आवास र सहरी विकासमा देखिएको चिन्ता

विगत चार-पाँच वर्षयता सरकारले कमिलाको ताँतीसरह नगरपालिकाको संख्या बढायो । तर, सेवा, सुविधा र अवसर भने थप्न सकेन । थपिएका नगरक्षेत्र जोड्दा नगरवासीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, तर नगरक्षेत्रमा हुनुपर्ने सार्वजनिक सडक, यातायात, इन्धनलगायत पिउने पानी, विद्युत्, ढल निकास, सार्वजनिक पार्क, मनोरञ्जनस्थल, खुल्ला क्षेत्र, दैनिक चुलो र जीवनीसँग जोडिएका ग्यासलगायत सबै विषयहरू भने हाहाकारका अवस्थामा छन्

सरकारले मन्त्री निवास पुल्चोकलाई भत्काएर राजकीय अतिथि गृह र भैँँसेपाटीमा मन्त्री निवास बनाउने निर्णय गत मंसिर २० मा सार्वजनिक गरेको छ । ०२८ सालमा बनेका मन्त्री निवासहरू अब भत्कने भएका छन् । गाँस, बास र कपास मानिसका नैसर्गिक आवश्यकता हुन् । मुलुकको व्यापक गरिबीले यी विषय नै हाम्रा लागि टाढाका विषय बन्दै छन् । जनसंख्याको चाप वृद्धि भए भैझैँ हामीले आवास विकास गर्न सकेका छैनाैँ, आवासको व्यवस्थित विकासविना सहरी विकासको कल्पना सम्भव छैन न त समष्टि रूपमा समृद्धि नै ।

हाम्रो आवास विकास एवं सहरी विकास योजना अलपत्र रहेको कुरा विगतको भूकम्पपछिको भयावह स्थिति र पूर्वराष्ट्रपति सरकारी घरमा सरेकै दिन भाडाको घरको मर्मत सम्भार हुनुले पनि स्पष्ट पारेको थियो । भूकम्प कसैको वशमा थिएन परन्तु, भूकम्पपछि लाखौँ नेपालीहरू घरवारविहीन बने, हालसम्म लाखौँ मानिसहरूको अवस्था उस्तै छ । कठ्यांग्रिदो यसपालिको जाडोको मौसम पनि मुलुकभर सुरु भइसकेको छ, । बुढाबुढी, सुत्केरी, अशक्त, विरामीहरूको अवस्था के हुने हो ? भन्न कठिन छ ।

नेपालको जनसंख्या ३ करोड पुग्न लागिसकेको छ । पछिल्लो समयमा पाश्चात्य मुलुकको प्रभाव हामीकहाँ धेरै बढेको छ । जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तन भएको छ, परिवर्तनका नाममा सामाजिक संरचनाहरू भूकम्पले घर भवनहरू भत्काएभँैंm भत्किएको छ, संंयुक्त परिवारको संख्या घट्दो छ । मुलुकमा ५० लाख जति मात्र आवासीय संरचनाहरू छन् । जसमा ६० लाख जति मात्र परिवार बसोबास गर्छन् । तीमध्ये ८५ दशमलव २६ प्रतिशत घरपरिवार आफ्नै स्वामित्वमा छन् भने १२ दशमलव ८१ प्रतिशत घरपरिवार अर्काको घरमा भाडामा बस्ने गरेका छन् ।

विद्युत् आपूर्ति ७० प्रतिशत घर परिवारमा भएको छ भने पानीको आपूर्ति ५० प्रतिशत घरपरिवारलाई मात्र छ । शौचालय सुविधा हुने परिवारको संख्या ७० प्रतिशत मात्र छ । यी तथ्यांक भए पनि विद्युत् र पानीको आपूर्ति नियमित छैन । सरसफाइको विषय त झन् टाढाको विषय हुने नै भयो । यता मुलुकका सार्वजनिक भवनहरूको संख्या केबल २ लाख मात्र छन् । विगतको भूकम्पले धनी गरिब सबैलाई तर्सायो, सार्वजनिक भवनको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकको केन्द्रीय प्रशासन सिंहदरबार आपैmँ त्रिपालमुनि रह्यो बाँकी सर्वसाधराणको त बेहाल नै भइहाल्यो । सहरी विकासलाई साथ दिने निजी क्षेत्रका ठुल्ठूला घर, भवन र मलहरू पनि गल्र्यामगुर्लुम ढलेका तस्बिर हाम्रासामु अभैm असरल्ल छन् ।

