मत-विमत

आर्थिक विकास, हाम्रो सेरोफेरो र थाइल्यान्ड

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’ २०७५ पुष २६ गते ७:५८ मा प्रकाशित

सन् २००० मा थाइल्यान्डले हजारौँ कारहरू बिक्री वितरण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो भने १९९९ मा पनि लाखौँ कारहरू बिक्री वितरण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । थाइल्यान्डले ४ लाखभन्दा बढी कारहरू वार्षिक उत्पादन गर्ने गर्छ । त्यसैगरी, २२ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकलहरू वार्षिक उत्पादन एवं एसेम्बल गरेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको देखिन्छ ।

थाइल्यान्डका मानिसहरू ४१ प्रतिशत कृषि पेसामा निर्भर छन् जसमध्ये ५० प्रतिशत मानिसहरू धान प्रमुख बाली र त्यससँग सम्बद्ध छन् । अन्य बाली उत्पादनमा २४ प्रतिशत मानिसहरू संलग्न छन् भने फलफूल उत्पादन र प्रोसेसिङमा १७ प्रतिशत मानिसहरू संलग्न देखिन्छन् । चामल प्रतिकिलो १५ भाट जतिमा खरिद गर्न सकिने र पेट्रोल ३५ भाट प्रतिलिटर, डिजेल ३१ भाट प्रतिलिटर, मट्टितेल २० भाट प्रतिलिटरमा खरिद गर्न सकिने आंकडा देखिएकोले बजार भाउ साह्रै महंगो भन्ने अवस्था देखिँदैन । न्यून आय भएकाहरूको जीवनस्तर पनि साह्रै डरलाग्दो देखिँदैन । अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा थाइल्यान्डले अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा, सोलार इनर्जी सेक्टर, सरसफाई र उद्यमशीलता विकासक्षेत्रमा थाइल्यान्डको उदाहरण अरूका लागि पनि अनुकरणीय देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा राजनीतिक खेती अति भयो, सबै दल मिल्ने आर्र्थिक र विकासको खेती गर्न थाल्ने । नत्र त विश्वले छि ! छि ! दुर दुर गर्ला है विचार गर्नुहोस्

यहाँका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरू लघु साना र मध्यम खालका छन् । यी उद्योगहरूले जनताको तल्लो र मध्यमस्तरलाई आफ्नो माग आपूर्ति गराइराखेका छन् । ठूला उद्योग र वैदेशिक लगानीका लागि थाइल्यान्ड एउटा आकर्षक थलो हो । साना र मध्यम उद्योगहरू ठूला उद्योगका सहकारी, सहयात्री हुन सफल छन् ।

सरकारी निजी क्षेत्रका उद्यमशिलतासम्बन्धी विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् जसबाट आगामी दिनहरूमा प्रविधि हस्तान्तरण र थप उद्योग, ऊर्जा र पुनः ऊर्जा दिन यो प्रयत्नशील छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, आसियानको नेतृत्व, मानव संसाधनको विकास, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने योजना थाइल्यान्डको रहेको छ । स्थानीय स्रोत र साधनलाई प्रचुर प्रयोग गरेकोले आन्तरिक उत्पादन र बाह्य बजारको पहुँचसम्ममा आफ्नो श्रीवृद्धि गर्न ऊ प्रयत्नशील देखिन्छ ।

विकासको आधार जलविद्युत् क्षेत्रमा यसले राम्रो प्रगति गरेको छ । सन् १९६४ देखि सानाबाट ठूला जलविद्युत् सञ्चालन गरेको थाइल्यान्डले पोटेन्सियल हाइड्रो पावरमा राम्रो सम्भावना देखाएको छ । १५ हजार १ सय ५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको थाइल्यान्डले १९९७ मा आइपुग्दा नै २ हजार ८ सय ७४ मेगावाटलाई प्रयोग गरिसकेको थियो । यहाँका पूरै ग्रामीण भूभागहरूमा विद्युतीकरण भइसकेको छ ।

