तनहुँमा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय बन्ने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले तनहुँको शुक्लागण्डकीमा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिदेखि नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न थालेको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजनाअनुसार गठन गरिएको प्रारम्भीक अध्ययन समितिले शुक्लागण्डकी उपयुक्त भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले योजना अगाडि बढाएको हो ।

समितिले सिफारिस गरेको आधारमा सरकारले बेलचौतारास्थित भानुभक्त क्याम्पसको १ सय ७५ रोपनी र नजिकै रहेको तीन सय रोपनी सार्वजनिक जग्गामा गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्न केन्द्र सरकारसँग जग्गा हस्तान्तरणको माग गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

डाक्टर गणेशमान गुरुङको नेतृत्वको टोलीले भानुभक्त क्याम्पसमा नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न उचित रहेको प्रतिवेदन बुझाएपछि गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरी जग्गा सरकारको नाममा गरिदिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको प्रदेशका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

‘एउटा कित्तामा १ सय ७५ रोपनी छ । अर्कोमा ३ सय रोपनी भेटियो’, उनले भने, ‘यही जग्गा विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त छ । प्रदेश सरकारको नाममा नामसारी गरिदिन आग्रह गरेका छौँ ।’

सरकारले क्याम्पस सञ्चालनको प्रारुप तयार पार्नका लागि लमजुङका प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर तीर्थबहादुर थापाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राज्ञ तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यहरुमा डा. सोमलाल सुवेदी, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, डा. लेखनाथ भट्टराई र डा. कृष्णराज अधिकारी छन् ।

समिति र सरकारबीच समन्वय गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवराज शर्मालाई सदस्य सचिवको रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । अध्ययन गरेर चार महिनाभित्रै स्पष्ट खाका सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमा प्रदेशभित्र दक्षप्राविधिक, व्यावसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक महाविद्यालय र विद्यालय स्थापना गर्न तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, भने प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न छुट्टै शीर्षकमा थप एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

केन्द्र सरकारबाट जग्गा प्राप्त भएपछि संरचना निर्माणको काम सुरु हुने सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन् । ‘हामीसँग बजेट पनि छ । आवश्यक जग्गा पनि खोजिसकेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘जग्गा हाम्रो स्वामित्वमा दिने बित्तिकै काम सुरु हुन्छ ।’