मत-विमत

फोहोरमैला व्यवस्थापनका तगाराहरू

न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ २०७५ पुष २७ गते ९:२२ मा प्रकाशित

अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसंख्या वृद्घि सँगसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्याहरू प्रतिदिन थपिंदै गइरहेका छन् । फोहोरकै कारण बर्सेनि हजारौँका संख्यामा स्वासप्रश्वास, दम, रुघाखोकी लगायतका विभिन्न रोगका बिरामीहरू अस्पतालहरूमा थपिंदै गइरहेका छन् ।

वास्तवमा फोहोरमैला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज नै हो । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई गाउँपालिकारहित बनाइ नगरपालिका घोषणा गरेको वर्षौँ बितिसक्दा समेत फोहोरमैलाको उचित प्रबन्ध हुन सकिरहेको छैन । सहरी क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रबाट तीव्ररूपमा बसाइँसराइँ, बढ्दो जनसंख्याको चाप र सहरी विलासिताको उपभोगका कारण फोहोरको मात्रामा समेत वृद्घि भएको र तिनको सही रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा फोहोरमैलाको समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिनहुँ फोहोरको थुप्रो बढ्नेक्रम रोकिन सकिरहेको छैन । घरबाट निस्कने फोहोर, व्यावसायिकजन्य फोहोर र संस्थागत फोहोरको समेत वर्गीकरण नगरी जथाभावी फोहोरलाई एउटै भाँडोमा हाल्ने गलत कार्यले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्याहरू आइरहेको पाइन्छ । राजधानी उपत्यकाको फोहोर दिनहुँ करिब ६ सय मेट्रिक टन फोहोर र अन्य नगरपालिकाबाट निष्कासन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । गाउँपालिकाबाट नगरपालिका हुनेबित्तिकै फोहोरको व्यवस्थापन नगरपालिकाले मात्रै गर्छ भन्ने गलत सोचाइका कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या आएको देखिन्छ ।

अहिले पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सक्रिय संस्थाहरूले जथाभावी रूपमा फोहोर खुला ठाउँमा जम्मा गर्ने, थुपार्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा नगरहरू दुर्गन्धित हुन पुगेका छन् । सरकारले पूर्वाधारविना नगरपालिका घोषणा, सरकारको उचित कार्यनीतिको अभाव, राजनितिक विकृति, भ्रष्टाचार, जनसहभागीताको कमी, दीर्घकालीन योजनाको अभाव, व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, उपकरणको अभाव, डम्पिङ साइटको अभाव, जनचेतनाको कमी, नगरपालिकाहरूबीच समन्वयको अभाव, नगरपालिकाको प्रतिबद्घताहरू कार्यान्वयन नभएको, निजी साझेदारी संस्थाहरू सेवामूलकभन्दा पनि नाफामूलक हुन पुगेको, अनुशासनको कमी लगायतका कारणहरूले गर्दा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।

अहिले पनि स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा निस्कने फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाहिने डम्पिङ साइट निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । यसतर्फ ती निकायहरूको ध्यान जानुका साथै डम्पिङ साइट निर्माणको कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ । यसका अलावा आफ्नो क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरमैलाको वर्गीकरण गरी फोहोरमैलाबाट कम्पोस्ट मल र ग्यास उत्पादन गरी उल्लेख्य रूपमा आर्थिक उपार्जन गरी नगरको विकास गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सिसडोल ल्यान्डफिल्डको विकल्पमा अन्य ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ भने उपत्यका बाहिरका स्थानीय निकायहरूले समेत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यकपर्ने ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नागरिक चेतना अभिवृद्घि हुनुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने संघ-संस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने, नगरपालिका घोषणा पूर्व नै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गैरसरकारी संस्थासँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने, नगरपालिकाहरूको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने, ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि उपयुक्त स्थानको चयन, व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगारी दिने, तालिम प्रदान गर्ने, फोहोरबाट उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा विविध कार्यक्रमहरू गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक समाज र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने निकायबीच आपसी समझदारी राख्ने लगायतका विषयहरूमा कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्न सकेको खण्डमा फोहोरमैला समस्या समाधान हुन सक्दछ अर्कातर्फ घर, होटल, अस्पतालहरूबाट निस्कने फोहोरलाई नागरिकहरू आफैले फोहोरलाई वर्गीकरण गरी तोकिएको स्थानमा मात्रै फोहोर विर्सजन गर्ने अर्थात् फोहोरको गाडी आएपछि मात्रै फोहोर फाल्ने बानी बसाल्न सकिएको खण्डमा फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्दछ । फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा वातावरण प्रदूषण हुन सक्दैन ।

यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ । स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ हावाको निम्ति फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको हुन्छ । तर, पनि राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा विभिन्न रोगहरू लागि बर्सेनि थुप्रै बिरामी र केहीले त मृत्युवरणसमेत गरेका समाचार हाम्रा अगाडि नआएका पनि होइनन् । यिनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागिसमेत फोहोर व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ ।

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि १० वर्षका लागि भनेर प्रयोग गर्दै आएको सिडोल स्थित डम्पिङ साइट भरिसकेको छ त्यसको नजिकै रहेको बन्चरे डाँडामा वैकल्पिक डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने भनिए तापनि हालसम्म प्रक्रिया बढ्न नसक्दा राजधानीमा कुनै पनि समय फोहोरको डुंगुर थुपार्ने र रोगको महामारी नआउला भन्न सकिँदैन । तसर्थ, सम्बन्धित पक्ष र नेपाल सरकार समयमै फोहोर व्यवस्थापनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साँच्चिकै सहरलाई सुन्दर बनाउने हो भने सहरी विकाससम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

दीगो सहरी विकाससम्बन्धी सोचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु विभिन्न खाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक रहेको छ । अहिले पनि विशेषगरी सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल समस्याको रूपमा फैलिँदै गइरहेको देखिन्छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका अधिकांश सडकपेटीहरू र सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोरको डुंगुर लठालिङ्ग रूपमा जथाभावी रूपमा फालिएका सहजै देख्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरू लाग्नुपर्दछ ।

काठमाडौं महानगरपालिका नेपालकै पहिलो महानगरपालिका हो । महानगरपालिकाले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति ०७० जारी गरेपश्चात् सार्वजनिक सूचना जारी गरी व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्प्लेट, भित्तेलेखन तथा अन्य प्रचार सामग्री हटाउने सम्बद्घहरूलाई सूचित गरी स्वयं महानगरपालिकाले त्यस्ता सामग्री हटाउन अभियानको रूपमा गरे तापनि व्यवहारमा हालसम्म लागू हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो ।

सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ऐन, कानुन निर्माण गरेको छ । सरकारले फोहोरमैलालाई स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन वा विर्सजन गरी फोहोरमैलाको व्यवस्थित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा फोहोरमैलाबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ सालको धारा ८३ बमोजिम संविधान सभाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन ०६८ पारित गरेको छ भने नेपालको संविधान ०७२ मा मौलिक हकमा वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकहरूलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुका साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुराको व्यवस्था गरेको छ । प्राचीन कालदेखि नै फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नियमहरू बनाएका उदाहरण हामी माझ नभएका होइनन् । लिच्छवीकालमा राजकुलो निर्माण वन संरक्षणको नियम, शाहकालमा राम शाहले पँधेरोको वरिपरिको वन जंगल काट्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

१९१० को मुलुकी ऐनमा भूउपयोग, बाटो सफा गर्ने, वन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सरकारले कडाइँको साथ कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको पाइँदैन । वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दीगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पूर्वसावधानी, सार्वजनिक न्याय लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । वातावरणीय समस्याहरू कम कम गर्न आम सरोकारवालाहरू एकजुट र जागरुक हुनुपर्दछ ।