विकासको आधार सरकारीस्तरवाट लगानीका वातावरण तय गर्दै औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न यसले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली औद्योगिक लगानीबोर्ड गठन गरेको छ । नयाँ औद्योगिक नीतिको तर्जुमा, औद्योगिक सुविधा एकै थलोबाट उपलब्ध गरिनु, कर निर्धारण, कर छुटदेखि औद्योगिक बजार, सेवा, सुविधासम्मका अधिकांश कार्य यसैले हेर्ने गर्छ । साना र मझौला उद्योगलाई भरपूर फस्टाउन दिने वातावरण तय गर्न थाइल्यान्डको लगानी बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नै हो ।

आन्तरिक र बाह्य उद्योगको क्षेत्र विस्तार, बाह्य लगानी समेतको नीति, समग्र औद्योगिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको समायोजन, कच्चा पदार्थहरूको आपूर्ति नीति, भंसार महसुल बजार विविधीकरणलगायत आम उपभोक्ताको चाहना, अध्ययन, प्रभावकारी वितरण प्रणालीसम्म यस शक्तिशाली बोर्डको कार्यक्षेत्र हो । औद्योगिक दिशा निर्धारण, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध विस्तार तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण गर्ने, मुलुकभरि फराकिलो र दीगो विकासमा औद्योगिक सुरक्षादेखि औद्योगिकीकरणको भरपूर वातावरण तय गर्नु यसको कार्यक्षेत्र भएको छ ।

कर्पोरेट कम्पनीहरू, आयकर छुट, अन्तः शुल्कमा कटौती, भंसार महसुल निर्धारण एवं छुट, आयातित कच्चा पदार्थको अध्ययन एवं बजार माग, उद्योगहरू राष्ट्रियकरण नगरिने नीति, स्टेट कर्पोरेसनका अवधारणा, लगानीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति, निर्यात प्रवद्र्धन, कामदारको उचित ज्यालादर, तिनको वृत्ति विकास, श्रमिक, मजदुर ऐन, कानुनको विषय, भविष्यको श्रम नीति, श्रमबजार, श्रम व्यवस्थापन, परियोजनाहरूको छनोट, क्षेत्रगत छनोेट, पर्यावरण र वातावरणको पूर्ण संरक्षण, भूमि व्यवस्थापन, हाउजिङ कम्पनीहरू, वैदेशिक रेमिट्यान्ससम्मका कार्यहरू यसै उच्चस्तरीय लगानी बोर्डअन्तर्गत पर्छन् । साथै, लगानीको जोखिम अध्ययन, तिनको निराकरण, कार्यशैलीको भरपूर सरलीकरण, व्यापार क्षेत्रका अन्य सेवा सुविधा, बाधा अडचन फुकाउने आदि सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र लगानी बोर्डअन्तर्गत नै पर्छ । यसका साथै औद्योगिक सूचना प्रणाली, सल्लाह कार्य सम्पूर्ण कुनै शुल्कविना नै लगानी बोर्डले सम्बद्ध पक्षलाई उपलब्ध गराउँछ ।

लगानी बोर्डको अर्को काम व्यापार भिसा पनि हो । यसका साथै, वर्कपरमिट, स्थायी रेसिडेन्स भिसादेखि सरकारी लालफित्ता, पदको दुरुपयोग गर्नेलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउनसमेत यसले भरपूर अधिकार प्रयोग गर्छ । भिसाको कार्यका लागि अध्यागमन विभाग र श्रम समाजकल्याण कार्यका लागि श्रम एवं समाजकल्याण मन्त्रालयसँग उसको सहकार्य हुने गर्छ ।

लगानी बोर्डअन्तर्गत विदेशी निर्यातसेवा युनिट छुट्टै स्थापित छ । विदेशी दक्ष, सीपयुक्त, ज्ञान र प्रविधिको परीक्षण लेखाजोखादेखि सरसल्लाहसम्म र तिनको यथोचित उपयोगसम्मको कार्य यसैबाट हुने गर्छ । औद्योगिक उतपादनमूलक कलकारखाना र अन्य सेवासँगको सम्पर्क बिन्दुको कार्य पनि लगानी बोर्डले गर्छ । अन्य उत्पादन र सेवासँग सम्बद्ध एजेन्सीहरूसँगको सम्पर्क विस्तार एसेसरी पार्ट्सहरू उत्पादन कम्पनीहरू संगको सम्वन्ध, बजार अनुगमनदेखि अन्तिम उत्पादकहरूसँगको सम्बन्धलाई जोड्ने काम पनि यसैले गर्छ ।

