उच्च शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिका

त्रिभुवन विश्वविद्यालय दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको र विश्वका अन्य विश्वविद्यालयहरूसँग समेत शिक्षा क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो खुबी प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढिरहेको छ

शिक्षाविना कुनै पनि देशको उन्नति र प्रगति हुन सक्दैन । उच्च शिक्षा राष्ट्रिय, सामाजिक मानवीय आकांक्षा, आवश्यकता र क्षमताबाट निर्धारण हुने सबै राष्ट्र चाहे त्यो जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली अंगाले पनि त्यस देशको आफ्नै शिक्षा प्रणाली हुनु आवश्यक रहेको हुन्छ ।

त्यस्ता शिक्षा प्रणालीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुरूपको हुनु आवश्यक रहेको छ । विश्वजगत २१आैँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको द्रुततर विकास हुँदै गएको र शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रियकरणको आरम्भ भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल विश्वसामु शिक्षा क्षेत्रमा नवीनतम, ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा समाहित हुँदै अगाडि बढिरहेको छ ।

देशको शिक्षालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै व्यवहारिक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि शिक्षा ऐनमा हालै मात्र नवौँ संशोधनसमेत गरिसकेको छ । नेपाल अहिले संघीयतामा गइसकेको र कार्यान्वयन तहमा रहेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाल्नुपर्ने कदमबारे अहिलेसम्म त्रिवि पदाधिकारी मौन रहनु सकारात्मक मान्न सकिँदैन । अर्कातर्फ त्रिवि स्वायत्त संस्था भए पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट त्रिविका भौतिक सम्पत्तिलगायत क्याम्पसहरूसमेत अन्य विश्वविद्यालयलाई सुम्पने कार्यले गर्दा स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न चिह्न उब्जेको छ ।

०१६ साल असार ३० मा स्थापित, त्रिवि ऐन ०४९ बमोजिम नेपाल सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको संस्था त्रिविले ४४औँ दीक्षान्त समारोह मनाउँदै छ । सन् २००४ देखि विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको तह निर्धारण गर्दै आइरहेको बेलायतको टाइम्स हायर एजुकेसन संस्थाले सन् २०१९ का लागि गरेको मूल्यांकनमा त्रिवि उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालय मध्येको एक भएर आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाउन सफल भएको छ ।

संस्थाले गत २५ देखि २७ सेप्टेम्बरसम्म सिंगापुरमा गरेको विश्व प्राज्ञिक सम्मेलनबाट औसत अंक हासिल गरी त्रिवि (८०१–१०००) को सूचीमा स्थान ओगट्न सफल भएको हो । त्रिविको यसप्रकारको सफलताले नेपालमा त्रिविको साख गिर्यो, गुणस्तर खस्कियो भन्नेलाई दह्रो जवाफ दिनसमेत सफल भएको छ । देशको सर्वांगीण विकासका लागि आवश्यक दक्षजनशक्ति तयार गर्नु, स्तरयुक्त उच्चशिक्षा प्रदान गर्नु, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र कलाको विकास गर्न, कला विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिकता क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउनुजस्ता उद्देश्यहरू पूरा गर्नुपर्ने गहन दायित्व त्रिविमा रहेको छ ।

त्रिविको स्थापना पश्चात्का दिनमा नेपालमा शिक्षा विकासको गति प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्म अगाडि बढ्दै गइरहेको र त्रिविमा रहेका विद्यमान विकृति, विसंगति हटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यदल, समिति, आयोग आदिको सुझावका आधारमा परिष्कृत र परिमार्जन हुँदै अगाडि बढिरहेको छ । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा समेत त्रिविले आफूसामु रहेका विभिन्न चुनौती पार गर्दै समयानुकूल शिक्षामा परिवर्तन गर्दै आमनागरिकलाई शिक्षित बनाउने मूल ध्येय बोक्दै शिक्षामा गुणस्तरीय, वैज्ञानिकीकरण गर्दै जाने अठोटका साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि बढिरहेको छ ।

नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय रहे तापनि करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुनु गर्वको विषय हो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (०४३), काठमाडाेैं विश्वविद्यालय (०४८), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (०५१), पोखरा विश्वविद्यालय (०५४), लुम्बिनी बौद्घ विश्वविद्यालय (०६२), कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (०६७), मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, राजश्री जनक विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालय (०७४) को स्थापना भई आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केन्द्रको अधिकार आफ्नो मातहतका क्याम्पस र निकाय वा अधिकारीलाई अधिकार दिने उद्देश्यले नै त्रिवि विकेन्द्रीकरण नियम ०५५ र त्रिवि स्वायत्ततासम्बन्धी नियम २०६२ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्रिविको विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी नियम र स्वायत्ततासम्बन्धी नियमले त्रिविको केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई आफ्ना प्रशासनिक एकाइमा हस्तान्तरण गरी विकेन्द्रीकरण लागू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विकेन्द्रीकरणमा सातवटा परिच्छेद र ९ वटा दफाको व्यवस्था गरी शिक्षालाई आमनागरिकको पहुँचभित्र पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।त्रिवि आफ्नै सांगठनिक संरचना भएको निकाय हो । त्रिविका ६० वटा आंगिक क्याम्पस, १ हजार ६३ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् भने चारवटा अनुसन्धान केन्द्र, चार वटा संकाय र पाँच वटा अध्ययन संस्थान रहेका छन् ।

त्रिवि स्वायत्ततासम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थान वा क्याम्पस सञ्चालक समितिलाई हुने व्यवस्था गरेको छ । अध्ययन संस्थान वा संकायलाई नीतिगत निर्णय गर्न पाउने, दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने साथसाथै प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार स्वायत्तता प्राप्त गर्ने क्याम्पसहरूलाई दिइएको छ । हालसम्म इलाम क्याम्पस इलाम, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचल र केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरानलाई त्रिविले स्वायत्तत्ता प्रदान गरिसकेको छ भने ती क्याम्पसबाट उल्लेख्य प्रगति आशा गरिए तापनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

अहिलेको अवस्थामा देश संघीयतामा गइसकेको र सातवटै प्रदेशमा त्रिविको उपस्थिति रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै स्वायत्ततामा क्याम्पस र अध्ययन संस्थान प्रवेश गर्न सकेको खण्डमा शिक्षामा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधानका लागि कोसेढुंगा सावित हुन सक्दछ । देश संघीयतामा गई स्थानीय तहमा अधिकारको वा विकास, निर्माणको कार्यमा गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयसम्म सिंहदरबारको केन्द्रिकृत शासन पुगेजस्तै त्रिविको कीर्तिपुरमा रहेको केन्द्रिकृत अधिकार देशका विभिन्न स्थानमा रहेका क्याम्पसहरूमा पुर्याउन सकेको खण्डमा क्याम्पसको शैक्षिकस्तर र आर्थिक प्रशासनमा सुधार हुनसक्दछ भन्ने मान्यता राखिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक चंगुलबाट टाढा राख्दै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था स्वदेशमै निर्माण गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसामु चुनौती रहेको छ । अहिले पनि उच्च शिक्षामा आर्थिकरूपले विपन्न भौगोलिकरूपले पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरूको सहभागिता बढ्न नसक्नु, पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन नसक्दा उच्च शिक्षाको उद्देश्यअनुकूल हुनेगरी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन, परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था, शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना, उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको सिर्जना नहुनु, देशको अस्थिर राजनीतिको छाया विश्वविद्यालयमा पर्नु, उच्च शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु, विश्वविद्यालयमा भएको सम्पत्तिको सही सदुपयोग हुन नसक्नु, परम्परागत विषय र परम्परागत शिक्षण प्रविधि नहुनु लगायतका चुनौतीहरू रहेका छन् । त्रिवि पनि उक्त चुनौतीहरूबाट पछि हट्न सकेको छैन । उच्च शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू पार गर्दै शिक्षालाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय बनाउँदै विश्व प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने दायित्व त्रिविमा रहेको छ ।

