मदिरामुक्त नेपालः सनसनीपूर्ण तथ्य र ताण्डव

चचन्द्र शमशेरको पालामा नेपालबाट सती प्रथा हट्यो । महेन्द्रको पालामा नयाँ मुलुकी ऐनमार्फत छुवाछुत प्रथा हट्यो । राजनीतिकरूपमा राणा शासन, पञ्चायती शासन र राजाको प्रत्यक्ष शासन हट्यो । कमैया र हलिया प्रथा हट्यो । हाल छाउ गोठ हट्दै छ । अब नेपालबाट मदिराको हट्ने पालो आएको छ । जसका कारण सबैको सहयोग र समर्थन जुटाउन प्रस्तुत मदिरामुक्त नेपालको अभियानसम्बन्धी आलेखः

मदिरा नियन्त्रणको विपक्षमा उभिनेहरूः

-मदिराका कारण समाजमा नराम्रा विकृतिहरू तथा विभिन्न अपराधिक घटना घटेकाले बझाङको जिल्ला सभाले सो जिल्लालाई मदिरा निषेधित जिल्ला घोषणा गरेको छ । प्रहरीका अनुसार सो जिल्लामा भएका अपराधिक घटनामा ९५ प्रतिशत घटना मदिराकै कारण भएका छन् । सो जिल्लामा बर्सेनि १० देखि २० जनाको मदिराकै कारण अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ ।

सो जिल्ला यसपूर्व पनि मदिरा निषेधित जिल्ला घोषित भएको थियो, तर आफ्नो स्वार्थमा डुबेका व्यापारीले कार्यान्वयन हुन दिएनन् । यसपटक पनि व्यापारीले लाजै नमानी मदिरामुक्त घोषणाको विरोधमा चैनपुर बजार नै बन्द गराएका छन् । साथै, सरकारले धोका दिएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

-मदिरा व्यवसायी संघ रूपन्देहीको १०औँ साधारणसभामा सरकारले मदिरा व्यवसायीलाई विस्थापित गराउन लाग्यो भनी सरकारको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले कुल राजस्वको २० प्रतिशत मदिराबाट आउँछ भनी गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ५० हजारको रोजगारी खोसिने चेतावनी दिएका छन् । यस्ता व्यवसायीका सार्वजनिक विरोधलाई तीव्र र कटु व्यंग्य गर्दै लक्ष्मण गाम्नागेजस्ता लेखकले मदिरामा प्रतिबन्ध नलगाइयोस्, सबै पौने ३ करोड नेपालीलाई रक्सीमा डुबाइयोस्, सबै रक्सीमा झुमेपछिको मुलुकलाई नै समृद्ध मुलुक भनिन्छ जस्ता भावका थुप्रै लेख÷विश्लेषण प्रकाशित भएका छन् ।

– नेपाल सरकारले मदिराको विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पोस्टर रोक्ने, खेलकुद, कन्सर्ट र सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रायोजन गर्न नदिने, मदिरा उपहार दिन नपाइने गरी नियमन गर्न लागेको भनी नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले विरोध गरेको छ भन्ने पनि समाचार प्रकाशित भएको छ ।

मदिरामुक्त नेपालको विपक्षमा भइरहेका कुतर्कहरूः

– जनतालाई रक्सी सेवन गराएर असुल गरिने राजस्व ‘मुतको न्यानो’ सिवाय केही होइन । यसले मानव शरीरमा पर्ने प्रतिकूल असरको उपचार खर्च र राजस्वको तुलना गर्ने हो भने आम्दानी एक रुपैयाँ र खर्च १० रुपैयाँ हुने विश्वव्यापी तथ्याङ छ । यस्तो स्थितिमा पनि राजस्वको पक्षमा तर्क गर्ने अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, प्रशासक, व्यापारी वा कुनै पनि बुद्धिजीवीको बुद्धिप्रति ‘दयाभाव’ प्रकट गर्नुको विकल्प छैन ।