साथै, कुन उत्पादक कम्पनीसँग के कस्तो दक्षता छ, उत्पादकत्व छ, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चालिएका नयाँ र थप कदमहरू के हुन् यसतर्पmको सम्पर्क पुलको काम पनि यसैले गर्छ । साथै, उत्पादनको स्तरनिर्धारण, आइएसओ प्रमाणपत्र, गुणस्तर निर्धारण, उपभोक्त र उत्पादनकर्ता बीचको सम्पर्क सेतु, उत्पादनको कष्ट घटाउने, मूल्य वृद्धि हुन नदिने सर्वसुलभ आपूर्ति गराउने आदि कार्यमा सरसल्लाहसमेत गरी प्रत्येक ३÷३ हप्तामा लगानी बोर्डको नियमित बैठक बस्ने गरेको देखिन्छ ।

हामीले के गर्ने त ?

हामीले मुलकुलाई आत्मनिर्भर बनाउन र मुलुकको तीव्र विकास गर्न निम्न विषयहरूमा केन्द्रित हुन सके राम्रो देखिन्छ ।
कृषिक्षेत्रको परम्परागत निर्भरता कमगरी औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख हुने, उद्योग र व्यापारक्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत पार्न पूर्णरूपमा सरिक हुने, स्वदेशी श्रम, सीपयुक्त लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने, नेपाली शैलीमा गलैँचा एवं गुणस्तरीय तयारी पोसाकहरूको उत्पादन, प्रवद्र्धन एवं निकासीमा प्रोत्साहन दिने, विदेश निर्यातमा कोटा निर्धारणका लागि थप पहल गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धि गरी आयात सामग्रीको प्रतिस्थापन गर्दै जाने, ग्रामीण क्षेत्रको आयआर्जनमा वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर बढाउने, श्रम कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन गरी बन्द, हडताललाई पूर्णतः निषेध गर्ने, औद्योगिक सुरक्षातर्फ उन्मुख भई व्यावसायिक दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने, ठूला उद्योगहरूलाई वैदेशिक लगानीमा आकर्षण गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विदेश लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीमा रहेका उद्योगहरूलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, नेपाली रोजगारहरूलाई प्राथमिकता दिई कर छुटदेखि भौतिक वातावरणसमेत अनुकूल बनाइदिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रका अवधारणालाई मुलकुभरि नै सम्भावित पहिचान गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वृद्धि गरी सहज, सरल र विश्वासिलो वातावरण तयारी गरी उनीहरूसँग निश्चित दूरीसम्म हातेमालो गर्ने, भौतिक पूर्वाधार एवं अन्य सबै किसिमका सेवा एकैथलोबाट उपलब्ध गराउन हालको आद्योगिक क्षेत्र संरचनालाई परिवर्तन गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी मुलुकलाई लगानीमैत्री बनाउने, लोडसेडिङको पूरै अन्त्य गर्न पहिलो प्राथमिकता दिने, विद्युत् उत्पादनका सम्भावनालाई उच्चतम प्राथमिकता दिने, राजमार्गहरूको मर्मत सम्भारमा ध्यान दिने, जिल्लाभित्रका साना ठूला सडकहरूको निर्माण, मर्मत सुधारमा ध्यान दिने, जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्ने, अनुत्पादकक्षेत्रमा लगानी प्र्रवद्र्धन रोक्ने, सहरको सुन्दर मुहार बिग्रन नदिने, सहरीकरणका पूर्वाधार विद्युत्, यातायात, खानेपानी, सरसफाई र प्रदूषणमुक्त जीवनशैलीमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्ने, आर्थिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने वातावरण तयार गर्ने, उत्पादनशील युवा, उर्वर जनशक्तिलाई स्वदेशको उद्योग, व्यवसायमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा संलग्न हुन प्रेरणा दिने कार्य योजना तत्काल बनाउने, औद्योगिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नयाँ औद्योगिक कानुनलाई ल्याउनुपर्छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक खेती अति भयो, सबै दल मिल्नुपर्छ । आर्थिक विकासको खेती गर्न थाल्नुपर्छ । नत्र त विश्वले छि ! छि ! अनि दुर दुर गर्ला है विचार गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया