औद्योगिक व्यवसायमा बोनस ऐनको नियति

०४६ सालको जन–क्रान्तिपश्चात् मुलुकको द्रुत आर्थिक विकासको लागि खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै सोही नीतिअनुरूप निजी क्षेत्रसम्बन्धी अवधारणा अख्तियार गरिएको हो । जसको सफल परिणामस्वरूप केही हदसम्म भए पनि मुलुकमा व्याप्त रहेको बेरोजगारी समस्या लगायतका विकास निमार्णलाई सही गति दिन निजी क्षेत्र सक्षम रहेका छन् ।

किनकी, सरकारी एक्लो प्रयासबाट मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहुने हुदा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै समृद्धिको खाका कोर्ने कार्यका लागि निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाई कुनै पनि हालतमा अन्यथा लिन मिल्दैन । जसको सफल परिणामस्वरूप हिजोको तुलनामा आजका दिनमा राज्यका अन्य अंगसरह जन—विश्वास हासिल गर्न यस क्षेत्र सक्षम रहेको हो ।

यसका अलावा केही हदसम्म रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर उन्मुख मार्गमा क्रमश अगाडि बढाउने कार्यमा राज्यलाई हर तरहले सम्बद्ध क्षेत्रद्वारा सञ्चालित औद्योगिक प्रतीष्ठानहरूले निरन्तररूपमा मद्दत गर्दै आएका छन् । साथै नियमानुसार लाग्ने करहरू भुक्तान गर्दै राजस्व असुलीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन् ।

विशेषगरी, सरकारी क्षेत्रको दाँजोमा निजी तथा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी एवं कामदारका लागि प्रमुख आकर्षणको केन्द्रविन्दु रूपमा सम्बद्ध औद्योगिक प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गरिने बोनस रकमलाई लिन सकिन्छ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन आएको कुल नाफाको १० प्रतिशतका दरले प्राप्त हुने रकमलाई बोनश वितरण प्रयोजनको लागि नीश्चित रूपमा छुट्याइएको हुन्छ ।

सम्बद्ध निकायको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको मितिले ३ महिना भित्रमा उक्त आर्थिक वर्षमा कार्यरत कामदार÷ कर्मचारीवर्गलाई अनिवार्य रूपमा सो रकम वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । जसका लागि नोकरी अवधि भने निश्चित रूपमा १८० दिन भुक्तान भइसकेको हुनुपर्ने बोनस ऐन २०३० मा उल्लेख गरिएको वर्तमान अवस्था हो ।

बोनश वितरण यस्तो सकारात्मक कार्य हो जसले सम्बद्ध क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवंं मालिकको बीचमा रहेको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ मैत्रीपूर्ण बनाई उपयुक्त कार्यस्थलको रूपमा विकास गर्न धेरै हद सम्म सयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । परिणामस्वरूप आपसी विश्वासको कसिमा नौलो आयाम अभिवृद्धि गर्न कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।

नियमित रूपमा पारदर्शी ढंगले वितरित बोनश रकमले सम्बद्ध क्षेत्रसँग अनुबद्ध रहने श्रमिक, कामदार, कर्मचारी तथा प्रतिष्ठानका प्रबुद्धवर्गबीच आत्मीय भावनाको अभिवृद्धि हुनुको साथ—साथै कार्यकुशलता वृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । किनकी नाफाको अनुपातमा प्राप्त हुने रकमलाई नै बोनस वापत वितरण गरिने हुँदा आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि सो वापतको रकममा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यका साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानप्रति पूर्ण बफादार रहँदै आफूलाई सुम्पिएको कार्यमा मेहनती एवं इमान्दारीपूर्वक लाग्ने प्रवृत्तिको विकास हुन गई औद्योगिक क्षेत्रको निरन्तर प्रगतिमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सहज वातावरण तयार हुनेछ ।

जसले गर्दा तोकिएको समयावधि भित्रै आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न राज्यका अन्य अंगका पदाधिकारीको तुलनामा यस पद्धतिमा आबद्ध रहेका समूह लाग्ने भएको हुँदा तोकिएको मितिभित्रै वा अगावै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो जिम्मामा रहेको आर्थिक समृद्धिको कार्यलगायतका अन्य ठेक्का–पट्टासम्बन्धी कार्यले प्राथमिकता पाई निश्चित समय सीमाभित्रै गुणस्तरीय उत्पादन सहितका सेवा तथा सुविधाहरू सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सम्भव रहन्छ ।

मुलुकमा यस प्रकारको प्रथाले अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा हालसम्म निरन्तरता प्राप्त गर्न नसकेकै कारण आयोजना, परियोजनाहरूले निर्धारित समयमा प्राप्त हुनुपर्ने लक्ष्यमा अवरोध उत्पन्न भएको हो भन्दा फरक नपर्ला । यस प्रकारका सकारात्मक कदमले एकातिर उत्पादन कर्ताले आफ्नो औद्योगिक साखलाई सदैव उच्च राख्न सफल हुन्छन् भने अर्कोतर्फ निर्धारित मितिमा नै कार्य सम्पन्न गर्न पाउँदा लागत खर्च नियन्त्रणमा समेत सघाऊ पुग्ने देखिन्छ ।