चिकित्सकका अनुसार मदिरा सेवनले मानव शरीरमा ए, डी., बी, सिक्स, इ, फोलेट नामक भिटामिन र अन्य तत्वको कमी हुन जानेछ जसका कारण मानसिक सन्तुलन गुम्ने, दुर्घटना र अपराध हुने, परिवारमा झैझगडा, हिंसा, पारपाचुके हुने र बच्चामा नकारात्मक असर पर्ने लगायतका हानी हुने गर्दछन् । काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले लागू गरेको ‘मापसे अभियान’ का कारण ८० प्रतिशत सडक दुर्घटना रोकिको छ ।

– मदिराबाट राजस्व उठेको छ, देश चलेको छ भनी हावा पिट्ने गरिन्छ । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१४ मा मदिरा उपभोग सम्बन्धमा गरेको एक अध्ययनले ९० दशमलव ९ प्रतिशत मदिरा उपभोगको हिसाब (रेकर्ड) मा देखिँदैन । यो करको दायरा बाहिरै छ । सबैलाई दायरामा ल्याउन सम्भव पनि छैन । यसको अचुक दबाइ भनेको मदिरामुक्त नेपाल नै हो ।

-मदिराको विज्ञापनमा महिलालाई कामुक र उशृंखल देखाउने, नाम चलेका कलाकारहरू पनि केही पारिश्रमिकको लोभमा विज्ञापनमा संलग्न रहने, राजमार्ग र शैक्षिक संस्थाको आसपासमा आपत्तिजनक ठूला होर्डिङ बोर्ड राख्दा सडक दुर्घटना हुने र विद्यार्थीको दिमागमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको कुरा ‘मदिरा र महिला’ शीर्षकमा थुप्रै लेखहरू प्रकाशित भई यस्ता हर्कत रोक्न आग्रह भइरहेको छ ।

– मदिरा सामाजिक अपराधको प्रमुख स्रोत हो । यसर्थ, कुनै पनि प्रकारको तर्क कुतर्क सुनेर मदिरामुक्त नेपाल अभियानबाट पछि हट्न सकिन्न ।

मदिरा नियन्त्रणमा मुलुकभरि भइरहेको पछिल्लो प्रयासः

– डोल्पामा धामी र लामा प्रयोग गरी मदिरा नियन्त्रणको प्रयासले सफलता पाएको छ ।
–

भारतको विहार राज्यमा मदिरा नियन्त्रण गरेपछि भारतीय मदिराप्रेमीहरू साँझ परेपछि नेपाल पस्ने, मदिरा सेवनले मस्त भएर मध्यराती घर फर्किने हर्कत हुन थालेपछि नेपालमा दैनिक, झैझगडा, चोरी र अशान्ति हुन थालेको छ । यसबाट दुवै देशका सीमावर्ती प्रशासकहरूले मदिरा सेवनको नियन्त्रण गर्ने र सुरक्षा गस्ती खटाउने सम्मको पहल गर्नुपरेको छ ।
–

रसुवाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरूपमा बजार अनुगमन गरी इजाजत बेगर मदिरा बिक्रीलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्ने जनाएका छन् ।
–

दैलेखको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सबै ११ ओटा स्थानीय तह र उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा मदिरा सेवनका लागि तीन पुस्ते लेखाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

अदालत, मन्त्री र प्रजिअको पहलः

-सर्वोच्च अदालतले मदिराजन्य पदार्थमा बिक्री वितरण र विज्ञापनमा कडाइ गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्प्लेट, दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यममार्फत मदिराको विज्ञापन गर्ने, महिलालाई कामुक एवं अश्लिलरूपमा चित्रण गर्नेजस्ता कार्यको नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।

-गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेपालले लिएको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य प्राप्तिमा मदिरा प्रत्यक्ष बाधक देखिएको बताएका छन् ।

-गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले मदिरा नियन्त्रणमा विशेष चासो दिएको, अन्तक्र्रिया गराएको, नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनका लागि निर्देश गरेको र विशेष व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गरिरहेको कुरा प्रकाशमा आइरहेको छ । यस पंक्तिकारलाई पनि उनले आफ्नो बैठक कक्षमा आमन्त्रण गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न लगाएका थिए ।