सबैलाई समान शिक्षा भन्ने नारा दिएर सबै नेपाली नागरिकहरूलाई शिक्षित तुल्याउने मूल ध्येय बोकेर नेपाल सरकार अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान ०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ र सबै नागरिकहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराइने छैन भन्ने मूल ध्येय पूरा गराउने जिम्मेवारीबाट त्रिवि पन्छन सक्दैन । नेपाल सरकारले विद्यालय-विश्वविद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र र विद्यार्थीलाई शान्तिका संवाहकका रूपमा घोषणा गरे तापनि व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संगठनहरूले समयसमयमा गर्ने बन्द, हडतालका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भई शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत प्रभावित हुनेगरेको तथ्य हामीमाझ नभएको होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक उपाधिलाई विश्वका अन्य विश्वविद्यालयहरूले समेत समकक्षता प्रदान गर्दै आइरहेको छ र नव नेपाल निर्माणको लागि समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको र विश्वका अन्य विश्वविद्यालयहरूसँग समेत शिक्षा क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो खुबी प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । बर्सेनि दीक्षित हुँदै गएका विद्यार्थीले पनि देश निर्माण र नव नेपाल निर्माणका लागि सेतुको रूपमा काम गर्नु पर्दछ । दीक्षितहरूले गरेको अध्ययन, अनुसन्धान, खोजले देशमा विकराल समस्याको रूपमा रहेको बेरोजगारी, गरिबी र बेरोजगार अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

गुणात्मक र स्तरीय शिक्षाको विद्यमान साधन र स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन, भौतिक सम्पत्तिहरूको मर्मत एवं सम्भार, संगठनात्मक र व्यवस्थापनमा सुधार गरी उच्च शिक्षामा गुणत्मक सुधारका लागि २० वर्षे रणनीति अगाडि सारिएको छ । त्रिविले शिक्षामा सुधारका लागि इन्जिनियरिङ, शिक्षाशास्त्र र चिकित्साशास्त्र लगायतका संकायहरूमा विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षासमेत कम्प्युटर प्रणालीबाट विगत वर्षदेखि सुरु गरिएको र सेमेस्टर प्रणालीसमेत लागू गरिएकै कारण दक्ष र अब्बल उत्पादन गर्न त्रिवि सक्षम भएको छ । त्रिविले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसारको गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाको विकास र विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।

त्रिविले तोकिएको समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्नु, शैक्षिक क्यालेन्डरअनुरूप चल्न नसक्नु र परीक्षाफलसमेत प्रकाशित गर्न नसक्नु, राजनीतिक आस्थाकै कारण प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीहरू नियुक्ति सरुवा, बढुवा गर्ने, तालिम र गोष्ठीको आयोजना नहुनुजस्ता चुनौतीहरू समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । मुलुकको उच्चशिक्षा नीति, बहु विश्वविद्यालयको प्रयोग र त्रिविको भावी कार्यदिशाबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु पर्दछ । त्रिविले त्रिविलाई फ्री वाइफाइ जोन, स्मार्टबोर्ड र अनलाइन दूरशिक्षा जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै अगडि बढ्नुपर्दछ ।

अतः त्रिविका समस्याहरू र चुनौतीबाट त्रिविले डटेर सामना गर्नु पर्दछ । नेपाल अहिले संघीयतामा गइसकेको र कार्यान्वयन तहमा रहेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि सोहीअनुसार आफ्नो कदम चाल्दै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । त्रिविको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, योजना, उद्देश्यलाई नेपालको केन्द्र, संघ र स्थानीय सरकारसम्म पु¥याइ शिक्षामा देखिएको विकृति र विसंगति हटाउँदै सम्मुनत समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्नु पर्दछ । उच्च शिक्षामा सबैको भरोसा, सबैको विश्वास र आमनेपालीको केन्द्रविन्दु त्रिविले आगामी दिनमा समयसापेक्ष शिक्षामा व्यापक सुधार गरी व्यावसायिक, वैज्ञानिकीकरण र गुणस्तरीयताबाट कहिल्यै पछि हट्नु हुँदैन ।