तसर्थ ः सर्वपक्षीय हितकर बोनस वितरण प्रक्रियालाई निश्चित रूपमा आधुनिकीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । बोनस ऐन २०३० का कतिपय बुँदाहरू आजको सन्दर्भमा त्यति समयानुकुल देखिँदैन । किनकी, तत्कालीन परिवेशको बोनस नियमको अधीनमा रही बोनस वितरण गर्दा मासिक रूपम एक देखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म तलबमान वा भत्ता हासिल गर्ने कामदार- कर्मचारीहरूको हकमा बढिमा ६ महिना बरावरको रकम बोनसको रूपमा वितरण गर्ने प्रावधान विद्यमान ऐनमा रहेको छ, त्यसैगरी, ५,००१ देखि माथि रु.१५,००० रूपैयाँसम्मका लागि ४ महिनाको हदमा नबढ्ने गरी एवं प्रकारले १५,००० हजारभन्दा माथि जतिसुकै भएता पनि बढिमा ३ महिना बराबरको तलबभत्ता मात्र बोनस बापत वितरण गर्न सकिनेछ ।

बोनस ऐन ०३० लागू गरिदा न्यूनत्तम पारीश्रमीक अत्यन्त न्यून रहेको अवस्था तयार गरिएका ऐनका प्रावधानहरू हालको परिवर्तित परिवेशमा न्यूनतम मासिक तलब नै करिब—करिब रु.१४,०००÷— रूपैयाँको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा उही मानसिकताले हेर्नु विरोधाभाष पूर्ण कदम मात्र हो ।

अत ः बोनस वितरणको लागि कायम गरिएको न्यूनतम सीमा रकममा समेत समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरिनु समयको माग हो । जसले निश्चित रूपमा कर्मचारी÷कामदारको वृत्ति विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ । किनकी, आजको परिस्थितीमा नेपाली रूपैयाँको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने क्षमतामा आएको तीव्र ह्रासका कारण हिजोको व्यवहारबाट बोनसलाई निर्धारण गर्न खोज्नु कर्मचारी÷कामदार हित विपरीतको कार्य हो ।

माथिल्लो स्तरको तलब–भत्ताभन्दा तल्लो स्तरको तलब–ज्याला स्वीकार गर्नेे समूह विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि अत्यधिक संख्यामा रहेको हुँदा सर्व–पक्षीय हितमा रहने गरी बोनस ऐनलाई परिमार्जन गर्न सकिए श्रमजीवी वर्गलाई निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानका माध्यमबाट मुलुकको समृद्धिको लागि राष्ट्र निमार्णमा सहभागी गराउन सकिनेछ । यसरी वितरण गरिने रकमको न्यूनतम सिमाको हदले एकातिर मुलुकको राजस्व उठ्तीमा समेत न्यूनीकरण छाउने छ । किनकी, अन्य वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर भए पनि अतिरिक्त रकम लिने प्रबृति हाबी हुने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, निजी तथा सार्वजनिक सस्थानलाई आर्थिक अपराधको जालोबाट मुक्त गर्न परिमार्जित गरिने ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

बोनस वितरणको क्षेत्रमा वितरीत रकमको सीमा देखिन अतिरिक्त रहन आएको ७० प्रतिशतको रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठान स्तरको कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा दाखिला हुने हालसम्मको व्यवस्था हो । यस देखि बाहेकको ३० प्रतिशत रकमलाई नेपाल राज्यको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा सम्बद्ध बोनस वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले दाखिला गर्दै राज्यलाई हर—तरहले सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, हाल प्रस्तावित ऐनको व्यवहारलाई अध्ययन गर्ने हो भने ३० प्रतिशतका दरले साविकमा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा दाखिला गर्दै आएको रकमको अतिरिक्त बाँकी रहन आएको ७० प्रतिशत रकमसमेत सामाजिक सुरक्षाकोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था कायम गरिए उद्योगी एवं श्रमिक बीचमा नौलो द्वन्द्वको प्रादुर्भाव हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । किनकि, हालसम्म बाँकी रहेको ७० प्रतिशतको रकम विभिन्न कल्याणकारी कोष अथवा दामासाहीको अनुपातमा अतिरिक्त रकम बुझ्ने गरेको तथ्यहरूले आँैल्याएको पाइन्छ ।

केही रकम वितरण गर्दा कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्तिभन्दा नियमको अधीनमा रही वितरण गर्दा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको उत्पादन लागतमा अभिवृद्धि भई व्यापार विविधीकरणमा उल्लेख्य सफलता हासिल हुने निश्चित छ । मुनाफामा वृद्धि हुनु भनेको केवल कर्मचारी वा कामदारहरूलाई वितरण गर्ने बोनस रकममा मात्र वृद्धि हुने नभई समग्र उद्योगी व्यवसायी वर्ग जसले आफ्नो पुँजीको ठूलो हिस्सा व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ती सम्बद्ध समूहको लाभासंमा समेत वृद्धि हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुई मत हुन सक्दैन । तसर्थ, लाखाँैको काममा हजारौँको सीमाले कुनै पनि वर्गको हित नगर्ने कुरालाई हृदयंगम गरी पुर्नविचार गरिनु समय सान्दर्भिक कदम मान्न सकिने छ ।