-गृह मन्त्रालयले मदिरा बिक्रीमा कडा नियम ल्याउँदै छन् भनी समाचार आइरहेका छन् । समाचारका अनुसार नयाँ ऐन नै जारी हुन हुने, मदिराको बिक्री वितरण, विज्ञापन, उपभोक्ताको उमेर, बिक्रीको परिमाण तोकिने र उत्पादनमा कडाइ गरिनेछ । साथै, पत्रपत्रिका, टिभी, रेडियो र अनलाइन लगायतमा मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने, होर्डिङ बोर्ड हटाइने, डिजिटल बोर्डमा प्रतिबन्ध लगाउने र १८ वर्ष मुनिकालाई सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

-गृह मन्त्रालयले मदिराको विज्ञापन, उत्पादन र सेवनमा नियन्त्रण गर्नेगरी कार्यकारी आदेश जारी गर्दै छ भनी पत्र पत्रिकामा समाचार आएको छ । समाचारअनुसार साँझ ४ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्रै इजाजत प्राप्त पसलले मदिरा बिक्री गर्न र सेवन गर्न पाइनेछ । कुनै पनि सार्वजनिक समारोहमा मदिरा सेवन गर्न पाइने छैन । राजमार्गमा पनि यो नियन्त्रित हुनेछ । तर, आदेश जारी नहुञ्जेल सबै कुरा एकिन हुने कुरै भएन ।

-स्मरण रहोस्, ०६५ सालमा यसै पंक्तिकार राजस्व सचिव हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको मदिरा बिक्री वितरण नियमन निर्देशिकाले इजाजत लिएर मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाइने, मदिराको छुट्टै पसल हुनुपर्ने, सो मदिरा पसलमा छासमिस गरेर अरू सामान बिक्री गर्न पाइने, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छुट्टै कक्ष खडा गर्नुपर्ने, छुट्टै बिक्री किताब खडा गर्नुपर्ने, बिल बिजक अनिवार्यरूपमा जारी गर्नुपर्ने, अन्तःशुल्कको स्टिकर अनिवार्य हुनुपर्ने, बिहान १० बजेदेखि राती १० बजेसम्म मात्रै पसल खोल्न पाइने, १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई बिक्री गर्न नपाइने, केन्द्रमा र जिल्लामा अनुगमन समिति रहने, निर्देशिका विपरीत काम गरे मदिरा जफत हुने, दण्ड हुने र इजाजत रद्द हुने लगायतको व्यवस्था गरिएको थियो ।

– ०५०-५१ सालमा यसै पंक्तिकार अछाम जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा उक्त जिल्लालाई पूर्णतः मदिरामुक्त जिल्लाको रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । करिब एक वर्षमा मदिरा सेवनकर्ताहरूबाट दण्ड स्वरूप असुली भएको ५ लाख रुपैयाँ मंगलसेनस्थित कलेजलाई सञ्चालनार्थ हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

स्थानीय सरकारबाट मदिरा नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयासहरूः

-बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले मदिरा पिउन अनिवार्यरूपमा कार्ड लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । करिब १० हजार जनसंख्या रहेको सो गाउँमा रहेका २ सयभन्दा बढी रक्सी पसललाई सो पालिकाले १० मा सीमित गरेको छ । वार्षिक ५ सय दस्तुर लिएर कार्ड बनाउनुपर्ने र सो कार्डबाट दैनिक १ सय ८० मिलि मदिरा खरिद गर्न सकिने प्रबन्ध भएको छ ।

साथै, यसरी खरिद गरिएको मदिरा साँझ ६ बजेपछि मात्रै सेवन गर्न पाइनेछ । सो पालिकामा विगतमा भएका अपराधिक घटनामा ९० प्रतिशत घटना मदिरा सेवनबाटै भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

-बैतडी जिल्लाको पुचौडी नगरपालिकाको बैठकले उक्त नगरपालिकालाई मदिरामुक्त नगरपालिका घोषणा गरेको छ । अब उप्रान्त कुनै व्यक्तिले मदिरा सेवन गरेको भेट्टिएमा ५ हजार रुपैयाँ दण्ड गरिनेछ भनिएको छ ।

