काम स्थायी समिति बैठकले गरेको बताउँछन् । नेता घनश्याम भुसालले भने, ‘दुई अध्यक्षले दस्तावेज परिमार्जन गर्छौँ, त्यो परिमार्जन प्रतिवेदन सचिवालयमा ल्याउँछौँ, सचिवालयले हेरिसकेपछि प्रकाशित गर्छौँ भनेपछि हामी कसैको निजी कुरा मात्रै त्यहाँ आउँदैन, स्वभावैले सचिवालयमा छलफल गर्नुहुन्छ । दस्तावेजमा कार्यदिशा, सरकारको कामको समीक्षा, आगामी कार्यक्रमको ठोस प्रस्ताव, एसिया प्यासिफिक समिट लगायतका विषयमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेगरी नेतृत्वसँग समझदारीपछि सचिवालयलाई परिमार्जन गर्न छाडेका छौँ ।’

संगठनात्मक कार्यदललाई पुस २५ भित्रै आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको थियो । कार्यदलले केन्द्रीय निकायहरू केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिज्म मञ्च, ३२ केन्द्रीय विभाग, भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटी, चार विशेष जिल्ला कमिटी र तिनलाई नेतृत्व गर्ने प्रदेशसरहको विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी, प्रवास क्षेत्रको एकीकरण, जनवर्गीय संगठनको केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो निर्माण प्रस्ताव र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा छ । कार्यदल अहिले गृहकार्यमा लागेको छ । राधाकृष्ण मैनालीले भने, ‘यो कार्यदलले पनि सबैलाई चित्तबुझ्दो रिपोर्ट ल्याउन सक्दैन ।

विगतको कार्यदलले आफ्ना मान्छे पोस्न गरेको हर्कतबाट पनि अबको कार्यदलले कस्तो रिपोर्ट ल्याउँछ भन्ने पूर्व अनुमान लगाउन सकिने आधार हुन् ।’ कार्यदलले पार्टी एकता कार्य योजनाको प्रतिवेदन तयार पारेमा पुसभित्र स्थायी समितिले निर्णय लिनेछ र केन्द्रीय समिति बैठक पनि बोलाउने तयारी गर्नेछ । फागुन–चैत दुई महिना देशव्यापी संगठनात्मक अभियान चलाउने गरी नेकपा अगाडि जाने तयारीमा छ । हेरौँ, नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय