विकास भनेको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा धनी, गरिब, जनजाति, दलित, महिला र पुरुष भनेर कसैमाथि भेदभाव गरिँदैन । वास्तवमा विकासको प्रमुख उद्देश्य मानवीय सुख शान्तिको अभिवृद्धि गर्नु हो जसका लागि समानता अपरिहार्य छ ।
मानव भन्नाले महिला तथा पुरुष दुवैको प्रसंग आउने हुनाले समानताअन्तर्गत लैंगिक समानता पनि पर्छ । लैंगिक समानताबिना कुनै पनि घर परिवारमा कलह, द्वेष, इष्र्या र अशान्तिबाहेक केही हुँदैन र कुनै पनि राष्ट्र विकासको पथमा अग्रसर हुन सक्दैन । तर, आज विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा यो कुरा बुझेर पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएकोले लैंगिक समानता धेरै देशहरूमा हुन सकेको छैन ।
वस्तुतः महिला र पुरुष दुवैमा भएको क्षमताको पहिचान गर्न यसको विकासका लागि पर्याप्त अवसर दिनु, अधिकार र कर्तव्यको समान रूपले उपभोग गर्नु अनि विकास प्रक्रियामा दुवैको सहभागिता रहनु लैंगिक समानता हो । लैंगिक समानताको अवधारणाअनुसार विकास अभियानमा महिला र पुरुष दुवैको पूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ किनभने, दुवै विकासरूपी रथका दुई पांग्रा हुन्, एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । यीमध्ये कुनै एकको अवस्था पछाडि परेमा त्यसको असर अर्काे पक्षको जीवनमा पनि पर्छ ।
लैंगिक समानता पारिवारिक सुख–शान्ति तथा समृद्धिका निम्ति आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई विभिन्न राष्ट्रका विभिन्न संघसंस्थाहरूले आफ्ना स्थापना कालदेखि नै विभिन्न रणनीतिहरू अपनाई विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएका छन् । यसबाट विकसित राष्ट्रका महिलाहरूले केही फाइदा प्राप्त गरे पनि विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित देशका महिलाहरूमा समानताको धारणा स्पष्ट रूपमा विकास हुन सकेको छैन ।
यी मुलुकहरूको कानुनी व्यवस्थाले लैंगिक समानतालाई सकारेको भए पनि व्यवहारमा महिलाहरू उत्पीडनका शिकार भइरहेका छन् । नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनापछि लैंगिक असमानता घटाउने कार्य भए पनि यसको फाइदा उच्च वर्गका केही महिलाहरूले मात्र प्राप्त गरेका छन् । अधिकांश नेपाली महिलाहरू अझै पनि भोक, रोग, शोक र शोषणबाट पीडित छन् । आज पनि नेपाली महिला तथा पुरुषबीच धेरै नै भेदभाव छ । त्यसैले धेरैजसो काममा पुरुषको पहुँच ८९ प्रतिशत छ भने महिलाको केवल ११ प्रतिशत छ ।
वर्तमान समयमा पनि झण्डै ९४ प्रतिशत घरको स्वामित्व पुरुषको छ भने ६ प्रतिशत मात्र मात्र महिलाको छ । राजनीतिमा पुरुषको सहभागिता ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म छ भने महिलाको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छ । यसैगरी, नीति–नियम निर्माण एवं संवेदनशील क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता न्यून छ ।
नेपालमा विगत केही दशक यता विकासको नाममा विभिन्न चर्चा परिचर्चा नभएका होइनन् । तर, यहाँ जति सुकै विकासको कुरा गरिए पनि ग्रामीण विकासमा महिलाहरूको सहभागिताको बारेमा अझै पनि गम्भीर रूपमा सोचिएको पाइँदैन । ग्रामीण विकासमा महिलाहरूको अग्रसरता बढाउन गठित जति पनि समिति वा उपसमिति छन् तिनमा उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिइएको पाइँदैन । त्यसैले, यी समिति तथा उपसमितिहरूमा महिलाहरूको सहभागिता ज्यादै नै न्यून छ ।
अन्धविश्वासका कारण कतिपय ठाउँमा र खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आजसम्म पनि सार्वजनिक विकास निर्माणमा महिलाहरू आबद्ध हुनुहुँदैन भन्ने भनाइ छ । अधिकांश महिलाहरू भाग्य र कर्ममा विश्वास गर्छन् । उनीहरू आफूलाई भाग्यले ठगेको भन्दै चित्त बुझाउँछन् । धेरैजसो गाउँघरका महिलाहरू कृषि क्षेत्रमा अभ्यस्त छन् । तर, यो क्षेत्रमा पनि महिला र पुरुषबीच समानता छैन । एकातर्फ धेरैजसो कृषि औजारहरू महिला मैत्री छैनन् भने अर्काे तर्फ महिलाहरूको श्रमको मूल्य पुरुषहरूको भन्दा निकै कम छ । त्यसैले, अरूको खेतबारीमा ज्याला लिएर काम गर्ने महिलाहरू आजसम्म पनि शोषित एवं पीडित छन् ।
०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि केन्द्रमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिता हुनुपर्ने निर्णय गरियो । परन्तु सबै राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्ने हो भने महिलाहरूको सहभागिता अहिले पनि अपुग छ । स्थानीय तहमा पनि उनीहरूको सहभागिता न्यून छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने र गएका महिला तथा पुरुषबीच पनि असमानता विद्यमान छ । उदाहरणका लागि खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारको रूपमा गएका धेरै नेपाली महिलाहरू केहीवर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा ०७२ साल वैशाखदेखि महिलाहरूलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यही कारणले उनीहरू विदेश जान र फर्कन पाएका छैनन् । यस्तो असमानता यथाशीघ्र हटाउन वर्तमान सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
लैंगिक समानता एक जटिल कुरा हो । यसलाई नाप्न र मूल्यांकन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । वास्तवमा पूर्ण रूपमा लैंगिक समानता भएका बालक र बालिका दुवैले विद्यालय जाने उस्तै अवसर पाउँछन्, दुवैले एकै किसिमको पढाउने तरिका र पाठ्यक्रम उपयोग गर्छन् र विना भेदभाव प्राज्ञिक अभिमुखीकरण र परामर्शहरू पाउँछन् ।
लैंगिक समानताको यस सोचले बालक तथा बालिकाको शैक्षिक परिणाम, उनीहरूले विद्यालयमा बिताउने समय, सिकाइ उपलब्धि, प्राज्ञिक योग्यता र जागिरमा समान अवसर तथा समान योग्यता एवं अनुभव भएका महिला र पुरुष दुवैको समान पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझाउँछ ।
हाल चलनचल्तीमा रहेका शैक्षिक परिणाम र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न निर्माण गरिएका सूचकहरूले आंशिक रूपमा मात्र लैंगिक समानताको मूल्यांकन गर्न सकेका छन् । त्यसैले गुणात्मक सूचकहरूको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखापर्छ । लैंगिक सन्तुलनको अवधारणात्मक पक्षतर्फ दृष्टिगत गर्दा कानुनी समानता, अवसरको समानता र राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावको समानताको स्पष्ट व्याख्याको आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल जस्तो अति कम विकसित राष्ट्रमा विकासको गति बढाउन महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ जसका लागि लैंगिक समानता अपरिहार्य छ । यो कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यथाशिघ्र बुझी व्यवहारमा उतार्न ज्यादै आवश्यक छ ।
लैंगिक समानताको लागि महिला उद्यमशीलताले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले, महिलाहरूको श्रम, सीप र नेतृत्वको कौशल विकास गर्ने उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने कुरा ०७५-७६ को बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यो बाहेक महिलाहरूको सीप विकास गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न राष्ट्रपति महिला उद्यम विकास कार्यक्रमलाई परिस्कृत गरी निरन्तरता दिइने कुरा पनि उक्त बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
पिछडिएका ग्रामीण महिला लक्षित उद्यमशीलतामा जोड दिइनेछ भने लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न र स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको आधारमा स्थानीय माग अनुरूपको वस्तुहरू उत्पादन गर्न आवश्यक प्रविधि, व्यवस्थापन र बजार विस्तारका लागि क्षमता विकास गरिनेछ । यी कामहरूलाई व्यवहारमा परिणत गर्न वर्तमान सरकार कटिबद्ध हुनुपरेको छ ।
प्रतिक्रिया