-बिहानैदेखि मदिरामा लठ्ठिने, घरमा कुनै काम नगर्ने, झैझगडा गर्ने, कमाएको पैसा रक्सी खाएरै सिध्याउने भएपछि उत्तरी धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिका–१ र २ ले आफ्नो गाउँलाई मदिरामुक्त गाउँ बनाउने अभियान आरम्भ गरेको छ ।

-धुर्कोट गाउँपालिकाले मदिरा बिक्री र सेवनको समय साँझ ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म तोकी सो विपरीत मदिरा सेवन गर्ने र बिक्री गर्ने दुवैलाई दण्डित गर्ने निर्णय गरेको कुरा तम्घासबाट सञ्चारकर्मीहरूले जानकारी दिएका छन् । समाचारअनुसार सो स्थानमा विभिन्न चाडपर्व, हरितालिका तिज, दसैँ र तिहार लगायतमा मदिराका कारण हुने झैझगडा मदिरा नियन्त्रणकै कारण शून्यमा झरेको छ ।

-कालिकोटको जिल्ला समन्वय परिषद्ले सो जिल्लालाई मदिरामुक्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । घरेलु हिंसा अत्यधिक बढेकाले यो निर्णय जरुरी भएको बताइएको छ ।

-मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले मदिरामुक्त नगरपालिका घोषणा गरेको छ । सो नगरमा घरमूलीले मदिरापान गरी आफ्नो आम्दानी स्वाहा पार्ने, विशेषगरी पुरुषले छोराछोरी र पत्नीलाई पिटी अंगभंग हुने, यसैको कारण मृत्यु हुने, पारिवारिक मनमुटाव हुने, छोडपत्र, बहुविवाह बढ्ने र सदैव परिवारमा कलह हुने तथ्यलाई मनन गरी मदिरामुक्त घोषणा गरिएको जनाइएको छ ।

-कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले मदिरा बिक्री वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि ०७४ जारी गरी मदिराको कारोबारमा नियन्त्रण एवं बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

-लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका–२ परेवाडाँडामा स्थानीयले सार्वजनिक स्थानमा जाँडरक्सी बेच्न र सेवन गर्न निषेध गरेका छन् । साथै, उनीहरूले जुवातास खेल्न पनि निषेध गरेका छन् ।

-गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले समाजमा बढ्दो अपराधिक कार्य रोक्न मदिरा नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गरेको छ । यस गाउँपालिकामा भएका सबै ४ ओटा बलात्कारका घटना मदिरा सेवनबाटै भएको र तीन वर्षको अवधिमा भएका २१ ओटा आत्महत्याको घटनामा ९५ प्रतिशत केसमा मदिरा सेवन नै कारक देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

-मुगुको खप्तड गाउँपालिकाबाट सुरु भएको मदिरा नियन्त्रण अभियान छायानाथ रारा नगरपालिकामा हुँदै सोरु गाउँपालिकासम्म पुगेको छ र यसबाट पूरै मुगु जिल्ला मदिरामुक्त जिल्लामा पुग्ने लक्षण देखिन्छ ।

-कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले मदिरामुक्त नगरपालिका घोषणा गरेको छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा अब ढिलो नगरी संघीय सरकारबाट नेपाललाई मदिरामुक्त मुलुक घोषणा गर्नुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जुट्नुपर्छ । पहिला मदिरालाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गरौँ अनि मदिरामुक्त नेपाल घोषणा गरौँला भन्ने हो भने विलम्ब नगरी नयाँ ऐन वा कार्यकारी आदेशद्वारा मदिराप्रति कुनै दया माया नराखी पूर्णरूपमा कडाइँ गरौँ, नेपालीको प्रतिष्ठा बचाऔँ, समृद्धि देश बनाआैँ अनि अपराधमुक्त मुलुक बनाऔँ । म यही कुराको सार्वजनिक आह्वान गर्दछु । (बिहीबारको बाँकी)