मुलुकमा केही वर्ष यतादेखि सहरीकरणको विकास तीव्र छ । सेवा, सुविधा र अवसरहरूका कारण आम नेपालीहरूको आकर्षण बढेको छ यसमा । नेपालका धेरै जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । अस्थायी जनसंख्या र नगरपालिका विनाको सहरी क्षेत्रका समेत गर्दा नगरपालिकामा बस्नेहरूको संख्या अत्यधिक छ अहिले । विगत चार÷पाँच वर्षयता सरकारले कमिलाको ताँतीसरह नगरपालिकाको संख्या बढायो । तर, सेवा, सुविधा र अवसर भने थप्न सकेन ।

थपिएका नगरक्षेत्र जोड्दा नगरवासीको संख्या अरू ह्वात्तै बढेको छ, तर नगरक्षेत्रमा हुनुपर्ने सार्वजनिक सडक, यातायात, इन्धनलगायत पिउने पानी, विद्युत्, ढल निकास, सार्वजनिक पार्क, मनोरञ्जनस्थल, खुला क्षेत्र, दैनिक चुलो र जीवनीसँग जोडिएको ग्यासलगायत सबै विषयहरू भने हाहाकारका अवस्थामा छन् । राजधानीलगायत अन्य ठूला साना सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनसंख्याको चापलाई धान्न पनि उत्तिकै हम्मेहम्मे छ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक वातावरण पनि मजबुत गरिराख्नु झन् ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ अहिले । स्वच्छ, समृद्ध र हराभरा सहर आम नेपालीहरूको रहर केबल सपना मात्र बन्न पुगेको छ अहिले ।

०७३ असार मसान्तभित्र ३० वटा सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माण सम्पन्न हुने, पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तरको सभाहल निर्माण गरिसक्ने, गणतन्त्र स्मारक निर्माण, विभिन्न प्रकोपबाट विस्थापित १ हजार ५ सय परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, ७ हजार जनताका लागि आवास निर्माण गर्ने, ९ जिल्लामा १ सय ३५ वटा कर्मचारी आवास निर्माण गर्ने, अति विशिष्ट व्यक्ति र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २५ वटा आवास इकाइको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो ।

साथसाथै सम्पूर्ण सरकारी भवनहरू भवन संहिता बमोजिमको निर्माण हुने, संयुक्त आवासको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने, सञ्चालन र अनुमगनको कार्यविधि र मापदण्ड एवं कार्यविधि कानुनी आधार तयारी गरी लागू गर्ने, अव्यवस्थित बसोबास र प्रकोपका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था भइसक्ने समेत सरकारी लक्ष्य सबै अझैँ पूरा भइसकेको देखिँदैन । विगतको पीडादायी भूकम्पले पारेको असर र पुनर्निर्माण र पुनरुत्थान योजना अझैँ असरल्ल छ । विदेशी दातृ निकायसामु मुलुकले गरेका प्रतिबद्धताहरू अझ धेरै छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माण कार्यमा हम्मेहम्मे परेको छ । कतिको त अभिलेख नै आएको छैन । साह्रै झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सबैले सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

मुलुकमा नीतिको कमी छैन, योजनाकारहरूको पनि अभाव छैन, अभाव छ केबल काम गर्नेको । सरकार आपैmँले तयार गरेको आवास निर्माणको मापदण्ड कार्यान्वयन भएन जसले गर्दा विगतको भूकम्पका कारण सबैतिर बढी क्षति व्यहोर्नुप¥यो । ‘पिडिएनए’ को विषयगत विवरण हेर्दा हाउजिङ एवं मानव बस्तीमा ३ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडको नोक्सान भएकोे देखिन्थ्यो ।

राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ६८ हजार घरहरू पूर्ण क्षति भई ३ लाख व्यक्तिहरूले आफ्नो बास गुमाउन पुगेका थिए । आर्थिक विकासमा यसको प्रत्यक्ष असर कति परेको थियो । राजधानी उपत्यकामा मात्रै ६५ हजार व्यक्तिहरू खुला आकाश त्रिपालमुनि बस्न बाध्य थिए । काठमाडौंमा मात्रै ४५ हजार, ललितपुरमा १० हजार ५ सय र भक्तपुरमा ६ हजार घरहरू नोक्सान भए भने काठमाडौं बाहिरबाट आएकाहरू हजारौंले पालमुनि दिनरात बिताए ।

काठमाडौंमा मात्रै पूर्ण क्षति भएका घरहरू ३६ हजार ९ सय ७३, भक्तपुरमा ६८ हजार ९ सय, ललितपुरमा १७ हजार ४ सय ४४ घरहरू पूर्ण क्षति भएका थिए । आंशिक क्षतिको विवरण झन् भयावह भएकाले पनि मुलुकको आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धिदरमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको थियो । भूकम्पपछि एकैपटक गरिब नेपालीको संख्या ७ लाख नाघेको थियो । मुलुकको केन्द्रीय निकाय पनि त्रिपाल र अस्थायी टहरामा बिताएको अकल्पनीय अवस्था थियो । संकोच नमानी भन्नुपर्दा राजधानी पूरै त्रिपालमुनि रह्यो धेरै समय ।

साँच्चै भन्नुपर्दा राज्यकै आँखामा पनि राजधानी उपत्यका अभैm संकटग्रस्त छ । सडक र निकासको अवस्था हेर्दा हुन्छ । कृषियोग्य उर्वर जमिनमा आवास निर्माण भए जसले गर्दा अहिले खाद्यान्नको भारी संकट देखा प¥यो । आवासका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएन जसले अहिले हाम्रो सहरी क्षेत्रमा दमकल, पानीका ट्यांकर, ट्याक्सी र एम्बुलेन्ससम्म सबैतिर छिर्न सक्दैनन् । महानगर भनेर नाक फुलाउँदैमा केही हुन्न ।

घरहरू मात्र होइन पर्खालहरू ढलेर पनि मान्छे मरेका धेरै उदाहरण छन् त्यो पनि सार्वजनिक सडकमै । कम गुणस्तरका निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग भए, अनुगमन केही भएन । पुराना सहरहरूमा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षामा जोखिम बढ्यो । सार्वजनिक क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो जसबाट खुला ठाउँको अभाव भयो, भूकम्पको पीडा कम गर्न सहरमा त्रिपालसमेत राख्ने ठाउँ भएन त्यतिवेला । सार्वजनिक कार्यालयहरूका भवनहरू एकीकृत रूपमा राख्न सकिएन ।

एकै ठाउँमा नरहँदा सेवाग्राहीले भोग्नुसम्मको हैरानी व्यहोर्नुप¥यो । भवनहरूको ढाँचामा पनि एकरूपता भएन, रङरोगनको कुरा टाढाको भइहाल्यो । कार्यालयहरूको आफ्नो भवन नहुँदा लागत अत्यधिक त भयो नै, सेवा प्रवाहमा थप समस्या देखियो । सार्वजनिक भवनहरू समयमा मर्मत सम्भार हुनै सकेनन् । हजारौँ घर भवनहरूको पुनरुत्थान हुन सकेन । निजी क्षेत्रमा कम आय भएका परिवार अनि छरिएर रहेको वस्तीलाई एकीकृत गरी सुविधा योग्य, सुरक्षित र पहुँचयोग्य आवास व्यवस्था गर्न सकिएन । भवन आचारसंंहिता त झन् परको विषय नै बन्यो ।