वातावरण प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारिरहेको छ । ऐन, कानुनको अभावमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको होइन, ऐन कानुन भएर पनि तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई लागू गर्न नसक्नु सरकारको कमी कमजोरी नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

अतः देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले फोहोरमैलालाई व्यवस्थित गराउनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन ०६८ लाई अहिले सबै तहले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अहिले देशैभर फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती सरकारमा थपिएको छ यसले निकास कहिले पाउने हो ? सरकारले नीति नियम बनाउँदा सरकारकै अंगमध्ये सहरी विकास विभागको राय, सल्लाह अनुरूप दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नु उत्तम हुन्छ ।

भवन बनाउँदा नै वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु, बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पु¥याउने, देशलाई समृद्घि र विकासतर्फ लाने घोषणा गरेको छ यी विषयलाई सार्थकता प्रदान गर्नाका लागिसमेत स्थानीय निकायहरूको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । अतः आआफ्नो क्षेत्रको विकास, निर्माणका साथसाथै, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा स्थानीय निकाय कम्मर कसेर लाग्नु पर्दछ । गाउँगाउँमा सरसफाई, वातावरण संरक्षणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तहको निकायले फोहोरलाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढ्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा भने त्यसो देखिरहेको छैन । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई गाउँउन्मुख गरी नगरपालिका बनायो तर ती स्थानीय तहमा हालसम्म फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटको व्यवस्था हुन नसकेको मात्रै होइन फोहोर व्यवस्थापनसमेत हुन सकिरहेको छैन ।

विना पूर्वाधार गरिएको सरकारको निर्णयले गर्दा आमनागरिकहरू फोहोर, धुलोमैलोका कारण दिनहुँ विरामी परिरहेका छन् । अर्कातर्फ सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही स्थानहरूमा स्मार्ट सिटी घोषणा गरी चाँडै नै स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । स्मार्ट सिटीका लागि आवश्य पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापनलगायत खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका बारेमा समेत सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । काठमाडौंलगायत देशैभरि सरकारले नगरपालिका घोषणा गरे तापनि आम नागरिकहरूले अहिलेसम्म पनि व्यवहारमा भने नगर हो कि गाउँ छुट्याउन कठिन भएका छन् करको दायरा कार्यान्वयनले स्थानीयहरूको ढाड सेक्ने बाहेक अन्य काम हुन सकिरहेको छैन ।

तर, कतिपय सहरहरू भने नमुना बन्न पुगेका छन् । उदाहरणका लागि भक्तपुर नगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगर नगरपालिका र वालिङ नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा अग्रणी मोर्चामा रहेको पाइएको छ । फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याई कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने र नकुहिनेबाट सूक्ष्म रूपमा वर्गीकरण गरी त्यसलाई कवाडीमा पठाइ आम्दानी गर्न सकिन्छ । हेटौंडा, वालिङ नगरपालिकाहरूले फोहोरबाटै मनग्य आम्दानी गरिरहेको समाचार आएका छन् । वालिङ नगरपालिकामा फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटको सट्टा वालिङ नगरपालिका सरसफाई केन्द्र स्थापना गरिएको छ र दैनिक नगरबाट निस्कने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।

अतः फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, ०६८ ले गरेका व्यवस्थाहरू, प्रावधानहरूलाई आम नागरिकहरूले पालना गर्दै जानुपर्ने र स्थानीय निकायहरूले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेलाई कसुर तथा सजायको व्यवस्था, स्थानान्तरण केन्द्र तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल, सेवा शुल्कलगायत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता रहेको छ ।

फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी वातावरण प्रदूषण हुन नदिनका लागि सरकारले विद्यालयस्तरमा पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमहरूमा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ । राजधानीलगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा दिनहुँ फोहोर थुप्रिने र विदेशी पर्यटकको नजरमा फोहोरको सहरको संज्ञाको रूपमा नेपाललाई परिचय गराउनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय