समाजवादका लागि आर्थिक सुदृढीकरण

प्रत्येक वर्ष झण्डै एक आर्थिक वर्षको कुल बजेट बराबरको व्यापार घाटा हुन्छ । विप्रेषणबाट दैनिक सरदर २ अर्ब रूपैयाँ भित्रिए पनि उक्त रकमले व्यापार घाटा थेग्न सकेको छैन । तीव्र गतिमा बढिरहेको आयातको कारण यहाँको सोधानान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको छ । वास्तवमा व्यापार घाटा नघटाइकन यहाँको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन

विश्वमा उत्तम शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र मानवअधिकार, कानुनी शासन, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मौलिक हक, वाक स्वतन्त्रताजस्ता विशेषताहरू अन्तर्निहित हुन्छन् ।

लोकतन्त्रले जनताको सार्वभौमसत्ता र शक्तिलाई इंगित गर्छ । लोकतन्त्रले नागरिक अधिकारको वकालत मात्र नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पनि वकालत गर्छ । यो आधुनिक समाजको केन्द्रीय मूल्यको रूपमा रहेको छ ।

लोकतन्त्रमा आमनागरिकको सर्वत्तोमुखी प्रगतिका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूमा निहित सम्भावनाहरूको अधिकतम उपायेग गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रलाई केबल, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने संकुचित विचार स्वीकार्य हुँदैन । यो समन्याय, सशक्तीकरण र मानवीय विकासको दिगोपनामा आधारित छ । यसले आवाज नभएकालाई आवाज, स्रोतसाधन नभएकालाई स्रोत साधन, अवसर नभएकालाई अवसर र सबै किसिमका व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा सहज महत्वको रूपमा काम गर्छ ।

नेपालमा संसद् पुनस्र्थापना पश्चात् लोकतन्त्रको अभियान सफल हुनुपर्ने हो किनकि, यही नै जनताको मुख्य चाहना हो । परन्तु, यहाँ धेरैजसो खराब नियतका नेताहरू हुनाले लोकतन्त्र फष्टाउन सकेको छैन । केही असल नियतका नेताहरू पनि जनताभन्दा आफ्ना कार्यकर्ताहरूप्रति बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।

मन्त्रीहरू जनताका लागि समर्पित नभई पद र पैसाका लागि मात्र चिन्तित छन् भने कर्मचारीहरू अवैध आयआर्जनमा व्यस्त छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापारको रूपमा फस्टाएको छ भने धेरै उद्योगहरू रुग्ण भएका छन् । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि बेथिति नै बेथिति व्याप्त छ ।

लोकतन्त्रको उदय भए तापनि मजबुत अर्थतन्त्रविना यसको सबलीकरण गर्न सकिँदैन । सबल अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन लक्ष्य तथा उद्देश्यका साथै मुलुकलाई आगामी वर्षहरूमा कस्तो अवस्थामा पु¥याउने भन्ने प्रस्ट खाका कोर्नुपर्छ । वार्षिक योजना मात्र होइन, लामो अवधिका खाकाहरू तयार पारी आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू बनाइ कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।

विगतमा राजनीतिक रूपमा देशले कोरेको मार्गचित्र झैँ यहाँको अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि पनि मार्गचित्र कोरिनुपर्छ । जसरी विश्वका केही राष्ट्रहरूमा स्वतन्त्र आन्दोलनपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रूपरेखा तयार गरिएको थियो त्यसरी नै यहाँको अर्थतन्त्रको जग बलियो पार्न लक्ष्यसहितको मार्गचित्र बनाउन जरुरी छ ।

आज नेपाल दीगो शान्ति प्राप्त गर्ने दिशामा उन्मुख भएता पनि यहाँको आर्थिक सुधारका लागि भएका उद्योगहरू सुचारु गर्ने र नयाँ उद्योगहरू आवश्यकता अनुसार स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि एकातिर स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ भने अर्काेतिर झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया पनि सहज गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।

आर्थिक विकासमा वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, यहाँ आवश्यक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने खालको आर्थिक कूटनीतिको राम्रो विकास हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र स्थापना र आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्न यहाँका राजनीतिकदलहरू र जनताले देखाएको सुझबुझ प्रशंसनीय छ । विश्वले पनि यहाँका जनताले भोग्नुपरेका समस्याहरूप्रति चिन्तित भई सहानुभूति प्रकट गरेका छन् । तर, यहाँको लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि यहीँका जनता विशेषरूपले कटिबद्ध हुनुपरेको छ ।

लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि अर्थतन्त्र पनि सबल हुनुपर्छ । तर, हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोष जनक छैन । यहाँ रोजगारी घट्दो क्रममा छ भने उद्योगधन्दाहरू धराशयी छन् । लगानी न्यून छ भने उत्पादन र उत्पादकत्व पनि कम छ । यहाँका विभिन्न ठाउँमा विकास खर्च न्यून छ भने युवाहरू कामको खोजीमा विदेश पलायन हुँदै छन् । निर्यात घट्दै छ भने आयात बढ्दै छ । फलस्वरूप व्यापार घाटा बढ्न गई अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

प्रत्येक वर्ष झण्डै एक आर्थिक वर्षको कुल बजेट बराबरको व्यापार घाटा हुन्छ । विप्रेषणबाट दैनिक सरदर २ अर्ब रुपैयाँ भित्रिए पनि उक्त रकमले व्यापार घाटा थेग्न सकेको छैन । तीव्र गतिमा बढिरहेको आयातको कारण यहाँको सोधानान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको छ । वास्तवमा व्यापार घाटा नघटाइकन यहाँको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।

प्रत्येक वर्ष बढिरहेको व्यापार घाटा न्यून गर्न रणनीतिक योजनाको आवश्यकता छ । एकातर्फ उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेगरी कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता कायम गर्न आवश्यक छ भने अर्काेतर्फ आन्तरिक व्यापार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र नियमित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

सुख्खा बन्दरगाहको विस्तार एवं स्तरीय सामानहरूको उत्पादनका लागि यहाँ गुणस्तर विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उचित देखिन्छ । यथेष्ट मात्रामा निकासी योग्य सामानहरूको उत्पादन गर्न नसक्दा व्यापार घाटा बढेको हो । केही वर्षयता यहाँबाट निकासी गरिँदै आएका फलाम र फलामका सामान, धागो, ऊनी, गलैंचा, तयारी पोसाक, जुटका सामान, तामाका सामान, पश्मिनाका सामान, चिया, मन्जन र छाला आदिको निकासी अभिवृद्धिको क्रमजारी गर्न निकासीकर्ताहरूलाई विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाइँदैन तबसम्म यहाँको व्यापार घाटा कम हुँदैन । जबसम्म व्यापार घाटा कम गरिँदैन, तबसम्म यहाँको आर्थिक सुदृढीकरण गर्न सकिँदैन । त्यसैले, वर्तमान सरकारले एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउन विशेष जोड दिनुपर्छ भने अर्काेतिर वित्तीय सन्तुलनसम्बन्धी नीतिनियमहरू बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

रोजगारी बढाएर आन्तरिक मागका साथै निर्यात बढाउने उद्देश्यका आयोजना तथा परियोजनाहरूमा लगानी बढ्न सकेको छैन । यसतर्फ नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको ध्यान विशेषरूपले आकृष्ट भएको देखिँदैन । रोजगारी, कृषि उत्पादन र आयआर्जन बढाउने खालका उद्योगहरूको स्थापना हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा पुँजी पलायन हुनु वा सेयरको रूपमा लगानी हुनु स्वाभाविक हो ।

बैंकिङ क्षेत्र सम्पूर्ण राज्यव्यवस्थाको एउटा मात्र क्षेत्र हो, तर हाल वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र यस भित्रका स्वास्थ्य र शिक्षा आदिको प्रतिफल आशा गरे अनुरूप छैन । विप्रेषणबाट खाँचो टार्न परेको वर्तमान अवस्थामा बैंकहरूले गर्ने लगानीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव खासै सन्तोषजनक छैन । त्यसैले, पुँजीगत क्षेत्रमा आवश्यक लगानी बढाउन नसक्ने हो भने राजस्वको रूपमा असुल भई निष्क्रिय रहेको पुँजीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि वैदेशिक सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, यहाँको वित्त बजारले धान्ने र आवश्यकताअनुरूप मात्र उक्त सहयोगको प्रयोग गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि आर्थिक सुदृढीकरण गर्न सुशासनको क्षेत्रमा विद्यमान कमी कमजोरीहरूलाई क्रमिकरूपले न्यून गर्दै जाने प्रतिबद्धता, विभिन्न सरकारी निकायहरूमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई अझ चुस्त बनाउन आवश्यक छ ।

योबाहेक सरकारको हरेक निकायमा हाम्रो मान्छेको सट्टा राम्रो मान्छेलाई भर्ती गरी विभिन्न किसिमका विसंगतिको न्यूनीकरण र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पनि सशक्तरूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।