गुणस्तरीय निर्माण सामग्री, सीप, प्रविधिबारे निर्माण व्यवसायीलाई र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी नै गराउन सकिएन र मुलुक जसोतसो काम चलाउ पाराले चल्दै आयो । विगत तीन दशकदेखि अधिकांश नेपालीहरू राजनीतिको चंगुलमा रुमल्लिन पुगे । अधिक समय राजनीतिक आशामै नेपालीहरूको समय व्यतित भयो, दलहरूको झोला भिर्दै समय बित्यो ।

हाल त राजनीतिक उद्देश्य हासिल भइसकेको छ, तथापि, आर्थिक उद्देश्यमा राज्य दरो छैन । कतिले मुलुकबाहिर आफ्नो समय बिताए । फलतः निजी क्षेत्र समेतको सक्रियतामा सबैका लागि क्षमता अनुसारको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने राज्यको सोच अधुरो बन्न पुग्यो । सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री एवं भूकम्पीय जोखिममुक्त निजी एवं सार्वजनिक घर भवनहरू निर्माण एवं विकास गरी आवास विकास एवं सहरी विकास एकैसाथ गर्ने राज्यको उद्देश्य अतितदेखि नै कोरा कल्पनामा सीमित बन्न पुगेको छ ।

विगत केही वर्षयतादेखि घरजग्गा व्यवसायमा व्यापक लगानी वृद्धि भएको छ । तर माटो परीक्षणविना नै धेरै अग्ला भवनहरू निर्माण हुन जाँदा र भूकम्पको प्रभावबाट बँच्न नसक्दा अनि अन्य सुविधाको अभावको कारण यो अनुत्पादक देखिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार र सुविधाविना नै अग्ला भवनहरूको विकास हुँदा धेरैको आर्थिक लगानी खेर गएको मात्रै होइन पूरा नै हुन नसक्ने मनोवैज्ञानिक घाउ पनि मानिसको मनमा पर्न गएकोे थियो विगतमा ।

स्रोत र साधनको गलत प्रयोगले धेरैको लगानी पानीमा डुंगा डुबेझैँ डुब्यो । त्यति मात्रै होइन मुलुकको आर्थिक व्यवस्थालाई सिधै नकारात्मक असर प¥यो । आर्थिक दृष्टिले पछि रहेकाहरूको आधारभूत आवश्यकताको ख्याल गर्न सकिएन । लाखौँ संख्यामा गरिबहरू बढिरहेका छन् अहिले पनि । मुलुकमा सर्वसाधारणलाई व्यवस्थित बस्ती विकासमा सरिक गराउ नै सकिएन । सहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भयो ।

आपूर्ति एवं अन्य व्यवस्थापनमा संलग्न निकायबीच तालमेल हुनै सकेको छैन । सडक निकायले बाटो बनाउने, पानी आपूर्तिको निकायले भत्काउँदै गयो । सहरी क्षेत्रमा सडकहरू सामान्य वर्षामा पनि जलमग्न बन्न पुगेकका छन् । फोहोरमैला एवं ढल निकासको प्रबन्ध साह्रै कमजोर छ । सडकको खाल्टोमा परी राजधानीमै मानिसको ज्यान गयो ।

खाल्टो पुर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आवश्यक परेको देखियो । कस्तो अचम्मको कुरा ! उकुसमुकुस र उराठलाग्दो जीवनशैलीमा आम देशवासीहरू मुटुमाथि ढुंगाराखी पीडा भोग्न बाध्य भएका छन् । सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला र हालको बलियो सरकारले कुन हिसाबले सोच्ने त अब ? भोलिका दिन पनि यस्तै हुने हुन् कि । सहजपूर्ण कसले जवाफ दिने त अब । पाँच वर्ष कुर्दा चाहिँ होला त केही ?